निर्वाचन आयोगको अध्यावधिक सूचीअनुसार नेपालमा १०४ वटा पार्टी दर्ता भएरै सञ्चालनमा छन् । एक वर्षअघि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको विप्लव नेतृत्वको नेकपासहितका कतिपय दल त अझै पनि आयोगमा दर्ता छैनन् । सानादेखि ठूला जस्तोसुकै राजनीतिक दल भएपनि उनीहरुको राजनीतिक एजेण्डा भनेको मूलतः प्रजातान्त्रिक र कम्युनिस्ट विचारधारा नै हो ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व, वैचारिक मतभिन्नता, गुट–उपगुट जस्ता कारणले नेपालमा पार्टी विभाजन हुनु नौलो विषय होइन । ठूलादेखि साना पार्टीसम्म पटक पटक विभाजनको सिकार भइसकेका छन् ।

संघीय प्रतिनिधिसभामा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी राष्ट्रिय दलको हैसियतामा छन् । बाँकी दलहरु राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्ता दलहरुले पनि स्वतन्त्र हैसियतमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

ती बाहेक केही यस्ता दलहरु छन्, जसको संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व नरहेपनि वैकल्पिक राजनीतिमा केही आशा गरिएको थियो । तिनै दलमध्येको एक हो, विवेकशील साझा पार्टी । स्थापनाको सुरुवाती समयमा विवेकशील साझा पार्टीको लोकप्रियता ह्वात्तै बढेको थियो भने पुराना पार्टीबाट दिक्क भएका जनतामा पनि विकल्पको रुपमा खडा भएको थियो । । तर, पार्टीभित्रकै बेमेल र खिचातानी सो पार्टीपनि छिन्नभिन्न जस्तै अवस्थामा पुगेको छ ।

विवेकशील साझा पार्टीमात्रै होइन, साना पार्टी राप्रपा, जनमोर्चा, विप्लवको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जसपा र लोसपासम्म पनि विवाद उस्तै छ । कमजोर जनाधार हुँदाहुँदै पनि पार्टीभित्रको बेमेलले ती पार्टीलाई माथि उठ्न थप चुनौति रहेको कतिपयको भनाइ छ । ठूला पार्टीहरु काँग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता पार्टीमा विवाद र असन्तुष्टिको विषय त सामान्य जस्तै भइहाल्यो । आज संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने तथा नगर्ने केही साना पार्टीमा रहेका विवादका सन्दर्भमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

विवेकशीलको विवाद छताछुल्ल

विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले मार्ग परिवर्तनसम्बन्धी दस्ताबेज ल्याएपछि सो पार्टीमा विवादको बीउ रोपिएको हो । स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयता खारेजी तथा धर्म निरपेक्षतामाथि जनमत सङ्ग्रहको माग मिश्रले तयार पारेको ‘मार्ग परिवर्तनः विचारभन्दा माथि देश’ प्रतिवेदनलाई बहुमतको बलमा पारित गरिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।

मिश्रको सो प्रस्तावलाई अर्का संयोजक मिलन पाण्डे समूहले निरन्तर विरोध गर्दै आयो भने पाण्डे समूहले मिश्र पश्चगमनतर्फ लम्किएको आरोप समेत लगायो । आरोप–प्रत्यारोपकै बीच पाण्डे समूहलाई मिश्र समूहले मंगलबार निष्काशनको घोषणा गरेसँगै सो पार्टी पुनः फुटतर्फ उन्मुख भएको छ । मिश्र समूहले कारबाहीको डण्डा चलाउनुअघि नै पाण्डेले २०१ सदस्यीय ‘विवेकशील साझा पार्टी सुदृढीकरण अभियान’ को घोषणा गरिसकेका छन् ।

रवीन्द्र मिश्र पक्षले पाण्डे पार्टीलाई गम्भीर क्षति पु¥याउने गरी बदनीयतपूर्वक पार्टी विधान र केन्द्रीय समितिका निर्णयहरुको विपरीत गतिविधिमा लगातार लागिपरेकाले कारबाही गर्नुपरेको जिकिर गरेको छ । मंगलबार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिबाट पाण्डेलाई निष्काशन गर्नुअघि नै मंसिर २८ मा मिश्र पक्षले स्पष्टीकरण सोधेको थियो भने पाण्डेले पनि सोमबार मिश्रलाई उल्टै प्रतिप्रश्न गर्दै स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । पाण्डेले स्पष्ट ढंगले आफूले राजतन्त्र स्वीकार्न नसक्ने जवाफ फर्काएका थिए ।

मिश्र पक्षले समानान्तर पार्टी चलाउन जुटेका पाण्डेलाई पार्टीको नाम, लेटरहेड, छाप, चुनाव चिन्ह तथा पार्टीसँग सम्बन्धित कुनै पनि सामग्री प्रयोग नगर्न र गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही अघि बढाइने धम्की पनि दिएको छ ।

