सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत धान नै नफल्ने बीउ आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने व्यापारीलाई बचाउने प्रपञ्च भइरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा बाला नै नलाग्ने धानको बीउ आयात गरी बेच्ने काष्ठमण्डप ट्रेड प्वाइन्टलाई उम्काउने प्रयास भइरहेको सरोकारवालाहरूले दाबी गरेका छन् ।  

सरकारले आयातकर्ता कम्पनीबाट प्रतिरोपनी २२ सय ५० रुपैयाँ किसानलाई राहत दिन लगाइरहेको छ, तर फसल नलाग्ने बीउ बेच्नेहरूलाई कारबाही गर्नेबारे कुनै गुञ्जायस छैन । सरकारको यो लापरबाही किसानलाई ठग्ने र व्यापारीलाई उम्काउने प्रपञ्च भएको खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘प्रतिरोपनी २२ सय ५० रुपैयाँ मामुली क्षतिपूर्ति हो, यो रकमले एकजना खेताला पनि आउँदैन, राहत दिन लगाएको देखाएर व्यापारी उम्काउने खेल हो यो ।’ 

यो वर्ष काष्ठमण्डप ट्रेड प्वाइन्टले काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै किसानलाई रुवाएको छ । सो कम्पनीले सिचुवान सिड विज्ञान तथा प्रविधि कम्पनी लिमिटेड चीनमा उत्पादन गरेको भनिएको ‘डीवाई २८’ वर्णशंकर (हाइब्रिड) धान उपत्यकामा बेचेको थियो । सो जातको धान उपत्यका लागि सिफारिस गरिएको थिएन । सिफारिस नै नगरिएको, फल्दै नफल्ने धानको बीउ भित्र्याएर काष्ठमण्डप ट्रेड प्वाइन्टले काठमाडौँ उपत्यका र वरपरका किसानलाई समेत बिचल्ली पारेको हो । 

काष्ठमण्डप ट्रेड प्वाइन्टले चीनबाट ल्याएको भनिएको बीउबाट उब्जनी निकै हुने भन्दै सयौँ किसानलाई बिक्री गरेको थियो । किसानहरूले हजारौँ रोपनीमा लगाए पनि धानमा बाला लागेको थिएन । मङ्सिरमा परालमात्रै झाङ्गिएको धानखेत हेर्न बाध्य उनीहरू वर्षभर के खाने भन्ने चिन्तामा परेका छन् । तर, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रले काष्ठमण्डपलाई प्रतिरोपनी २२ सय ५० रुपैयाँमात्र तिर्न लगाएको छ । पुस १२ गते राहत वितरणको काम सुरु गर्ने केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।

ललितपुरस्थित कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख कृष्णभद्र अधिकारीका अनुसार उपत्यकाका १२ वटा नगरपालिकामा सात हजार ८०० रोपनीमा लगाइएको ‘डीवाई २८’ जातको धानमा बाला नलागेको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ । तोकेका प्रमाण दिन सकेमात्र किसानले राहत पाउनेछन् । प्रमाण पुर्‍याउन नसक्नेले राहत पनि नपाउने भएका छन् ।

२२ सय ५० रुपैयाँको दरले सातहजार ८०० रोपनीको एक करोड ५७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । ‘यो रकम पर्याप्त होइन,’ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिकाका पीडित किसान विजय लामाले भने, ‘एक रोपनीमा खेती गर्न कम्तीमा १० हजार रुपैयाँ लगानी लाग्छ, सरकारले २२ सय ५० रुपैयाँ बाँड्दैछ, यो रकमले त हामीलाई एउटा खेताला पनि आउँदैन । सरकारले व्यापारी बचाउने प्रपञ्च गरेको छ, हामी सो राहत रकम स्वीकार गर्दैनौँ ।’

