नेपालको संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ । २०७२ साल असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ उल्लेख छ । यो संवैधानिक व्यवस्था र यसको मर्मलाई आत्मसाथ नगरी मुटुमै प्रहार गर्ने क्रम रोकिएको छैन । यसको उल्लंघन गर्दा गर्व अनुभूति गर्ने राजनीतिक दल र सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरु कहिल्यै सुध्रिने छाँट देखिदैन । 

बागमती प्रदेश सरकारको विस्तार र त्यसपछि २०७८ मंसिर २८ मा भएको नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथग्रहण समारोहमा पत्रकारलाई निषेध गरियो । प्रेसमाथिको यस्तो निषेध यसअघि पनि भएका थिए र त्यही शैलीको निरन्तरता पुनः दोहोरियो । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव शिवराम न्यौपानेले स्थान अभावको कारण देखाउँदै पत्रकारलाई प्रवेश निषेध गरे । यसको चौतर्फी आलोचना भयो, तर विरोधको स्वरको सुनुवाइ भएन । खासमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा स्थान अभाव भएको कारण प्रेस निषेधित हुनु परेको होइन । प्रेसलाई सहज प्रवेश दिँदा त्यहाँभित्रका कमीकमजोरी मिडियामार्फत् सार्वजनिक हुने त्यहाँका कर्मचारी वृत्तमा डर छ ।

लोकतन्त्रमा समाज खुला र पारदर्शी हुनु पर्दछ । संविधानमा पनि खुला र पारदर्शी शासनको परिकल्पना गरिएको छ । त्यो मुलुक कति लोकतान्त्रिक छ भन्ने कुरा त्यहाँको प्रेस कति स्वतन्त्र छ भन्ने कुराले दर्साउँछ ।  संविधानमा जसरी खुला र पारदर्शी शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ, त्यसरी कर्मचारीवृत्त र नेपालका राजनीतिक दलहरु खुला र पारदर्शी हुन सकेका छैनन् । बरु, ती पहिलेभन्दा पनि कठोर र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने दिशामा केन्द्रीत छन् । यसको  कडीको रूपमा बागमती प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको गतिविधि एउटा उदाहरण मात्र हो ।

त्यसो त २०७८ भदौ २ गते मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको सपथमा पनि प्रेस निषेधित थियो । जबकि दलका कार्यकर्ताहरु मोबाइलले भिडियो खिंच्न व्यस्त देखिन्थे । उनीहरुलाई प्रदेश प्रमुख कार्यालय परिसरमा भएको सपथमा सहभागी हुन कुनै रोकतोक थिएन । यो कस्तो विडम्वना हो, पत्रकारलाई कार्यक्रममा निषेध हुने अनि पत्रकारले दलका कार्यकर्ताहरु मोबाइलले खिचेको भिडियो फुटेजबाट समाचार बनाउनुपर्ने ?

चितवनमा मंसिर ११ गते भएको नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा पनि सूचना प्राप्तीमा पत्रकारहरुले तमाम हण्डर खानु परेको थियो । प्रेसलाई सहज बनाउने भनेर बाहिर मिडिया सेन्टर स्थापना गरिए पनि त्यो मिडिया सेन्टर प्रेसका लागि प्रयोगमै आएन । बरु, हिमालयन टेलिभिजनका पत्रकार बोमलाल गिरीसँग एमाले नेता एवम् पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले देखाएको ‘ननसेन्स शैली’ ले प्रेसले झेल्नु परेको वर्तमान अवस्थालाई बुझ्न पर्याप्त थियो ।

यसैगरी, नेपाली काँग्रेसको जारी चौधौँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा पनि पत्रकारहरुलाई सूचना सङ्कलनमा निषेध गरियो । यहाँ पनि मिडिया सेन्टर स्थापना गरिए पनि प्रेसका लागि प्रयोगमा आएन । मंसिर २८ गते त पत्रकारहरुले क्यामेरा डाउन गरेरै विरोध जनाए । त्यसपछि बल्ल प्रेसलाई सूचना सङ्कलनमा केही सहज भयो । 

