पुस्तकालय ज्ञान निर्माणको थलो हो । कुनै पनि देशमा बौद्धिक व्यक्तित्वको  सम्मान कति हुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत त्यहाँ रहेको पुस्तकालयहरूको अवस्थाले देखाउँछ । हामी पुस्तकालय कति समय बिताउँछौँ, त्यसले हाम्रो जीवनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउँछ ।

नेपालमा पनि थुप्रै पुस्तकालयहरू छन् तर व्यवस्थित र सबैको पहुँचमा छैनन् । भएका पुस्तकालयहरू पनि भूकम्प र कोभिड–१९ का कारण तहसनहस छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयको कथा पनि यस्तै छ । यसबारे राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई ध्यान केन्द्रित गराउँदा पनि सहयोग नपाएको गुनासो छ, त्यहाँका प्रमुख पूर्णलाल श्रेष्ठको ।

यस पुस्तकालयमा करिब ५५ हजार सदस्य छन् । तिनीहरुलाई यहाँ रहेको पाँच करोडभन्दा बढी अध्ययन सामग्री अनलाइनमार्फत् घरमै उपलब्ध गराइएको छ । पुस्तकालय भौतिकरुपमा बिहान ६ बजे नै खुल्छ । तर ४ वटा अध्ययन कक्ष मात्रै भएकाले त्यहाँ सिट पाउन बिहान ४ बजेबाट नै लाइन लाग्नुपर्छ ।

नेपालमा एउटा विडम्बना नै छ, विकासका कामहरुमा सरकारलाई गुहार्दा भएन भने भारतीय दूतावासमा प्रपोजल लिएर जाने । त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयको कथा पनि यस्तै छ । पुस्तकालयका प्रमुख श्रेष्ठ रातोपाटीसँग भन्छन्, ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू पनि आउनुभयो, कहलिएका नेताहरू पनि आउनुभयो र सहयोग गर्ने वाचा पनि गर्नुभयो । तर, पुस्तकालयका लागि कुनै पनि सहयोग पाउन सकेनौँ । पुस्तकालय पुनर्निर्माणका लागि हामीले कैयौँपटक भारतीय राजदूतलाई भेट्यौँ । केही विद्यार्थीहरूको सहयोगमा डिजाइन र नक्सा तयार गरी प्रस्ताव पेस गर्यौँ ।’

प्रस्तुत छ, अहिले पुस्तकालयको अवस्था र त्यहाँको सेवा सुविधाबारे प्रमुख श्रेष्ठसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानी : 

भूकम्पले त्रिवि पुस्तकालय निकै तहसनहस भएको थियो, अहिले अवस्था कस्तो छ ?

२०७२ को भूकम्पले केन्द्रीय पुस्तकालयको भौतिक संरचना, भवन र अध्ययन सामग्री ९९ प्रतिशत क्षतविक्षत भएका थिए । कर्मचारीले मात्र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यतिबेला नेपाल आर्मी, सशस्त्र प्रहरीलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरियो । उहाँहरू करिब ५०÷६० जना आउनुभयो । केही विद्यार्थी सङ्गठनका स्वयंसेवक र कर्मचारी मिलेर करिब तीन–चार महिनामा अध्ययन सामग्रीको व्यवस्थापन गर्यौँ । सबै र्याक क्षतिग्रस्त भएकाले नयाँ खरिद गर्यौँ । मुख्य भवन क्षति भएकाले त्यसमा रातो स्टिकर टाँसेको हुँदा हामीलाई ठाउँको अभाव भयो ।

तत्काल पदाधिकारीहरूलाई अनुरोध गरेर प्रिफ्याब हाउस बनायौँ । दैनिक १ हजारदेखि १५ सय जति युजर आउँछन् । त्यसले पनि ठाउँ पुगेन । अनि रेड स्टिकर टाँसेको मुख्य भवनको भुइँतलालाई प्रयोग गर्यौँ । माथिल्लो तला चाहिँ क्षतविक्षत भएको हुँदा त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिएको छैन ।

विश्वविद्यालयका विद्यार्थी मात्र होइन, विदेशीहरू पनि यस पुस्तकालयको सदस्य बन्न पाउँछन् । पुस्तकालयमा सदस्य बनेर अध्ययन गर्ने पाठकहरू हामीसँग २५ हजार छन् । अहिले अनलाइन मेम्बर पनि बनाएका छौँ । अनलाइन प्रयोग गर्ने करिब ३० हजार सदस्य छन् ।

पुस्तकालयका लागि सरकारले केही सहयोग गरेको छैन ?

