संघीयता खारेज गरेर राजतन्त्रको बाटोमा जाने पार्टी अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको लाइन नमानेपछि विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेलाई कार्वाही गरिएको छ । यो परिघटनाले पार्टी पुनः फुटको संघारमा छ । पाण्डेले समानान्तर समितिसमेत बनाएका छन् । पार्टीको संसदीय दलको नेता रमेश पौड्याल अवस्था परिवर्तनभन्दा केही साथीहरु फेरि व्यवस्था परिवर्तनतिरै फर्किन खोजेकाले पार्टीमा अन्तरविरोध आएको भनेर मिश्रको आलोचना गरेका छन् । उनले संयोजक पाण्डेमाथिको कारवाहीको कुनै औचित्य नरहेको पनि जिकिर गरेका छन् । प्रस्तुत छ, पार्टीको समसामयिक विषयमा संसदीय दलको नेता रमेश पौड्यालसँग रातोपाटी प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीः

राजनीतिक रुपमा पछिल्लो समय धेरै परिवर्तन भए । ती परिवर्तनपछि नेपाली राजनीतिमा विवेकशील साझा पार्टीको अवस्था कस्तो छ ?

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि पार्टीको तर्फबाट चुनावमा भाग लिंदा म लगायत ३ जना सदस्यहरु बागमती प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका थियांै । प्रदेशसभामा काम गरेको अहिले ४ वर्ष पुरा हुने क्रममा रहेको छ । यो बीचमा पार्टीमा धेरै उतार चढाव आएको छ । पछिल्लो समय पार्टीमा धेरै विवाद देखा परेको स्थिति हो । हाम्रो पहिलेदेखिकै मान्यता भनेको अवस्था परिवर्तन गर्ने भन्ने हो तर केही साथीहरु फेरि व्यवस्था परिवर्तनतिरै फर्किन खोज्नु भएको छ । त्यसैले, अहिले पार्टीभित्र अन्तरविरोध चुलिएको परिस्थिति छ ।

पछिल्लो समय विवेकशील साझा पार्टीभित्र देखिएको वास्तविक समस्या के हो ?

यसमा दुइटा कुरा छ । पहिलो कुरा एक पटकको एकीकरणबाट फुटेर हामी दोस्रो पटक २०७७ मंसिर २४ गते एकीकृत भएका हौं । एकीकृतको बेलामा हामीले हस्ताक्षर गरेको दस्तावेजले के भन्छ भने अध्यक्ष र संयोजक दुवै कार्यकारी र समान भूमिकामा रहनेछन् । दोस्रो कुरा ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने र नयाँ नेतृत्व छान्ने भन्ने कुरा थियो । तर यसै बिचमा यही ११ साउनमा पार्टी अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले नयाँ दस्तावेज ल्याउनु भयो । त्यो नयाँ दस्तावेजमार्फत् उहाँले एउटा गम्भीर कुरा उठाउनु भयो । उहाँले गणतन्त्रलाई एउटा आयातित व्यवस्था हो भन्नु भयो ।

मिश्रको त्यो दस्तावेजले दुइटा कुरा उब्जियो । पहिलो त विधिको कुरा हो । किनभने हामीले दुईजना (अध्यक्ष र संयोजक) लाई कार्यकारी भूमिकामा राखिसकेपछि एक जनाले मात्र त्यो दस्तावेज ल्याउन सक्ने भन्ने सम्भव नै थिएन । संयोजक र अध्यक्षको सहमति नभएसम्म त हाम्रो बैठकको मिति नै तय हुँदैनथ्यो । दोस्रो भनेको विषयवस्तुको कुरा हो । यसमा उहाँले गणतन्त्रलाई आयातित भनिसकेपछि त्यसले स्वाभाविक रुपमा हामीलाई गम्भीर बनायो । किनभने हामीले देखेको गणतन्त्र त आयातित होइन । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनबाट कैंयो सहिदले ज्यानको आहूति दिएर  ल्याएका हुन् । त्यसरी नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नभएको परिवर्तनलाई सिधै आयातित भनिरहदाँ हामीमाथि एउटा गम्भीर प्रश्न के उब्जियो भने गणतन्त्र आयातित हो भने अर्गानिक व्यवस्था अथवा होम ग्राउण्ड व्यवस्था के हो त ? त्यो त भन्नु पर्यो साथीहरुले । त्यसैले, मुख्य रुपमा एउटा विधिको प्रश्न र अर्को विषयवस्तुको प्रश्नले अहिलेको विवाद चुलिएको हो । 

