मधेस आन्दोलनको बलिदानीस्वरूप देशले संघीयता पाएको छ । यद्यपि मधेसी जनताको चाहना अनुसारको संघीयता मुलुकले पाउन सकेन । त्यसका निम्ति थप संघर्षको आवश्यकता छ । राज्य अभैm संघीयताप्रति र खासगरी मधेसी जनसमुदायप्रति इमान्दार हुन सकेको छैन । आफैले बनाएको खेलको नियम खेलको बीचमै मधेसीलाई हराउन परिवर्तन गरियो । संघीयताअन्तर्गत राज्यपुनर्संरचनाका निम्ति बनाएको न्यूनतम मापदण्ड पहिचानका पाँच तत्त्व र सामर्थ्यका चार तत्वलाई समेत बेवास्ता गरियो । फलस्वरूप संघीयता त आयो तर बदनियतपूर्ण किसिमले आयो । संघीयताको स्वरूपलाई विकृत र विभेदपूर्ण बनाउने काम भयो । 

पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा बढीमा दुई प्रदेशसम्म हुने मधेसलाई छ टुक्रामा विभाजन गरियो । मधेस विरोधी संविधान जर्बजस्ती मधेसी जनताको चिहानमाथि कर्फ्यु लगाएर घोषणा गरियो, त्यसमा सबै मधेस विरोधी राजनीतिक तथा गैरराजनीतिक शक्ति एकजुट भए । व्यवहारमा ठगिएपनि सिद्धान्ततः यो मुलुकमा संघीयता चाहने मधेसी, जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिमलगायत बहुसंख्यक सीमान्तकृत समुदायको जित भएको छ । अब मधेसीलगायत यी समुदायहरूको काँधमा संघीयतालाई संस्थागत गर्न र सीमाङ्कनमा न्यायोचित संशोधन गर्न संघर्षरत रहन जिम्मेवारी थपिएको छ । 

परीक्षामा प्रदेश २
संघीयताको नेतृत्व गर्ने प्रदेश २ को सफलता, असफलतामाथि सिङ्गो संघीयताको सफलता असफलता निर्भर छ । दुनियाँभरिका संघीयताप्रेमी तथा संघीयताविरोधीहरू सबैको नजर प्रदेश  २ माथि नै छ । त्यसैले, यस प्रदेशको प्रस्तुती, प्रक्रिया र परिणामले नै यो मुलुकमा संघीयताको औचित्य छ कि छैन भन्ने सावित गर्नेछ । यस्तो चुनौतीपूर्ण र जटिल परिस्थितिका बीच प्रदेश २ का सरकार, सत्तारुढ दल, प्रतिपक्ष, राष्ट्रभक्त कर्मचारी र आमजनसमुदायले समेत सकारात्मक भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । काँग्रेस र नेकपा एमालेले पनि तत्काललाई पक्ष विपक्ष नहेरी संघीयताको यस सुरूवाती घडीमा संघीयतालाई संस्थागत गर्न एकमत र एकजुट भई अगाडी बढनु पर्नेछ ।  

किनभने भोलि मधेस असफल भयो भने सम्पूर्ण मधेसी जनसमुदायमाथि असफलताको ट्याग लाग्ने छ । साथै, यहाँ सवाल खाली जसपा र लोसपाको सफलताको मात्र छैन । सम्पूर्ण मधेस र मधेसी जनसमुदायको पनि छ । मधेसलाई असफल पारेर मधेस भित्रका काँग्रेसीजन र कम्यूनिष्ट मधेसी कदापि सफल हुन सक्दैनन् । तसर्थ साझा संकल्पको रूपमा संघीयतालाई सफल बनाउने प्रण गरौंं । हाम्रो सामुन्ने तत्कालै केही चुनौती आउँदैछ । त्यसको सामना साझा रूपमै गरौं, अब मधेस काठमाडौंले बनाउने जिम्मा पनि लिंँदैन र बिगारेमा त्यसको अपजस पनि लिने छैन । त्यसैले, आऔं मधेस निर्माणमा जुटौं ।  

प्रदेशको नाम मधेस
अहिले प्रदेश २ को प्रदेशसभामा प्रदेशको नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता भएको छ । यससँगै प्रदेशसभामा गरमागरमी बहस, छलफल जारी छ ।  जनकपुरधामलगायत प्रदेशको आठवटै जिल्ला र देशभरी चिया पसलदेखि चौक चौराहा र राजनीतिक वृत्तमा सरगर्मी छाएको छ ।  

