नेकपा (माओवादी केन्द्र) यतिबेला ‘नयाँ क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि’ मूल नारासहित प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा होमिएको छ । समग्र पार्टीलाई नै रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ माओवादी राष्ट्रिय सम्मेलनमा होमिँदै गर्दा पूर्वमाओवादी नेतासमेत रहेका माओवादी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष गोपाल किरातीले भने माओवादीले छाडेको एजेण्डा आफूले ब्युँताउने योजना अगाडि सारेका छन् । यसका लागि उनले १० गणराज्यको प्रस्ताव गरेका छन् ।

जनयुद्धकालदेखि नै तत्कालीन नेकपा माओवादीले (पछि विभिन्न कालखण्डमा नाम परिवर्तन भएर हाल नेकपा माओवादी केन्द्र बनेको) गणराज्यको प्रस्ताव अघि सारेको थियो । दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान बन्नुअघिसम्म माओवादीले १४ वटासम्म गणराज्य प्रस्ताव गरेको थियो ।

त्यसबेला माओवादीले नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा भन्दै किरात, शेर्पा, कोचिला, लिम्बुवान, थारुवान, सेती–महाकाली गणराज्य घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै जुम्लामा भेरी–कर्णाली र हुम्लामा भोटे–लामा गणराज्यको घोषणासमेत माओवादीले जनयुद्धकालमा गरेको थियो ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा ७ प्रदेशमा सहमति भएर देश संघीयतामा जाने भएसँगै माओवादीको आफ्नो पूर्ववत् अडान कार्यान्वयनमा आएन ।

१० गणराज्यको प्रस्ताव, १३ बुँदे माग

तत्कालीन जनयुद्धका क्रममा माओवादीले महिलालाई आन्दोलनमा प्रोत्साहन, उत्पीडित जातिहरुको मोर्चा संगठन र रणनीतिक प्रत्याक्रमणको तयारीमा आठ स्वायत्त ‘गणराज्य जनसरकार’ घोषणा गरेको थियो । जसले जनयुद्धलाई निर्णायक ऊर्जा दिलाएको किरातीको दावी छ । किरातीको दस्तावेज ‘दश गणराज्य आन्दोलन : तेह्रबुँदे विशेष प्रस्ताव र संक्षिप्त ब्याख्या’ मा दोस्रो संविधानसभापछि माओवादी कमजोर बनेको पृष्ठभूमिमा गणराज्यको अवधारणा कमजोर बन्न पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।

किरातीको दस्ताबेजमा भनिएको छ, ‘दोस्रो संविधानसभामा माओवादी पार्टीको स्थान ज्यादै कमजोर बनेको पृष्ठभूमिमा सिद्धान्तमा संघीयता भए पनि व्यवहारमा त्यो पञ्चायती विकास क्षेत्र बन्न पुगेको छ । त्यसैले माओवादी पार्टीले आन्तरिक राष्ट्रिय पहिचानको संघीयतासहित १० बुँदे असहमतिपत्र संविधानसभामा दर्ज गरियो ।’

किराती अगाडि लेख्छन्, ‘बाँदरको हातमा नरिवल भनेझैं काँग्रेस–एमालेको हातमा गण्तन्त्र बन्न पुग्दा जनता निराश छन् र देशी–विदेशी षड्यन्त्रद्वारा गणतन्त्र नै समाप्त पार्ने उग्र प्रतिगमनको खतरा छ ।’

नेपाली जनताका आठ दर्जन भाषाहरुलाई प्रदेश सरकारी भाषाको मान्यतासम्म नदिने सत्ता स्वीकार्य हुन नसक्ने किरातीको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘जनयुद्धकालीन माओवादी पार्टीको आन्तरिक राष्ट्रिय नीतिसम्बन्धी खस–आर्यको पहिचान चाहिँदैन भन्ने जघन्य त्रुटीलाई सच्याउँदै अघि बढ्ने संकल्पमा सामन्ती अवशेषको दलाल पुँजीवादी ७ प्रदेश खारेज गर्दै स्वायत्त गणराज्य सरकारहरुको पुनर्स्थापना आन्दोलन ठोस कार्यसूची बन्नुपर्छ ।’

