यतिखेर नेपालको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको देशको आर्थिक अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन नेपालको अर्थतन्त्र ठीक बाटोमा नरहेको प्रमाण हो । विप्रेषण आप्रवाह, शोधनान्तर स्थिति र विनिमय सञ्चितिसम्मको स्थिति सन्तोषजनक छैन । पूँजीगत खर्च खुम्चिएको छ । कोरोना महामारीले दपेट्दा पनि त्यति समस्यामा नपरेको नेपालको आर्थिक अवस्था किन यस्तो अवस्थामा आइपुग्यो त ? जिज्ञासा लिएर हामी अर्थविद् केशव आचार्यको निवास ‘शिखर कटेरी’ पुग्यौं । नेपालको अर्थमन्थन वृत्तमा सुपरिचित आचार्य अर्थतन्त्रका विविध पक्षलाई आम मानिसहरूले बुझ्नेगरी जानकारी दिनसक्ने अर्थविद् हुन् । उनी अर्थतन्त्रको कोरा व्याख्या गर्दैनन्, बरु अर्थ–राजनीतिक आयामसम्म पुर्‍याएर जनसाधारणले सजिलै बुझ्नेगरी बताइदिन्छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३१ वर्ष र अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)मा समेत काम गरिसकेका आचार्य उनै हुन्, जो वि.सं. २०५१ सालमा सरकारका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार थिए । कम्युनिष्ट नेतृत्वको पहिलो सरकारले ल्याएको वृद्धभत्तादेखि ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम विन्यासमा आचार्यले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।  त्यसपछि पनि आचार्यले पटकपटक अर्थ मन्त्रालयमा वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकारको हैसियतमा काम गरिसकेका छन् । जुन सरकार आएपनि आचार्यले सुझबुझ राखेर अर्थतन्त्र हाँक्न सुझाव दिने गरेका छन् । तर, सरकारहरूले यसतर्फ ध्यान नदिँदा अहिले देश असफलताको बाटोमा लागेको उनी बताउँछन् । अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाबारे आचार्यसँग रातोपाटीका लागि विजय देवकोटाले गरेको कुराकानी :

देशको अर्थतन्त्र स्थितिबारे यतिखेर अलिक तनाव दिने तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, तपाईंलाई यस्तो किन भयो भन्ने लाग्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक महिना निकाल्ने गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिबारेको प्रतिवेदन हेर्दा अवस्था यस्तै छ । यो प्रतिवेदनले हामीकहाँ कृषिदेखि उद्योगसम्मका क्षेत्रको उत्पादनलाई भन्दा पनि मुद्रामा गणना गर्छ । अहिलेसम्म केन्द्रीय बैंकले चार महिनाको तथ्याङ्क निकाल्यो । यी तथ्याङ्क हेर्दा ‘अब त सुध्रिएला !’ कि भन्ने आशा जगाउनुको साटो झन् खराब भएको संकेत गरिरहेको छ ।

खासगरी नेपाली अर्थतन्त्रको वास्तविकता थाहा पाउन उत्पादन गर्ने क्षेत्र, मौद्रिक/बैंकिङ र वाह्य क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ । अर्को, सार्वजनिक बजेटहरू हुन् । गत ५/६ महिनादेखि हाम्रो वाह्य क्षेत्रमा निकै ठूलो दबाब परेको छ । दबाब घट्ने संकेत नै देखिएन । यस्तो संकेत साउनदेखि नै देखिएको छ । अब स्थिति झनै खराब हुने देखियो । सम्बन्धित निकाय अर्थात अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगले हस्तक्षेप नगरे स्थिति अझै नराम्रो हुनसक्छ ।

हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन अर्थात समग्र देशमा कति विदेशी मुद्रा आयो र हामीले कति बाहिर पठायौं भन्ने तथ्याङ्क हेर्दा हामी निकै घाटामा छौं । आयात पनि निकै बढिरहेको छ । जब हामी व्यापार घाटाको कुरा गर्छौं : हामीले पेट्रोलियम पदार्थ, गाडी या फ्रिजजस्ता भौतिक वस्तु आयो भन्छौं । तर, हाम्रो अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हुँदै गइरहेको सेवा क्षेत्रको घाटा पनि व्यापक बढिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको भुक्तानी सन्तुलन तालिका हेर्दा यातायात, पर्यटन र शिक्षा र अन्य खर्चको स्थिति निकै घाटामा छ । गत कात्तिकमा १८ अर्ब रुपैयाँजति थियो, अहिले ३१ अर्ब रुपैयाँजति पुगेको छ । यसको अर्थ, विदेशीले हामीकहाँ आएर गर्ने खर्चभन्दा हामी नेपालीले बाहिर गएर बढी खर्च गर्‍यौं । विदेशी विद्यार्थीहरू यहाँ आएर पढ्नेभन्दा हामीले बाहिर पठाउने दर बढी भयो ।