सात प्रदेशमध्ये पाँचवटा प्रदेशले आफनो नामकरण र राजधानी तय गरिसकेको छ । मात्र प्रदेश १ र २ ले नाम तथा राजधानी तोक्न सकेको छैन । विगतमा निकै बहस, छलफल र निर्वाचन प्रक्रियामा समेत गएको तर सफल हुन नसकेको अति विवादित र संवेदनशील विषय हो यो । ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा विगतमा मिथिला, सिम्रौनगढ जस्ता नाम रहेको पाईन्छ । माओवादी जनयुद्धका बेला माओवादीहरूले राज्यपुनर्संरचना गर्दा यस भू–भागलाई भाषाको आधारमा मिथिला–भोजपुरा भनेर नामकरण गरेका थिए । ऐतिहासिक मधेस विद्रोह र त्यसपछिका मधेस आन्दोलनहरूले पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मको २२ जिल्लालाई मधेस भनेरै नामकरण गरेको हो, जुन निकै नै स्थापित नाम हो । 

दोस्रो संविधानसभाताका राज्यपुनर्संंरचना आयोगको बहुमतको प्रतिवेदनले नारायणीदेखि पूर्व झापासम्म पूर्वी मधेस र नारायणीदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मको भू–भागलाई पश्चिमी मधेस थरुहट भनि नाम सिफारिस गरेको थियो । हाल केही युवा अभियन्ताहरूले यस २ प्रदेशको नाम मध्यमधेस प्रदेश राख्नुपर्छ भनिरहेका छन् । तर मधेस विद्रोह, मधेस आन्दोलन दोस्रो र तेस्रोको सबैभन्दा लोकप्रिय नारा मधेस प्रदेश नै थियो । मध्य मधेस आयातित र अपरिपक्व चिन्तन हो । यसको नाममा मधेसको इतिहास भूगोल नबिगारौं । मधेसलाई विभाजन गर्ने बीउ नछरौं । मध्यमधेस नामकरण गर्दा भोलि गएर पूर्वी र पश्चिमी मधेसका कुरा उठ्न सम्भावना त्यतिकै बलियो देखिन्छ । 

जहाँसम्म पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका परासीदेखि कञ्चनपुरसम्मको मधेसको भूगोलको सवाल छ, हामी त्यसका निम्ति थप संघर्ष गरौं । जसपाले अघि सारेको दश जोड एकको राज्यपुर्नसंरचनाको खाकामा एकमत होऔं । तर यो मध्य मधेस, मध्य पश्चिम मधेस (नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म) र सुदूरपश्चिम मधेस (कैलाली–कञ्चनपुर) गरी विगतको राजतान्त्रिक प्रशासनिक ढाँचाको बाँडफाटको हिमायती नबनौं । वर्तमान राजनीतिको सबैभन्दा स्थापित शव्दावली मधेस हो । विगत डेढ दशकदेखि सधैं चर्चाको शिखरमा रह्यो मधेस । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको भूगोल र जनताको एकताको परिचायक हो मधेस । भविष्यको चुनौतीको सामनासँगै समग्र मधेस र मधेसीको अस्तित्व र अस्मिताको रक्षा मधेस पहिचानले नै गर्नेछ । त्यसैले, वर्तमान प्रदेश २ को नाम सर्वसम्मतिबाट ‘मधेस प्रदेश’ राख्नु नै सम्पूर्ण मधेस र मधेसी जनसमुदायको लागि श्रेयकर र हितकर देखिन्छ । 

प्रदेश २ को राजधानी
प्रदेश २ को हाल अस्थायी राजधानी जनकपुरलाई तोकिएको छ । जनकपुरलाई राजधानी तोक्ने बित्तिकै बीरगंजमा आन्दोलन चर्कियो । त्यसलाई बुद्धिमानीपूर्वक मधेसवादी दल र नेतृत्वले मुख्यमन्त्री, सभामुख, संसदीय दलका नेतालगायत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर तत्काललाई सामसुम पारियो । तर स्थायी राजधानी तोक्नेबेलामा यस्ता संवेदनशील सवालमा उत्तेजित नभई संयमित भएर सर्वस्वीकार्य र सर्वसहमतीय प्रक्रियाद्वारा राजधानी तोक्नु राम्रो हुनेछ । हतार हतारमा र हठमा यस्ता निर्णय लिनु कदापि बुद्धिमानी हुने छैन । सप्तरीदेखि पर्सासम्मको जनताको चित्त बुझाउने गरी निर्णय लिनुपर्छ । राजधानीसम्बन्धी निर्णय लिँदा संघीयताको मुख्य सिद्धान्त ‘एक्सेस टु द नेसन’को मूल मर्म र भावना अनुकूल नै लिनुपर्छ । आमजनताको पायक पर्नेे ठाउँ रोज्नुपर्छ । त्यसपछि राजधानीको लागि चाहिने पूर्वाधार, ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलगायतका अति महत्वपूर्ण तत्वहरु विद्यमान हुनुपर्छ नै । त्योभन्दा पनि राजनीतिक सहमति र स्वीकार्यता अति आवश्यक हुन जान्छ । यी र यस्ता सम्पूर्ण योग्यता, क्षमता र विशेषता अस्थायी राजधानी जनकपुरधाममा उपलब्ध रहेकोले र मध्यभागमा अवस्थित रहेकोले सबैको पायक पनि पर्ने भएकाले जनकपुरधामलाई नै राजधानी तय गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

