कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री महिन्द्रराय यादवले रासायनिक मलको अर्को विकल्प प्राङ्गारिक मल भएको बताएका छन् । बुधवार नेपाल पाराभेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एशोसिएशनको १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मन्त्री यादवले अहिले मल राष्ट्रिय समस्या भएकोले यसको समाधान जिटूजीबाट हुनसक्ने तर अहिलेको विकल्प भनेको प्राङ्गारिक मल नै भएको बताएका हुन् । उनले धेरै देशहरूलाई जिटूजीमाध्यमबाट मल दिन पत्राचार गरिएपनि कुनै देश त्यसका लागि तयार रहने स्थिती नदेखिएको बताए । मन्त्री यादवले मलखाद लगायतका कृषिसम्बन्धी समस्याहरूको अर्को समाधान भनेको चकलाबन्दी रहेको समेत बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि मलखादको अभाव रहेकोले किसानको माग अनुसारको पूर्ति गर्न नसकेको बताए । 

उनले भने, ‘मलको कुरा उठाउनु भएको छ । यो राष्ट्रिय समस्या हो । मलको बारेमा समस्या के हो भने विगतमा आजभन्दा १२ महिना पहिले ३, साढे ३ सय डलरमा मेट्रिकटन पाउँथ्यो । केही दिनपछि ४ सय ६५ मा ठेकेदारहरुले ल्याए । अहिले अचानक ११ सय डलर मेट्रिकटन भइसक्यो । अब ठेकेदारहरुले लिएका मलहरु आउने निश्चित छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि मलखादको अभाव छ । त्यसकारण नेपालमा मलखादको अभाव भएता पनि अहिले हिउँद सीजनको लागि हामीले डिएपी र मलखाद हामीले केही आपूर्ति गरेका छौँ । तर पनि किसानको मागअनुसारको पूर्ति भइरहेको छैन । यसको मुल समस्या के हो भने सरकारले जुन सब्सिटी दिन्छ, त्यो सब्सिटी भनेको अहिले नेपालमा त्यो मल अहिलेको मूल्यमा ल्याउँदा १ सय ११ रुपैयाँ पर्छ । ९५ रुपैयाँ सरकारको सब्सिटी छ । यो अवस्थामा नेपाल सरकारले अहिले ५ लाख, ६ लाख मेट्रिक्टन मलखाद चाहिन्छ । सबै जोड्दा धेरै ठूलो लागतमा अनुदानको रकम चाहिन्छ । त्यसकारण यसको निदान भनेको अब सरकारले जिटूजी नै गर्नुपर्छ । जसरी तेलको जिटूजी गरिएको छ । सबै देशलाई जिटूजीबाट दिन प्रचार गरिएको छ । कुनै देशले त्यसरी दिने अवस्था छैन । मलखाद कारखाना लगाउन निजी र सरकारी क्षेत्रमा कुरा भइरहेको छ । मलखादको अर्को विकल्प भनेको अहिले प्राङ्गारिक मल नै हो । त्यसका लागि हामीले प्रदेश, स्थानीय सरकार त्यहीँ उत्पादन गर्ने, त्यही बिक्री गर्ने कार्यविधि बनेको छ । त्यसअनुसार हामी गाउँ र प्रदेश सरकारलाई अघि लिएर बढ्ने भनेका छौँ । यसलाई समाधान गर्नको लागि एउटै उपाय भनेको सकलाबन्दीको व्यवस्था हो ।’

मन्त्री यादवले पछिल्लो समय नेपालमा पशुसेवा र कृषिमा नागरिकहरुको आकर्षण बढीरहेको भन्दै कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने बताए । उनले कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले २० वर्षे नीति लिएको र सरकारको तीन खम्बा निजी, सहकारी र सरकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढे यो सफल बन्ने बताए । 

मन्त्री यादवले पशु चिकित्सकहरुले सरकारबाट पाउनुपर्ने कानूनि सुविधा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले पहल गर्ने पनि बताए । उनले कृषिको बजेट पर्याप्त नभएकोले त्यसलाई वृद्धि गरेर अघि बढेमात्र कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने सो क्रममा धारणा राखे ।