नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई निर्वाचन आयोगले पार्टीले अन्तरिम विधानमा समेत राखेका केही ‘शब्दावली’ हटाउन निर्देशन दिएको छ । माओवादी केन्द्रले ‘अन्तरिम विधान २०७८’ को प्रस्तावनामा राखेको ‘वर्ग संघर्ष, साम्यवादी दिशामा अघि बढ्नु, जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा’ लगायतका शब्दावली हटाउन भनेको हो । ती शब्दावली नेपालको संविधानको प्रस्तावना र संविधानको धारा ५६ को उपधारा (६) समेतको प्रतिकूल हुने भएकाले आयोगले माओवादीलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

निर्वाचन आयोगको पुस १ गते बसेको बैठकले माओवादी केन्द्रले विधानमा प्रयोग गरेका ती शब्दावलीहरू अद्यावधिक नगर्ने निर्णय गर्दै ती विषय अभिलेखीकरण गर्न नसक्ने भनेर माओवादी केन्द्रलाई पत्र पठाएको छ । आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगको निर्णयअनुसार माओवादी केन्द्रलाई पत्राचार गरिएको बताए ।​

माओवादी विधानको प्रस्तावना​

आयोगको निर्णय

माओवादीले हालै अन्तरिम विधान २०७८ अद्यावधिकका लागि आयोगलाई बुझाएको थियो । आयोगको यो निर्णयसँगै माओवादीले प्रयोग गर्दै आएको वर्ग संघर्षप्रतिको दृष्टिकोण के हुने भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । आयोगको उक्त निर्णयपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरूबीच यसबारे व्यापक छलफल समेत भएको छ । तर ती छलफलमा आयोगले निर्णय गर्दैमा पार्टीले आफ्नो विचारमा परिवर्तन नहुने माओवादीले बताएको छ ।

 माओवादी नेता लीलामणि पोखरेलका अनुसार  संविधानमा विचारको आधारबाट संगठित हुने अधिकार भनिएकाले त्यसै आधारमा अघि बढ्ने बताए । उनले दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने कुरा सम्भव नभएको पनि बताए । ‘संविधानमा विचारको आधारबाट संगठित हुने अधिकार दिइएको छ । त्यस आधारमा हामी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विचारबाट समाज विकासलाई अगाडी बढाउँछौ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो । यसमा बहस पनि भएको छ । तर आयोगको उक्त निर्णयका बारेमा हामी छलफलमै छौ’, पोखरेलले भने, ‘दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने कुरा हुँदैन त्यसैले छलफलपछि निर्णयमा पुग्छौ ।’

के छ संविधानमा ?

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै; बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गरिने उल्लेख छ । साथै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने’, संविधानको प्रस्तावनामा भनिएको छ । साथै संविधानको धारा ५६ को उपधारा ६ मा राज्यको संरचनाका बारेमा व्याख्या गरिएको छ । जसमा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने छन्’, भनिएको छ ।

के हो वर्ग संघर्ष ?

माओवादी नेता पोखरेलले खासगरी पुँजीपति र सामन्त वर्गले श्रमिक वर्गलाई गर्ने दमनविरुद्धको संघर्षलाई वर्ग संघर्ष भनिने गरेको बताए । उनले समाज वर्गका आधारमा विभाजित हुने भन्दै संसारलाई हर्ने र विश्लेषण गर्ने पनि दुई किसिमका दृष्टिकोण भएको बताए । ‘एउटा आदर्शवादी, अर्को द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोण’, पोखरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘कम्युनिस्टहरूले द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट समाज संरचनाको विकासक्रमलाई विश्लेषण गर्छन् । समाजमा भएका सबै अन्तरविरोधहरूलाई त्यसैको आधारबाट विश्लेषण गर्ने कम्युनिस्टहरूको परिपाटी छ ।’ उनले मूलत: जुनसुकै समाजमा वर्गहरू हुने र ती वर्गहरूको बीचमा द्वन्द्व हुने गरेको बताए ।

‘वर्गहरूको स्वार्थले समाजमा द्वन्द्व हुने हो । पुँजीपति, मजदुर, जमिनदार र मालिकबीचको स्वार्थ हुन्छ । त्यहाँ एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई दमन गरेको हुन्छ । त्यसकारण खासगरी पुँजीपति र सामन्त वर्गले श्रमिक वर्गलाई गर्ने दमनविरुद्धको संघर्षलाई वर्ग संघर्ष भनिन्छ,’ उनले भने ।