वर्तमान प्रदेशसभाका संरचना र अंकगणित हेर्दा जसपा, लोसपा र माओवादी एक कित्तामा अर्थात् मधेस प्रदेश र राजधानी जनकपुरधामको पक्षमा देखिन्छन् । सत्ताभित्रकै नेपाली काँग्रेस यो प्रस्तावको विपक्षमा देखिन्छ । काँग्रेसले मिथिला–भोजपुरा तथा नेकपा एसले जानकी प्रदेश नाम प्रस्ताव गरे पनि दुबैले जनकपुरधामलाई नै राजधानी प्रस्ताव गरेका छन् । यसरी हेर्दा नाममा जटिलता देखिएपनि जनकपुरधाम राजधानी सजिलै पास हुने देखिन्छ । मधेस प्रदेश नामको सवालमा जसपालाई आफ्नो प्रस्ताव पास गराउन आवश्यक दुई तिहाईको लागि ६ मत अपुग छ, जसको लागि सत्ता सहयात्री काँग्रेस या नेकपा एसमध्ये कुनै एकको समर्थन चाहिन्छ । 

जर्जर अवस्थामा मधेस
हिन्दीमा एउटा कहावत छ, ‘नाम मे क्या रखा  है’ । नाम मधेस प्रदेश र राजधानी जनकपुरधाम मात्रै राखेर हुँदैन । नाम अनुसारको काम पनि हुनुपर्छ । विकास, समृद्धि र सुशासनबारे कहिले काम थाल्ने ? कुनैबेला विकास, सुशासन र समृद्धिको केन्द्र मानिने मधेस अहिले जर्जर अवस्थामा पुगेको छ । देशभरि नै जनशक्ति आपूर्ति गर्ने मधेसको मानव सूचाङ्क पुछारमा पुगेको छ । शिक्षा, स्वास्थ, कृषि, बन, सिँचाईं, रोजगार धराशायी बनेको छ । अन्धविश्वास र कुप्रथाले जरा गाडेको मधेसमा चेतनास्तर शून्यमा झरेको छ । दहेज, धामी, झाँक्री, छुवाछुत लगायतका मानवीय कलंकजस्ता घटनाले गर्दा मधेस बदनाम छ ।  

मधेसको युवाहरूमा निराशा व्याप्त छ । अधिकांश युवा जमात अर्धशिक्षित छन् र आप्mनो जीवनको महत्वपूर्ण समय र उर्जा खाडी मुलुकमा पसिनासँगै कौडीको भाउमा बेचिरहेका छन् । बाँकी मधेसमा रहेका युवाहरू कुलत र कुसंस्कारका शिकार भएका छन् । मधेसको आधा हिस्सा महिला सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक र आर्थिक गतिविधिबाट बञ्चित छ, भूमिका विहीनताको अवस्थामा छ । मधेसकै समथर र उब्जाउ भूमिका कारण कृषिप्रधान कहलिएको नेपालको यो भूभाग प्राकृतिक असन्तुलनका कारण वर्षेनी सुख्खा र बाढीको शिकार हुँदै आइरहेको छ । गर्मीमा अत्यधिक गर्मी, चिसोमा अत्याधिक चिसो, आगलागीजस्ता प्रकोपले मधेस र मधेसी जनता आक्रान्त छन् । समयमा खेतमा पानी, बीउ, मल र अन्य कृषिजन्य सुविधाको अभावमा यहाँको उत्पादन दिनप्रतिदिन घट्दो छ । बजार व्यवस्था अस्तव्यस्त र चरम अनियमितताको दलदलमा फसेको छ । वन जङ्गल लगभग विनास भइसकेका छन् । 
शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो जीवन धान्ने मूलभूत वस्तुहरू दिनप्रतिदिन कहाली लाग्दो अवस्थामा पुगिसकेको छ मधेसमा । सप्तरीदेखि पर्सासम्म न कुनै विश्वसनीय र भरपर्दो अस्पताल छ, न त कलेज स्कुल नै छन् । भएका कलेजहरु पनि धरासयी भएका छन् । भ्रष्टाचारले कदम कदममा अड्डा जमाएको छ । विकास र सुशासन लगभग समाप्तिको संघारमा छ । कागजी विकासको परम्परा हाबी छ । इमान्दारीताको खडेरी छ । यातायातको अवस्था जीर्ण छ । यस्तो समस्यै समस्या भएको भूभाग पर्सादेखि सप्तरी प्रदेश २ अर्थात् मधेसमा विकास र सुशासनको कुरा गर्नु निश्चय पनि चुनौतीपूर्ण छ । 