विवेकशील साझा पार्टीले पार्टीले आफ्नो एजेन्डा, सिद्धान्त स्थापित गर्नै नै नसकेको हो कि, सिद्धान्त परिवर्तनको लडाईं सुरु भएको हो ?

पार्टीभित्र खास गरी अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रजीले दस्तावेज ल्याइसकेपछि उहाँले जुन मार्ग परिवर्तन भन्नुभयो । अनि हाम्रा केही साथीहरुले यो मार्ग परिवर्तन होइन, अब वैकल्पिक राजनीतिको मूल बाटो पहिल्याउँदै अर्को दस्तावेज ल्याए, यो सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो । हामीले भनेको के हो हो भने जनआन्दोलनबाट प्राप्त र संविधानले संस्थागत गरेको उपलब्धिमा केही कमीकमजोरी होलान् तर त्यसको अर्थै छैन भन्नु, अब यो संविधान नै फालौं अथवा यो व्यवस्था नै खारेज गरौं भन्ने होइन कि यही भित्रबाट सुधारका काम गर्दै जाने हो । मूल रुपमा व्यवस्था परिवर्तनभन्दा पनि अवस्था परिवर्तनमा लाग्ने हाम्रो मत हो । गणतन्त्र आयातित हो, यसले राम्रो काम गरेन भन्ने हो भने अर्को काम गर्ने व्यवस्था के हो त ? हाम्रो भनाई के हो भने त्यो विवादमा हामी नपरौँ । यो व्यापक जनआन्दोलनले दिएको म्याण्डेटको आधारमा परिवर्तन संस्थागत भइसकेपछि अब त्यहाँबाट अगाडी बढौं र जनताको दैनिक समस्या, शिक्षा स्वास्थ्य राज्यको दायित्व बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागौं । हामी अनावश्यक मुद्दामा जस्तो धर्मको सेन्टिमेन्ट जस्ता द्वन्द्व निम्तिने खालको मुद्दा नबोकौं । समावेशिताको विरुद्धमा हामी नजाऔं । नागरिकले तल्लो तहसम्म अधिकार पाइहेका छन् भने तिनीहरुलाई चिढ्याउने तरीकाले नजाऔं । लोकतन्त्र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो, यो भन्दा उन्नत व्यवस्था भनेर हामी फेरि निरङकुश्तातिर हामी नजाऔं भन्ने हाम्रो कुरा छ । तर मिश्रजीको बाटो अलग भयो ।

तपाईंको अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले संघीयता विरोधी, धर्म निरपेक्षताको जनमत संग्रह जस्ता कुरा उठाएका छन् । ती कति आवश्यक छन् ?

अध्यक्षले संघीयता खारेज गरौं भन्नु भएको छ । यसमा हाम्रो भनाई के हो भने संघीयताले जुन ढंगबाट काम गर्नुपर्ने हो त्यति भएन भनेर जनतामा एक तहको निराशा छाएको सत्य हो । साथै अर्को सत्य के हो भने नेपालमा संघीयता लागु भएको एक चक्र पनि पुरा भएको छैन । कम्तिमा एउटा निर्वाचन अवधि पनि पुरा गर्न पाएको छैन । संघीयतालाई कुनै एक पक्षबाट मात्र हेरेर विश्लेषण नगरौं । संघीयता खारेजी भनेर भनिएको छ । प्रकारान्तमा कतै संविधान खारेजीकै प्रस्ताव त होइन ? सामान्य संशोधनबाट त यो संघीयता हटाउन सकिने कुरा पनि होइन । त्यसैले, हामीलाई यो विषयले गम्भीर बनाएको छ ।