यही पृष्ठभूमिमा किरातीले गणराज्य ब्युँताउने सन्दर्भमा १३ बुँदे माग अघि सारेका छन् । जसमा स्वाधीन र समृद्ध नेपालका लागि गणराज्य सरकार पुनर्स्थापना आन्दोलन गर्नुपर्ने, पृथ्वीनारायण शाहको भुगोल केन्द्रीकरणलाई समर्थन गर्दै आन्तरिक राज्य प्रणालीको भने वैज्ञानिक पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग अगाडि सारिएको छ ।

वर्तमान निर्वाचन प्रणाली खारेज गरेर समाजवादी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै समाजवादी राज्यसत्ता निर्माण गर्नुपर्ने, स्वदेशमा उत्पादन, निर्माण तथा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, १० गणराज्य पुनर्स्थापना गरी आ–आफ्नो स्वायत्तगणराज्यमा भाषिक सघन इलाकाको आधारमा स्थानीय सरकार गठन गर्नुपर्ने किरातीको माग छ ।

दलित, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति र खस आर्यको सामुदायिक चक्र प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुख चुनिनुपर्ने किरातीको प्रस्ताव छ । भ्रष्टलाई ठेगान लगाउँदै सुशासन कायम गर्ने जस्ता माग पनि अगाडि सारिएको छ ।

यसबाहेक मदिरा र सूर्तिजन्य वस्तु आयात, उत्पादन तथा बिक्रीवितरण रोक्नुपर्ने, असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज गर्नुपर्ने जस्ता माग पनि किरातीको दस्तावेजमा समेटिएको छ । उनले १० बुँदे गणराज्य पुनर्स्थापनाका लागि संगठनको ढाँचा र नियमावली पनि तयार गरेका छन् ।

यस्ता छन् किरातीका गणराज्यका नाम

किरातीले गणराज्यको नाम नै प्रस्ताव गरेका छन् । जसमा किरात गणराज्य, मधेस गणराज्य, खसान गणराज्य, नेवा–ताम्सालिङ गणराज्य, मगरात गणराज्य, कोचिला–मधेश गणराज्य, थरुवान–मधेस गणराज्य, लिम्बुवान गणराज्य, दलित गणराज्य, दलित गणराज्य छन् ।

किरातीले १० गणराज्य आन्दोलनको कार्यक्रम १० सोभियत मोर्चा निर्माणको तयारी भएको समेत दावी गरेका छन् । किरातीको यो प्रस्ताव पार्टीको गत कात्तिक १०–१२ गते काठमाडौंमा सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबाटै पारित भइसकेको छ ।

दलितलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव

आफ्नो प्रस्तावमा दलित गणराज्यको अवधारणा अघि सारेका किरातीले दलितलाई प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । दलितसहित मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति र खस आर्यको सामुदायिक चक्र प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुख चुनिनुपर्ने किरातीको प्रस्ताव छ ।

‘ मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्धान्तले सर्वप्रथम दलित उमेदवारलाई देशको कार्यकारी प्रमुख बनाउने शासकीय व्यवस्था सिफारिस गर्दछ’, उनको भनाइ छ, ‘त्यसका निमित्त दलित, मधेसी–मुस्लिम, आदिवासी जनजाति र खस–आर्यको सामुदायिक चक्र प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुख चुन्ने शासकीय व्यवस्था यहाँ अपरिहार्य आवश्यक छ । अन्यथा तीन हजार वर्षदेखि शुद्र तुल्याइएका, छुवाछुत भेदभावले गणतन्त्रमा समेत निर्मम हत्याको सिकार बन्न बाध्य करिव १४ प्रतिशत नेपाली दलित जनताका निमित्त भविष्यको क्षितिज खुलेको मानिदैन ।’

माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जोड दिए पनि काँग्रेस र एमालेको ‘संसदीय लम्पट चरित्र’ का कारण अझै पनि मागले सार्थकता पाउने नदेखिएको किरातीको भनाइ छ । कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली भइहाले पनि शासन व्यवस्था र निर्वाचन प्रणालीको समग्रतामा गुणात्मक समाधान खोजिनुपर्ने किरातीको धारणा छ ।

पार्टी एकता टाढियो

यसैवीच, प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्ने किरातीको प्रयास तत्कालका लागि असफल भएको छ । मात्रिका यादवमार्फत किरातीले माओवादी केन्द्रसँग वार्ता अगाडि बढाएका थिए । तर, कृष्णबहादुर महराले तत्काल मोर्चा मात्रै बनाउन सकिने भन्दै अहिले नै पार्टी एकता सम्भव नभएको जवाफ दिएपछि एकताको सम्भावना टरेको स्रोतले बतायो ।