तरलता संकटले सहकारी क्षेत्रलाई पनि छ्याप्पै छोपेको छ । लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हात उठाउनुपर्ने स्थिति निम्तिएको छ । सहकारी क्षेत्र पनि यसको मारमा परेको हो ।

यतिखेर सहकारी क्षेत्र तरलता व्यवस्थापनबारे अन्योलमा छ । झण्डै ३० हजार सहकारी, १५ वटा विषयगत संघ र एक मात्र सहकारी बैंक ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंक (एनसीबीएल)’ तरलता व्यवस्थापनको पिरलोमा परेका छन् ।

घट्दो डिपोजिट (निक्षेप), तर बढ्दो कर्जा मागबीच नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सीडी रेसियो (कर्जा/निक्षेप अनुपात) कडाइ गरिदियो । सोहीकारण यतिखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यसैको प्रभावका कारण पछिल्ला दिनहरूमा ऋणीहरू क्रमशः सहकारीतर्फ आकर्षित हुँदा सो क्षेत्रमा समेत तरलता अभाव देखिन थालेको हो ।

बैंकहरूले तरलता संकुचन भोगिरहँदा सहकारी संघसंस्थाहरूले पनि ‘लगानी गर्ने बेला यही हो’ भनेझैँ गरी अन्धाधुन्ध लगानी बढाएका थिए/छन् । सोहीकारण सहकारीमा समस्या आएको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बद्रीकुमार गुरागाईं बताउँछन् ।

‘लामो समयसम्म मुलुकमा कोभिड–१९ को प्रभाव चल्दा खासै आर्थिक गतिविधि हुन पाएन । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, सहकारीमा तरलता थुप्रियो, तर लगानी गर्ने वातावरण थिएन । अहिले अवस्था सामान्यतर्फ फर्किँदैछ, लगानीका ढोकाहरू खुलेका छन् । यसैले अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, सहकारीले पनि यहीँ हो, लगानी गर्ने बेला भनेझैं गरी लगानी बढाएका छन् । तर, डिपोजिट खासै छैन,’ सीईओ गुरागाईंले भने, ‘निक्षेप र कर्जाको सन्तुलन नमिलेकै कारण अहिले बजारमा तरलता अभाव समस्या आएको हो । तर अहिले नै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । हामीसँग अझैं १४–१५ अर्ब रुपैयाँ ब्याकअपमै रहेको छ ।’

के हो सहकारी बैंकको ब्याकअप ?

सीईओ गुरागाईंका अनुसार पछिल्लो हप्ता (गत शुक्रबारसम्म) सहकारी बैंकले ४९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दैगर्दा कुल ३८ अर्ब ७१ करोड कर्जा लगानी गरेको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा ७/३ अनुपातको वृद्धि हो ।

अर्थात् बैंकको निक्षेप सात करोड रुपैयाँ बढ्दै गर्दा तीन करोड रुपैयाँले मात्र कर्जा लगानी बढेको छ । यद्यपी, एक/दुई अर्ब रुपैयाँ निक्षेप फिर्ता भएपनि बैंकसँग अझै १०–११ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहने सीईओ गुरागाईंको भनाइ छ । यसमा थप बैंकसँग पाँच अर्ब रुपैयाँ स्थिर पूँजी कोष रहेको छ । अहिले पनि बैंकसँग न्यूनतम १५ अर्ब रुपैयाँ ब्याकअपमा रहेकाले तत्काल समस्या नआइहाल्ने गुरागाईं दाबी गर्छन् ।

यदी तरलता समस्या आइहाले बैंकको तयारी के छ भनी जिज्ञासा राख्दा सीईओ गुरागाईंले भने, ‘हामीले त्यसको पनि तयारी गरेका छौं । अहिले नै समस्या आइहाल्छ त नभनौं, तर परिस्थिति त्यस्तै निम्तिए समाधान निम्ति हामी तयारी गर्दैछौं । न्यूनतम १५ प्रतिशत अनिवार्य तरलता अनुपात कायम राख्नेदेखि कर्जा सुरक्षण कोष परिचालन र राष्ट्र बैंकबाट सहयोग माग्नेसम्मको तयारी छ ।’

यद्यपी, सीईओ गुरागाईंले भनेझैं अहिलेसम्म सहकारी क्षेत्रको अपनत्व केन्द्रीय बैंकले लिएको अवस्था होइन । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत सरकारले सहकारी क्षेत्र तथा सहकारी बैंकलाई पनि राष्ट्र बैंकको मातहतमा ल्याउने र बैंकले नै नियमन, सुपरिवेक्षण गर्ने योजना अघि सारेपनि हालसम्म त्यसो हुन सकेको छैन ।

संकट मोचन कसरी ?