खास गरी तराई मधेससँग जोडिएर एउटा आन्दोलन उठ्यो । त्यसैको नतिजास्वरुप देशमा संघीयता आएको हो । संघीयताबाट फिर्ता हुने वित्तिकै भोलि त्यहाँका मान्छेलाई तपाईं कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? त्यसैले, संघीयता खारेजीभन्दा पनि यसले पार्ने असरहरू के के हो ? हामी त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ ।

पार्टीभित्र नेतृत्वले उठाएका विषयमा फरक धारणा राख्नेलाई पाखा लगाउने काम किन भइरहेको छ ?

निश्चय पनि यो सुखद् विषय होइन । हाम्रो एकीकरणको दस्तावेज र विधानले के भन्छ भने अध्यक्ष र संयोजक दुवै कार्यकारी भएका कारण उहाँहरुको सहमती वेगर केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै बस्दैन । तर भदौ १७ भन्दा पछाडिका बैठकहरू एकपक्षीय बस्न थालेका छन् । त्यसैले स्वाभाविक रुपमा गत मंगलबार संयोजक मिलन पाण्डेमाथि गरिएको कारवाहीको औचित्य छैन ।

विवेकशील साझा पार्टीले आफूलाई वैकल्पिक पार्टीको रूपमा उभ्याउने उद्घोष गरेको थियो । वैकल्पिक राजनीतिका एजेन्डा कता छुटे त ?

विवेकशीलको सुरुको अभियानदेखि नै हामी सुसंस्कृत र शान्तिपूर्ण राजनीति गर्छौं भनेर आएका हौं । आफ्ना विरोधका कार्यक्रमहरु पनि रचनात्मक तरिकाले पार्टीले गर्दै आएको कुरा हो । खास गरी शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको मूल दायित्व हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले काम गरिरहेको अवस्था हो । यो हिसावले हेर्दा हामी पहिले जहाँ थियौं, अहिले पनि त्यही नै छौं । एजेण्डा हामीले छोडेका पनि छैनौं र त्यो भन्दा फरक मुद्दा बोकेर व्यवस्था परिवर्तनमा लागेका पनि छैनौं । पार्टीभित्र देखिएको अन्तरविरोधको समाधानको लागि हामीले पार्टीभित्रै अन्तरसंघर्षको काम गरिरहेका छौं । यो संघर्ष कति समयसम्म जाला आफ्नो ठाउँमा छ तर मुद्दाको हिसाबले हामीले चुनाव जित्नकै लागि अर्को मुद्दा खोज्ने काम चाहिँ गर्दैनौं ।

२०७४ को चुनावमा चौथो पार्टी बनेको विवेकशील साझा पार्टी पुनः विभाजनको संघारमा छ । के आगामी चुनावमा तपाईंहरुलाई जनताले पत्याउलान् ?

पार्टीभित्रको अन्तरविरोधले निश्चय पनि आमनागरिकका माझमा सुखद् सन्देश दिएको छैन । तर हामी अहिले त्यति ठूलो पनि भएका छैनौं कि हामीलाई सत्ता र पदको लोभका कारणले विभाजित हुनु परोस् । हामी देशभरमा तीनजना मात्र प्रदेश सांसद छौं । बागमती प्रदेशभन्दा बाहेक अन्त हामीले जित्न सकेनौं‚ । हाम्रो प्रतिनिधित्व न स्थानीय सरकारमा छ, न संघीय सरकारमा । त्यसैले पदका लागि झगडा गर्नुपर्ने स्थिति हाम्रो होइन । तर अहिले विवेकशील साझा कुन बाटो जाने भन्ने विषयमा नै प्रश्न आएको छ । हाम्रो पार्टी नेतृत्वले कतिपय कुरा अझ भन्न अन्कनाएको हो कि भन्ने आभास पनि भएको छ । यसको वास्तविकता बाहिर आउनुपर्छ, अनि मात्र हामी जनतामाझ निर्धक्क जान सक्छौं ।