मिश्रको कारबाहीपछि पाण्डेले तानाशाहीको पतन निश्चित रहेको बताएका छन् भने पार्टीभित्रको वैचारिक तथा राजनीतिक मतभिन्नतालाई वैचारिक तथा राजनीतिक विधि मार्फत नै हल गर्नुपर्नेमा सो विपरीत मिश्र गएको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् । विवेकशील विभाजनतिर गइसकेकाले अब सो पार्टीको भविष्य कतातिर जान्छ त्यो आगामी दिनमा देखिने नै छ । तर, विवेकशील साझालाई दिल्लीको आम आदमी पार्टीजस्तै नेपालको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा धेरैमा थियो । त्यो आशा भने निराशामा परिणत हुने आधारहरु विवेकशीलभित्रको खिचातानीले नै प्रष्ट पार्दै भएको छ । सो पार्टी यसअघि पनि फुटेर पुनः एकता भएको थियो ।

राजावादी पार्टीमा रडाको

पटक–पटक विभाजन र एकता हुँदै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको पार्टीको हो, राप्रपा । पूर्वपञ्चहरुको बाहुल्य रहेको सो पार्टी बहुदलको आएसँगै स्थापना भयो र गणतन्त्र र त्यसपछिका कालखण्डसम्म आइपुग्दा करिब एक दर्जन पटक टुटफुटको श्रृङ्खला भोगिसकेको दृष्टान्त छ । दुई वर्षअघि एकता भएर मंसिर दोस्रो साता एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गरेको सो पार्टी महाधिवेशन नसकिँदै फेरि आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको छ ।

पार्टीको महाधिवेशनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नाङ्गो हस्तक्षेप गर्दा आफूले पराजय भोग्नुपरेको निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाको आरोप छ । थापाले निरन्तर निर्मलनिवासतर्फ औंला उठाइरहेका छन् भने निर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले चाहिँ चुनावमा कहीँकतैबाट हस्तक्षेप नभएको जिकिर गर्दै आएका छन् ।

हिन्दुराष्ट्रसहित मुल एजेण्डा राजतन्त्र भएको पार्टीमै राजतन्त्रको प्रतिक पूर्वराजाको भूमिकालाई लिएर आरोप प्रत्यारोप गर्ने श्रृङ्खलाले पार्टीमा दुई लाइन संघर्ष देखिएको छ । कमल थापाले निर्मल निवासको हस्तक्षेपबारे छानबिन समिति नै बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् भने संस्थापनले यो विषयको सम्बोधन गरेको छैन ।

आफ्नो माग सम्बोधन नभए थापाले के गर्लान् भन्ने प्रश्न पनि सतहमा आएको छ । नेतृत्व परिवर्तन गरेर हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्रको एजेण्डा सशक्त बनाएर पार्टीलाई बलियो अवस्थामा पु¥याउने लिङ्देनको योजना कति सफल वा विवाद थप बढेर पार्टी संकटतर्फ पुग्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

 नयाँ पार्टी बन्न नपाउँदै लोसपामा खटपट

एमाले अध्यक्ष केपी ओली सरकारमा हुँदा तत्कालीन जसपा सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्नेमा पार्टीमा दुई लाइत संघर्ष चल्यो । तत्कालीन अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सरकारमा जाने पक्षमा देखिए भने उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई पक्षचाहिँ ओली सरकारको विपक्षमा पुग्यो । यही विवादपछि पार्टीमा एकले अर्कालाई कारबाही गर्ने प्रतिस्पर्धा चल्यो । विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेपछि आधिकारिकता उपेन्द्र यादवले पाए भने पछि अध्यादेशको बलमा महन्थ ठाकुरले नयाँ पार्टी बनाए, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (नेपाल) लोसपा । त्यही लोसपा पनि गठनको केही महिना बित्न नपाउँदै विवादतर्फ घकेलिएको छ ।

विशेषगरी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोबीच विवाद बढेको हो । आन्तरिक विवादकै कारण पार्टीको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । भदौमा लोसपा गठन भएपछि एक पटकमात्र कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेको छ । त्यसयता पार्टीको बैठक नै बस्न नसकेको हो ।

लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले जिल्ला तथा प्रदेश अध्यक्ष तथा पर्यवेक्षक नियुक्त गर्न थालेपछि महतो पक्षले आपत्ति जनाएको छ । अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीमा कुनै सल्लाह नै नगरी एकलौटी रुपमा प्रदेश अध्यक्ष मनोनित गर्न लागेको महतो पक्षको आरोप छ ।