वाह्य क्षेत्र हेर्दा अहिले अचम्म पर्ने स्थिति छ । यो अवस्था असोज महिनामै थियो । विडम्बनाको अवस्था के छ भने बाहिर जाने, बीचमा घरपरिवार भेट्न आउने र फेरि जाने, पहिलोपटक विदेशमा काम गर्न जाने दुवै जोड्दा १० गुणासम्म बढेको छ । तर, विप्रेषण प्राप्ति घटिरहेको छ । यसतर्फ अब गम्भीरतापूर्वक नियमन गर्नुपर्छ । सम्बन्धित अख्तियारप्राप्त व्यक्ति या निकायले व्यापारघाटा भौतिक वस्तुमा मात्र होइन, सेवा क्षेत्रमा पनि भइरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । सेवा क्षेत्र हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । व्यापार घाटा, चालु खाता घाटा, शोधनान्तर घाटा...सबै घाटामै छ । यसमा हामी सबैले विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

रेमिट्यान्स घटेको यो पहिलोपटक होइन । बीचमा विदेश जाने श्रमिक घटेपनि रेमिट्यान्स बढी आयो । अहिले ठीक उल्टो स्थिति छ । त्यसैले, सरकारले थाहा पाएन भन्नै मिल्दैन । अर्थतन्त्रको गतिविधि हेरिरहेका मानिसहरूले सरकारलाई कराइरहेका छौं । ‘ल है ! स्रोतमै गडबढ भइरहेको छ, संकेत यी हुन्’ भनिरहेका छौं ।

विदेशमा कमाउन जानेहरू बढेको बढ्यै, देशलाई प्राप्त हुनुपर्ने विप्रेषण भने घटेको घट्यै हुनु त निकै अस्वाभाविक भयो नि, होइन र ?

यो बिडम्वनापूर्ण स्थिति हो । अर्कातर्फ विमानस्थलमा दिनहुँ दर्जनौं किलोग्राम सुन पक्राउ परेका खबर सञ्चारमाध्यमहरूमा आइरहेको छ । सुन तस्करी बढिरहेको छ ।

केही महिनाअघि खोज पत्रकारिता गरेका पत्रकारहरूले केही नेपालीले विदेशमा निकै ठूलो परिमाणमा रकम लगेर थुपारेको तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए । हाम्रो मौजुदा कानूनले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिँदैन । तर, विदेशमा लगेर रकम थुपार्ने क्रम झनै बढेको छ । युवाहरू काम गर्न विदेश गएका छन्, रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट आइरहेको छैन । हुण्डी भइरहेको छ । कोरोना महामारी चरमतामा रहँदा बैंकिङ च्यानलबाटै आयो । अहिले महामारी मत्थर हुँदै गर्दा हुण्डीबाट आएको छ । मलाई के पनि शंका छ भने पेन्डारा पेपरमा उल्लेखित कुरा र अहिले सुन जसरी आइरहेको छ : हुण्डीभन्दा पनि नेपाल आउनुपर्ने रकम स्रोतमै नियन्त्रण गरेका छन् ।

रेमिट्यान्स प्रवाह गर्ने कम्पनीले जति रकम दिन्छ, त्यो भन्दा बढी रकम दिने आश देखाएर रेमिट्यान्स विदेशमै कब्जा गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसरी लगेको रकम वैधानिक काममा उपयोग भइरहेको छैन ।

यो धन्दा जसले गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई राज्यबाटै संरक्षण मिलिरहेको हो ?

यो काममा विदेशी संलग्न भएको भए संरक्षण छैन भन्न मिल्थ्यो । तर, विदेशमा नेपाली व्यापारी र स्वार्थसमूहले नै यो धन्दा चलाइरहेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ । विदेशमा जो नेपालीले लगानी या पहिलेदेखि नै व्यवसाय गरिरहेका छन्, उनीहरू संलग्न छन् । यो गैरकानूनी हिसाबले भइरहेको छ ।

रेमिट्यान्स घटेकोमा चिन्ता गरिरहेको सरकारले यो थाहा नपाएको होला कि कारबाही गर्ने इच्छाशक्ति नभएको होला ?

