मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कार्यसूची बाहिर गएर नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी परियोजनाको विरोध गरेका छन् । बैठकमा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ लाई सांसद प्रेम सुवालले अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको थियो ।

बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमाले सांसदहरुको विरोधका बीच ती दुई अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत सांसद सुवाललाई ३ मिनेटको समय दिएका थिए । ती समयमा उनले कार्यसूचीमा रहेको विषयमा नबोली एमसीसी परियोजनाको विरोध गरे । 

सुरुमा सभामुख सापकोटाले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ लाई अस्वीकार गर्ने सूचना प्राप्त भएको बताए । सो सूचना पेश गर्ने सांसद सुवाललाई उनले सो प्रस्तावको बेहोरा पढेर सुनाउन ३ मिनेटको समय दिए । 

उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद अवरोध गरेका बेला कार्यसूची अघि बढाउनु संसदीय मर्यादा नभएको बताउँदै संसद बैठक स्थगित गरेर वार्ता गर्न आग्रह गरे ।  उनले संसद अवरुद्ध रहेका बेला विरोधका बीच देशघाती एमसीसी सम्झौता पनि यसरी नै पेश हुने त हैन भन्दै आशंका ब्यक्त गरे । उनले आफूले बोल्ने विषयमा प्रवेश नगरी एमसीसी परियोजनामाथि खनिए ।

सांसद सुवालले भने– ‘संसद अवरोधकै बेला अध्यादेश र विधेयकहरु पेश हुनु र देशघाती एमसीसी सम्झौता पनि यसरी नै पेश गरेर पास गर्ने तयारी हुनेछ । त्यसको हामी विरोध गर्छौं । एमसीसी सम्झौताको अनुसूची १ मा बुटवल हुँदै भारतको सीमासम्म विद्युत प्रशारण लाईन तान्ने योजना नेपालको जलविद्युत भारतीय हुँदै सिंगापुरसम्म लैजाने र नेपाललाई अँध्यारोमा राख्ने हो । दफा ४ दशमलव २ मा एमसीसीले कम्प्याक्ट अप्रेशन विभाग युरोप, एसिया प्यासिफिक तथा ल्याटिन अमेरिकाको सहायक उपाध्यक्षलाई अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिका सैन्य गठबन्धन हो । दुईटा देशको सम्झौतामा युरोप, एसिया र ल्याटिन अमेरिकाको विषय कहाँबाट आयो ?’

सांसद सुवालले दुई अध्यादेश अस्वीकार गरियोस भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्न पाएको समयमा एमसीसी परियोजनाको बिरोध गरे । उनले अमेरिकी रक्षा विभागको दस्तावेजहरूले एमसीसी सम्झौता हिन्द प्रशान्त अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै हो भन्ने पुष्टि गरेको दावी गर्दै अमेरिकाले सन् २००४ देखि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई एमसीसीमार्फत सहयोग गर्ने र अमेरिका सैन्य नेतृत्वको मोर्चा बनाउने कार्य गरेको स्पष्ट उल्लेख गरेको दावी गरे । 
उनले भने–‘सन् २०१८ मा भियतनाममा भएको हिन्द महासागर भएको सम्मेलनमा हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा संलग्न भए वापत नेपालले ५० करोड डलर सहयोग पाउने बताएको थियो । यो पनि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको सिलसिला हो । एशीयामा युद्ध गराउने र हतियार बेच्ने अमेरिकी चाहना हो । एमसीसी सम्झौता यसको सिलसिला हो ।’

उनले अमेरिकाले संसारको ७० भन्दा बढि देशमा सैन्य अखडा राखेको र भारतमा समेत अमेरिकी सैन्य गठबन्धन तैनाथ गरेको बताउदै सन् २०११ मा माओवादीका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एमसीसी सम्झौता सुरु गरेको बताए । त्यस लगत्तै सन् २०१२ मा नेपाल र अमेरिकाको संयुक्त सैंन्य युद्ध अभ्यास सुरु गरिएको उदाहरण समेत सुवालले पेश गरे । 

सांसद सुवालले भने–‘सन् २०१७ मा नेपाली सेनाको छाउनीस्थित रेन्जर गणमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्र अन्तरगतको अमेरिकी सहयोग रु. १८ करोडमा रिजनल क्राीईसिस म्यानेज्मेन्ट गठन गरिएको समाचार छ । हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा नेपाली सेनाको माउन्टेन वारपार तालिम स्थलमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्र अन्तरगतको अमेरिकी बजेट अलिकति सहयोग गरी त्यहाँ पनि अमेरिकी सेनाले तालिम लिइरहेको समाचार छ ।’

सांसद सुवाललाई सभामुख सापकोटाले विषय बस्तुमा केन्द्रीत भएर बोल्न निर्देशन दिदापनि सांसद सुवालले देशभित्रको फौजदारी कसुरको विषय भन्दापनि देश नै फौजदारी कसुरमा पर्न लागेको भन्दै एमसीसी बिरुद्ध बोलेका थिए । उनले भने–‘एमसीसी सम्झौताको दफा ६ दशमलव ८ मा एमसीसीको हैसियत उपशिर्षक अन्तरगत सम्झौताको कारण नेपालीलाई हानी नोक्सानी भएमा, नेपालीको मृत्य भएमा कतै उजुरी नलाग्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ नेपाल सार्वभौम देश होईन । अमेरिकी नवउपनिवेशजस्तै ठान्नु हो ।’

बैठकमा एमालेका सांसदहरुले पार्टी फुटाउने षडयन्त्र मुर्दावाद, संसदीय सर्वोच्चता कायम गर, पक्षपातपूर्ण व्यवहार बन्द गर लगायतका चर्का नाराबाजी गर्दै बैठक अवरुद्ध गरे । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक बुधबार दिनको १ बजे बस्नेगरी स्थगित भएको छ ।