करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ । मंगलबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने र बहुमतबाट पारित गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तयारी छ । तर, आइतबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा नेपाली काँग्रेसबाहेक गठबन्धनका सहयात्री दलहरू यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने पक्षमा उभिए ।

एमसीसी सम्झौतामा आजभन्दा ४ वर्षअघि नेपाली काँग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार भएका बेला हस्ताक्षर भएको हो । अहिले पनि काँग्रेस र माओवादीकै गठबन्धन सरकार छ । यसलाई यही डिसेम्बरमा संसदले अनुमोदन नगरेमा सहयोग फिर्ता लैजाने अमेरिकाले चेतावनी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको दल यो सम्झौतालाई चाँडोभन्दा चाँडो संसदको बहुमतले पारित गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी पारित हुनुपर्ने पक्षमा रहे पनि गठबन्धनमा आवद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा भने यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने पक्षमा छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेको जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एमसीसीबारे मौन देखिएका छन् भने अर्का नेता डा. बाबुराम भट्टराईबाट चाहिँ एमसीसी पारित हुनुपर्ने पक्षमा अभिव्यक्ति आइरहेका छन् ।

यो पनि

एमसीसीबारे छलफल गर्न ३ सदस्यीय कार्यदल गठन

बालुवाटारबाट प्रेम सुवालको ब्रिफिङ : काँग्रेसबाहेक सबै दल एमसीसीको विपक्षमा !

​नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला एमसीसी सम्झौता संसदबाट तत्काल पारित हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । यही कारणले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग ओलीको खटपट परेको थियो । महराले एमसीसीको प्रस्ताव संसदमा टेबल नगरी रोकेर राखेको ओलीको गुनासो थियो ।

महरा हटेर अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बनेपछि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीलाई रोकेर नराख्न सभामुखलाई पटक–पटक आग्रह गरेका थिए । तर, सापकोटाले राष्ट्रिय सहमति नजुटेको भन्दै एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

चार वर्षयता नेपाली राजनीतिमा अमेरिकी सहयोग एमसीसीको विषयलाई लिएर चर्को राजनीतिक ध्रुवीकरण भएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरूले समेत यसबीचमा पटक–पटक नेपालको भ्रमण गरेर एमसीसी चाँडो अनुमोदन गर्न आग्रह गरेका छन् । यसले गर्दा नेपालमा राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ एमसीसी ।

एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित भयो भने देशै डुब्छ भन्ने विचार एकातिर मुखरित भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ अमेरिकाले दिने यो विकास सहायता मात्रै भएकाले यसलाई अस्वीकार गर्दा दातृ निकायमा नेपालको छवि धुमिल हुन्छ, त्यसैले यो सहयोगलाई संसदले अंगीकार गर्नुपर्छ भन्ने विचारहरू पनि प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

यसका लागि गठबन्धनमा काँग्रेस एक्लो बनेको छ, उसँग एक्लै बहुमत पुग्दैन । गठबन्धनको दोस्रो मुख्य घटक माओवादी केन्द्रका नेताहरूले सम्झौतालाई परिमार्जन गरेर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्रै पारित गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पनि यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुने अडानमा छ । यो अवस्थामा  प्रधानमन्त्री देउवाले जसरी पनि एमसीसी पारित गराउने हो भने एमालेको साथ खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

एमसीसीलाई लिएर मुलुकको राजनीति यति धेरै ध्रुवीकृत भएको छ कि यसलाई संसदबाट पारित गर्नु निकै नै जोखिमपूर्ण देखिन थालेको छ । ५५ अर्बको सहयोग स्वीकार गर्दा देशभित्र ठूलै आन्दोलन पो मच्चिने हो कि भनेजस्तो गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएको छ । तर, यस्तो जोखिमपूर्ण स्थितिमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको दल नेपाली काँग्रेस एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुनैपर्ने अडानमा दृढ छ ।

