तत्कालीन ब्रिटिश र गोर्खाका शाह शासकहरूबीच सम्पन्न सुगौली सन्धिबाट नेपालको दक्षिणी, पूर्वी र पश्चिमी राजनीतिक सीमा निर्धारित भएदेखि नै चौतर्फी अति शोषण, विभेद र अपमानको सामना गर्दै आइरहेका छन् मधेसी र थारुहरू । उनीहरू २०६३ माघ ५ बाट आफ्ना अधिकार र समानताको मागका साथ सडकमा ओर्लिएका थिए । नेपालगञ्जमा मधेसीहरूमाथि राज्य र सम्प्रदायिकतावादीहरूबाट भए गरिएका विभत्स आक्रमण, अन्तरिम संविधान निर्माण गरिंदा दिइएको धोखा आदि विभिन्न घटनाको प्रतिक्रियास्वरुप उठेको त्यो स्वतःस्फूर्त आन्दोलनको त्यतिखेर कुनै लिपिबद्ध रूपमा अगाडि सारिएका माग थिएन । आन्दोलनमाथि अपनत्व दाबी गर्नेहरू धेरैपछि मात्र मागको सूची बनाएका थिए । समूहपिच्छे फरक फरक सूचीहरू तयार पारिएका थिए । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आन्दोलनरत पक्षलाई दुई पटक सम्बोधन गरे । तर आन्दोलनकारी संगठनबाट संस्थागत रूपमा आधिकारिक धारणा राख्ने कोही थिएन । यो विना अल्टिमेटम, विना आह्वानको आन्दोलन थियो । मधेसीहरूमाथि अकारण दमनको मानसिकताको सामूहिक प्रतिकार थियो । हरेक मूलधारीय संघर्ष र अन्य क्रियाकलापमा सहभागिता राष्ट्रिय धारमा समावेश हुने उत्कट आकांक्षाको आन्दोलन थियो । भोगिदै आइरहिएको भूतको उकुसमुकुस, वर्तमानमा देखिएको विभेद तथा दमनको बढ्दो मानसिकता र भविष्यको अन्धकारमय चित्रित हुने दृश्यप्रतिको यो सामूहिक प्रतिकार र अन्याय विरुद्धको चित्कार थियो । त्यसैले यसलाई कसैको अग्रसरताले उठेको भन्नु बेठीक हुनेछ, यो मधेशीहरूको स्वतःस्फूर्त आन्दोलन थियो ।

२०६३ माघको जाडोमा उठेको मधेस आन्दोलनबाट मधेसको अस्मिताको प्रस्फुटन भएको थियो । अस्मिता अर्थात् अस्तित्वको, परिचयको र हैसियतको । मधेसको त्यो पहिलो आन्दोलन जो वास्तवमा जनविद्रोह थियो, त्यसले दुईटा मान्यता खोजेको थियो । पहिलो आफ्नो छुट्टै अस्तित्वको यथार्थ र दोस्रो विविधताको सम्मानसहित हरेक किसिमबाट समानताको व्यवहारको अपेक्षा । अस्मिताको लागि यस जनविद्रोहले पहिचान र स्वाभिमानको खोजी गर्‍यो र त्यसको निमित्त जस्तोसुकै विकट संघर्षको प्रतिज्ञा प्रकट गर्‍यो । बिस्तारै मधेस जनविद्रोहका माग परिभाषित हुँदै गए र नेपालको इतिहासमा विविधताको सम्मानको यो पहिलो जनआग्रह बन्यो । यी माग, न्यायसंगत, उचित र प्रवेश्य थिए । यसले समवेत राष्ट्रियताको परिभाषा अगाडि सार्‍यो । 

प्रदेश २ मा सरकार चलाउने अभिभारा पाए पनि कार्यक्षमताको सवाल दयनीय नै रह्यो । लडिरहनु पर्ने ठुला पार्टीहरूको चरम नक्कलको सिवाय अरू केही प्रदर्शित हुन सकेन ।

यसभन्दा पहिले यस देशमा विविधताको सम्मान, समान अधिकार, विविधताले सजिएको वास्तविक राष्ट्रियता र लोकतन्त्रप्रति अटुट विश्वासको यस्तो समवेत जनआन्दोलन कहिले भएको थिएन । त्यसैले, राजनीति शास्त्रका विज्ञहरूले यस आन्दोलनको द्रुत गतिले विस्तार हुने, यसको ताकत बढ्दै जाने र यसै आन्दोलनले नेपालको राजनैतिक, सामाजिक परिवर्तन गरी अपेक्षित कायाकल्प गर्ने भविष्यवाणी गरेका थिए ।

