‘हिउँ पण्यो सस्तै, हामी जस्ता थियौं उस्तै’ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बेलाबेलामा प्रयोग गर्ने  उक्ति हो यो । उनी प्रतिपक्षको कुर्सीमा रहँदा सरकारका काम कारवाहीलाई लिएर बारम्बार उनले यो उक्ति प्रयोग गरेका थिए । उनले कर्णाली प्रदेशको बारेमा लेखिएको विचार स्तम्भमा पनि यो उक्ति प्रयोग गरेका छन् ।

प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदा ‘डाईनामिक’ छवि बनाएका शाहीको उल्लेखित भनाइ उनी मुख्यमन्त्री भएको अवस्थामा पनि चरितार्थ नै छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका उनले ५३ दिनसम्म पनि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका उनले दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत सरकार विस्तार गर्न नसक्नुलाई धेरैले उनको ‘असक्षमता’ भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन् । आठ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहेको प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शाहीले जम्मा दुई मन्त्रीमात्र नियुक्त गरेका छन् ।

प्रतिपक्षको भूमिकामा हुँदा उनले जति प्रशंसा बटुलेका थिए, सत्तामा पुगेपछि उनी क्रमशः आलोचित हुँदै गए । प्रदेश लोक सेवा आयोगको सदस्यमा आफ्नी श्रीमतीलाई सिफारिश गर्नेदेखि मुख्यमन्त्री बनेको लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेकोमा उनी आलोचित बनिरहेका छन् । उनको अक्षमताले  राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक रुपमा सरकार सुस्ताएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

लामो समयसम्म सरकारले पूर्णता नपाउनु, गठबन्धनमा रहेका दलहरु नै मुकदर्शक बनेर बस्नुले मुख्यमन्त्री शाहीमाथि मात्र होइन, सत्ता गठबन्धनको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । संविधानलाई जोगाउने र विधि पद्धति अनुसार काम गर्ने दाबी गर्दै बनेको गठबन्धन र सोही अनुसारको सरकारको उपलब्धि के रह्यो भन्नेबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

गठबन्धनभित्र मन्त्रालयको भागवण्डाको विषयमा तीनवटै दलका आ–आफ्ना दाबी छन् । मन्त्रालयको भागवण्डा मिलाउनु त परै जावस्, मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले समेत अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

तीन मन्त्रालयको अडान राखिरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीकी प्रमुख सचेतक देवी ओली मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि (मंसिर १५ यता) दलहरुबीच कुनै छलफल नभएको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘न त हाम्रो अडानमा तलमाथि भएको छ, न केही छलफल नै ।’

देवी ओली

मुख्यमन्त्री शाहीले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दुई मन्त्रालय दिने सोच बनाएको तर आफूहरुले दुई मन्त्रालय दिने भए सरकारमा सहभागी नहुने भनेपछि यसबारे थप छलफल नै नभएको उनको भनाइ छ ।

ओलीले दलहरुबीचको सहमति (वैशाख ३) को कुरालाई बिर्सन नहुने भन्दै दलहरुको माग मुख्यमन्त्रीले सम्बोधन नगरेको खण्डमा गठबन्धन टुट्न सक्ने संकेत गरिन् ।

‘हिजो चार जना सांसदको सांसद पद त उहाँहरु (महेन्द्र र जीवन)लाई नै मुख्यमन्त्री बनाउन, व्यवस्था बचाउनका लागि त्यागिएको हो,’ ओली भन्छिन्, ‘अनि अहिले आएर तिमीहरु तीन जनामात्र हो भनेर हुन्छ ?’ उनले मुख्यमन्त्री शाहीलाई ‘खोलो तर्ने लौरो बिर्सिने’ काम नगर्न पनि सुझाव दिइन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश इञ्चार्ज प्रकाश ज्वालाले पनि सहमतिभन्दा बाहिर जान नसक्ने बताइसकेका छन् ।

पूर्व मुख्यमन्त्री तथा प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रालयको भागबण्डाको विषयमै कुरा नमिलेको स्वीकार गरे । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘मन्त्रिमण्डल विस्तारको मुख्य जिम्मेवारी त उहाँ (मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही)को हो नि ! मुख्यमन्त्रीले नै गैर–जिम्मेवारीपना देखाएपछि हामीले के गर्ने ?’