के एमसीसी सम्झौता संसदले पारित गर्यो भने अहिलेको सत्ता गठबन्धन ढल्छ ? गठबन्धनका पार्टनरहरूको असहमतिका बावजुद प्रधानमन्त्रीले संसदमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गराउलान् ? अनि प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार सभामुख अग्नि सापकोटाले यसलाई टेबल गर्लान् या ओली सरकारकै पालामा जस्तो रोकेर राख्लान् ? अहिले एमससीका सन्दर्भमा मुखरित भएका ज्वलन्त प्रश्न यिनै हुन् ।

एमालेको रणनीति

आफू सरकारमा हुँदा एमसीसी चाँडो पारित हुनुपर्छ भनेर लविङ गरेको नेकपा एमाले र सो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यतिबेला ‘रिजर्भ’ मा बसेका छन् । पहिले एमसीसीबारे सत्तापक्षले आफ्नो धारणा बनाओस् अनि एमालेले आफ्नो लाइन क्लियर गर्छ भन्ने सो पार्टीका नेताहरूको भनाइ छ । अध्यक्ष ओलीले पनि यही भन्दै आएका छन् र महासचिव शंकर पोखरेलको भनाइ पनि यही छ ।

त्यसो त केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बेला उनी एमसीसी पारित हुनुपर्ने पक्षमा रहे पनि उनकै पार्टीभित्र भीम रावल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूले एमसीसीको विरोध गरेका थिए । माओवादी पक्ष सुरुदेखि नै एमसीसीको विपक्षमै थियो । यही कारणले तत्कालीन नेकपाले झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदलसमेत बनाएको थियो । सो कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुने निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन केपी ओली र प्रचण्डलाई बुझाएको थियो । त्यसबेला परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका कार्यदलका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले भने एमसीसी पारित हुनुपर्ने पक्षमै मत प्रस्तुत गरेका थिए ।

अहिले नेकपा एमाले विभाजित भएपछि एमसीसीको आलोचना गर्ने झलनाथ खनाल एकीकृत समाजवादीमा लागेका छन् । तर, एमालेमै रहेका भीम रावल लगायतका नेताहरू भने यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुने अडानमै छन् । एमसीसीलाई लिएर एमालेभित्र पनि दुई धार देखिन्छ ।          

संसदमा विश्वासको मत लिँदा बहुमत जुटाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बहुमत छँदैछ, बहुमतले एमसीसी पारित गरे भैहाल्यो नि भन्ने तर्क पनि यदाकदा केपी ओलीले गर्ने गरेको सुनिन्छ । ओलीले भनेजस्तै सत्ता गठबन्धनले चाहने हो भने संसदबाट एमालेविनै बहुमतले यो सम्झौता पारित गर्न सक्छ ।

तर, यसका लागि गठबन्धनमा काँग्रेस एक्लो बनेको छ, उसँग एक्लै बहुमत पुग्दैन । गठबन्धनको दोस्रो मुख्य घटक माओवादी केन्द्रका नेताहरूले सम्झौतालाई परिमार्जन गरेर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्रै पारित गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पनि यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुने अडानमा छ । यो अवस्थामा  प्रधानमन्त्री देउवाले जसरी पनि एमसीसी पारित गराउने हो भने एमालेको साथ खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, यही क्रममा एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीले आइतबार आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठक एमालेले बहिस्कार गरेको छ । अब एमालेसँग प्रधानमन्त्री आफैंले यसबारे एक्लै छलफल गर्ने भएका छन् ।

आफ्नो पार्टीबाट छुट्टिएका माधव नेपालको पार्टी र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पार्टीले एमसीसी पारित गर्ने नीति लियो भने एमाले त्यसको विपक्षमा उभिने सम्भावना छ । प्रचण्ड र माधव नेपालले साथ दिएर एमसीसी सत्तापक्षकै भोटबाट पारित भयो भने एमालेले ‘देख्यौ त यिनीहरूको राष्ट्रवाद ?’ भन्दै एमसीसी विरोधी जनमतलाई आफूतिर ‘क्यास’ गर्ने डर प्रचण्ड–माधव नेपालमा छ ।