२०६३/६४ र २०७२ को विशाल जनप्रतिरोध हुँदै मधेसको यो आन्दोलन जारी नै छ । मन्दता देखिन्छ, तर एजेन्डाको तिखोपन घटेको छैन । जुनसुकै वर्ग, क्षेत्र वा विचारका हरेक मधेसीमा यसको बुझाई गहिरो र अर्थपूर्ण छ । यथास्थितिवादीहरूको तोडफोड र भेदनको नीति जति सक्रियताले गति सुस्ताए पनि सञ्चित बल घटेको छैन । अपितु गतिमा मन्दताको कारण खोज्नुपर्ने अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो । मधेसका क्रान्तिकारी साथीहरूमा मन्दताको कुरा गर्दा ठेस पुग्न सक्छ । मसिहाको अर्थै नबुझी पगडी लगाउने कोसिस गर्नेहरूको रिसले नाकको घण्टी फुल्ला । तर, सत्य यही हो । यी कारणहरूको अन्त्य नगरिए सत्याग्रहयुक्त विद्रोह अगाडि बढ्न सक्दैन ।

जनविद्रोहमा आरोह अवरोहको तरङ्ग हुन्छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि दोस्रोमा आउँदासम्म पहिलोबाट ओरालिनुको कारण आपसी मनमुटाव र सत्तातिर लोभिएका आँखाहरू थिए । तर, फेरि २०७२ मा भएको आन्दोलनले यी कमजोरीहरूलाई पार्श्वमा धकेलेको थियो । तैपनि नेतृत्वपंक्तिमा सत्ताको उत्कट लालसा र भोक आमचुनावपछि शान्त हुनुको सट्टा झनै बढ्यो । अझ हतार नै भयो । एजेन्डा र विचारको मर्यादाभन्दा पनि मन्त्री बन्ने, आफ्ना नातेदारलाई उच्चासनमा सजाउने, मधेसी जनताले दिएको मत जनताकै कट्टरविरोधी लभको बाँसुरी बजाउने वा मधेसी–थारुलाई आँप र कटहर ठान्नेहरूसँग मोलतोल गरेर बेच्ने कामहरू मात्र भए । 

पार्टीका अध्यक्षहरू पार्टी र पार्टीले पाएको मत, देखिएको जनसमर्थन शाह राजाहरूले मुलुकलाई अर्जेको भने जसरी पैतृक वा आर्जनको ठाने, अहिलेको मन्दताको कारण आन्दोलन वा आन्दोलनकारीहरूमा रहेको त्रुटिको होइन । एक अर्कालाई लोभ र स्वार्थवश दुस्मन नै ठान्ने गरीको मनमुटाव र एजेन्डाको स्थानलाई त्यागेर सत्तातिरका लाममा बढेका गोडाहरू हुन्, आन्दोलनको मर्यादा र चरित्रको भारी बिसाएर यथास्थितिवादको पङ्क्तिमा गोराफाट गर्न जानु हो ।

नेतृत्वपंक्तिमा विचारको स्थिरता देखिएन र मुद्दासँगै वैचारिक संगतताको पूर्णतः अभाव देखियो । मुद्दासँग सम्वद्ध वैचारिक विकासको खडेरी यतिसम्म देखियो कि आन्दोलनमा भाग लिनबाट आन्दोलनताका डराउनेहरू नाम मात्रले नै पनि धमिलो पानीमा माछा मार्न भ्याए र भजाए ।

मधेसी र थारु जनतामा एजेन्डाको बलबुताले  आन्दोलन अझै जारी रहे पनि यस आन्दोलनको अस्मिता र हैसियतमा विचलन, मन्दता वा ह्रासको कारक नेतृत्वको कमजोरी हो । नभए यस्तो उल्टो गति हुने नै थिएन ।

आन्दोलनले मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम तथा विभिन्न कारणले पिछडिएकाहरूको पहिचानको एजेन्डा स्थापित गर्‍यो र समावेशिताको माग मजबुत गर्‍यो । मधेस र थरुहटले यस्तो आन्दोलन नउठाएको भए शायद संविधानसभामा यी सवालहरू यति विधि उठ्न सक्ने थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि यतातिर ध्यान जाने थिएन । सामाजिक रूपान्तरणको जे जति गति अहिले छ, त्यसभन्दा निकै कम हुन्थ्यो । ठुला भनिने दलका नेतृत्व यी सबै विषयवस्तुतिर कति गम्भीर, इमानदार र प्रतिबद्ध छन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै हो । तैपनि आन्दोलनको रापताप घट्दैछ । नेतृत्वपंक्ति सत्ताको निमित्त अरूको पछि दगुर्ने, मुद्दालाई अपहेलित गरी तिनकै समीकरणमा सम्मिलित हुन मरिहत्ते गर्ने, धन र पगडीको लोभमा गिडगिडाउने मानसिकता अझै विद्यमान छ । यसले गर्दा आन्दोलनबाट प्राप्त परिवर्तनको स्वामित्व पनि सहजसँग पाउन सकेको छैन । 

