मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले दलीय भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजन गर्दा कर्मचारी र भौतिक संरचनाको चरम अभाव देखिएको छ । प्रदेश सरकारले पूर्व तयारी र छलफल बिनै दलीय भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजन गरी संख्या बढाएपछि प्रदेश सरकारको काम कारवाही नै अस्तव्यस्त बनेको छ ।

आगामी माघ २९ गते बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो ४ वर्ष पूरा गर्दैछ । अहिलेसम्म बागमती प्रदेशले ३ जना मुख्यमन्त्री पायो भने ३ दर्जनभन्दा बढी प्रदेश सांसद त मन्त्री नै बनिसके । स्थापनाको ४ वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थायी संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन । प्रदेश संरचनाको विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मात्र सीमित बनेको छ । बजेट विनियोजन गरिए पनि कार्यान्वयन तह निकै फितलो देखिएको छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म पनि मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयका लागि भवन व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकार स्थापनाको सुरुवातमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको भवनमा व्यवस्थापन गरेर सरकारको काम कारवाही सुरु गरिएको थियो । सुरुमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय स्थापना गरिएको थियो ।

त्यसबेला विभिन्न जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालयको भवनबाट केही कार्यालय हटाएर मन्त्रालय राखियो भने केही पुराना भवन टालटुल पारेर काम चलाइयो । एउटा जिल्लास्तरीय कार्यालयको भवनमा २ वटा मन्त्रालयसमेत राखेर सरकार सञ्चालन गरियो ।

साढे ३ वर्षभन्दा बढी समय सरकार सञ्चालन गरेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा प्रदेश संरचना निर्माणमा खासै प्रगति गर्न सकेनन् ।

एमालेभित्रको विवादपछि पौडेलले गत भदौ २ गते राजीनामा दिँदै सरकारको नेतृत्व एमालेकै नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हस्तान्तरण गरे । शाक्यको नेतृत्वमा पनि प्रदेश संरचनातर्फ कुनै काम हुन सकेन । ७१ दिन सरकारको नेतृत्व गरेकी शाक्यले संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त हुने अवस्था नरहेपछि गत कात्तिक १० गते मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिइन् ।

बागमती प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको नेतृत्व तथा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र जसपाबीचको गठबन्धनका आधारमा राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे कार्तिक ११ बाट मुख्यमन्त्री बने । संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेका उनले हालसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । 

गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुलाई भागबण्डा मिलाउन उनले गत मंसिर १५ गते प्रदेशका ८ मन्त्रालय विभाजन गरेर १४ वटा पुर्‍याए । गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन सकस परेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेका हुन् ।

मन्त्रालय विभाजनपछि सोहीअनुसार कर्मचारी र भवन व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले निर्देशन दिएका छन् । तर प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीको संख्या निकै कम छ ।

मन्त्रालयमा सचिवदेखि सहायक स्तरका कर्मचारीको चरम अभाव खड्किएको छ । सुरुवाती चरणका महाशाखाका कर्मचारीहरुलाई हेरफेर गरेर मन्त्रालयको काम सञ्चालन गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । हाल प्रदेश सरकारका ६ वटा मन्त्रालय सचिवविहीन छन् ।

सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले नै थपएिका मन्त्रालय हेर्ने गरी व्यवस्थापन मिलाउन मुख्यमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । सोही अनुसार एक कर्मचारीले २ वटा मन्त्रालय हेर्ने गरी कार्यविभाजन गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर थप कर्मचारी ल्याउने तयारी भए पनि समय लाग्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको भनाइ छ ।

भत्काउने ठेक्का रद्द गरेर सोही भवनमा मन्त्रालय राखिँदै

बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरेपछि भौतिक पूर्वाधारको चरम अभाव देखिएको छ । अभाव टार्नका लागि प्रदेश सरकारले पुराना सरकारी भवन प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

मन्त्रालय बस्ने भएपछि पुराना भवनको मर्मतसम्भार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । पुराना भवनको फुटेका–चर्केका ठाउँ टाल्ने र रङरोगन गर्ने काममा प्रदेश सरकारका कर्मचारीको सक्रियता बढेको छ ।

प्रदेश सरकारले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको पुरानो भवनमा समेत मन्त्रालय राख्ने तयारी गरेको छ । २०७२ वैशाखको भूकम्पले चर्काएपछि सो भवन भत्काएर अर्को भवन बनाउने तयारी गरिएको थियो ।

केही समय अघिसम्म प्रयोगमा आइरहेको उक्त भवन प्रयोग गर्न नमिल्ने भनेर भत्काउने तयारी गरिएको थियो । उक्त भवन भत्काउन ठेक्कासमेत लगाइसकिएको थियो ।

सो भवन भएको ठाउँमा नयाँ भवन बनाउन डीपीआर तयार गरी बजेट समेत छुट्याइसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ । भवन भत्काउने भएपछि त्यहाँ रहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय भाडाका घरमा सारिएको थियो ।

प्रदेश सरकार हाल उक्त भवन भत्काउने ठेक्का रद्द गरेर मर्मतमा जुटेको छ । उक्त भवनमा प्रदेश सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय राखिने भएको छ ।

भाडाको घरमा मन्त्रालय राख्ने तयारी

मन्त्रालय विभाजनपछि सरकारी कार्यालय भवनको अभावमा प्रदेश सरकारले केही मन्त्रालय भाडाका घरमा राख्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारको पर्यटन विकास आयोजना रहेको भाडाको घरमा पर्यटन मन्त्रालय राख्ने तयारी गरिएको छ ।

त्यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भने हेटौंडा उपमहानगरपालिका–४ स्थित भाडाको घरमा प्रदेश खेलकुद परिषद्लाई हटाएर राखिएको छ ।

एउटै भवनमा ५ मन्त्रालय

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या थपेसँगै भवन अभावका कारण एउटै भवनमा ५ वटासम्म मन्त्रालय राखिएको छ । जिल्लास्तरको कार्यालयका लागि निर्माण गरिएको उक्त भवनमा हाल ५ वटा मन्त्रालय खडा गरिएको छ । सो भवन जिल्लास्तरको श्रम कार्यालयका लागि निर्माण गरिएको थियो ।

यसअघि सो भवनमा २ वटा मन्त्रालय राखिएको थियो । भवनमा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालय कायम थिए ।

हाल उक्त भवनमा भौतिक पूर्वाधार विकास र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालय विभाजन गरी थप गरिएको श्रम, रोजगार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार विकास र खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय एउटै भवनमा स्थापना गरिएको हो ।