नेकपा माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा अध्यक्षपछि सबैभन्दा आकर्षणको पद बनेको छ महासचिव । अध्यक्षपछिको कार्यकारी पद भएकाले महासचिवमा दाबी गर्ने नेताहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । यही क्रममा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी माओवादी नेतृ पम्फा भुसालले पनि महासचिव बन्ने इच्छा देखाएकी छिन् ।

माओवादी पार्टीमा म यो बन्छु भनेर दाबी गर्ने प्रचलन नरहेको बताउँदै भुसालले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा आफूलाई महासचिव नै चाहिएको भनेर भर्खरै दाबी नगर्ने बताइन् । तर, उनले घुमाउरो पारामा अध्यक्ष बाहेकको ‘कार्यकारी खालको भूमिका’मा आफूले काम गर्ने चाहना राखेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘म ६० वर्ष पुग्न लागिसकेँ । त्यसैले एकचोटि अलि कार्यकारी खालको भूमिका पार्टीले दिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ ।’

यसको मतलब, तपाईंको दाबी महासचिवमै हो ? भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा भुसालले भनिन्,‘यो घोषणा पनि नगरौँ । हामी कम्युनिस्टहरूको संस्कार के छ भने हामी पदका लागि कहिल्यै पनि बार्गेनिङ गर्दैनौँ । यो ढङ्गले भर्खरै म केही घोषणा गर्दिनँ । पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बस्दैछ, त्यसैले दाबीभन्दा पनि सहमतिबाटै अगाडि जालाजस्तो लाग्छ ।’

अर्घाखाँचीमा २०१९ सालमा जन्मेर ०५० सालदेखि ललितपुरमा स्थायी बसोबास गर्दै आएकी ऊर्जामन्त्री भुसाल ललितपुरबाट निर्वाचित सांसद हुन् । उनी ०५१ सालदेखि माओवादीको केन्द्रीय सदस्य बनेकी हुन् । जनयुद्ध सुरु हुँदाको ३५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा भुसाल पनि एक हुन् । ०३७ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बनेकी उनी ०४८ सालदेखि पूर्णकालीन बनिन् । ०५२ सालको जनयुद्ध सुरु हुनुअघि नै माओवादी पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा पुग्ने एकमात्र महिला हुन् पम्फा भुसाल । केन्द्रीय कमिटीमा पुग्ने दोस्री महिला हिसिला यमी (२०५७) हुन्, जसले माओवादी छाडिसकेकी छिन् ।

इञ्जिनियरिङ अध्ययन गरेकी भुसालले ०३९ सालताका इञ्जिनियरिङको अध्ययन सकेपछि विद्युत् प्राधिकरण अन्तरगत साना जलविद्युत परियोजनामा केही समय जागिरसमेत खाएकी थिइन् । संयोग के परेको छ भने भूमिगतकालमा पार्टीभित्र पनि ‘विद्युत्’ नामले चिनिने उनी अहिले ऊर्जा मन्त्रालयकै जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन् । पाँच महिना मन्त्री बनेको यस अवधिमा आफूले विद्युत्को शुल्क घटाएको बताउँछिन् ।

यसअघि माओवादीको पोलिटब्यूरो सदस्य समेत भइसकेकी उनी ०५१ साल फागुनदेखि ०५२ साल असारसम्म संयुक्त जनमोर्चाको केन्द्रीय अध्यक्षसमेत बनेकी थिइन् । माओवादीमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सिनियर महिला नेतृ रहेकी भुसालले यसपटक अध्यक्ष प्रचण्ड मातहतको कार्यकारी भूमिका खोजेकी छिन् ।

प्रस्तुत छ, माओवादी नेतृ भुसालसँग रातोपाटीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी–

तपाईं २०५१ सालमा केही समय डा. बाबुराम भट्टराईको ठाउँमा संयुक्त जनमोर्चाको केन्द्रीय अध्यक्षसमेत बन्नुभएको थियो । माओवादी पार्टीमा महिला नेतृत्वको कुरा गर्दा तपाईंको नाम अग्रणी स्थानमा आउँछ । अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन आइराखेको छ । अध्यक्षबाहेक उपाध्यक्ष, महासचिव जस्ता पदहरुमा नेतृत्व कसले पाउला भन्ने चर्चा भइराखेको छ । तपाईंको दाबीचाहिँ केमा रहन्छ ?