यहाँ पहिलेका मात्र होइन, अहिलेका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू पनि आउनुभयो, कहलिएका नेताहरू पनि आउनुभयो र सहयोग गर्ने वाचा पनि गर्नुभयो । तर, पुस्तकालयका लागि कुनै पनि सहयोग पाउन सकेनौँ । विदेशका निकायहरूमा सहयोगका लागि प्रपोजलहरू राख्यौँ । तर, उपलब्धि भएन ।

त्यसपछि क्षति नभएका केही भवनको छतमा प्लास्टिकले छाएर कोठाहरू बनायौँ । यो पनि प्रत्येक वर्ष फागुन, चैतमा हावाले उडाउँछ । अब यसलाई जस्तापाता लगाएर अलि दह्रो बनाउँदैछौँ । अझै पनि हामीलाई ‘स्पेस’ पुगेको छैन । धेरै अध्ययन सामग्री स्टोरजस्तो गरेर राखेका छौँ । भविष्यमा अझ धेरै ठाउँ चाहिन्छ ।

अरु कसले सहयोगको हात बढाए ?

यो पुस्तकालयको पहिलो भवन भारतको सहयोगमा बनेको हो । पुस्तकालय पुनर्निर्माणका लागि हामीले कैयौँ पटक भारतीय राजदूतलाई भेट्यौँ । यसको निर्माणबारे प्रस्ताव गर्यौँ । त्यसपछि उहाँहरूले डिजाइन र भत्काउन लाग्ने खर्चको प्रपोजल माग्नुभयो । केही विद्यार्थीहरूको सहयोगमा डिजाइन र नक्सा तयार गरी प्रस्ताव पेस गर्यौँ ।

अब अहिले करिब ५० करोडको लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक पुस्तकालय बन्ने क्रममा छ । भारत सरकारको सहयोगमा यसको पुनर्निर्माण हुँदैछ । निरन्तर फिल्ड भिजिट भइरहेको छ । केही दिनभित्रै शिलान्यास हुनेछ ।

भनेपछि पुस्तकालयलाई सरकारले लगानी गर्न चाहेको छैन ?

छैन, हामी प्रोफेसनललाई त्यो चाहिँ दुःखको पाटो हो । विभिन्न ठाउँमा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरूलाई भेट्दा पुस्तकालयलाई केही न केही सहयोग गर्नुपर्यो, यो शिक्षा क्षेत्र हो भन्छु तर छैन ।

अरू देशमा पुस्तकालयका लागि अनलाइन रिसोर्सका लागि स्रोत खोज्नुपर्दैन, सरकारले आफैँ फन्ड गरिरहेको हुन्छ । कम्तीमा नेपाल सरकारले सब्स्क्राइब गर्न सहयोग गर्यो भने हामी देशभरि सब्स्क्राइब गर्न सक्छौँ । हामीले किनेका र सब्स्क्राइब गरेका स्रोतहरू पनि अन्य सङ्घसंस्था, निजी कलेजहरूलाई उपलब्ध गराइरहेका छौँ । रिमोट एसेसबाट हामीसँग भएको सामग्री प्रदान गरिरहेका छौँ । हामीसँग अहिले भएको पाँच करोडभन्दा बढी अध्ययन सामग्री अनलाइनमार्फत् डिजिटल लाइब्रेरीको रुपमा घरमै सेवा उपलब्ध गराएका छौँ ।

पठन संस्कृति कम भयो भन्ने कुरा बौद्धिक क्षेत्रले उठाइरहेको छ । हाम्रो अनुभवमा पनि शिक्षक होस् या विद्यार्थी पुस्तकालय आउने, यहाँका सामग्रीको प्रयोग गर्ने क्रम चाहिँ हामीले कम नै देखेका छौँ ।

डिजिटल लाइब्रेरीमा रिसोर्सको अवस्था कस्तो छ ?

