जनयुद्धको सूत्रपात भएको वर्ष सन् १९९६ देखि सन् २०२१ सम्मको अढाइ दशक  संसारको यात्रा हुलाक युगबाट इमेल हुँदै ह्वाट्सएपको युगमा प्रवेश गरेको छ । इन्टरनेटको यात्रा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्म पुगेको छ । भौतिक भेटघाट र बैठकहरुलाई भर्चूअल बैठक र भेटघाटले विस्थापित गर्दैछन् ।  मुलुकले अधिराज्यबाट गणराज्यको यात्रा तय गरेको छ । विश्वभरि र हाम्रै मुलुकमा पनि अन्य अनेकौं परिवर्तनहरु भएका छन् । जेजस्ता परिवर्तनहरु भएता पनि एउटा कुराले भने मुलुकको राष्टिय राजनीतिमा गजबको निरन्तरता पाइरहेको छ – त्यो हो राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रचण्ड र माओवादी पार्टीको बर्चस्व ।

भारतमा जवाहरलाल नेहरु र इन्दिरा गान्धीको वरपर मुलुकको राजनीति लगभग डेढ दशकसम्म केन्द्रित रहेको थियो । चीनमा माओ वरपर लगभग चार दशकसम्म राजनीति केन्द्रित रहेको थियो । माओवादी पार्टी  र  पार्टीको प्रमुखका रुपमा प्रचण्ड वरपर यतिका धेरै वर्षसम्म मुलुकको राजनीति घुम्नु नेपाली राजनीतिको एउटा दुर्लभ घटना हो ।

हुन त इतिहासमा बीपी र मदन भण्डारी जस्ता  लोकप्रिय नेता  वरपर पनि केही वर्षसम्म मुलुकको राजनीति केन्द्रित भएको थियो । तर, त्यो केन्द्रीकरण छोटो कालखण्डमा मात्र सीमित रह्यो । बीपीको हकमा ००७ सालदेखि ०१७ सालसम्म एक दशकमात्र र मदनको हकमा ०४६ सालदेखि ०५० सालसम्म मात्र ।

नेपालमा लोकतन्त्रको सूत्रपात गर्न बीपीको सर्वाधिक योगदान रहेको छ । बीपीले लोकतन्त्रको पक्षपोषण गरे पनि कालान्तरमा राजासँग सत्ता साझेदारीको नीति अवलम्बन गरे जसले गर्दा लोकतन्त्र सुदृढ हुन सकेन । लोकतान्त्रिक समाजको बीपीको परिकल्पनाले मूर्तरुप लिन सकेन ।  निरंकुशता झनै मजबुत भएर गयो । यद्यपि बीपीको राजासितको मेलमिलापको नीतिका पछाडि  त्यतिबेला दक्षिण एसियामा विकसित विशिष्ट परिस्थितिले मुख्य भूमिका खेलेको थियो । त्यो विशिष्ट परिस्थिति थियो– पाकिस्तान टुक्र्याएर बांग्लादेशको निर्माण गर्न र सिक्किमलाई विलय गर्न भारत सफल हुनु । 

२०४६ सालपछि मदन भण्डारी लोकप्रियताको शिखरमा पुगे । कम्युनिष्ट पार्टीलाई मुलुकको कुना कन्दरामा पुर्याउन र मुलुककै त्यतिखेरको एक नम्बरको राजनीतिक पार्टी बनाउन उनले ठुलो योगदान पुर्याए । जनताको बहुदलीय जनवादमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन आदि माक्र्सवादले नचिनेका विशेषताहरु रहेता पनि सो दस्तावेजमा उनी सामन्तवाद साम्राज्यवाद र विस्तारवादको विरुद्ध उभिएका छन् । उनको जनवादी क्रान्तिको  भिजन अनुसारको राज्य व्यवस्था वा शासन प्रणाली कस्तो हुने थियो त्यो परख गर्ने अवसर जनताले पाएनन् किनकि उनको रहस्यमय दुर्घटनामा मृत्यु भयो । मदन भण्डारी प्रखर चिन्तक, दुरद्रष्टा र अब्बल दर्जाका राष्ट्रवादी थिए ।