अध्यक्ष प्रचण्ड हुँदासम्म म फस्ट लिडरसिपको दाबा गर्दिनँ । त्योबाहेक मैले दाबा गर्नु नपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ । अहिले हाम्रो पार्टी बहुपदमा जाने कुरा छ । पदाधिकारीको सङ्ख्या कति हुने भन्ने अझै टुंगिसकेको छैन । प्रदेशमा हामीले ९ जनासम्मको पदाधिकारी बनायौँ । अब केन्द्रमा के गर्छौँ भन्ने अब बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले तय गर्छ ।

मचाहिँ अब धेरै वर्ष पनि राजनीति गर्न सक्दिनँ, म ६० वर्ष पुग्न लागिसकेँ । त्यसैले एकचोटि अलि कार्यकारी खालको भूमिका पार्टीले दिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ ।

कार्यकारी खालको भनेपछि उपाध्यक्ष नभएर महासचिव ?

यो त मभन्दा माथिका सिनियर साथीहरु पनि हुनुहुन्छ ।

मैले गरेका कामहरू हेर्दाखेरि साना छन्, तर प्रभावशाली छन् भन्ने लाग्छ । म जिन्दगीभरि राजनीतिक परिवर्तनका लागि लागेँ । यो मन्त्रालय सम्हालेपछि मैले खास गरी गरिब विपन्नहरूलाई केही सहयोग गर्न सक्छु कि भनेर सोचेँ ।

रातोपाटीमार्फत् नै घोषणा गरौँ न, तपाईंको दाबी महासचिवमा हो ?

यो घोषणा पनि नगरौँ । हामी कम्युनस्टिहरुको संस्कार के छ भने हामी पदका लागि कहिल्यै पनि बार्गेनिङ गर्दैनौँ । यो ढङ्गले भर्खरै म केही घोषणा गर्दिनँ । पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बस्दैछ, त्यसैले दाबी भन्दा पनि सहमतिबाटै अगाडि जालाजस्तो लाग्छ ।

तपाईंले ऊर्जामन्त्री भएर पाँच महिनामा के–के काम गर्नुभयो भनेर राष्ट्रिय सम्मेलनमा कार्यकर्ताले प्रश्न उठाए भने के जवाफ दिनुहुन्छ ? पाँच महिनामा तपाईंले गरेका कामहरू के–के हुन् ?

मैले गरेका कामहरू हेर्दाखेरि साना छन्, तर प्रभावशाली छन् भन्ने लाग्छ । म जिन्दगीभरि राजनीतिक परिवर्तनका लागि लागेँ । यो मन्त्रालय सम्हालेपछि मैले खास गरी गरिब विपन्नहरूलाई केही सहयोग गर्न सक्छु कि भनेर सोचेँ । मैले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट यसबारे अध्ययन गराएँ, आफूले पनि अध्ययन गरेँ । कसले कति युनिट बिजुली बाल्छ भनेर अध्ययन गरियो । महिनामा २० युनिटभन्दा कम बिजुली बाल्ने परिवार देशभरि साढे २६ लाख रहेछन् । यो भनेको झण्डै एक करोड ३० लाख जनसंख्या हो । यो संख्यालाई विद्युत् निःशुल्क गराउनका लागि मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरेँ ।

अहिले नेताप्रति पनि जनताको आलोचना छ । कर्मचारीप्रति पनि जनताको आलोचना छ । र, उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीप्रति पनि जनताका आलोचना छ । यसमा केही वस्तुगत आधारहरू पनि छन् । किनभने जनताको जीवनमा आर्थिक–सामाजिक हिसाबले चाहिँ केही चेञ्ज छैन । राजनीतिक हिसाबले हामीले ठूलै युग परिवर्तन गर्‍यौँ । तर, जनताले केही पाएका छैनन् । त्यसैले हामीले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ । यसको जवाफ राजनीतिक नेतृत्वले पनि दिनुपर्छ, ब्यूरोक्रेट्सहरुले पनि दिनुपर्छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि छुट्टै जवाफ देलान् । मैले यो तर्क राख्दै बहस गरेर बिजुलीको महसुल घटाउने निर्णय लिएँ ।