अनलाइनको विकास गर्ने क्रममा एडीबीका डिजिटल लाइब्रेरी सम्झौता गरेर लिएका छाँै । त्यसमा तीन लाखभन्दा बढी अनलाइन स्रोत छ । त्यस्तै भारतको सरकारी पुस्तकालय नेसनल डिजिटल लाइब्रेरी अफ इन्डियामा चार करोड पैँसठ्ठी लाख अनलाइन रिसोर्स छ । त्यसमा ई–बुक जर्नल, थेसिस डिजर्टेसन, इन्टरनेसनल न्यूज पेपर, अडियो भिजुअल क्लास छ । त्यो सम्पूर्ण स्रोत हाम्रा लाइब्रेरी मेम्बरलाई उपलब्ध गराएका छौँ । त्यो सबै घरमै बसेर डाउनलोड गर्न सकिन्छ । हामीसँग भएका थेसिस, डिजर्टेसन, रिपोर्ट र रिसर्च पेपर अनलाइनमा राख्दैछौँ । 

पुस्तकालयका लागि किताब किन्न बजेटको व्यवस्थापन कस्तो छ ?

किताब किन्ने बजेट हामीसँग छ । विश्वविद्यालयले केन्द्रीय पुस्तकालयलाई अध्ययन सामग्री, पुस्तक तथा पत्रपत्रिका व्यवस्थापनका लागि भनेर एक करोड रुपियाँ बजेट नियमित छुट्याउँछ । तर भारतमा जेएचटी लागू भएपछि, कोरोना कहर र सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली पालना गर्ने अवस्था नरहेपछि केही वर्षयता त्यो पूरा खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूका लागि अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतमा जेएचटी लागू भएपछि हामीलाई सपोर्ट गर्ने, हामीलाई एग्रो साइन्स दिल्लीले जर्नल सप्लाई गथ्र्यो, उसले गर्न सकेन । त्यो खालको अर्को पार्टी हामीसँग अहिले छैन ।  

यस पुस्तकालयमा सदस्य भएर पढ्ने पाठकको संख्या कति छ ?

विश्वविद्यालयका विद्यार्थी मात्र होइन, विदेशीहरू पनि यस पुस्तकालयको सदस्य बन्न पाउँछन् । पुस्तकालयमा सदस्य बनेर अध्ययन गर्ने पाठकहरू हामीसँग २५ हजार छन् ।

अहिले अनलाइन मेम्बर पनि बनाएका छौँ । अनलाइन प्रयोग गर्ने करिब ३० हजार सदस्य छन् । केन्द्रीय पुस्तकालयसँग प्रोफेस डाटाबेस, एनडीएलआई, एडीबी र केन्द्रीय पुस्तकालयका सम्पूर्ण रिसोर्स छन् । यी सामग्री हेर्न रिमोट एक्सेस सुविधा ३० हजार युजरलाई दिएका छौँ, जसले घरमै बसेर अध्ययन गर्न सक्छन् ।

अनलाइन सदस्यका लागि वार्षिक २ सय रुपैयाँमा सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था छ । नयाँ युजरका लागि ३ घण्टाको एउटा अभिमुखीकरण कार्यक्रम राख्छौँ ।

अहिले पनि पुस्तक लगेर फिर्ता नगर्ने स्थिति छ कि ?

अहिले त्यस्तो छैन । पहिले पहिले कार्ड सिस्टम हुँदा त्यस्तो थियो । पुस्तकालयले २०७१ सालमै अटोमेसन सुरु गरेको छ । त्यो भनेको एउटा डिजिटल कार्डबाट किताब लाने, बुझाउने, म्याद सकियो भने इमेलमा सूचना पठाउने, फाइन लागेको सूचना पठाउने जस्ता कार्य सिस्टमले आफै गर्छ ।  अहिले पछिल्लो चरणमा किताब नबुझाउने अवस्था छैन । पहिले पहिलेको अलि अलि हुन सक्छ ।

विश्वविद्यालयभन्दा बाहिरबाट आएर अध्ययन गर्ने पाठकको अवस्था कस्तो छ ?