बीपीले प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई तथा   मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई  मार्गचित्र बनाए भने  प्रचण्डले जनवादी क्रान्तिको अभिन्न अंगका रुपमा मौजुदा राज्य व्यवस्था र समग्र शासन प्रणालीको पुनरसंरचनालाई मुख्य कार्यभार बनाए । राज्यको पुनरर्संरचना माओवादीले अगाडि सारेको एउटा अमूर्त वा सैद्धान्तिक एजेण्डा थिएन, पार्टीको तात्कालिक र ठोस कार्यभार थियो ।

माओवादी पार्टीकै एजेण्डा अनुसार मुलुकबाट २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रात्मक एकल शासनको अन्त हुन गई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । भूमिगत र खुल्ला, संसदीय र गैरसंसदीय, सशस्त्र र शान्तिपूर्ण सबैप्रकारका संघर्षका रुपहरु  पार्टीले प्रयोगमा ल्यायो । बीपीले नेतृत्व गरेको सात सालको क्रान्ति वा मदनको पार्टीले नेतृत्व गरेको झापा विद्रोहको तुलनामा  प्रचण्डको नेतृत्वमा अघि बढेको क्रान्ति आफ्नो उद्देश्यका हिसाबले सुस्पष्ट थियो र आयतनका हिसाबले कैयौं गुना विशाल थियो ।

सात सालको क्रान्तिमा मुक्ति वाहिनीको सहादत केही सयमा मात्र सीमित भयो, झापा विद्रोहमा एकाध दर्जन । तर, माओवादी विद्रोहमा १७ हजार शहीद भए । ००७ साल र झापा विद्रोह वा ०४६ को जनआन्दोलन भन्दा प्रचण्डको नेतृत्वमा अगाडि बढेको क्रान्ति सबै हिसाबले फरक थियो । यसको उद्देश्य पुरानो राज्यसत्तामा सुधार थिएन, आमूल परिवर्तन गर्नु थियो । तत्कालीन घरेलु र बाह्य शक्ति सन्तुलन ०५२ सालदेखि आरम्भ भएको जनविद्रोह वस्तुतः सात सालको क्रान्ति र झापा विद्राहको सर्वोच्च रुप थियो ।

सात सालको क्रान्तिबाट स्थापना भएको लोकतन्त्र वा ०४६ सालको आन्दोलनबाट पुनरस्थापित लोकतन्त्र सीमित अर्थमा मात्रै लोकतन्त्र थिए । राजा संविधानभन्दा माथि थिए ।  ती लोकतन्त्रमा  पुरानै राज्यव्यवस्थाको निरन्तरता थियो । तर, माओवादीको नेतृत्वमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माओवादीले निर्धारण गरेको नयां जनवादी क्रान्तिको एउटा उपचरण भए पनि राजनीतिक दृष्टिले निरन्तरतामा क्रमभंगता थियो । यद्यपि समाजवादी अर्थतन्त्रको निर्माणको हिसाबले हेर्दा मौजुदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि पुरानै आर्थिक आधारको निरन्तरता हो ।

 विभिन्न दलहरुले आज जसरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्वामित्व लिने होडबाडी गरेका छन् त्यो सकारात्मक नै छ । पुरानोको निषेध भएर आएको नया व्यवस्थामा सबैको स्वामित्व भएर मात्र यो सफल हुन सक्छ तर यो कदापि बिर्सनु हुँदैन कि  संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता माओवादी पार्टीले अगाडि सारेका एजेन्डाहरु हुन् जसमा सबैभन्दा बढी माओवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ता समर्थक र शुभचिन्तकहरुको रगत बगेको छ  । नेका र एमाले जस्ता मुख्य दलहरु सहमतिमा आएर नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको कुरामा दुई मत छैन । तर, यी सबै एजेण्डाहरुको सुत्रधार र पहलकर्ता माओवादी पार्टी नै हो ।

