नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो चार महिनामा १० उद्योगहरूलाई विद्युत् आपूर्तिका लागि करिब १५०.५ मेगावाटको लोड स्वीकृत गरेको छ । सात वटा उद्योगहरूलाई करिब १११ मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउन ग्रिड प्रभाव अध्ययन (जीआइएस) गरिएको छ ।

साथै, ५ वटा उद्योगहरूले माग गरेको करिब ९८.८ मेगावाटको जीआइएसको प्रक्रियामा रहेको छ । लोड स्वीकृत, जीआइएस सम्पन्न र प्रक्रियामा रहेको मागका आधारमा उद्योगहरूमा थप करिब ३६० मेगावाट विद्युत् खपत हुने देखिएको छ । थप विद्युत्को माग गर्नेमा अधिकांश स्टील र सिमेन्ट उद्योगहरू  छन् ।

जीआइएसमार्फत  लोड स्वीकृत गर्नुभन्दा पहिला उद्योग रहेको क्षेत्रमा रहेको प्रसारण तथा प्रणाली सञ्जालको क्षमताले माग बमोजिम विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिने/नसकिने अवस्थाको निर्क्यौल गरिन्छ । जीआइएस सकिएपछि लोड दिन सक्ने अवस्था भएमा प्राधिकरण र सम्बन्धित उद्योगबीच ग्रिड कनेक्सन सम्झौता भई लोड दिइन्छ ।

स्रोत : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

आन्तरिक रूपमा उत्पादन भएको विद्युत् खपत गर्न नसकी खेर जाने अवस्था आएपछि खपत बढाउन उद्योगहरूलाई चाहिएजति विद्युत् उपलब्ध गराउने नीतिअनुसार प्राधिकरणले नयाँ तथा थप लोडका लागि आवेदन माग गरेको छ । लोड माग गर्ने ग्राहकलाई यथाशीघ्र लोड स्वीकृत गरी विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सयमसीमा सहितको प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ ।

ठूलो परिमाणमा विद्युत् माग गर्ने ग्राहकहरूलाई ११, ३३, ६६ र १३२ किलो भोल्ट (केभी) प्रसारण लाइनबाट लोड लिनका लागि नियम अनुसार गर्नु पर्ने जिआइएसलाई व्यवस्थित र शीघ्र गर्न समयसीमा सहितको प्रक्रिया लागू गरिएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोड स्वीकृति भएका उद्योगमध्ये केहीले विद्युत् आपूर्ति लिएको र केही लिने प्रक्रियामा रहेको बताए । अहिलेको माग देशमा उत्पादित विद्युत् यहींभित्र खपत गर्न उत्साहजनक रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरे ।

‘औद्योगिक क्षेत्रमा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराउने प्रयाससँगै लोडको माग बढिरहेको छ, लोड स्वीकृति भएका उद्योगलाई प्रसारण तथा वितरण प्रणालीले धानेसम्म तत्कालै विद्युत् उपलब्ध गराएका छौँ,’ उनले भने, ‘केहीले लोड स्वीकृत गराएर आफ्ना संरचनाहरू बनाइरहेका छन्, त्यस्ता उद्योग सञ्चालनमा आउनु पहिले नै विद्युत् दिने गरी लाइन तथा सबस्टेसनको विस्तार र सुदृढीकरण गरिरहेका छौँ ।’

प्राधिकरणको विद्युत् खपत बढाउने अल्पकालीन योजना अन्तर्गत विद्युत् माग गरेका उद्योगहरूलाई प्रसारण तथा वितरण लाइनको सुदृढीकरण तथा क्षमता विस्तार गरी तत्काल विद्युत् दिने पक्षमा छ  । यस्तै,  निर्माणाधीन आयोजनाहरूको काम जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्नेतर्फ लागेको छ । दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत विद्युत् खपत बढ्न सक्ने सम्भावित ठाउँहरूको पहिचान गरी प्रसारण तथा वितरणतर्फका ठुला क्षमताका लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण सुरु गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।

प्राधिकरणले थप विद्युत् आवश्यक पर्ने उद्योगहरूलाई परिमाण खुलाएर तत्काल आवेदन दिन समेत आग्रह गरिरहेको छ । मुख्य रूपमा औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सञ्जाल सुधारका लागि बृहत् सुदृढीकरणको काम अगाडि बढाइएको छ ।