अभियान संयोजक अधिकारीका अनुसार एक रोपनीमा कम्तीमा पाँच क्वीन्टल धान उत्पादन हुन्छ । सरकारले प्रतिक्विन्टल धानको समर्थन मूल्य दुई हजार ९०२ रुपैयाँ तोकेको छ । ‘सो हिसाब गर्दा एक रोपनीमा कम्तीमा १४ हजार ५१० रुपैयाँ बराबरको धान उत्पादन हुन्छ । तर, सरकारले दिइरहेको छ २२ सय रुपैयाँ यो कहाँको न्याय हो,’ अधिकारीले भने, ‘सरकारले कमसेकम जति क्षति भएको छ, त्यति रकम दिनुपर्छ । नत्र त्यो त नदिए बराबर भयो ।’ 

यद्यपि ललितपुर कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख अधिकारीका अनुसार सरकारी हिसाबले एक रोपनी खेत रोप्न ४५ सय रुपैयाँ खर्च लाग्छ । त्यसको आधा राहत दिन लागेको प्रमुख अधिकारीले बताए । बिउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका सूचना अधिकारी डा. प्रकाश अधिकारीले पहिलोपटक सरकारले आयातकर्ताबाट यसरी रकम दिलाइरहेको र किसानले राहत प्राप्त गरिसकेपछि मात्र त्यो आयातकर्तालाई केन्द्रको ऐनअनुसार कारबाही गरिने बताए । ‘डीवाई २८’ का आयातकर्ता काष्ठमण्डपलाई अहिले कारबाही गरिएको छैन । पहिला किसानले राहत पाओस् अनि मात्र समितिले यसको बारेमा छलफल गरेर कारबाहीमा जाने बताए । 

डीवार्ई २८ वर्णशंकर जातको धान बीउको पाकेटमा नै यो तराई मधेशका लागि सिफारिस गरिएको लेखिएको छ । तर काष्ठमण्डपले जानीजानी काठमाडौँ उपत्यकामा सो बीउ बिक्री वितरण गरेको छ । बिउबिजन ऐन, २०४५ को दफा १३ अनुसार सूचित बिउबिजनको बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले आफूले बिक्री वितरण गर्ने बीउको भाँडोमा बिउबिजनको किसिम र जात उल्लेख भएको हुनुपर्छ भनि उल्लेख छ । भाँडोमा स्पष्ट रूपमा तराई मधेशका लागि सिफारिस गरिएको उल्लेख भएपनि कम्पनीले जानीजानी किसानलाई दुख दिनका लागि ‘डीवाई २८’ जातको बीउ उपत्यकामा बिक्री वितरण गरेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले बताए । 

‘कम्पनीले किसानको जीवनसँग खेलबाड गरेको हो, उनीहरूको खेतमा धान उब्जाउ नहुँदा उनीहरू वर्षभरि के खाने, बालबच्चालाई कसरी पढाउने, चाडपर्व कसरी मनाउने, बैंक तथा साहुको ऋण कसरी तिर्ने चिन्ता परेको छ । तर, सरकारले प्रतिरोपनी २२ सय ५० रुपैयाँ दिन लागेको छ,’ बस्नेतले भने, ‘काष्ठमण्डप कम्पनीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ, सो कम्पनीमाथि बन्देज लगाई सबै बीउ कब्जामा लिनुपर्छ ।’

बिउबिजन ऐनको दफा १३ (२) मा कुनै खास क्षेत्रमा मात्र उपयुक्त हुने भनी प्रजनकले निर्धारण गरेको किसिम र जातको सूचित बिउबिजन त्यसरी निर्धारण गरिएको क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा बिक्री÷वितरण गर्न वा गराउन नपाइने उल्लेख छ । बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीलाई के सजाय हुने कुरा ऐनमा प्रष्टसँग उल्लेख छैन । 

कसैले दफा १३ बमोजिमको विवरण नखुलाई बिउबिजन बिक्री÷वितरण गरे वा गराइएमा १० हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र जरिवाना हुने उल्लेख छ ।