यो जटिल विषय हो । किनकी, रेमिट्यान्स घटेको यो पहिलोपटक होइन । बीचमा विदेश जाने श्रमिक घटेपनि रेमिट्यान्स बढी आयो । अहिले ठीक उल्टो स्थिति छ । त्यसैले, सरकारले थाहा पाएन भन्नै मिल्दैन । अर्थतन्त्रको गतिविधि हेरिरहेका मानिसहरूले सरकारलाई कराइरहेका छौं । ‘ल है ! स्रोतमै गडबढ भइरहेको छ, संकेत यी हुन्’ भनिरहेका छौं ।

मंसिर २१ गते नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज चढेर दुबई जान लागेकालाई अध्यागमन विभागले रोक्यो । ती सहकारीमा संलग्न मानिस भन्ने बुझियो । त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ? एउटा सहकारीले ७६/७६ जना मानिसलाई विमान चढाएर विदेश पठाउँछ ? उनीहरूले बैंकका पैसा साटेको पनि पत्तो छैन । नेपालबाट विदेशतर्फ मुद्रा तस्करी र विदेशबाट नेपालतर्फ सुन तस्करी कसरी हुन्छ भन्ने केलाउन यो एउटा बलियो संकेत हो ।

अहिले नेपालले बिजुली बेचेर धनी हुने सोच राख्नु हुँदैन । हामीले बेच्न खोजेपनि भारतले १० वटा बखेडा झिक्छ । पहिले देशभित्रै पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउनुपर्छ । गाउँगाउँमा प्रसारणलाइन पुगेको छैन ।

मुख्य मानिसलाई पक्राउ नगर्नु, भरियामात्रै पक्राउ गर्ने काम भइरहेको छ । महिनामा २०/२५ हजार रुपैयाँ कमाउन श्रम गर्न विदेश गएको मानिसले त्यति ठूलो जोखिम मोल्न सक्दैन । उनीहरूका पछाडि प्रहरी र भन्सारदेखि शक्ति केन्द्रको आडभरोसा भएकै हुनुपर्छ । यो सेटिङ हेर्दा सरकार बेखबर छैन । त्यस्तै अवैध काम गर्नेबाट चन्दा लिएर महाधिवेशनमा केन्द्रित भएका दलहरूलाई यसतर्फ मतलब नै छैन । यस्तो प्रवृत्तिले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई निकै पिरोलिरहेको/गिजोलिरहेको छ ।

राज्यशक्ति लाभका लागि स्वार्थसमूहका पछि लाग्ने, आर्थिक लाभ लिएर उम्काइदिने, अर्थतन्त्र धरापमा पर्ने, सरकारले खर्च गर्न नसक्ने, युवाहरूले रोजगारीका लागि विदेश नै ताक्नुपर्ने, हामी कतै असफल राज्य बन्नेतर्फ त छैनौं ?

नेपाल असफल राज्य नै त बनिसकेको छैन । राज्य असफल भएको भए राजस्व यसरी उठ्दैनथ्यो । बैंकबाट ऋण लिने मानिसले पनि किस्ता तिरिरहेका छन् । त्यसैले बैंकहरूले लाभांश धमाधम बाँडिरहेका छन् । त्यसैले, पूर्ण असफल भन्न मिल्दैन ।

तर, राज्य निरीह हुने क्रम बढ्दै गएको छ । यो अवस्था रोक्न सकेनौँ भने किन राजस्व किन तिर्ने वा चन्दा दिन्छु, तर राजस्व तिर्दिनँ भन्नेसम्मको अवस्था निम्तिन्छ । राज्य क्रमशः कमजोर र निरीह हुँदैछ । अपराधीकरणप्रति सहिष्णुता बढिरहेको छ ।

मैले माथि नै उल्लेख गरेँ कि नेपाल आर्थिक असफलताको बाटोमा जाँदैछ । अघिल्लो कात्तिकमा १३/१४ महिनाको आयात धान्न सक्ने स्थितिबाट हामी अहिले सात महिना हारामारीमात्र थेग्न सक्ने स्थितिमा आइपुगेका छौं । यो घट्दै गयो भने समस्या गहिरिन्छ । तर, आत्तिइहाल्नुपर्ने स्थिति होइन । किनकी सात महिनासम्म आयात गर्न सक्ने सञ्चिती रहनु थोरै होइन । कानमा तेल हालेर बस्न चाहिँ मिल्दैन ।

सरकारले विलासिताका बस्तु आयात रोक्ने भन्दैछ, कार्यान्वयन पक्ष कस्तो देख्नुहुन्छ ?