तर, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एमसीसी सम्झौता पारित नगर्ने निर्णय गरेमा एमालेले काँग्रेसलाई साथ दिन सक्छ । तर, यसका लागि अहिलेको सत्ता गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सत्ता गठबन्धन बनाउनुपर्ने एमालेले काँग्रेससँग शर्त राख्न सक्छ ।

सत्ता गठबन्धन नतोडिने स्थितिमा एमालेले एमसीसीमा काँग्रेसलाई साथ दिनुभन्दा देउवाको प्रस्ताव ‘फेल’ गराउनुमा उसले फाइदा देख्न सक्छ । सरकारले पेश गरेको प्रस्ताव सदनबाट पारित भएन भने एमालेले देउवा सरकारको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ । किनभने, प्रधानमन्त्रीले पेश गरेको प्रस्ताव संसदबाट पारित नहुँदा प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत छैन भन्ने सन्देश जान सक्छ । सरकारको कुनै एउटा प्रस्ताव पारित नहुँदैमा प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालनकै बहुमतको गुमाएको मान्न नसकिएला, तर विपक्षीले यो प्रश्न जरुर उठाउनेछ ।

एमसीसीका सन्दर्भमा नेकपा एमाले मौन रहनुका पछाडि अर्को पनि रहस्य देखिन्छ । त्यो के भने एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयले माओवादी पार्टी दुविधामा परेको केपी ओलीलाई राम्रोसँग थाहा छ ।

प्रचण्ड एमसीसी पारित गर्नै हुँदैन भन्ने अडानमा छैनन्, यसलाई परिमार्जन गरेर र राष्ट्रिय सहमति जुटाएर पारित गर्न सकिन्छ भन्ने उनको लाइन छ । यसबारे प्रचण्डले देउवासँग भित्री सल्लाह गरेका खबरहरू पनि आइरहेकै छन् । तर, देव गुरुङ, कृष्णबहादुर महरा लगायतका माओवादी नेताहरूको एउटा ठूलो पंक्ति एमसीसी कुनै हालतमा पारित गर्न नहुने लाइनमा देखिन्छ । यो स्थितिमा एमालेको मौनताले माओवादीमा किचलो बढ्न सक्ने केपी ओलीलाई राम्रैसँग थाहा छ ।

के एमसीसी पारित भए सत्ता गठबन्धन टुट्छ ? 

पछिल्ला घटनाक्रमलाई हेर्दा एमसीसी मूलतः तीनवटा अवस्थामा संसदबाट पारित हुन सक्छ ।

एक– सम्झौतामा रहेका केही प्रावधान संशोधन गर्न अमेरिका तयार भएमा वा यसमा राष्ट्रिय सहमति जुटेमा ।

दुई– यथास्थितिमै पारित गर्न सत्ता गठबन्धन तयार भएमा ।

तीन– सत्ता गठबन्धनमा सहमति नजुटेको अवस्थामा एमालेले काँग्रेसलाई साथ दिएमा ।

पहिलो सम्भावना छैन । किनभने, अमेरिकाले अब परिमार्जन नहुने बरु सम्झौता फिर्ता लैजाने वचन दिएको छ । यता यथास्थितिमा राष्ट्रिय सहमति जुट्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । एमालेले मान्दा अरु वाम घटकले नमान्ने, अरुले मान्दा एमालेले नमान्ने स्थिति छ । त्यसैले, यो पहिलो विकल्प दुरह छ । अमेरिकीहरूले सम्झौता परिमार्जन गरे भने बेग्लै कुरा ।  

दोस्रो– यथास्थितिमै यो सम्झौता सत्ता गठबन्धनको मात्रै भोटले पारित हुने सम्भावना छैन । गठबन्धन दलहरूले आइतबार यसबारे छनक दिइसकेका छन् । आइतबार यसका लागि छलफल गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल बने पनि सत्ता गठबन्धनमा एमसीसीबारे एक मत हुने सम्भावना देखिँदैन ।