नेतृत्वपंक्तिमा विचारको स्थिरता देखिएन र मुद्दासँगै वैचारिक संगतताको पूर्णतः अभाव देखियो । मुद्दासँग सम्वद्ध वैचारिक विकासको खडेरी यतिसम्म देखियो कि आन्दोलनमा भाग लिनबाट आन्दोलनताका डराउनेहरू नाम मात्रले नै पनि धमिलो पानीमा माछा मार्न भ्याए र भजाए । फलस्वरूप यथास्थितिवादी र विरोधीहरूले चाहेजति अनुकूल वातावरण हाम्रा नेतृत्वपंक्तिको लोलुपताले सजिलै पाए ।

मधेस र थरुहटको अस्मिता, हैसियत र राजनीतिक शक्तिमा ह्रासको अर्को कारण पनि नेतृत्वपंक्तिमा सन्दर्भित विषयवस्तुबारे ज्ञान र कार्यक्षमताको अभाव हुनु हो । मधेस आन्दोलनको सबैभन्दा अन्तर्य भाव मधेसी र थारुको रूपमा संगठित शक्तिको निर्माण गर्नु हो । यस मामिलामा समेत नेताहरू खरो उत्रेनन् । समावेशीको नारा दिनेहरू स्वयं जातको पूर्वाग्रहले ग्रसित देखिए । समावेशीसम्बन्धि आफ्नै जे जति उपलब्धिको पनि चरम दुरुपयोग गरे । यसका लागि प्राप्त कानुनी बाध्यतासहितको अवसरलाई खरिदबिक्रीको विषय बनाए । मनोनयन र नियुक्तिका अन्य अवसरहरूमा समेत यसै गरियो । शीर्ष पदमा आसीन हुनेहरू अर्थ र गहनता नै नबुझी आफूहरूलाई मसिहा घोषित गर्ने धुनमा लागे । आफूपछि आन्दोलनकारी नेतृत्वपंक्ति नै विकसित हुन दिएनन् । विचार, मुद्दा र प्राथमिकताका कुरा गर्नेहरूसँग इन्द्रको सिंहासन डग्मगाए जसरी डराए । 

कार्यक्षमताको अभाव पनि त्यतिकै महसुस गरियो । संघीय सरकारमा सहभागी हुँदा जुन राजनीतिक शक्तिबाट उनको उद्गम छ, त्यससँग सम्बन्धित रंग कतै प्रतिविम्बित भएन । मधेस र थरुहटका जनतासँग सम्बन्धित वा क्षेत्रका समस्यासँग जोडिने कुनै धार प्रकट भएर आएन । भाषण र प्रस्तुतिमा उनै पुराना शब्दको रटान मात्र आइरह्यो । एक मधेस एक प्रदेशको नारा त दिए तर प्रदेश २ बाहेकको मधेस र थरुहटको क्षेत्रमा उपस्थिति देखाउनमा उदासीन नै रहे । परिणामतः प्रदेश २ बाहेकको क्षेत्रमा सांगठनिक गतिविधि न्यून रह्यो । 

वर्तमान नेतृत्वपंक्ति र तिनले गठन गरेका दलहरु प्राइवेट लिमिटेडको स्वरुपमा छन् । तिनको लक्ष्य एजेन्डाको सम्बोधनको पथ नभई मुनाफा प्राप्तिको व्यापार जस्तो भएको छ ।

प्रदेश २ मा सरकार चलाउने अभिभारा पाए पनि कार्यक्षमताको सवाल दयनीय नै रह्यो । लडिरहनु पर्ने ठुला पार्टीहरूको चरम नक्कलको सिवाय अरू केही प्रदर्शित हुन सकेन । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, स्वशासनमार्फत स्थानीय समस्याको अल्पकालीन र दीर्घकालीन आवधिक समाधान योजना तथा त्यस अनुरूपको कार्यान्वयन शैली कतै भेटिएन । हरेक योजना समान खरिद र कमिसनमा केन्द्रित रहे जस्तो भान भयो । कानुन, व्यवस्थापन, प्रयोग, जनशक्तिको ख्यालै नगरी करोडौँको मालसामान खरिद गरी थन्काएर कवाड बनाउने काम गरियो । सडक बने तर योजनाबद्ध र गुणस्तरीय नभई बजेट जेनतेन खर्च गरी कमिशन कुम्ल्याउने लक्ष्य राखेको देखियो । योजनाबद्ध निर्माण भएको भए अरू कमजोरीहरु सह्य पनि हुन सक्थ्यो तर त्यस्तो केही भान भएन । स्थानीय सरकारको निर्वाचन पार्टीगत आधारमा भए पनि सम्बन्धित पार्टीहरू स्थानीय सरकारका मुखियाहरूलाई आवश्यक न्यूनतम दिग्दर्शन, योजना वा प्राथमिकता पनि प्रदान गर्न सकेनन्, जसले गर्दा स्थानीय सरकारको कार्यशैली अस्तव्यस्त, भ्रष्टाचारवृद्धि, मनोमानी र गैरकानूनी अभ्यासतिर उन्मुख रह्यो ।