यसमा सरकार सफलतातर्फ उन्मुख छैन । अहिले पनि बिजुलीभन्दा डिजेल/पेट्रोलले चल्ने गाडी नै बढी आयात भइरहेको छ । कमसेकम सरकारले बिजुलीबाट चल्ने गाडी आयातमा केही लाख रुपैयाँ नै अनुदान दिने, अरु गाडीमा ३००/४०० प्रतिशत कर थपिदिने हो भने नियन्त्रणमा आउँथ्यो । ठूला सवारीसाधनका लागि बनाउन नसकेपनि साना सवारीसाधनका लागि चार्जिङ स्टेशन बनाउन अहिले नै सकिन्छ ।

पेट्रोलियम आयात घटाउनमात्रै सक्दा पनि व्यापार घाटा निकै कम हुन्छ । विद्युत प्राधिकरणले होङ्सी सिमेन्ट उद्योगलाई ३० मेगावाट दिँदा दैनिक ६० हजार लिटर तेल खपत कम भएको छ । अन्य थुप्रै उत्पादनमूलक उद्योगलाई पर्याप्त विद्युत दिने हो भने व्यापार घाटा धेरै कम हुन्छ ।

विगत ३०/४० वर्षयताको नेपालको अर्थ–राजनीति हेर्दा मैले के महसुस गरेको छु भने हाम्रो निजी क्षेत्रमा दुईवटा समूह छ । एउटा समूह चाहिँ उद्योगधन्दा खोलौं, उद्योगमा लगानी गर्न थालेपछि लामो दीर्घकालीन प्रतिफल लिन सकिन्छ र आफ्नो शेषपछि अर्को पुस्तालाई पनि काम लाग्छ भन्ने सकारात्मक सोचका छन् ।

अहिले नेपालले बिजुली बेचेर धनी हुने सोच राख्नु हुँदैन । हामीले बेच्न खोजेपनि भारतले १० वटा बखेडा झिक्छ । पहिले देशभित्रै पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउनुपर्छ । गाउँगाउँमा प्रसारणलाइन पुगेको छैन । त्यहाँ विद्युत पुर्‍याएर अटुट रूपमा प्रवाह गर्ने, खाना पकाउने र कपडा धुनेसम्मका काममा विद्युत खपत गर्न लगाउने, बिजुली गाडी चलाउनेतिर लाग्नुपर्छ । उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली दिएर उत्पादन लागत घटाउनुपर्छ । ग्यासलाई पूरै प्रतिस्थान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । निरन्तर बिजुली दिए भान्साबाट ग्यास हट्छ । यस्ता साना विषयहरूमा ध्यान दिए अर्थतन्त्र स्वतः सही बाटोमा आउँछ ।

विषयहरू सकिएर हो वा अन्य कारणले हो, अहिले नेताहरूको झगडा पूँजीबजारसम्म फैलिएको छ, मिलाप र विवादको केन्द्रमा अर्थ अर्थात पैसा नै छ, नेताहरूबीच अर्थतन्त्र सुधार्नेबारे कुनै स्वस्थ बहस छैन । तपाईंले राज्य असफल भइसकेको भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो, हाम्रा नीतिहरू काम नलाग्ने भएको हो त ?

नीति काम नलाग्ने भएको होइन, सरकारले सम्मान गरेन । हामीकहाँ भएका नीतिहरू भारत, चीन, पाकिस्तान या बंगलादेशको भन्दा कमजोर छैन । कतिपय नीतिहरू त विदेशका भन्दा पनि राम्रा छन् । तर नीति देखाउने भाँडोमात्रै भयो । उदाहरणका लागि हामीले २०४९ देखि लगानीमा एकद्वार प्रणाली अँगाल्ने भन्यौँ । विदेशबाट आउने या नेपाली लगानीकर्तालाई राज्यबाट हुनुपर्ने सहजीकरण र दिनुपर्ने सेवासुविधा एकै थलोबाट दिने भन्यौं । सरकारले दुई वर्षअघि त्रिपुरेश्वरमा कार्यालय पनि खोल्यो, तर काम शून्य छ ।

