मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धिहरुमध्ये आरक्षण पनि एक हो । मधेसमा बसोबास गर्ने पिछडिएका मधेसीहरुको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । म सधैं मधेस आरक्षण कोटाको लागि आन्दोलन गर्नेमध्ये एक हुँ । तर, आज भन्दैछु यसलाई व्यवस्थापन गरी पिछडिएका वर्गहरुमा स्वस्थकर प्रतिस्पर्धा गराउन नसकिएकाले मधेसी कोटा खारेजी गरौं । किनकि मधेसी कोटाको फाईदा आफूलाई गैरमधेसी भनिने उन्नत वर्गका मान्छेले नै लिएको देखियो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै क्षेत्रमा मधेसी कोटाको चरम दुरुपयोग हुँदै गरेको देखिन्छ ।

भर्खरै सम्पन्न विभिन्न राजनीति पार्टीको महाअधिवेशनको परिणाम हेर्दा पनि मधेसी कोटाको चरम दुरुपयोग भएको देख्न पाइयो । राजनीतिक रुपमा पिछडिएका व्यक्तिहरुको लागि छुट्टयाइएको कोटाबाट बौद्धिक रुपमा सम्पन्न देखिने राजनीतिकर्मीहरुले लिएको फाइदा देख्दा, अब कोटा हटाएकै बेस हुन्छ जस्तो लाग्ने थाल्यो । 

नेपालको सवैभन्दा धनी भनिने विनोद चौधरी पनि मधेसी कोटाबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवार भए । उनी विजयी भएमा बच्चामा शिक्षकले घरबाट गृहकार्य गरेर ल्याउभन्दा दिदी बहिनीबाट गृहकार्य गराएर शिक्षक अगाडि छाती फुलाएर शानले गएजस्तै देखिनेछ । मन्त्री भइसकेकाहरु पनि मधेस कोटाबाट सहमहामन्त्री, केन्द्रिय सदस्य आदि पदमा निर्वाचित भए । यसरी मधेसको पिछडिएका वर्गको भागको हिस्सा खाईदिएर सधंै पछाडी धकेल्ने काम मधेसका उन्नत वर्गबाट भैरहेको छ । 

अनौठो कुरा त के छ भने विभिन्न पार्टीको महाधिवेशनमा मधेसी कोटाबाट पदाधिकारीमा जित्ने नेताहरुले मधेस आन्दोलनलाई कहिल्यै समर्थन गरेको देखिएन । मधेसको जायज मागहरुको बारेमा कहिल्यै नबोल्नेहरु आज तिनै मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त आरक्षण कोटाको प्रयोग गरी पार्टीभित्र आफ्नो स्थान जमाइरहेका छन् ।

पार्टीको आन्तरिक चुनावमा मात्र होइन, विगतको तिनै तहमा भएको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको संख्या हेर्ने हो भने महिला कोटामा सामन्ती परिवारको पहुँच धेरै नै देखिन्छ । राजनीतिमा महिलाको पहुँच हुनुपर्छ भनेर महिला कोटाबाट राजनीतिमा छिरेकाहरु आफ्नो परिवारमा भएका पुरुषकै ‘हेडलाईट’ बनेर आएका देखिन्छन् ।

अदि आरक्षण कोटालाई सही व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने भोलिको दिनमा पिछडिएका वर्गलाई त्यही समुदायको मान्छेले झन पछाडि धकेल्ने काम गर्नेछन् । आफूलाई केन्द्रीय स्तरको राजनेता ठान्ने व्यक्तिले यसरी आरक्षण कोटाबाट केन्द्रसम्म पुग्न थालेपछि मधेसमा रहेको पिछडा वर्गलाई कसरी केन्द्रिय नेतृत्वमा पुर्याउन सकिन्छ ? पीडित समुदायको आरक्षणमा जाने तर सधैं काठमाडौं र मधेस बाहिर बस्ने नेताहरु कसरी केन्द्रसम्म पीडितका  लागि लड्छन् हेर्न बाँकी छ ।

त्यसैगरी, सरकारी तथा गैरसरकारी जागीरमा पनि यस्तै एउटा अर्को समूहको भीड छ । स्थायी पदको लागि लिइने विभिन्न परीक्षाको सिफारिसको नतिजा हेर्दा पनि यस्तै एउटा नयाँ समूहले मधेस कोटाको दुरुपयोग गरेको देख्न पाइन्छ । जबकि यी वर्गका व्यक्तिहरुलाई आफू मधेसी हुँ भन्ने भावना अलिकति पनि छैन । यी वर्गका व्यक्तिहरु अवसर लिने वेलामा मात्र मधेसी बन्छन्, परीक्षाहल बाहिर आउँदा  पुनः गैरमधेसी बन्छन् । यस्ता वर्गका मान्छेले त कतिसम्म गर्छन् भने आफ्नो नाममा भएको मधेसी पहिचान भएको शब्द पनि हटाउने गरेको देख्न पाइन्छ । जस्तै पासभएपछि साहको साटो शाह, यादवको साटो अधिकारी, रायको साटो राई लेख्न थाल्छन् । मधेसीभन्दा लज्जित हुने अनि मधेसी कोटामा अवसर पाउन अगाडी किन आउनु पर्यो ?

वास्तवमा आरक्षणमा लड्न ग्रामीण भेगबाट सरकारी विद्यालयबाट पढेलेखेकालाई मात्र अवसर पाउने खालको नीति ल्याउनुपर्ने अपरिहार्य देखिन्छ । नत्र प्रत्येक १० बर्ष आरक्षण परिमार्जन हुँदा राज्यले मधेसीको पहुँच भयो भनेर आरक्षण काटिन्छ । तर मधेसको गाउँको अवस्था जस्ताको तस्तै रहनेछ । त्यस्तै, पहुँच बनाइसकेका नेताहरुलाई पनि पार्टीको आन्तरिक चुनावमा मधेशी कोटाबाट होइन, खुला कोटाबाट चुनाव लड्ने प्रावधान ल्याइनु पर्छ । यति प्रावधान गर्न नसके, पीडित अवसर नपाउने भए मधेशी कोटा खारेज गरौं ।