मधेसमा विकास र सुशासनको कुरा
मधेसमा विकास र सुशासनको कुरा गर्नु फलामको च्यूरा चबाउनु सरह हो । तर भनिन्छ, ‘मरता क्या नही करता ।’ अब पनि मधेसमा विकास र सुशासन युगको सुरूवात भएन भने मधेश कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी धर्मराउने छ । कहिलेकाहीँ छरछिमेकबाट पनि सिक्नुपर्दछ । छिमेकी विहार यस्तै परिस्थितिबाट गुज्रेको हो । विहारको अवस्था मधेसभन्दा अझै विकराल थियो तर इच्छाशक्ति र आत्मविश्वास भएपछि विकास र सुशासन सम्भव छ भन्ने कुराको प्रत्यक्ष उदाहरण विहार बनेको छ । र, भारतकै राम्रो प्रदेशमा गनिन थालेको छ । 

मधेसको सरकारी स्कुल र सरकारी अस्पतालमा व्यापक सुधार गर्दै मधेस परिवर्तनको सुरूवात गरौं । मधेसी जनताले महसुस हुनेगरी कार्यप्रारम्भ गरौं । किसानलाई अविलम्ब राहत महसुस हुनेगरी योजना ल्याऔं । सिँचाईको भरपर्दो व्यवस्था गरौं, मलखाद र वीउविजन चाहिएको बेला पूर्ति गर्न सकौं । कृषि साधन सुलभ र अनुदानमा उपलव्ध गराऔं । खाडी मुलुक जान नसक्ने खास गरी महिला मजदुरहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर पहिलो चरणमा एक जिल्ला, एक ठूलो उद्योगको अवधारणास्वरूप कमसेकम १० हजार महिला काम गर्न सक्ने उद्योगहरू सञ्चालन गरौं । मधेसलाई प्राकृतिक प्रकोपबाट बचाउन र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न एक स्थानीय तह, एक बन नीति ल्याई नयाँ जीवनस्तरको थालनी गरौं । यहाँको यातायात ज्यादै नै जोखिमपूर्ण र असुरक्षित छ । यसलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाऔं । खानेपानी स्वास्थ्यजनक छैन, अस्वस्थ र आर्सनिकयुक्त पानी खान मधेसी जनसमुदाय बाध्य छन् । तसर्थ स्वास्थ र सुविधाजनक तबरले पानी खान पाउने व्यवस्था गरौं । सामाजिक विकृतिको रूपमा भित्रिएको डिजे संस्कृति र अश्लील भोजपुरी मैथिली गीतमा बन्देज गरौं । 

अन्त्यमा, मधेसी जनताको अपार आकाङ्क्षा, मधेस सरकारको सपना र विगतमा गरिएको असीमित प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्नुको प्रदेश सरकारसंग विकल्प छैन  । त्यति मात्र होइन, संघीयताको नेतृत्व गरेको मधेसी नेतृत्वको दलले संघीयता कति हदसम्म सफलताको सफलतम उदाहरण प्रदेश २ लाई बनाउन सक्छ ? शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थलगायत सबै क्षेत्रमा पछाडी परेका र जताततै विकृति बेथितिले जरा गाडेको प्रदेश २ भोलि कसरी यति चुनौतीका घेराहरूलाई भत्काउदै विकास, समृद्धि र सुशासनको सपनालाई साकार पार्न सक्छ ? हरेक नेपाली जनताले हेर्न चाहेको छ । यी सबैका निम्ति जसपाको वैज्ञानिक ब्यवस्थापन, दीर्घायु तथा नेतृत्वपंक्तिको दूरदर्शिता अनिवार्य सर्तजस्तै छ । यसमा मधेस आन्दोलनका सयौं सहिद, हजारौं घाइते र लाखौं मधेसी जनसमुदायको सपना तथा भावना जोडिएको छ । यसमाथि कहीँ कतैबाट घात प्रतिघात हुनुहुँदैन ।