सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपनि किसानको धान बिक्री भइरहेको छैन । न त धान डुबान पीडित किसानले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छन् । गहुँ उम्रिएर मल हाल्ने बेला भएपनि किसानले मल पाउन सकेका छैनन् । नेपाली किसान समस्याको भूमरीमा छन् तर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादव दिनका दिन एनजिओका कार्यक्रममा व्यस्त छन् । एक्सन एड नेपाल, वर्ल्ड भिजन, यूकेएड, फियान, केयर र युरोपियन युनियनलगायतले बुधबार जनकपुरमा संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री यादव पुगेका थिए । कार्यक्रमको नाम किसान भेला दिइए पनि किसानका नेता तथा एनजीओकर्मीहरुको बोलवाला थियो ।
मंगलबार नेपाल पारा भेटनरी एण्ड लाइभ स्टक एशोसिएशन (नेम्भला) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी थिए कृषि मन्त्री यादव । मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘मन्त्रीज्यूलाई कार्यक्रमहरुबाट फुर्सद नै हुँदैन, अनि मन्त्रालयको काम कसरी अगाडि बढोस् ।’ 

बुधबार जनकपुर पुगेका मन्त्री यादव आगामी आइतवार मात्र मन्त्रालय आउने उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रालयमा थुप्रै फाइल पेन्डिङमा छ तर मन्त्रीको प्राथमिकतामा एनजिओको कार्यक्रम परेको छ । मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘उहाँ (मन्त्री) असोज २२ गते कृषि मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । तर मुस्किलले एक महिना मन्त्रालयमा बस्नु भएको होला ।’ 

तोकिएन उखुको मूल्य
उखु किसानहरू उखुको समर्थन मूल्य तोकी दिनका मन्त्रालय धाइरहेका छन् तर मन्त्री यादवले विभिन्न बहाना बनाउँदै टार्दै आइरहेका छन् । राष्ट्रिय उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले आफूहरु उखुको मूल्य वृद्धिका लागि मन्त्रालय धेरैपटक धाइसकेको तर मन्त्री यादवले विभिन्न बहाना गर्दै टारिरहेको बताए । ‘मन्त्रीज्यूले उद्योगीहरुसँग छलफल गरेर यसलाई टुङ्ग्याउने भन्नुभएको छ । तर कहिले छलफल गर्नुहुन्छ टुंगो छैन,’ मैनालीले भने, ‘उखु काटेर मिलमा पुर्याउने बेला भइसक्यो मन्त्रीज्यू कानमा तेल हालेर बस्नुभएको छ ।’

बिक्री भएन धान
कृषि मन्त्रालय धानको समर्थन मूल्य तोकेको छ । तर तोकेको मूल्यअनुसार किसानले आफ्नो धान बिक्री गर्न सकिरहेका छैनन् । कृषि मन्त्रालयले किसानको धान सहकारीले खरिद गर्ने भनेको छ तर सहकारी किसानको खेतसम्म पुगेको छैन । समर्थन मूल्यमा धान बिक्री नभए सरकारले नै खरिद गर्ने भनेको छ तर खरिद भइरहेको छैन । 

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड धान खरिद गर्ने निकाय हो । तर कम्पनीले बाढीका कारण बिग्रेको धानलगायत विभिन्न बहानामा किसानको धान खरिद गरिरहेको छैन । सरकारले ध्यान नदिएको कारण किसानले सस्तोमा धान बेच्न बाध्य भएको बाराका किसान जोगानन्द प्रताप कुँवरले रातोपाटीलाई बताए । 

चालू आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको प्रतिक्वीन्टल २ हजार ७ सय ५२ र मध्यम किसिमको धानको २ हजार ९ सय २ रूपैयाँ तोकिएको छ । तर किसानहरु अहिले दुई हजारदेखि २५ सयमा धान बेच्न बाध्य छन् । 

पाइएन रासायनिक मल
किसानले यसपाली बिना मल गहुँ छरेका छन् । दिनभरि लाइन बस्दा पनि किसानहरुले मल पाएका छैनन् । विचौलियाहरुले खरिद गरेर बढी मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको पीडित किसानहरुको गुनासो छ । कृषि मन्त्री यादव स्वयम्ले नै अन्तरराष्ट्रिय रुपमा मलको मूल्य वृद्धिका कारण मलको अभाव भएको स्वीकारेका छन् । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले भने, ‘किसानलाई कसरी कहाँबाट मल ल्याएर दिने हो, त्यो सरकारको कर्तव्य हो । मन्त्रीले नै मूल्य वृद्धि भयो । त्यसैले अभाव भयो भन्न मिल्दैन ।’ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मल खरिदका लागि बजेटको कुनै कमी छैन, तैपनि कृषि मन्त्रालयले मल व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । 

क्षतिपूर्तिको टुंगो छैन

असोजको अन्तिम साता आएको बेमौसमी वर्षाका कारण किसानको धानबाली ठूलो क्षति भएको थियो । कृषि मन्त्रालयका अनुसार ११ अर्ब भन्दा बढीको धानबालीमा क्षति पुगेको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट पाँच अर्ब राहत किसानलाई वितरण गर्ने भनिएको छ तर अहिलेसम्म वितरण भएको छैन । कृषि मन्त्रालयले राहत वितरण गर्ने काम गृह मन्त्रालयको हो, कृषिले समन्वय मात्र गर्दिने हो भन्दै पन्छिइरहेको छ । 
किसानले राहत पाए नपाएको निगरानी गर्ने निकाय कृषि मन्त्रालय हो तर मन्त्री यादवलाई कार्यक्रमहरुमा जाँदैमा फुर्सद छैन । धान डुबानको पीडामा रहेका किसान असारेराम बडायक भन्छन्, ‘ क्षति विवरण संकलन गरेर लगिएको महिनौं भइसक्यो । अब त राहतको आश गर्न पनि छाडिसक्यौं ।’