देशका प्रमुख दुई पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । अर्को शक्तिशाली पार्टी माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन निकट भविष्यमा सम्पन्न हुँदैछ । राष्ट्रिय राजनीतिका यी परिघटनाले बौद्धिक जगत् र आम जनसमुदायमा नयाँ बहस सिर्जना गरिरहेका छन् ।

दश वर्षे जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण जस्ता ऐतिहासिक महत्वका उपलब्धि समकालीन नेपाली राजनीतिका उपज हुन् । नाकाबन्दी, भूकम्प, कालापानी र कोरोनाले उत्पन्न गरेको प्रतिकूल परिस्थितिमा देखापरेको जिम्मेवारीपन र एकता नेपाली राजनीतिका सुन्दर मौलिकता हुन् । तर यदाकदा यो मौलिकता अथवा राजनीतिक समझदारीमा उथलपुथल पैदा भएर नेपाली राजनीतिको आकाशमा कालो बादल मडारिने गर्दछ ।

राजनीतिक दलहरूको आपसी बेमेल र टकरावका बाबजूद मूलतः राष्ट्रिय हित र स्वार्थमा दलहरुका बीच समझदारी र साझापन देखापर्दै आएको छ । तर विगत एक वर्षदेखि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको ‘संसद विघटन’ गर्ने गलत र असंवैधानिक कदमका कारण नेपाली राजनीति एकता र सहकार्यको मार्गबाट विमुख हुन खोजेको त होइन ? भन्ने गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ । राजा र हिन्दू राष्ट्रको नारा बोकेर अघि बढेको राप्रपाको नेतृत्वमा देखा परेको नाटकीय परिवर्तन पनि नजरअन्दाज गर्ने विषय होइन । नेपाली जनताको आन्दोलन र अदालतको निर्णय प्रक्रियाबाट सत्ताच्यूत हुँदासमेत आफ्नै ढिटमा अघि बढिरहेका केपी ओलीले महाधिवेशनमार्फत् जे कुराको सन्देश दिने कोशिस गरेका छन् त्यसले आशंकाको आगोमा झन् बढी घिउ थप्ने काम गरेको छ ।

आज पुनर्स्थापित संसदले आफ्नो नियमित काम गर्न पाइरहेको छैन । नेकपा एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण संसद चल्न नसकेको हो । संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था अनुरुप एमाले पार्टी विभाजन भई छुट्टै राजनीतिक दल दर्ता भएर अघि बढिसक्दा समेत एमालेले केही सांसदको पद खारेजीको गैरकानुनी तर्क गरेर संसद अबरुद्ध गरिरहेको छ । यसले एमाले पार्टी जुनसुकै विधिबाट भए पनि संसदको गला रेट्न चाहन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । यसमा एमालेभित्रको आफ्नै इगोले काम गरिरहेको छ वा कुनै वर्तमान व्यवस्था विरोधी तत्वले काम गरिरहेको छ; त्यो भविष्यले नै बताउला । निरन्तरको संसद् अबरोधले देशको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था कामविहीन हुनु देशको राजनीतिमा सकारात्मक सन्देश होइन । यसले नेपाली राजनीतिको सम्भावित दुर्घटनालाई नजिक ल्याउन खोजेको संकेत गर्दछ ।

हालै सम्पन्न नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनमा खुला रूपमा नभए पनि राजनीतिक वृत्तमा बुझ्न सकिने गरी वर्तमान समीकरण विरुद्धमा स्पष्ट लाइन देखापरेको थियो । मत परिणामले काँग्रेसको त्यो लाइनलाई संस्थागत मान्यता प्रदान गरेन । ‘काँग्रेस एक्लै अगाडि बढ्नुपर्छ’, ‘हामी नै देशको शक्तिशाली पार्टी हौं’ भन्ने जस्ता आवाज काँग्रेस महाधिवेशनमा उठ्नु स्वाभाविकै हो । विगतमा राजनीतिक यात्राका एकआपसको असमझदारी र तिक्ततालाई वर्तमानको एजेण्डाजस्तै गरी प्रस्तुत गर्नु गठबन्धनको मर्म र भावनाविपरीत कुरा हो । वर्तमान सत्ता गठबन्धन कुन धरातलमा के आवश्यकताले पैदा ग¥यो भन्ने कुरालाई राम्ररी बुझेर अघि नबढ्ने हो भने यो बीचैमा टुट्न सक्छ । निरन्तर संसदमाथि धावा बोलेर अवरुद्ध गरिरहनु र गठबन्धनभित्रै असमझदारी सिर्जना गर्नु एउटै उद्देश्यका साथ फरक ठाउँमा गरिएका राजनीतिक प्रयोग हुन् ।