भैरहवा सेजको ५२ विगाहा जमिनमा राज्यको अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसक्यो, त्यहाँ जम्मा चार/पाँचवटा उद्योगमात्रै सञ्चालनमा छन् । बरु, त्यहाँ धान लगाइरहेको भए खाद्यान्न त उत्पादन हुन्थ्यो । सयौं परिवारले वर्षभरि खान पाउँथे । शसस्त्र प्रहरीले पहरा दिएको छ, तर लगानीकर्ता छैनन् । राज्यले बिजुली दिन सकिरहेको छैन । त्यसलाई उद्योग मन्त्रालयले हेर्ने हो । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण भनेर शक्तिशाली संस्था खोलेको छ । उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवले त्यसलाई हेर्छन् । आयात र निर्यातमा सहजीकरणसम्म मात्रै गरिदिएपनि निकै काम हुनसक्छ ।

राज्यले छुट घोषणा गर्छ, भन्सारले दिँदैन । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनलाई भन्सारले नै लात हान्छ । त्यसैले ऐन, कानून या नियम फितलो भएको भन्दा पनि राज्यले कार्यान्वयन गर्न सकेन । कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दिनुपर्ने दबाब पनि पुगेन । नीतिनिर्माण तहमा बसेकाहरूलाई बाँध्न सकिएन । एउटा सचिवले कुनै काम नगरी घर जान नपाउने व्यवस्था हुनुपर्‍यो । १० देखि पाँच बजेसम्म मन्त्रीले पनि काम गर्नैपर्छ । राज्य र पार्टीको नेतृत्वमा बसेकाहरू निकै छाडा भए । अहिले यिनीहरूलाई बाध्ने खालको नीति चाहिएको हो ।

उद्योग स्थापना र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लाग्नुपर्ने निजी क्षेत्र विदेशी सामानको स्थानीय खुद्रा बिक्रेता बन्दैमा व्यस्त छ, सरकारलाई दबाब दिँदैमा अवस्था फेरिएला ?

विगत ३०/४० वर्षयताको नेपालको अर्थ–राजनीति हेर्दा मैले के महसुस गरेको छु भने हाम्रो निजी क्षेत्रमा दुईवटा समूह छ । एउटा समूह चाहिँ उद्योगधन्दा खोलौँ, उद्योगमा लगानी गर्न थालेपछि लामो दीर्घकालीन प्रतिफल लिन सकिन्छ र आफ्नो शेषपछि अर्को पुस्तालाई पनि काम लाग्छ भन्ने सकारात्मक सोचका छन् ।

म आशावादी थिएँ । अर्थमन्त्रीले ‘काम गर्नुहोला नि त !’ भनेको, सो प्रतिवेदनबारे चर्चासम्म भएन । उहाँले को–कोसँग सल्लाह लिनुहुन्छ ? दिनेले के–के सल्लाह दिन्छन्, थाहा छैन । पछिल्लो समय उहाँ ड्याङड्याङ निर्णय लिने, बोल्ने गरिरहनुभएको छ ।

अर्काथरी चाहिँ विदेशबाट वैध/अवैध ढंगले सामान ल्याउने र नेपालमा बेच्ने खालका छन् । निर्घात आयात गर्ने र बसीबसी नाफा खानेहरूले बर्बाद बनाउँदैछन् । औद्योगिकिकरण हुनुपर्छ भन्ने र बिचौलिया व्यापार गर्नेहरूबीचको द्वन्द्वमा उद्योगीहरू हार्दैछन् ।

उद्योगधन्दा खोल्न चाहनेले कच्चापदार्थ र उपकरणमा छुट या अनुदान दिन आग्रह गर्छन् । विदेशी तयारी सामान आयात गरेर यता बेच्नेहरू चाहिँ ‘भन्सार लगाउनु नै हुँदैन, किन मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्ने’ भन्छन् । अहिले उद्योगवालाहरूले लडाइँ हार्दैछन्, व्यापार गर्ने चाहिँ बलियो हुँदैछन् । नेपालको पछिल्लो २० वर्षको राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क हेर्दा उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान १२/१५प्रतिशतबाट घटेर पाँच प्रतिशतमा सीमित भएको छ । तर, कृषिपछि अर्थतन्त्रमा योगदान दिएको देखिएको व्यापार क्षेत्रको योगदान १६/१७ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

