माओवादी केन्द्र प्रदेश २ को विवाद गहिरिँदै, लालबन्दीमा सहमतिको प्रयास जारी
नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश २ को विवाद गहिरिँदै गइरहेको छ । जिल्ला जिल्लाबाट अत्यधिक प्रतिनिधि आएको भन्दै हिजाे तय भएको प्रदेश २ को अधिवेशन स्थगित भएको थियो । सहमति गर्दै आज त्यसलाई टुंग्याउने भनिएको थियो तर विवाद अझै मिलेको छैन । प्रदेश २ मा २७१ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गर्नुछ । तर आकांक्षीहरु धेरै भएका कारण त्यो सम्भव देखिएको छैन । सर्लाहीको लालबन्दीमा भइरहेको अधिवेशनमा सहभागी एक नेताका अनुसार पुस ११ गते हुने माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनअघि प्रदेश २ को विवाद समाधान हुने सम्भावना निकै कम देखिएको छ ।
प्रदेश २ को अध्यक्षका लागि रामकुमार शर्मा, अशोक साह, अजय शंकर नायक र दिलिप साहलगायतका दावेदार छन् । त्यसमध्ये एकजनामा सहमति बनाउने प्रयास भइरहेको छ । माओवादीका केन्द्रीय सदस्य रामेश्वर राय यादवले केही बेरमा बन्द सत्र सुरु हुने बताउँदै बन्दसत्रमा सहमतिको प्रयास खोजिने जानकारी दिए । सहमति नभए चुनाव जान सकिने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।
एक नेताका अनुसार २७१ जनालाई आठवटा जिल्लामा बाँडफाँड गरिनेछ । त्यसपछि आठवटा जिल्लामा रहेका केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश २ समितिका सदस्यहरु मिलेर कार्यसमिति बनाउने छन् । अध्यक्षसहितको त्यो कार्यसमिति केन्द्रमा बुझाइनेछ । त्यसपछि पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रदेश २ मा एउटा सभा गरेर त्यसलाई घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको ती नेताले बताए । यद्यपी त्यसअघि लालबन्दी अधिवेशनमा सहमतिलागि प्रयास गरिनेछ ।
प्रदेश २ मा मातृका यादव र नारायणकाजी श्रेष्ठ गरी दुईटा समूह छन् । दुईटै समूहले आआफ्नो तर्फबाट दावीहरु प्रस्तुत गरेको कारण विवाद समाधान भइरहेको छैन । केन्द्रबाट अध्यक्ष प्रचण्डले ११ गतेअघि नै सहमति गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१२ बजे १२ समाचार : रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौंमा पनि रिट दर्तादेखि चार्ल्स शोभराजको मुद्दालाई नजिर मानेर दीपक मनाङेबारे फैसलासम्म
-
तीन लाखभन्दा बढीले अवलोकन गरे अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी
-
बुबाआमाले कोठामा थुनेर राखेका बालकसहित चार बेसाहारा बालबालिकाको उद्धार
-
काम सकिएपछि अनिवार्य बत्ती अफ गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आग्रह
-
लोकप्रिय मत ल्याउने पार्टीबाट पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संविधान संशोधन आवश्यक : शर्मा
-
भूकम्प र मनसुनजन्य विपद् पश्चातको पुनःनिर्माणमा झण्डै एक खर्ब बजेट लाग्ने अनुमान