संभावित तरलता संकटबाट सहकारी क्षेत्रलाई बचाउनका लागि सहकारी बैंकले छुट्टै फण्ड बनाउने भएको छ । सहकारी संस्था, विषयगत संघ र सहकारी विभागसँग समेत छलफल गरेर बैंकले तरलता व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्न लागिएको सीईओ गुरागाईंले जानकारी दिए ।

‘संभावित तरलता संकटबाट समग्र सहकारी क्षेत्रलाई कसरी बचाउन सकिन्छ ? यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? अहिले हामी लागि रहेका छौं । हाम्रा साढे १४ हजार सदस्य सहकारी संघ, संस्था, विषयगत केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन), महासंघ र सहकारी विभागसँग समेत छलफल चलिरहेको छ,’ गुरागाईंले भने ।

यस्तो कोष कम्तिमा पनि चार/पाँच अर्ब रुपैयाँको बन्ने र आवश्यक तरलता अभाव भएका सहकारीलाई न्यूनतम मापदण्ड बनाएर रकम प्रदान गरिने गुरागाईंको भनाइ छ । तर, यस्ता सहकारीले कोषबाट रकम लगेर कर्जा प्रवाह गर्न भने पाउने छैनन् ।

सहकारीको मामलामा राज्य बेखबर !

बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौडेल सहकारी क्षेत्रको मामलामा राज्य बेखबर बनिदिँदा समस्या आएको तर्क गर्छन् । अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रूपमा स्थापित सहकारी क्षेत्रबाट राज्यले अर्बौंको ट्याक्स उठाउने गरेपनि नियमन, सुपरिवेक्षण तथा संरक्षण नभएको पौडेलको गुनासो छ ।

‘हामीले बारम्बार सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छौं कि सहकारी क्षेत्रलाई पनि अन्य बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई जस्तै प्राथमिकता दिनुपर्यो । नियमनका कुरा छन्, प्रवद्र्धनका कुरा छन्, यति मात्र नभएर संरक्षणको समेत सहकारीलाई खाँचो छ । यी तीन कुरा हामीले सरकारसँग सधै माग गरिरह्यौं । तर आजको दिनसम्म सुनुवाई भएन,’ पौडेलले भने, ‘अहिले तरलता अभाव समस्याले सहकारी क्षेत्रलाई छ्याप्पै छोपिसकेको छ । यसको संरक्षण अब कसले गर्छ, राज्य छैन ? के राज्यको दायित्व अन्धाधुन्ध लाइसेन्स बाँड्ने र करमात्र असुल्ने हो ?’

सोही अवसरमा अध्यक्ष पौडेलले बाध्यकारी १४.७५ प्रतिशत ब्याजदर क्यापले पनि अहिले सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको आरोप लगाए । सहकारीले मनलाग्दी र आफूखुशी ब्याजदर तोकेर सर्वसाधारणलाई मारमा पारेको भन्दै सरकारले गत वर्ष ब्यादरमा हस्तक्षेप गर्दै १६ प्रतिशतको सीमा तोकिदिएको थियो । पछि सो सीमासमेत संशोधन गर्दै १४.७५ प्रतिशतमा सीमित गरियो ।

सोही १४.७५ प्रतिशत क्यापले गर्दा केही अघिसम्म सहकारी सघं संस्थाहरूले कर्जा लगानी गर्न नसकेको र अहिले एकैपटक कर्जा लगानीमा जाँदा तरलता अभावको समस्या आइलागेको पौडेलको विश्लेषण छ । यद्यपी, केन्द्रीय संघको नाताले अहिले नेफ्स्कुनले सहकारी संघ, संस्थाहरूलाई तरलता व्यवस्थापनका लागि सचेतना कार्यक्रम चलाइरहेको बताए ।