सङ्ख्याका हिसाबले चाहिँ विश्वविद्यालयका विद्यार्थी नै बढी हुन्छन् । तर भुटान, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड, जापान, बेलायत लगायत देशबाट अध्ययनका लागि आउँछन् । तीमध्ये भारतबाट अनुसन्धानका लागि आउने धेरै छन् । कोही १५ दिन, कोही एकाध महिना बसेर अध्ययन गरेर फर्किन्छन् ।  

दैनिक काममा जाने र जागिरेहरूका लागि पुस्तकालय खुल्ने र बन्द हुने समय अनुपयुक्त छ भनिन्छ । अरूतिरका लाइब्रेरी चौबीसै घण्टा खुल्छन् । यहाँ त्यसो गर्न सकिदैन ?

चौबीसै घण्टा पुस्तकालय खोल्न सरकारले त्यो किसिमको नीति निर्माण गर्नुपर्छ । सिफ्टअनुसार कर्मचारीहरू खटाउनुपर्छ । यहाँ बस्ने कर्मचारीलाई यातायात, खानपान र आवास लगायतको व्यवस्था हुनुपर्छ । यी कुराको व्यवस्था हुने हो भने पुस्तकालय चौबीसै घण्टा खुलाउन गाह्रो छैन ।

भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुस्तकालय, केसर पुस्तकालयलगायत धेरै पुस्तकालय बन्द भए तर हामीले एक दिन पनि बन्द गरेका छैनौँ । कोरोना कहरमा पनि बाहिर बसेर सेवा दिइरहेका छौँ ।

पुस्तकालयमा पहिले र अहिलेको पुस्तक पठन संस्कृतिमा के अन्तर देख्नुभएको छ ?

पठन संस्कृति कम भयो भन्ने कुरा बौद्धिक क्षेत्रले उठाइरहेको छ । हाम्रो अनुभवमा पनि शिक्षक होस् या विद्यार्थी पुस्तकालय आउने, यहाँका सामग्रीको प्रयोग गर्ने क्रम चाहिँ हामीले कम नै देखेका छौँ । अनलाइन क्लासबाटै सामग्रीहरू लिने, स्रोतहरू उपयोग गर्ने क्रम बढेकाले पुस्तकालयमा आएर पढ्ने पाठक अलि कम भएको हो कि भन्ने लागेको छ । तर पाठकको कमी चाहिँ छैन ।

यहाँ विश्वविद्यालयका विद्यार्थी मात्र होइन, रिसर्च गर्ने, लोक सेवा दिने, ज्ञान बटुल्नेहरू पनि आउँछन् । अहिले अध्ययन कक्षहरू हेर्नुभयो भने सबै भरिएर चौरमा बसेर पनि पढिरहेको देख्नुहुन्छ । हामीसँग ४ वटा अध्ययन कक्ष छन् । पुस्तकालय ६ बजे खोल्छौँ, त्यहाँ सिट पाउन बिहान ४ बजेबाट लाइन हुन्छ ।  

शोधार्थीले धेरै मिहिनेत गरेर शोधपत्र तयार गर्छन् तर यहाँबाट किलोको भाउमा बेचेको सुनियो नि ?

यहाँबाट एउटा कागज पनि बेचिएको छैन । अरूतिरकै कुरा होला । वास्तवमा स्नातकोत्तर तहका शोधपत्रका हार्डकपी केन्द्रीय पुस्तकालयले लिँदैन । किनभने हजारौँ हजार शोधपत्रहरू व्यवस्थापनका लागि स्थानको अभाव छ । त्यसैलै सफ्टकपी मात्र लिने गरेको छ । त्यसलाई हामीले पीडीएफ बनाएर अनलाइनमा राख्ने गरेका छौँ ।

अन्त्यमा, केन्द्रीय पुस्तकालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन के के सुधार गर्नुपर्छ ? 

अहिले बन्ने नयाँ भवन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक पुस्तकालय बनाउने योजना छ । अहिले अटोमेसनमा गएका छौँ तर कतिपयलाई थाहा छैन । पुस्तकालयसँग यत्रो स्रोत छ भन्ने पनि धेरै पाठकलाई थाहा छैन । कुशल जनशक्तिको व्यवस्थापन अहिलेको समस्या हो । नीतिनिर्माताहरूले पनि डिजिटलतर्फ फड्को मार्ने खालको पोलिसी बनाउनुपर्छ । सँगसँगै आर्थिक स्रोतहरूको व्यवस्थापन हुन सक्यो भने यो पुस्तकालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सकिन्छ ।