प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार अपराह्न बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक डाकेका छन् । बैठकमा संसदमा भइरहेको अवरोध, अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई कसरी अगाडि बढाउने लगायतका विषयमा छलफल हुँदैछ । छलफलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूलाई बोलाइएको छ ।

यद्यपी प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने सो बैठकमा सहभागिता नजनाउने भएको छ । सत्ता गठबन्धन र त्यसबाहिर रहेका दलहरुले सर्वदलीय बैठकमा भाग लिनेछन् । खासगरी सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसीको पास गर्ने विपक्षमा रहेको छ भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले एमसीसीबारे हालसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । 

हामीले केही राजनीतिक दलसँग एमसीसी परियोजनाबारे उनीहरुको धारणा लिएका छौँ  

जगन्नाथ खतिवडा, प्रवक्ता, नेकपा एकीकृत समाजवादी 
अहिलको अवस्थामा एमसीसी पास हुन सक्दैन, हामी पास गर्ने पक्षमा छैनौँ । सर्वदलीय बैठक बसेर साझा धारणा बनाइँदैछ । कुनै दल एक्लै–एक्लै हिँड्ने छैनन् । आज मुलुकमा एमसीसी आवश्यक हैन । अमेरिकाले दिने भनेको ४२ अर्ब रुपैयाँभन्दा हामीलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकता र नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान प्यारो छ ।

सामान्य ऋण अनुदान सहयोग भए त्यो पैसा लिइन्थ्यो । तर यसले हाम्रो असंलग्न नीतिमा समेत आक्रमण गर्ने भएकोले त्यो पैसा हामी नलिने गठबन्धनको साझा धारणा बनाउँछौँ । हाम्रो पार्टी एमसीसी स्वीकार गर्ने पक्षमा छैन । देउवाको चाहनाले मात्र पनि एमसीसी अघि बढ्दैन, उहाँलाई पनि देशमा शान्ति र स्थिरता चाहिएको होला । एकता र आफ्नो सफल कार्यकाल चाहिएको होला । यो चाहिएको छ भने उहाँ एक्लैले यो प्रस्ताव अगाडि ल्याउनै सक्नुहुन्न ।

अहिले उहाँ एमालेसँग गठबन्धन गरेर एमसीसी पास गराउने बाटोमा पनि जान सक्नुहुन्न किनकि यही एमालेले प्रतिगमनकारी काम गर्यो भनेर देउवा आन्दोलनमा हिँड्नुभएको थियो । त्यसकारण गठबन्धनले एउटा साझा धारणा बनाउँछ, एमसीसी आजको आवश्यकता हैन । प्रधानमन्त्रीको निजी कर्तब्य होला प्रस्ताव राख्नु, हामी चार दलले सो कुरालाई अस्वीकार गर्छौँ । 

दुर्गा पौडेल, राष्ट्रिय जनमोर्चा
एमसीसी परियोजना कुनै हालतमा लागू गर्नु हुँदैन त्यसलाई अमेरिकाले फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा हो । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा राख्छौँ । एमसीसी हामीलाई आवश्यक नै छैन भन्दै आइरहेका छौँ । विदेशबाट पनि अरु सहयोगहरू आइरहेका छन्, संसदबाट एमसीसीलाई मात्रै किन पास गर्नुपर्यो । सहयोग नै हो भने अर्थमन्त्रालय मार्फत दिए भइहाल्यो । एमसीसी राष्ट्रहित विपरित राष्ट्रघाती छ त्यसैले एमसीसी कुनै पनि हालतमा लागू गर्नु हुँदैन । अमेरिकाले दिने ४२ अरब कुनै ठूलो रकम पनि हैन ।

यदि सरकारले चाह्यो भने एनसेलको कर, भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गरेर, सरकारी आह्वानमा जलविद्युत आयोजनाका लागि शेयर खोलिदिए पनि हुन्छ । त्यसमा जनता आफैंले लगानी गर्न सक्छन् । राम्रो आयोजनाका लागि बैंकहरुले राम्रो लगानी गर्छन् । यसका लागि सरकार जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ । अमेरिकाले दिने सानो रकममा लोभिएर देश नै बन्धक हुने काम गर्नुहुँदैन ।