स्वतन्त्र प्रेसमाथिको आक्रमण दशकौंदेखि निरन्तर जारी छ । प्रेसलाई स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना कर्तव्य निर्वाह गर्न दिने उचित वातावरण बन्न सकेको छैन । २०७७ वैशाख २२ देखि २०७८ वैशाख १४ गतेसम्मको प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी अवस्थाबारे नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ४५ वटा घटना भएको उल्लेख छ । ५ सय ८७ पत्रकार र ३ सञ्चारसंस्था यसबाट पीडित हुन पुगेको प्रतिवेदनमा छ । प्रेस स्वतन्त्रता हननको सबैभन्दा धेरै घटना पनि वागमती प्रदेशमा भएको सो प्रतिवेदनले प्रस्ट पारेको छ ।

यी माथि प्रस्तुत गरिएका घटनाहरुको सार के हो भने सकेसम्म प्रेसलाई सूचना सङ्कलनमा व्यवधान खडा गरिदिन पाइयो भने दलका नेता र कर्मचारीलाई ठूलै युद्ध जितेजस्तो हुने देखियो । अरु सबै कुरालाई स्वीकार गर्न सकिने तर प्रेसले स्वतन्त्रतापूवर्क काम नगरोस् भन्ने मनसाय अपवादबाहेक दलका नेता र कर्मचारीमा पाइन्छ । भित्र भएका सपथका फोटा र केही विवरण इमेल गरिदिएपछि भै हाल्यो नि, पत्रकारले भित्रै आएर किन खिंच्न प¥यो भन्ने तर्क उनीहरुको छ । यो तर्कमा प्रेसको हुर्मत लिने र स्वतन्त्र सूचना सङ्कलनमा निषेध गर्ने कुत्सित मनसाय लुकेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरिएको छ । धारा १९ उपधारा (१) मा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन, प्रसारण हुने सामग्रीमा पूर्वप्रतिवन्ध नलगाइने, (२) मा सञ्चारमाध्यमको बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा सामग्री जफत नगरिने, र (३) मा सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध नगरिने व्यवस्था छ ।

संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता छ । तर, व्यवहारमा कर्मचारी, दलका नेता र राज्य सञ्चालकहरु जहिल्यै पनि प्रेसलाई अंकुश लगाउनतिर क्रियाशील भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । नीतिगत, कानूनी र व्यवहारिक रुपमै प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गर्नेसम्मको तहमा दलका नेता, कर्मचारी र सरकारी अधिकारी लागिपरेका छन् । यसै परिप्रेक्षमा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्धेश्यले विभिन्न विधेयक प्रस्तुत भइरहेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरले यस्ता विधेयक फिर्ता लिन र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुने वातावरण बनाउन दबाब बढाइरहेका छन् । 

तत्कालीन सरकारले २०७६ वैशाख २७ गते संसद्को राष्ट्रियसभामा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका विरुद्ध पत्रकार महासंघसमेत सबै सरोकारवालाहरु आन्दोलित थिए । सार्वजनिक प्रसारण सेवासम्बन्धि विधेयक पनि त्यस्तै रहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ । यसबाहेक विभिन्न प्रदेशमा सरकारका तर्फबाट पेस गरिएका सञ्चार र सूचनासँग सरोकार राख्ने विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ । र, ती विधेयक फिर्ता लिन माग हुँदै आएको छ ।

नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी क्रियाकलापमा कमी आएको छैन । पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले महासंघले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा बताएअनुसार सरकार झन् निरंकुश हुँदै गइरहेको छ र प्रेस स्वतन्त्रताको सूचकांकमा नेपाल दुइ वर्ष अघिकै स्थितिमा छ ।

स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको प्राणवायू हो । प्रेसलाई जति खुला र स्वतन्त्र बनाउन सकियो, त्यति नै शासन प्रक्रिया पारदर्शी र शुद्ध हुन सक्छ । सबैभन्दा पहिले सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति व्यवहारतः प्रतिवद्ध हुनुपर्दछ, अनिमात्र उसका तलसम्मका अवयवहरु प्रेसप्रति उदार हुनेछन् । र, साँच्चै संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सक्छ ।

[email protected]​