ठाकुर बाहिरिए पनि अझै विवाद छ जसपामा

महन्थ ठाकुर पार्टीबाट बाहिरिए पनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)  पार्टीमा विवाद भने अझै छ । पार्टीबाट मन्त्री पठाउने विषयमा एकलौटी गरेको भन्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषदका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईबीच सम्बन्ध चिसिएको छ ।  

असोज २२ गते शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारमा पार्टीबाट मन्त्री पठाउँदा उपेन्द्र यादवले एकलौटी गरेको भन्दै बाबुराम भट्टराईले चित्त दुखाएका छन् ।  अहिले दुवैजनाको बीचमा राम्रो कुराकानी पनि हुँदैन । पार्टीको कार्यक्रम लिएर उनीहरु छुट्टाछुट्टै हिँडिरहेका छन् । उपेन्द्र यादवले अध्यक्षको नाताले पार्टीमा जथाभावी गरिरहेकाले पार्टीमा एक अर्को अध्यक्ष पनि हुनुपर्ने बाबुराम भट्टराईको माग छ ।

यो कुरा उनले पार्टीमा नउठाए पनि आफ्ना निकट नेताहरुबाट उठाउन लगाउँदै आएका छन् । पार्टीको विधानमा पनि दुई अध्यक्षको प्रावधान अझै कायम छ । तर, उपेन्द्र यादव एक्लै अध्यक्ष छन् । परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई नै पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा आउन चाहेका छन् ।

२०७४ मा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिबीच एकीकरण भएको थियो । एकीकरणपछि समाजवादी पार्टी बनेको थियो । पछि राजपा र सजमावादी पार्टीबीच एकीकरण हुँदा जनता समाजवादी पार्टी बनेको हो ।

जनमोर्चामा पनि समस्या

संसदमा एक सिट रहेको संघीयताविरोधी पार्टी हो राष्ट्रिय जनमोर्चा, कम्युनिस्ट विचारधारा बोक्ने यो पार्टीमा पनि विवादका फिलिङ्गोहरु यदाकदा देखिएको छ । नेकपा मसालको चुनावी मोर्चाको रुपमा रहेको जनमोर्चामा केन्दीयस्तरमा खासै विवाद सतहमा नदेखिएपनि प्रदेशहरुमा समानान्तर गतिविधि देखिएका छन् ।

केहीअघि प्रदेश २ र सुदूरपश्चिममा जनमोर्चाको समानान्तर गतिविधि भयो ।  भदौ २७ गते जनमोर्चाको असन्तुष्ट पक्षले प्रदेश २ मा भेला गरेर समानान्तर कमिटी गठन गरेको घोषणा गरेको थियो । यस्तै सुदूरपश्चिममा पनि केन्द्रीय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सह–इन्चार्ज लालबहादुर जाग्रीको अध्यक्षतामा दुई दिने भेला गरी लोकेन्द्र लम्सालको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय कमिटी पुनर्गठन गरिएको थियो । समानान्तर गतिविधिपछि जनमोर्चा केन्द्रले समानान्तर गतिविधि गर्नेलाई कारबाहीको डण्डा बर्साएको थियो ।

उसो त गण्डकी प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनको खेल हुँदा आफ्नै पार्टीविरुद्ध लागेका थिए । जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा पार्टी लाइनविरुद्ध उभिएपछि उनी कारबाहीमा परेका थिए । जनमोर्चाले राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा आफ्नो स्पष्ट अडान राख्दै आएको छ भने एमसीसीको विपक्षमा केही साना दलसँग कार्यगत एकता गरेर आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

यसैगरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता नरहेको विप्लव नेतृत्वको पार्टीमा पनि दुई पक्षीय विवाद हुँदै आएको छ । सो पार्टीमा विप्लव र खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ बीच दुई लाइन संघर्ष रहेको छ ।

किन हुन्छ पार्टीभित्र विवाद ?

पार्टीभित्र स्वार्थ हावी हुनुका साथै एजेण्डामा कुरा नमिल्दा विवाद र विभाजनको अवस्था आउने गोरखापत्रका पूर्वप्रधानसम्पादक सीताराम अग्रहरी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विवाद ठूला दलमा पनि हुन्छन् । तर, त्यहाँ विवाद ओझेलमा पर्छ । तर, साना दलमा साना साना कुरा पनि बाहिर आउने हुँदा त्यो विवाद जस्तो देखिन्छ ।’

सानादेखि ठूला दलका नेताहरुले आफ्ना स्वार्थहरु त्यागे विवाद नै नहुने उनको धारणा छ ।  ‘साना दलहरु निर्माणकै क्रममा हुन्छन्, निर्माणका क्रममा विवादहरु हुनु समान्य कुरा हो’, उनले भने, ‘पार्टी साना हुन् या ठूलो, शीर्ष नेताहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागे विवाद नै हुँदैछ ।