सिभिल सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिवादी बनाइएका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङका वकिलले सिभिल सहकारीमा निक्षेप जम्मा गर्नेलाई पनि थुन्नुपर्ने बहस गरेका छन् । सोमबार जिल्ला न्यायाधीश 
राजकुमार कोइरालाको इजलासमा जारी थुनछेक बहसमा अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलले इच्छाराजलाई थुन्ने हो भने निक्षेपकर्तालाई पनि थुन्नुपर्ने बताएका हुन् ।

१ हजार ५०३ जनाको जाहेरीका आधारमा केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग सिआइबीको अनुसन्धानको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले सिभिल सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङसहित ४२ जनाविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा तामाङका तर्फबाट बहसमा उपस्थित भएका अधिवक्ता पोखरेलले थुन्नैपरे निक्षेपकर्तालार्य पनि थुन्नुपर्ने बताएका हुन् । अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘यदि ऋण लिएकै आधारमा मेरा क्लाइन्ट (इच्छाराज तामाङ)लाई थुनामा पठाउने हो भने त कतिपय निक्षेपकर्ताले पनि सहकारीबाट ऋण लिएका छन् । उनीहरुलाई पनि त थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुप-यो नि । उनीहरुले पनि आफ्नो निक्षेपको ८० प्रतिशतसम्म बिना धितो ऋण लिएका छन् ।’

प्रतिवादीको तर्फबाट सोमबारदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको थियो । बहसको पहिलो दिन प्रमुख प्रतिवादी बनाइएका इच्छाराज तामाङका तर्फबाट बहसमा उपस्थित भएका अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेल एक्लैले सोमबार ४ घण्टा बहस गरे । बिहान ११ बजेदेखि सुरु भएको बहस खाजा खाने समय अर्थात् अपरान्ह १ बजेदेखि २ बजेसम्म रोकिएको थियो । त्यसपछि फेरि २ बजेदेखि ४ बजेसम्म पोखरेलले बहस गर्दै इच्छाराज तामाङले ठगी गरेको नभई समयमै ऋण चुक्ता गर्नमात्रै नसकेकाले थुना बाहिरबाटै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । 

नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष समेत रहेका पोखरेलले इच्छाराज तामाङविरुद्ध ल्याइएको मुद्दा संगठित अपराध वा ठगीको कसुर नभएर सहकारी ऐन अन्तर्गत काम नभएकाले बैंकिङ कसुरजस्तै सहकारी कसुर मात्रै भएको जिकिर गरे । पोखरेलले भने, ‘२०७४ सालमा सहकारी ऐन आइसकेको छ र विषयगत ऐन बनिसकेको अवस्थामा फौजदारी संहिता अन्तर्गत ठगी मुद्दा चलाउन नमिल्ने पोखरेलले जिकिर गरे । सहकारी ऐन, २०७४ मा सहकारी कसुर अन्तर्गत समयमै निक्षेप फिर्ता गर्न नसके हुने सजाय र ठगीको कसुर फरकफरक भएको भन्दै मुद्दा नै चलाउनु परेको अवस्थामा पनि सहकारी ऐन अन्तर्गत कसुर ल्याउनुपर्नेमा ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा दायर भएको भन्दै त्यो कानुन विपरीत भएको जिकिर गरेका छन् । 

सिभिल सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले बिना धितो ८ अर्बको ऋण लिएको कुरालाई लिएर मुद्दा दायर गर्ने हो भने निक्षेप राखेर सोही निक्षेपको आधारमा बिना धितो ऋण लिने निक्षेपकर्ताविरुद्ध पनि मुद्दा दायर हुनुपर्ने र उनीहरुलाई पनि थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने पोखरेलको जिकिर थियो । 

इच्छाराज तामाङको संलग्नता रहेको संस्थाहरुले सिभिल सहकारीबाट ऋण लिएर बनाएको संरचना वा व्यापार व्यवसायमा भूकम्प तथा कोभिड संक्रमणका कारण मन्दी आएकाले समयमै ऋण चुक्ता गर्न नसकिएको भन्दै ऋण नै नतिर्ने नियत नरहेको दावी गरेका छन् । अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘मेरा क्लाइन्टले ऋण नै नतिर्ने वा पचाउने नियत राखेर ऋण चुक्ता नगरेको होइन । तर भूकम्प र कोभिड संक्रमणका कारण केही समय निक्षेप फिर्ता गर्न कठिनाई मात्रै भएको हो । मेरा क्लाइण्टको संलग्नता रहेको संस्थाहरुले ऋण चुक्ता गर्ने हैसियत राख्छ र तिर्छ पनि । तर बदनियत राखेर चुक्ता गर्ने समयपनि नदिई हामीविरुद्ध मुद्दा दायर भयो ।’