२०७४ सालको मत परिणामलाई जनादेशको अर्थमा स्वीकार गरेर अघि बढ्नु नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको पहिलो कर्तव्य हो । बाम गठबन्धनलाई अत्यधिक मत दिएर नेपाली जनताले एउटै कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए । तत्कालीन एमाले र माओवादीले उक्त जनादेशलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएका पनि थिए । तर त्यसलाई बचाउन सकेनन् र बामपन्थी जनमतमा एक किसिमको नकारात्मक सन्देश अवश्य पनि गएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन र विघटनका आफ्नै तमाम कारण छन् । तर पनि त्योभन्दा माथि देशको भविष्य भएको हुनाले समग्र राजनीतिलाई उल्टो दिशामा जानबाट रोक्ने उद्देश्यका साथ वर्तमान राजनीतिक गठबन्धन तयार भएको थियो ।

जनमत नेपाली काँग्रेसलाई पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा राख्ने नै थियो । तर केपी ओलीले लिएको असंवैधानिक बाटोका कारण देशको राजनीतिलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने विशिष्ट आवश्यकताले सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारीमा काँग्रेस आइपुगेको हो । यो तथ्यलाई स्वयं काँग्रेसभित्रै मूलतः आत्मसात गरेको पाइयो । काँग्रेस महाधिवेशनको परिणामले पनि यो कुरालाई राम्रोसँग स्थापित गरेको छ । वर्तमान गठबन्धन आजको आवश्यकता र यसको निरन्तरता देशको सकारात्मक राजनीतिक भविष्यका लागि उपयुक्त छ भन्ने सन्देश काँग्रेस महाधिवेशनले दिएको छ । नेपालको राजनीति अझै आपसी एकता र सहकार्यका माध्यमबाटै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता काँग्रेसले महसुस गरेको छ ।

देशमा आज आर्थिक संकटका परिसूचक देखा परिरहेका छन् । भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारीका कारण सिंगो देशको अर्थतन्त्रले संकटको सामना गरिरहेको छ । उत्पादन र निर्यातमा अपेक्षित सुधार हुन सकिरहेको छैन । आयातलाई कम गर्न सकिएको छैन । देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी उद्योगधन्दा र कलकारखानाको विकास हुन सकिरहेको छैन । जसका कारण स्वदेशमै रोजगारीको व्यापक अवसर सिर्जना भइरहेका छैनन् । पर्यटन क्षेत्रको विकासका निम्ति वस्तुगत वातावरण अझै तयार भइसकेको छैन । जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना भइरहेको छ । यस प्रकारको आर्थिक संकटलाई समाधान गर्न उपयुक्त राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ ।

राजनीतिक पार्टीहरूले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर पूरा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय एजेण्डा अझै बाँकी छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसको मर्म अनुरुप शान्तिप्रक्रियाका कामले पूर्णता पाइसकेका छैनन् । जसले गर्दा समाजमा युद्धका घाउ अझै बल्झिरहेका छन् । धार्मिक, साम्प्रदायिक र सामाजिक विभेदका खाडल कायमै छन् । यी समस्या नेपाली समाजमा जब्बर रुपमा छन् । यस्ता समस्याको समाधान कुनै एक वा दुई राजनीतिक पार्टी मिलेर गर्न सक्ने विषय होइन । यसका लागि राष्ट्रिय सहमति नै आवश्यक पर्दछ । ज्वलन्त रुपमा रहेका यी समस्यालाई नजरअन्दाज गरेर नेपाली राजनीति वा नेपालको समग्र विकास असम्भव छ ।

हामीले हाम्रो राष्ट्रिय विकासको आवश्यकतालाई राम्रोसँग बोध गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय समस्याहरुप्रति सामुहिक बुझाइ हुनुपर्दछ । समस्याको समाधान पनि सहकार्यका माध्यमबाट खोजिनुपर्दछ । आफ्नो राजनीतिक पार्टीका फरक किसिमका सैद्धान्तिक मूल्य र मान्यता छन् । पार्टीगत स्वार्थहरु पनि हुन्छन् नै । तर नेपालको वर्तमान परिवेशमा राजनीतिक पार्टीहरुका बीचमा देश विकासका लागि सहकार्य हुनु अत्यन्त जरुरी छ । यसका लागि पहिलो शर्त हो, राजनीतिक स्थिरता । तर नेपालमा यो आवश्यकताको विरुद्ध निरन्तर खेलहरु भइरहेका छन् । पार्टीहरु भित्रैबाट पैदा हुने असन्तुष्टि वा बाह्य शक्तिले आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्न सिर्जना गर्ने अनेक षड्यन्त्रले यसमा काम गरिरहेको छ । यो कुरालाई राम्ररी आत्मसात गरेर अघि बढ्नु सबै राजनीतिक कर्मीहरूको दायित्व र कर्तव्य हो ।

नेपाली राजनीतिको प्रमुख कार्यभार नै राजनैतिक स्थिरता र विकास हो । राजनीतिक स्थिरता र विकासका विरुद्ध देखापर्ने हरेक चिन्तन, सोच र विचारका बिरुद्ध निरन्तर खबरदारी गर्नु नेपालका सचेत नागरिक र जनताको कर्तव्य हो । 
मल्ल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य हुन् ।