मंसिर ८ गते बसेको संयुक्त राष्ट्र संघ बैठकले नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती गर्ने प्रस्ताव पारित गर्‍यो । स्तरोन्नती हुन राष्ट्र संघको ७६औं महासभाको ४० औं पूर्ण बैठकले नेपाललाई सन् २०२६ सम्म समय दिएको छ । अर्थात, अहिले प्रस्ताव पारित भएपनि २०२६ सम्म नेपालले आफूलाई विकासशील राष्ट्रको हैसियतमा उभ्याइसक्नुपर्नेछ ।

तर, नेपालको निजी क्षेत्रका लागि देश अल्पविकसित नरहनु टाउको दुखाइ भएको छ । उद्योगी/व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले यसैबारे ‘निजी क्षेत्रको दृष्ट्रिकोण’ शीर्षकमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती हुने प्रकृयालाई निजी क्षेत्रले ‘सावधानीपूर्वक समर्थन’ गर्ने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

देश अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतबाट माथि उक्लँदा निजी क्षेत्रलाई टाउको दुख्नुको एउटै कारण हो : यही हैसियतमा देश र विदेशमा पाइरहेका केही व्यापार सुविधा र छुटहरू गुमाउनुपर्ने स्थिति निम्तनु । त्यसैले, एफएनसीसीआईले सो प्रतिवेदनमा देशको स्तरोन्नती भएमा आफूहरूले अहिले प्राप्त गरिरहेको अन्तरराष्ट्रिय सहायता र व्यापार सुविधाहरू अन्त्य हुने, नेपाल अतिकम विकसित हैसियतमै रहँदा व्यापारमा प्राप्त विशेष समर्थन (आईएसएम) गुमाउनुपर्ने र आर्थिक सम्भाव्य मूल्य पनि नपाउने उल्लेख गरेको छ ।

देशको हैसियत अल्पविकसितबाट विकासशील हुँदा निजी क्षेत्रलाई परेको चिन्ताको अर्को कारण हो – हाल अल्पविकसित हैसियतमा नेपाल रहँदा उनीहरूले पाइरहको भन्सार छुट बन्द हुने स्थिति निम्तनु र प्राथमिक सहुलियत कम हुनु । देशलाई प्राप्त हुने विकास सहायता नै घट्नेसम्मको चिन्ता निजी क्षेत्रको छ । तर, यो सुविधामा नेपालले मात्र होइन, स्तरोन्नती हुने हरेक देशले सम्झौता गरिरहेका छन्/गर्नुपर्छ ।

के हो ‘एलडीसी ग्य्राजुएशन’ ?

अहिले विश्वमा विकास दृष्ट्रिले तीन प्रकारका मुलुक छन् । अतिकम विकसित, विकासशील र विकसित । संयुक्त राष्ट्रसंघले अहिले नेपालसहित ४६ मुलुकलाई अतिकम विकसित मुलुकको स्तरमा राखेको छ ।

प्रतिव्यक्ति खुद राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिमका आधारमा विश्वका देशहरूलाई अतिकम विकसित र विकासशील मुलुकमा छुट्याउने गरेको छ । अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुन मानव सम्पत्ति सूचकांक ६६ भन्दा माथि, आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ भन्दा तल र प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय कम्तिमा १२२२ अमेरिकी डलर हुनुपर्छ । यतिखेर नेपालको मानव सम्पत्ति सूचकांक ७१ अंकभन्दा माथि छ भने आर्थिक जोखिम सूचकांक २८.४ छ । अर्थात यी दुई सूचकांक नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती हुन पर्याप्त हो । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयमा केही पछि रहेपछि यो वर्षभित्रै १२२८ अमेरिकी डलर पुग्ने र सबै मापदण्ड पूरा हुने सरकारी अधिकारीहरूले दाबी गरिरहेका छन् ।

निजी क्षेत्रले टाउको दुखाउनैपर्ने हो ?

संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारण गरेका मापदण्ड पूरा भइ देशको हैसियत माथि उक्लँदा निजी क्षेत्रले टाउको दुखाउनैपर्ने हो त ? के निजी क्षेत्रले दाबी गरेजस्तै देश स्तरोन्नती हुँदा आर्थिक लाभ गुमाउनुपर्ने हो त ?

