सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी’लाई व्यापारको अनुमति दिएको हो ।

उर्जामन्त्री पम्फा भुसालले प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले विद्युत व्यापारको अनुमति पाएको जानकारी दिइन् । यसैगरी, उनले चाँडै निजी क्षेत्रको कम्पनीलाई पनि विद्युत व्यापारको जिम्मेवारी दिने बताइन् । हालसम्म नेपालमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था नै छैन ।

यसअघि, निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको जिम्मेवारी नदिने पक्षमा रहेको सरकार बिजुली खेर जान थालेपछि भने सकरात्मक बन्न थालेको छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिनकै लागि नयाँ व्यवस्थाको तयारीमा समेत उर्जा मन्त्रालय लागेको छ ।

विद्युत व्यापारको अनुमति पाएको कम्पनी प्राधिकरणले २०७३ सालमा दर्ता गरेको थियो । यो कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत सेयर लगानी छ । यसैगरी, विद्युत उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी को समान १७÷१७ प्रतिशत सेयर लगानी छ । यसबाहेक, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको समेत १५ प्रतिशत सेयर लगानी छ ।