व्यापार पनि यहीँ उत्पादित बस्तुको भए एउटा कुरा ! अधिकांश आयातित ! यस्तो स्थिति हटाउन राजनीतिक दलहरूले सोच्नैपर्छ । सबै सहमत नभएपनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई माया गर्नेहरूले सोच्नैपर्छ । औद्योगिकीकरण हुनुपर्छ भन्ने पक्षलाई साथ सहयोग गर्नैपर्छ ।

वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेकजसो सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहनुभएको छ, तर लय त्यतातिर देखिँदैन । अर्कातर्फ, नेताहरूले ‘कथनी र करनी’ तालमेल नमिलाएको विगत छ । हालका अर्थमन्त्रीले बोलेअनुसार अर्थतन्त्र हाँक्न सकिरहेको देख्नुहुन्छ ?

नयाँ अर्थमन्त्रीले मलाई कार्यकालको शुरूमै बोलाउनुभएको थियो । नेपाल आर्थिक संघका १५/२० जना गएका थियौं । मन्त्रीको कुरा सुन्दा त्यतिखेर म निकै आशावादी भएँ । उहाँप्रति आशावादी हुनुको पनि आधारहरू थिए ।  शान्तिमन्त्री भएका बेला सेना समायोजनका धेरै काम गर्नुभयो । ऊर्जामन्त्री भएका बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरी नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त गराउन उहाँकै मूख्य भूमिका थियो । गृहमन्त्री भएका बेला प्रहरीको सरुवा बिनाविवाद गर्नुभयो ।

त्यतिखेर मैले उहाँलाई ‘तपाईंको ट्रयाक रेकर्ड एकदमै राम्रो छ, यहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अरू केही गर्नुपर्दैन, एउटा पूँजीगत खर्च राम्रोसँग चलाइदिनुस्, उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार अघि बढ्नुस्’ भनी सल्लाह दिएँ । स्रोत अभाव झेलिरहेको मुलुकमा सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए कम्तिमा वार्षिक चार खर्ब रुपैयाँ बचाउन सकिने स्थिति छ । यति गरे नेपालको अर्थतन्त्र बाटो लाग्छ भनी मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएँ ।

ओलीले अनेक गर्नुभयो । विभिन्न निकाय आफूमातहत ल्याउनुभयो । तहगत कार्यसम्पादनको चर्चा चलाउनुभयो । आयोजना अनुगमन गर्न भन्दै ‘वाररुम’ र ‘हटरुम’ को चर्चा चलाउनुभयो । पूर्वतयारी नै नपुगेका आयोजना शिलान्यास र उद्घाटनमा पनि रेकर्ड तोड्नुभयो । देशभर अस्पताल खोल्ने भन्दै गरिएको तमासा र निर्माण सम्पन्न नै नभएको तामोकोशी आयोजना उद्घाटनमा उहाँको तामझाम उदेकलाग्दो थियो ।

म आशावादी थिएँ । अर्थमन्त्रीले ‘काम गर्नुहोला नि त !’ भनेको, सो प्रतिवेदनबारे चर्चासम्म भएन । उहाँले को–कोसँग सल्लाह लिनुहुन्छ ? दिनेले के–के सल्लाह दिन्छन्, थाहा छैन । पछिल्लो समय उहाँ ड्याङड्याङ निर्णय लिने, बोल्ने गरिरहनुभएको छ । उहाँले विनियोजित पूँजीगत खर्च १० प्रतिशत दरले खर्च गर्छु भन्नुभयो । त्यो हुनसक्ने कुरा थिएन । अर्को, राम्रोसँग वहस र छलफल नै नभइकन राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना र उद्योगहरूमा कसैले लगानी गरे स्रोत नखोज्ने भन्नुभयो । अर्को, कोरोना महामारीमा खान नपाएर भोकै मानिस मरे । निकै पछि उहाँले दशैंको बेलामा केही हजार रुपैयाँ दिने कुरा गर्नुभयो ।

त्यसैले, उहाँको ट्रयाक रेकर्ड हेर्दा गर्नसकिने न्यूनतम अपेक्षा पनि उहाँले पूरा गर्नुभएन । मिलीजुली सरकारमा सहयोग नभएर या उहाँले ढंग नपुर्‍याउनुभएको हो । उहाँलाई जसले सल्लाह दिइरहेका छन्, उनीहरूको पनि भूमिका हुनुपर्छ । काम गर्ने त कर्मचारीले नै हो, उहाँले कर्मचारीतन्त्रबाट सहयोग नपाउनुभएको पनि हुनसक्छ । उनीहरू पनि बसेर काम कसरी गर्ने भनी सल्लाह हुनुपर्छ, त्यो पनि भएजस्तो लागेन । बाहिर बाहिरबाट अपरिपक्व सल्लाहहरू लिएर बोल्नुहुन्छ कि भन्ने लागिरहेको छ ।

पूँजीगत खर्चकै कुरा गरौं : हरेक वर्ष यो घट्दै जाने र विभिन्न वहाना देखाउने काम भइरहेको छ । खर्च नहुनुमा खास समस्या कहाँनेर देख्नुहुन्छ ?