 प्रचण्ड र माओवादी पार्टी सर्वाधिक चर्चाको केन्द्रमा रहनु स्वाभाविक हो किनकि विगत अढाई दशकदेखि नै मुलुक माओवादीको एजेण्डा अनुसार अघि बढिरहेको छ ।  समर्थन र विरोध दुवैले प्रचण्डलाई चर्चाको केन्द्रमा स्थापित गरिदिएका छन् ।  दुनियाँमा  कुनै पनि राजनैतिक परिवर्तन यस्तो हुँदैन, जसलाई शतप्रतिशत समर्थन प्राप्त होस् । समर्थन र विरोधको द्वन्द्ववद सार्वभौम हो । त्यसैले माओवादी पार्टी र यसको नेतृत्वलाई जहां जनताको ठूलो तप्काले समर्थन जनाउँछ भने अर्को तप्काले त्यसको विरोध पनि गर्दछ । विशेषतः त्यो तप्का जसको निरंकुश राजतन्त्रमा हालीमुहाली रहेको थियो ।

व्यवस्था परिवर्तनमा मात्रै माओवादी पार्टीको भूमिका सीमित छैन । थिचिएका, हेपिएका र सीमान्तीकृत जनसमुदायमा आफ्नो हक अधिकारप्रतिको अभूतपूर्व जागरण माओवादी पार्टीबिना सम्भव थिएन । विभेदमा पारिएका महिला, दलित, अल्पसंख्यक लगायत समाजका सबै सीमान्तीकृत तह र तप्काबाट हजारौंको संख्यामा प्रतिनिधिहरु जसरी नीति निर्माणको तहमा पुगेका छन्, जसरी उनीहरुको राज्यका विभिन्न निकायहरु र विभिन्न तहमा प्रतिनिधित्व हुन गएको छ यसका पछाडि  माओवादीको ठूलो योगदान छ ।

विष्णुका अवतार मानिने राजाको आसनमा मुलुककी एउटा साधारण परिवारबाट आएकी महिला बस्न सक्छिन् वा कुनैबेला उपत्यकाका इलिटहरुले  “मस्याहा” भनेर सम्बोधन गरिने मधेसका एउटा साधारण परिवारका व्यक्ति राष्ट्रप्रमुख बन्न सक्छन भन्ने कुरा केही दशक पहिलेसम्म मानिसहरुका लागि कल्पनाकै विषय थियो ।

बीपीको तीक्ष्ण दृष्टि, देश जनता र लोकतन्त्रप्रति उनको निष्ठा र त्यागको उच्च सम्मान गर्दै यो भन्न सकिन्छ कि प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी पार्टीले राज्य र समाजको चौतर्फी रुपान्तरणको जुन मार्गचित्र अगाडि सारेर व्यवहारमा समेत इमान्दारीपूर्वक त्यसलाई लागु गर्ने जसरी प्रयास गर्दैछ, त्यो काम गत सात दशकको इतिहासमा कुनै पनि पार्टी वा नेताले गर्न सकेका थिएनन् । मार्क्सवादी दर्शनका अनुयायी प्रचण्डलाई गैरमार्क्सवादी कोणबाट अलोकतान्त्रिक भन्न सक्लान कसैले तर उनले अगाडि सारेको राज्य (र समाजको पनि) पुनरर्संरचनाको रोडम्याप आज सम्म कसैले पनि दिन सकेका थिएनन् ।  त्यसैले पनि माओवादी पार्टी र प्रचण्ड २६ वर्षदेखि चर्चाको निरन्तर शिखरमा रहनु स्वाभाविक हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको  १३ वर्ष पुगेको छ । तर, यो अवधिमा माओवादी पार्टी लगभग तीन वर्षमात्र सरकारमा पुगेको छ । बाँकी अवधिमा सरकारको नेतृत्वमा ती दल पुगेका छन् जो आरम्भमा राज्य पुनरर्संरचनाको विपक्षमा थिए । तर, जनदबाबका कारण उनीहरुले माओवादी एजेण्डालाई बेमनले स्वीकार गरेका  थिए ।

प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्नु, राजनैतिक परिवर्तन अनुरुप मुलुकको आर्थिक सामाजिक परिवर्तन ल्याउनु र समाजवादको लागि मार्गप्रशस्त गर्नु यतिखेर माओवादी पार्टी र नेतृत्व सामु रहेको मुख्य चुनौती हो । एउटा पार्टीको नीति हुनु र अर्को पार्टी सरकारमा हुनुले परिवर्तनलाई समग्र रुपमा परिणाममुखी बनाउन सक्तैन ।

(लेखक पन्त माओवादी नेता हुन्)