निक्षेप फिर्ता गर्ने दायित्व इच्छाराजको होइन
त्यसैगरी अधिवक्ता पोखरेलले निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता हुन नसक्नुको दोष इच्छाराजलाई दिन नहुने पनि जिकिर गरे । निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने दायित्व सिभिल सहकारीकै भएको भन्दै कार्यसमितिमा नरहेको व्यक्ति कुनै पनि कारणबाट दायित्व निर्वाह गर्न बाध्य नहुने दावी गरे । बिना धितो ऋण लिने व्यक्तिभन्दा पनि दिने व्यक्ति जवाफदेही रहने भन्दै तामाङलाई थुनामा राख्नु नपर्ने पोखरेलको दावी छ । उनले भने, ‘ऋण लिने व्यक्तिलाई किन बिना धितो ऋण दिइयो, तिर्न सक्ने हैसियत हेरेरै त होला नि । अहिले पनि ऋण तिर्नै नसक्ने भएको होइन, कतिपय व्यवहारिक कठिनाई पनि हुन्छन्, त्यसलाई हेरेर पनि निश्चित समय दिनुपथ्र्यो । तर कुनै विकल्प नदिई गलत नियतका साथ मुद्दा दायर गरियो । यो मुद्दा नै गलत उद्देश्यबाट ल्याइएको छ, गलत कानुन प्रयोग गरेर ल्याइएको छ र विषयगत कानुन हुँदाहुँदै अर्कैबाटो प्रयोग गरिएको छ, त्यसकारण उनलाई साधारण तारेखमै छाडेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिनुपर्छ । 

जिल्ला अदालतमा एकै अधिवक्ताले ४ घण्टा बहस गर्दा पनि न्यायाधीश कोइरालाले ध्यान दिएर पोखरेलको बहस सुनेका थिए । कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशले बहस छोट्याउनुस् भनिरहँदा न्यायाधीश कोइरालाले एकैदिन एकै वकिलको ४ घण्टा बहस सुने । अपरान्ह ४ बजेपछि पोखरेलले आफ्नो बहस सकाएको बताएपछि यस मुद्दाको बाँकी बहस नियमित रहनेछ । 

सिआइबीको अनुसन्धानको आधारमा सरकारी वकिलले इच्छाराज तामाङसहित सञ्चालक समितिका पूर्व तथा वर्तमान सदस्यहरु, कर्मचारी आदि गरी ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । सिआइबीले सिभिल सहकारी संचालक समितिका पूर्व अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, वर्तमान संचालक समितिका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ लगायतमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । 

वादीका तर्फबाट यसअघि नै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु सुदीपकुमार दंगाल, प्रेमराज पौडेल, भीमप्रसाद भुर्तेल र लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरेले बहस गरेका थिए । त्यसैगरी पीडितका तर्फबाट पूर्व जिल्ला न्यायाधीश कृष्णप्रसाद पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डरी, पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने तथा मैयादेवी दाहालले बहस गरेका थिए । 
सिआइबीको अनुसन्धानको आधारमा इच्छाराज लगायत ४२ जनाबाट ५ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख २४ हजार ३ सय ७९ रुपैया ८२ पैसा रकम अपचलन भएको भन्दै सोही रकम बराबरको बिगो रकम माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो । उनीहरुको थुनछेक बहस मंसिर २९ गतेबाट सुरु भएको थियो । 

सिभिल सहकारी १७ प्रतिशत ब्याज पाइने र उपहारस्वरुप सुनको सिक्का पनि पाइने लोभ देखाएर निक्षेपकर्तासँग निक्षेप लिई सिभिल ग्रुपका विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको थियो । तर जब निक्षेपकर्ता रकम फिर्ता माग्न गए, तब रकम फिर्ता गर्न नसकी पछिपछि भन्दै पठाइएको थियो । त्यसपछि उनीहरु ठगीको उजुरी लिएर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबीमा पुगेका थिए । विपक्षीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, डा. कुन्साङ लामा, डम्बर श्रेष्ठलगायत १५ अधिवक्ताले बहस गर्ने वकालतनामा तयार भएको छ ।