यो प्रवृत्ति केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारका पालामा झनै बढ्यो । त्यो सरकारले चारवटा बजेट पास गर्‍यो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७/७८ सम्म चार वर्ष हेर्दा पूँजीगत खर्च अनुपात झनै घट्यो । यही बेलामा अचम्मको घटना भएको छ । पूँजीगत खर्चबाट स्थिर पूँजी (जस्तै विकास पूर्वाधार) मा पनि लगानी घटेको छ । तर, वैदेशिक ऋण ह्वात्तै बढेको छ । जबकी, अघिल्ला तीन वर्षमा सरकार स्थिर थियो । यसले के देखायो भने, सरकार अस्थिर भएकाले पूँजीगत खर्च नभएको भन्ने तर्क मिथ्या रहेछ ।

मलाई के लाग्छ भने : सरकार र संयन्त्र हाँक्नेहरूलाई राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने स्कूलिङ भएन । आफू वरिपरि बस्ने दुईचारजना टपरटुइयाँ मानिसहरूको कुरा सुनेर त्यो नै अन्तिम ध्रुवसत्य हो भनी बस्ने प्रवृत्ति भयो । चौबीसै घण्टा कार्यकर्ताबाट घेरिएर बस्ने हुनाले उहाँहरूको प्राथमिकतामा आर्थिक मामिला नपरेको पनि हुनसक्छ ।

दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त ओली नेतृत्वको सरकार चाहिँ पूँजीगत खर्चमा कहाँ चुक्यो ?

ओलीले अनेक गर्नुभयो । विभिन्न निकाय आफूमातहत ल्याउनुभयो । तहगत कार्यसम्पादनको चर्चा चलाउनुभयो । आयोजना अनुगमन गर्न भन्दै ‘वाररुम’ र ‘हटरुम’ को चर्चा चलाउनुभयो ।

यो समस्या छ । म त विज्ञ भनाउँदाहरू राजनीतिक फेरो समातेर नीतिनिर्माण तहमा पुग्ने र खराब काम गर्ने जो प्रवृत्ति देखिएको छ : त्यसलाई ‘बौद्धिक वेश्यावृत्ति’ भन्छु । उनीहरू कुनै विज्ञ होइनन् । विज्ञले पढेर, सोचेर, अनुसन्धान गरेर, व्यवहारमा परीक्षण गरिहेर्छ । रङ्ग न ढङ्गको नेताको दौरा समातेर ‘मलाई राजनीतिक संरक्षणप्राप्त छ’ भन्नेलाई बुद्धिजीवि भन्न मिल्दैन ।

पूर्वतयारी नै नपुगेका आयोजना शिलान्यास र उद्घाटनमा पनि रेकर्ड तोड्नुभयो । देशभर अस्पताल खोल्ने भन्दै गरिएको तमासा र निर्माण सम्पन्न नै नभएको तामोकोशी आयोजना उद्घाटनमा उहाँको तामझाम उदेकलाग्दो थियो । हात लाग्यो शून्य ! किनकी, मतदाताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्नेतर्फ उहाँमात्र होइन, अहिलेसम्म धेरै नेताहरू संवेदनशील भएको देखिनँ मैले ।

तपाईंले अर्थतन्त्रका मूलभूत समस्या र कारणबारे बताइदिनुभयो, अबको स्थिति कस्तो होला भनी आँकलन गर्नुहुन्छ ?