एमसीसी परियोजना नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत छ । एमसीसी इण्डोप्यासिफिक सैन्य रणनीति अन्तर्गत आएको परियोजना हो । यो कुरा उनीहरुले र उनीहरुको विदेश मन्त्रीले नै स्वीकार गरेको कुरा हो । चाइनालाई घेराबन्दी गर्नका लागि हाम्रो देश प्रयोग गर्न दिनुहुँदैन । 

अहिलेको गठबन्धन प्रतिगमन विरुद्धको लडाईका लागि बनेको गठबन्धन हो । सत्ता सञ्चालनको नीति राख्दा पनि एमसीसी राखिएको हैन । एमसीसीकै कारण गठबन्धन परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा आउँदैन । 

प्रेम सुवाल, नेपाल मजदूर किसान पार्टी

एमसीसी देशघाती परियोजना हो, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । अमेरिकी नेतृत्वको हिन्द प्राप्त सैन्य गठबन्धन रणनीति अन्र्तगत आएको परियोजना हो । दफा ४ को उपदफा २ मा एमसीसीको सहायक उपाध्यक्षलाई एसिया प्यासिफिक, यूरोप, अमेरिकाको अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन हो ।

दफा ६ को उपदफा ८ मा एमसीसीका कारण नेपाललाई हानी नोक्सानी भएमा, नेपालीको मृत्यु भएमा एमसीसीमाथि कुनै उजुरी लाग्दैन भनेको छ । दफा ७ को उपदफा १ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुन्छ भनिएको छ । यसको अर्थ नेपाल सार्वभौम देश होइन, अमेरिकाको नवउपनिवेश हो भन्ने हो । नेपालको कानुन नै काम लाग्दैन भनिएको सम्झौतामा सहि गर्नु हुँदैन । यस्तो सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने भन्ने कुरा मिल्दै मिल्दैन । 

अर्को कुरा एमसीसीको अनुसूची ५ को क मा एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेश गर्ने, त्यसमा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्ने भन्ने कुराको अर्थ नेपाल सार्वभौम देश हैन भारतको प्रदेश जस्तै हो भन्न खोजेको छ । किनभने भारतले समर्थन गर्नुपर्ने भनेको छ ।

यस्तै अनुसूची १ मा नेपालको विद्युत प्रशारण लाइन नेपालको विभिन्न भू–भाग हुँदै भारतको सीमासम्म तान्ने भनिएको छ । त्यसको अर्थ के हो भने नेपालको जलविद्युत भारत हुँदै सिंगापूर लाने र नेपाललाई अध्याँरोमा राख्ने यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई कोही नेपालीले पनि समर्थन गर्न सक्दैन । 

लक्ष्मणलाल कर्ण, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी 

एमसीसी बारेमा हाम्रो पार्टीको कुनै धारणा छैन, अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीको बैठक बसेको छैन । सबैभन्दा पहिला त सरकारको धारणा नै आउनुपर्यो त्यसपछि नै अरुको धारणा आउँछ । सरकार नै तीनतिर मुख फर्काएर बसेको छ । 

मोहम्मद इस्तियाक राई, जनता समाजवाली पार्टी 

पार्टीमा अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय नभइसकेको अवस्था हो । मेरो ब्यक्तिगत धारणा भनेको एमसीसी बारेमा रहेका भ्रमहरुका बारेमा प्रष्ट पारेर राष्ट्रहीतमा हो भने पारित गर्नुपर्छ । हिजो सबै राजनीतिक दलले समर्थन गरेको कुरा आज आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न राजनीतिक पार्टीहरुले फरक–फरक कुरा गर्नुहुँदैन ।

सबैभन्दा पहिला संसदमा बहस हुनुपर्यो र राष्ट्रको अहितमा रहेको विषय के हो संसदमा बहस हुनुपर्यो । जुन धारा देशघाती छ त्यसलाई हटाउनुपर्यो, देशको हितमा रहेका बुँदा अनुमोदन गर्नुपर्यो । संसदमै नलगी त्यसमै राजनीति गर्नुहुँदैन । संसदमा २ सय ७५ जना बसेका छन् उनीहरुले गलत हो छोडने र सहि हो भने त पास गर्नुपर्छ ।