मधेस र थरुहट पार्टीको नेतृत्व वर्गमा संघीयताको मूलतत्व क्षेत्रीयता प्रतिको अवधारणा पनि स्पष्ट छैन । संघीय संरचना सहितको राज्यको मूल अवधारणा नै क्षेत्रमा स्वशासन र संघमा संघीय शासन हो । क्षेत्रको अवस्था, समस्या र आवश्यकता क्षेत्रीय स्वशासनको प्राथमिकता तय गर्दछ । यसको पहिचान गर्ने क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति भएन भने स्वशासनको अनिवार्य लक्ष्यको पूर्ति हुन सक्दैन । संघीय दलहरूको एजेन्डा प्रदेश र क्षेत्रको सन्दर्भमा फरक नै हुन्छ । यस अन्तर्यलाई मधेस र थरुहटका दलहरूले आत्मसात गर्न सकेनन् । 

तर्क के दिइयो भने मधेस र थरुहटले मात्र पहिचान, समानता, समावेशिता र विविधतायुक्त राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई निष्कर्षसम्म पुर्‍याउन सक्दैन । एक्लैले सकिँदैन भने कुरो केही हदसम्म ठिक हुन सक्छ, यद्यपि लक्ष्य असम्भव भने पक्कै छैन । मधेस र थरुहट आन्दोलनले आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग, सिमान्तकरणमा परेका खसआर्य समेतलाई उद्वेलित पारेको थियो । अहिले त्यसमा पनि  मन्दता देखिदैंछ । मधेसी र थरुहट केन्द्रित दलहरूको राष्ट्रिय स्तरमा रूपान्तरणको प्रयासले आन्दोलनको महत्ता नै न्यून गरेको छ । राष्ट्रिय विकल्पका नारा वा एकीकरण जस्ता सबै क्रियाकलाप सत्ताको राजनीतिक समीकरण निर्माणको निमित्त मात्र गरिएको अब प्रमाणित सरह नै छ ।

अब के गर्ने ? 

मधेस थरुहटको ऐतिहासिक जनविद्रोहको अस्मिता, हैसियत र प्रभावको जगेर्ना गर्ने अथवा यसलाई अहिलेजस्तै चुहिएर बग्दै जान दिने ? वर्तमान नेतृत्वपंक्ति र तिनले गठन गरेका दलहरु प्राइवेट लिमिटेडको स्वरुपमा छन् । तिनको लक्ष्य एजेन्डाको सम्बोधनको पथ नभई मुनाफा प्राप्तिको व्यापार जस्तो भएको छ । यिनले मधेसी र थारुहरूको वृहत राजनीतिक शक्ति त के प्रतिबद्ध समूह पनि निर्माण गर्न सक्दैनन् । माथिबाट आवरण जस्तो जे देखिए पनि भित्रको स्थिति खोक्रो छ । यी दलहरुले चरित्र निर्माण गर्नुभन्दा पनि परिवर्तनकामी आन्दोलनकारीहरूलाई समेत भ्रष्टाचार र व्यक्तिगत स्वार्थको संस्कृतिको रङ्गमा रङ्दै गइरहेका छन् । 

अहिलेको आवश्यकता एउटा साहसी समूहको हो, जो अभीष्ट शक्तिको आधारशिला राख्न समर्थ होस् । एउटा यस्तो राजनीतिक शक्तिको निर्माण गर्न सकोस्, जसको आधार जात होइन, मधेसी र थारुको भावना होस् । सत्ता होइन पहिचान, समानता, समावेशिताको सम्बोधन होस्  । भ्रष्टाचार विरुद्ध पारदर्शिताको अठोट, संघीय राज्यमा पूर्ण क्षेत्रीय स्वशासनको स्थापना र अव्यवस्थित होइन, सुविचारित सुनियोजित योजनाअनुसारको विकास जस्ता तत्त्वहरूमाथि अडिएको होस् । यो असम्भव होइन, अठोट भयो भने सम्भव छ ।

लेखक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।