तेस्रो– एमाले र काँग्रेसको भोटले एमसीसी सम्झौता पारित हुन सक्छ । तर, यसमा नेपाली काँग्रेसले कत्तिको जोखिम मोल्छ भन्ने कुरा प्रमुख हुनेछ । त्यसो गर्दा राष्ट्रिय जनमोर्चा सुरुमा सत्ता गठबन्धनबाट अलग हुनेछ । काँग्रेसले एमालेको साथ लिएमा माधव नेपाल  र प्रचण्डले पनि सत्ता गठबन्धनबाट अलग भएको घोषणा गर्न सक्छन् । तथापि एमालेले निशर्त एमसीसी सम्झौतालाई समर्थन गर्यो भने चाहिँ एमसीसी पारित पनि हुने र सत्ता गठबन्धन पनि नटुट्ने अवस्था आउन सक्छ । तर, यो कुरा एमालेको कार्यनीतिमा निर्भर रहनेछ । त्यो अवस्थामा यदि सरकारले एमसीसीलाई अघि बढाउन खोज्दा सभामुखले रोकेर राखे भने देउवाले सभामुख फेर्ने बाटो पनि समाउन सक्छन् ।

आगामी चुनावमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मै ओलीको त्रासबाट देशलाई मुक्त बनाउने प्रतिवद्धता महाधिवेशनमा जनाएका प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावकै मुखमा ओलीसँग मिलेर अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्काउलान् भन्न सकिँदैन । तर, आगामी चुनावमा नेपाली काँग्रेसले एक्लै हिँड्न सकिने विश्लेषण गरेको हो भने चाहिँ देउवाले यो गठबन्धन टुटाउन पनि सक्छन् ।

एमसीसी पारित नभए के हुन्छ ?

प्रष्ट छ, एमसीसी पारित भएन भने पाँचवटा परिणाम आउन सक्छन् ।

एक– तत्काल पारित हुने अवस्था आएन भने सत्ता गठबन्धन दलहरूले यसलाई कम्तिमा माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलनपछि पारित गर्छाैं भनेर अमेरिकालाई भन्न र केही साता पर धकेल्न सक्छन् ।

दुई– अब केही महिनापछि चुनाव हुन्छ, त्यसपछि पारित गर्छौं भनेर केही पहिना म्याद थपिदिन अमेरिकासँग आग्रह गर्न सक्छन् ।

तीन– त्यसो त चार वर्ष पहिले पनि अमेरिकाले तत्कालै पारित नभए यो सहयोग फिर्ता लैजाने बताउँदै आएको थियो । तर, नेपाललाई महत्व दिँदै उसले अहिलेसम्म फिर्ता लगेन । त्यसर्थ, अहिले पनि अमेरिका आफैंले फिर्ता नलगी अर्को चुनावसम्म पर्खन पनि सक्छ ।

चार – यथास्थितिमा एमसीसी पारित भएन भने अमेरिकाले यसलाई परिमार्जन गर्न सक्छ । संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रानवधान हटाएर शुरुकै अवस्थामा फर्कन सक्छ ।  

पाँच– संसदले पारित गरेन भने अब अमेरिकाले यो सहायता फिर्ता लैजान सक्छ । र, ५५ अर्बको सम्झौता फिर्ता भएसँगै नेपालबाट एउटा राष्ट्रिय विवाद पनि फिर्ता जानेछ । अनि यसका बाछिटा र असरहरूबारे बेग्लै विश्लेषण हुन थाल्नेछ ।

एमसीसी पारित भएन भने यिनै चारवटा परिणामहरू आउन सक्छन् । तर, यथास्थितमै पारित भयो भने चाहिँ यसका जोखिमहरू अलि बढी नै आउन सक्ने देखिन्छ, अहिलेको राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई हेर्दा ।