म के अध्ययन गर्दैछु भने हाम्रो यत्रो भरपुर जलविद्युत छ, यसलाई हामी भरपुर ढङ्गले उत्पादन गर्ने र राज्यमा केही निःशुल्क विद्युत् दिने प्रावधानहरू राख्ने । एउटा कालखण्डमा हामी निःशुल्कको मात्रा बढाउँदै गएर सबै जनतालाई हामी एक स्केलको बिजुली निःशुल्क दिन सक्छौँ । किनभने, हजार माइलको यात्रा एक पाइलाबाट सुरु हुन्छ ।    

भनेपछि अब महिनाको २० युनिटभन्दा कम बिजुली बाल्ने परिवारले पैसा तिर्नुपर्दैन ?

पर्दैन । निःशुल्क छ ।  यसको कार्यान्वयन मङ्सिर १ गतेबाट सुरु भएको छ । मङ्सिरको बिल पुसमा आउँछ । पुसमा बिल आउँदादेखि नै यो लागू हुनेछ । यसपछि मैले विद्युत्को महसुल पनि घटाएँ । हाम्रै देशको जलस्रोतबाट आउने बिजुली महँगो छ । त्यसमा पनि घरेलु उपभोक्तालाई महँगो छ । उद्योगलाई केही सस्तो छ । त्यसपछि विक्री गर्ने पनि सस्तोजस्तो तर घरेलु उपभोक्तालाई महँगो छ । मैले यसको पनि महसुल घटाएकी छु ।

विद्युत्को महसुलका विभिन्न लेयरहरु छन् । सबैभन्दा बढी बाल्नेलाई सबैभन्दा महँगो छ । मैले यसको मूल्य घटाएकी छु । धेरै त छैन, प्रतियुनिट एक रुपैयाँ हो, तर त्यो एक रुपैयाँले पनि ठूलो अर्थ राख्छ । मैले यो किन गरेको भन्दा हामीकहाँ ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाना पकाउने एलपी ग्यास विदेशबाट आउँछ, त्यो विस्थापित गरौँ र हाम्रैदेशको बिजुली सस्तो छ, जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी समस्यालाई पनि यसले सम्बोधन गर्छ र हाम्रो पैसा बाहिर जानुभन्दा हाम्रै बिजुली प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ भनेर यही कारणले मैले बिजुलीको महसुल घटाएँ ।

हामी करिब २ खर्ब जतिको खाद्यान्न र तरकारी विदेशबाट ल्याएर खाँदा रहेछौँ । मैले  कृषि र सिञ्चाइँलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि सिँचाईमा प्रयोग गरिने विद्युत्को पनि मूल्य घटाएकी छु । लिफ्ट, बोरिङ आदिमा खर्च गरिने विद्युतमा एकदमै न्यूनतम शुल्क तोकिएको छ । यो पनि मङ्सिर १ गतेबाट लागू भएको छ । सिँचाईमा प्रयोग हुने विद्युतलाई निःशुल्क गराउने उद्देश्य अनुरूप अहिले न्यूनतम शुल्क गराइएको हो । यसले कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्छ । खाद्यान्नको आयात रोकिन्छ र रोजगारीको पनि सिर्जना गर्छ । र, कृषिको विकाससँगै हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको विकास पनि हुन्छ । यही उद्देश्य अनुसार म बिजुलीको महसुल घटाउनेतिर लागेकी थिएँ ।

म के अध्ययन गर्दैछु भने हाम्रो यत्रो भरपुर जलविद्युत छ, यसलाई हामी भरपुर ढङ्गले उत्पादन गर्ने र राज्यमा केही निःशुल्क विद्युत् दिने प्रावधानहरू राख्ने । एउटा कालखण्डमा हामी निःशुल्कको मात्रा बढाउँदै गएर सबै जनतालाई हामी एक स्केलको बिजुली निःशुल्क दिन सक्छौँ । किनभने, हजार माइलको यात्रा एक पाइलाबाट सुरु हुन्छ ।    

अहिले माओवादी केन्द्रभित्र अलिअलि गुटबन्दी पनि सुरु भएको चर्चा छ नि ?