उनले बाहिर ‘नेगेटिभ सन्देश’ नजाओस् भनेर नै आफ्नो पार्टीबाट एक जनालाई सरकारमा पठाएको जानकारी दिए । ‘त्यति गर्दा पनि सरकारले पहल लिन नसक्नु कसको कमजोरी हो, आफै बुझ्दा हुन्छ,’ उनले भने, ‘चार मन्त्रालय माओवादीले नपाएसम्म हामी अघि बढ्दैनौं । त्यसभन्दा तल कुनै हालतमा हुँदैन ।’

प्रकाश ज्वाला

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका एक सांसदले अहिलेसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेर मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो असक्षमता प्रदर्शन गरिरहेको टिप्पणी गरे ।

कर्णालीका पूर्व सांसद तथा एमालेका नेता धर्मराज रेग्मी भन्छन्, ‘अल्पमतले सरकार चलाउने, बहुमत बाहिर रहने स्थिति भयो । दुई महिनासम्म क्याबिनेट पूर्ण बनेको छैन ।’ कर्णालीका जनताहरुका पीडा एकातिर रहेको र सत्तारुढ दलहरु अर्कोतिर पुगेको उनको भनाइ छ ।

‘एक त जीवनबहादुर शाहीहरुले जनमतको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुहुन्न, उनले भने, ‘टेक्निकल रुपमा सरकार चलाए पनि न्युनतम कुराहरुमा प्रतिपक्षसँग पनि समझदारी हुनैपर्छ । न्युनतम त परको कुरा हो, अहिले प्रतिपक्षसँग राजनीतिक संवाद पनि हुँदैन ।’

सरकारले कहिले पूर्णता पाउँछ भन्नेमा मुख्यमन्त्री शाही पनि अनभिज्ञ नै छन् । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘म हिजो (बिहीबार) मात्र सुर्खेत फर्किएको छु । कार्यसम्पादनमा कुनै समस्या छैन । केही दिनमै होला नि अब ।’

के–के गरे मुख्यमन्त्री शाहीले दुई महिनामा ?

दुई महिनाको अवधिमा दुईवटा मन्त्रीको भरमा प्रदेश सरकार चलाईरहेका मुख्यमन्त्री शाहीले सुरुका दिनमा एनजिओ–आईएनजिओका टोलीहरुसँग भेटवार्ता गर्ने र पछिल्लो समय पार्टीको आन्तरिक काममा समय बिताएका छन् ।

कार्तिक १६ मुख्यमन्त्रीको शपथपछि उनले २१ गते (तिहार बिदाको दिन) वीरेन्द्रनगरकै पर्यटकीय स्थलको रुपमा रहेको सहिद पार्क र २३ गते यातायात कार्यालयको अनुगमन गरेका थिए ।

कार्तिक २८ मा उनले प्रदेशको मुख्य न्यायाधीवक्तामा धुर्वकुमार श्रेष्ठ, कार्तिक ३० मा एकीकृत समाजवादी चन्द्रबहादुर शाहीलाई भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र मंसिर १४ मा माओवादी केन्द्रका विन्दमान विष्टलाई आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । उनले मंसिर १५ मा प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि काँग्रेसको प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशनमा समय बिताएका छन् । त्यसको बीचमा एकपटक प्रदेश रङ्गशालाको उद्घाटन गरेका थिए ।

शाहीले अहिलेसम्म एकपटक मात्र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका कर्मचारीसँग साक्षात्कार गरेका छन् भने मंसिर २० गते विपद व्यवस्थापन परिषदको बैठक राखेका थिए ।

अनिर्णयको बन्दी

मुख्यमन्त्री शाही ‘राजनीतिक अनिर्णयको बन्दी’ बनेका छन् । लामो समय विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयहरुको कार्यसम्पादनमा असर परेको छ । त्यस अतिरिक्त सत्ता साझेदार अन्य दुई दललाई मात्र होइन, मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नै दलभित्रको अर्को पक्षलाई पनि खुसी बनाउनुपर्ने छ ।

रपीताम्बर ढकाल र राजबहादुर शाही

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पुर्व डीन तथा नागरिक अगुवा पिताम्बर ढकाल अल्पमतका सरकारहरुको कुनै भर नहुने तर्क गर्छन् । कर्णाली सरकारलाई ‘त्रिशङ्कु’को संज्ञा दिँदै उनले टाउको काँग्रेसको भए पनि हातखुट्टा समात्ने काम माओवादी र एकीकृत समाजवादीको भएकाले मुख्यमन्त्री शाहीलाई गलपासो भएको बताए ।

‘लामो समयसम्म सरकारले पूर्णता नपाउनु, कार्यसम्पादनमा समस्या आउनु भनेको मुख्यमन्त्री नै असक्षमतातर्फ उन्मुख हुनु हो, उनले भने, ‘एउटै व्यक्तिले सबै मन्त्रालय चलाउन सक्ने स्थिति पनि हुँदैन र संविधानको भावनाले पनि त्यस्तो मान्दैन ।’

यी तमाम उल्झनलाई चिरेर मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण त देखिन्छ नै, २०७४ सालको चुनाव लगत्तै कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै प्रदेश सरकारले आफ्नो अस्तित्व जोगाउनकै लागि संघर्ष गर्दै आउनु परेको अवस्थाले फेरि पनि निरन्तरता पाउने देखिएको छ ।