विकासशील मुलुकमा नेपाल स्तरोन्नती हुँदा निजी क्षेत्रले दाबी गरेजस्तो ठूलो लाभ गुमाउनुपर्ने जोखिम नेपाललाई छैन । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारका हकमा नेपालले अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतमा भन्सार सहुलियत र कोटा सुविधा पाइरहेको हो । खासगरी यूरोपेली संघ (ईयू) ले एलडीसीबाहेक मुलुकलाई ३० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउने गरेको छ । नेपाल स्तरोन्नती भएसँगै यहाँबाट ती मुलुकमा पठाइने मालसामानको मूल्य ३० प्रतिशतसम्म बढ्नेछ । यसो हुँदा नेपालले ती मुलुकमा सामान बेच्न थप प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्नेछ ।

अर्को हो ः विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) बाट अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतमा नेपालले व्यापारमा पाइरहेको अतिरिक्त सुविधा । अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई डब्ल्यूटीओको प्रावधानअनुसार कृषि, निर्यात अनुदान र वौद्धिक सम्पत्ति लगायतमा थप सुविधा व्यवस्था छ । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती हुँदा यी सुविधा गुमाउनुपर्ने भएपनि नेपालले निर्यातमा उल्लेख्य फड्को मार्न सकेको छैन । उद्योगधन्दाको विकास र निर्यात क्षमता बढाए यी सामान्य सुविधाका लागि नेपालले टाउको दुखाउनुपर्ने अवस्था रहनेछैन ।

सीमित सुविधाका लागि सधैं भिखारी बनिरहने ? 

एलडीसी ग्य्राजुएशन क्रममा सीमित सुविधा गुमाउने चिन्तामा रहेको निजी क्षेत्रले जवाफ दिन नसकेको प्रश्न हो ः यही सुविधाका लागि नेपाल सँधै गरीब भिखारीको हैसियतमा रहिरहन मिल्छ ? किनकी नेपाल आधा शताब्दी (सन् १९७१) यता अतिकम विकसित र गरीब मुलुकको सूचीमा छ । गुगल सर्च इन्जिनमा विश्वका गरीब देशको सूची खोज्दा अहिले पनि नेपाल २५ भित्र पर्छ ।

सन् २०१८ मै नेपालले प्रतिव्यक्ति आय बाहेकको सूचक पूरा गरेको थियो । त्यतिखेर पनि उद्योगी/व्यवसायीहरू सीमित सुविधा गुम्ने डरले देशको हैसियत यथावत राख्नुपर्ने भन्दै दबाब दिएका थिए । अनि, सरकारले पनि आयस्तरलाई कारण देखाउँदै सन् २०२२ मा मात्रै विकासशील मुलुकमा उक्लने लक्ष्य राखेको थियो ।

निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने हो, लोभ गर्ने होइन : डा. अधिकारी

करविज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारी एलडीसी ग्य्राजुएशनमा निजी क्षेत्रको गनगनले  खासै अर्थ नराख्ने बताउँछन् । अझै पाँच वर्षसम्म अन्तरराष्ट्रिय भन्सार र अन्य सुविधा नेपालले पाइरहने हुनाले यसबीच सरकार र निजी क्षेत्र दुबैले त्यस्तो सुविधा नचाहिनेगरी आफ्नो क्षमता विकास गर्न उनले सुझाव छ ।

‘सधैँ अविकसित भएर अरूको निगाहमा बाँच्नुपर्छ भन्ने चिन्तन नै गलत हो । सधैँ गरीब भएर बस्ने कि आफूलाई सक्षम, प्रतिस्पर्धी र अरूसरह बनाउने ?’ अधिकारीले भने, ‘उसै पनि पाँच वर्षसम्म यी सुविधा नेपालले पाइरहन्छ, अहिले नै कटौती हुने होइन । यो समयमा नेपालको निजी क्षेत्रले आफूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनतिर लाग्नुपर्छ, अरूले दिन्छ/दिँदैन भनी आश गर्ने सरकारकै प्रवृत्ति निजी क्षेत्रमा देखियो, अर्कोतिर व्यवसायिकभन्दा राजनीतिक रङ्ग निजी क्षेत्रमा बढिरहेको छ, जुन देशका विकासका निम्ति घातक हुनसक्छ ।’

पाँच वर्षको ‘ग्रेस पिरियड’मा सरकारले पनि सुशासनलाई बलियो बनाउने, सरकारी खर्च विकास र पूर्वाधारमा बढाउने, पहुँच वृद्धि गर्ने र विद्युत प्रणाली सुधार्नेतफ लाग्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

अधिकारीले थपे, ‘अहिले हामी न्यून आय भएको मुलुकमा गनिएका छौं, अब मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा पुग्नुपर्छ । अहिले एलडीसीमा नजाने हो भने कसरी मध्यम आयस्तरमा पुग्ने ? एउटा खुट्किलोमा नटेकी एकैसाथ अर्कोमा जान खोज्नु मुर्खतापूर्ण हुन्छ । अब विदेशीबाट सुविधा होइन, पर्याप्त लगानी ल्याएर पूर्वाधार र उद्योगधन्दामा लगाइ नागरिकलाई रोजगारी दिनु बुद्धिमतापूर्ण हुनेछ ।’