हाम्रो पार्टीमा अहिले फरक–फरक विचारको बहस छैन । वैचारिक बहस भएमा विचार समूह बन्ने हो । त्यो विचार समूहले कहिलेकाहीँ गुट र त्यसपछि फुटको पनि रूप लिन्छ । हाम्रो पार्टीमा चाहिँ अहिले विचारमा बहस छैन । अहिले पनि हाम्रो अध्यक्षले राजनीतिक कार्यदिशा र विचारको थप विकास गर्ने भनेर हामीले उहाँलाई जिम्मा दिएका छौँ । त्यसो गर्दाखेरि हामीकहाँ गुट छैन । छ भने कुनै स्वार्थसमूह होला । त्यो स्वार्थसमूहको कुनै अर्थ हुन्न ।

त्यसैले अहिले हामी विचारमा पनि अध्यक्षमा केन्द्रित भएका छौँ । अध्यक्षले ल्याएको प्रतिवेदनमा छलफल गरेर राष्ट्रिय सम्मेलन परिमार्जन गर्न सक्छ । त्यसपछि हाम्रो पार्टीको सांगठानिक नेतृत्व पनि अध्यक्षमा केन्द्रित छ । त्यसैले वैचारिक हिसाबले नभएका यता उता लबिङहरू छन् भने तीचाहिँ स्वार्थसमूह मात्र हुन् । त्यस्ता स्वार्थ समूहहरू त विभिन्न ढंगका हुन सक्छन् ।

एमसीसीकै कारणले गठबन्धन बनेको होइन, संविधानको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि गरिएको हो ।    

तपाईंले पार्टीमा फरक विचार छैन भन्नुभयो, तर एमसीसीलाई हेर्नेबारे पास गर्न सकिन्छ र गर्नैहुँदैन भन्ने दुई धार छ भन्ने सुनिन्छ नि माओवादीमा ? एमसीसीबारे माओवादीको खास लाइन के हो ? तपाईं त ऊर्जामन्त्री पनि हो....

हाम्रो त्यस्तो छैन । हाम्रो कुरा के हो भने राष्ट्रको हित हुने गरेर, आवश्यक परिमार्जन गरेर राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र गर्नुपर्छ । यो फेरि जनताको मन मनसम्म पुगिसकेको छ । राजनीतिक सहमति, राष्ट्रिय सहमति, राष्ट्रको हित हुने गरेर मात्रै गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ । यथास्थितिमा पास हुनु हुँदैन भन्ने आम मानिसकै धारणा छ, हाम्रो पार्टीको पनि छ । किनभने, हामीले यति धेरै ऋण अनुदानहरू ल्याएका छौँ, तर कुनै पनि अनुदान संसद्‍बाट पास गरेका छैनौँ । मान्छेलाई सबैभन्दा झस्काउने र आशंका गर्ने विषय यो छ । अर्थ मन्त्रालयले हरेक क्याबिनेटमा कहिले वर्ल्ड बैंक, कहिले आइएमएफ, कहिले एडीबीको प्रस्ताव क्याबिनेटमा ल्याइराखेको हुन्छ, त्यसलाई संसदमा लाने गरिएको छैन । 

तपाईं त देउवा क्याबिनेटको मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, सरकारले एमसीसीबारे संसद्‍मा प्रस्ताव अगाडि बढाउन लागेको हो कि हैन ?

यसबारे छलफलै चलेको छैन क्याबिनेटमा । बरु पार्टीस्तरमा बहस चलेको कुरा आइरहेको छ । अस्ति पाँच दलका शीर्ष नेताहरु बस्नुभयो । फेरि सर्वदलीय पनि बस्नुभयो । तर, सरकारचाहिँ छलफल भएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले एमसीसीलाई अगाडि बढाउनुभयो भने यो सत्ता गठबन्धन टुट्छ कि टुट्दैन ?

यो हाइपोथेटिकल विषयमा कुरा नगरौँ । एमसीसीकै कारणले गठबन्धन बनेको होइन, संविधानको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि गरिएको हो ।