माओवादी द्वन्द्वको चरम अवस्थामा पनि सामाजिक क्षेत्रमा नेपालले राम्रो उपलब्धी हासिल गर्‍यो, संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पुरस्कार नै पायो । मातृशिशु मृत्यदर कमी र विद्यालयमा छात्राको भर्नादर बढ्यो । यो प्रसंग किन निकालेको भने : सामाजिक प्रगति हासिल गर्न बरु तुलनात्मक सजिलो हुनेरहेछ । तर, आर्थिक प्रगति गर्न गाह्रो हुँदोरहेछ ।

सुनौलो युग बनाउने सम्भावना रहेको समय अर्थात नेकपा नेतृत्वको दुई तिहाइ सरकार भएका बेला पनि अर्थतन्त्रको स्थिति राम्रो भएन । हुन त उहाँहरूले ‘धुन्धानै गरेको, सो देखेर विदेशीसमेत अचम्भित परेको’ जस्ता फुस्रा दाबी गर्नुहुन्छ । तर, हालत के छ : हामीले भोगिरहेका छौं । मेरो घरमा जोडेको मेलम्चीको धारोबाट पानी आउँदैन । सडकहरू वर्षौंदेखि भताभुङ्ग अवस्थामा छन् । उहाँ (ओली) चाहिँ विश्व चकित पर्‍यो भन्नुहुन्छ ।

सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेको छ । अर्थतन्त्र सम्हाल्ने मुख्य जिम्मा पनि उसैको हो । सो पार्टीले हालै महाधिवेशन गरेको छ । त्यहाँ निकै आशालाग्दा कुरा सुनाएका छन् । पदाधिकारीमा निर्वाचित व्यक्तिहरूले सरकार हाँकिरहेको पार्टीलाई यसबारे गम्भीर हुन भन्नुपर्छ । अरू पार्टी नेतृत्वमा रहेका जुझारु व्यक्तिहरूले राम्रो गर्नतर्फ दबाब दिनुपर्छ । मिडियाले गुणदोष सबै देखाइदिएको छ । यसलाई समातेर अघि बढ्नुपर्छ । विज्ञहरूले दिएका उचित सल्लाह अनुशरण गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ ।

विज्ञ भनिएका व्यक्तिहरूले पनि पार्टी या सरकारलाई सल्लाह दिने सवालमा स्वार्थ मोल्ने रहेछन् भन्ने पुष्टि हुँदैछ । धुरन्धर युवा भनिएका मानिसहरू पार्टीको फेरो समातेर नीतिनिर्माण तहमा पुग्ने, कुरा राम्रा गर्ने काम खराब गर्ने  प्रवृत्ति झाँगियो नि !

यो समस्या छ । म त विज्ञ भनाउँदाहरू राजनीतिक फेरो समातेर नीतिनिर्माण तहमा पुग्ने र खराब काम गर्ने जो प्रवृत्ति देखिएको छ : त्यसलाई ‘बौद्धिक वेश्यावृत्ति’ भन्छु । उनीहरू कुनै विज्ञ होइनन् । विज्ञले पढेर, सोचेर, अनुसन्धान गरेर, व्यवहारमा परीक्षण गरिहेर्छ । रङ्ग न ढङ्गको नेताको दौरा समातेर ‘मलाई राजनीतिक संरक्षणप्राप्त छ’ भन्नेलाई वुद्धिजीवि भन्न मिल्दैन ।

‘वाद’ कुनै नराम्रो कुरा होइन । पूँजीवाद, समाजवाद या साम्यवाद जे भन्नुस् : यो त सयौं वर्षदेखि हाम्रो अभ्यासमा छ । वैदिक कालमा पनि थियो । वैदिक साम्यवादसम्म मानव सम्यताले कल्पना गरेको छ । कार्ल मार्क्सले दशकौंसम्म मन्थन गरे ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ अवधारणा अघि सारे । वादले विकल्पहरू दिन्छ ।

नेताहरूले पनि छान्न सकेनन् । ‘जसलाई मैले वुद्धिजीवि भनेर राखेको छु, यो गतिलो मान्छे होइन । यसले नेपालको यथार्थ बुझेको छैन, यसबाट काम चल्दैन’ भन्ने बुझ्नुपर्छ । राजनीतिक फेरो समातेपछि नियुक्ति पाइने, गाडी चढ्न पाइने, महिनैपिच्छे तलब पाइने, नेताले पनि तिनैको कुुरा पत्याइदिँदा समस्या निम्तिएको छ ।

विशुद्ध र निष्पक्ष वुद्धिजीविहरू पनि हुनुहुन्छ । चैतन्य मिश्र, कृष्ण खनाल र हरि शर्माजस्ता विज्ञमाथि प्रश्न उठाउन सकिँदैन । उहाँहरूले व्रह्मले देखेको कुरा कतैपनि नढल्काइकन अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ । यस्ता योग्य मानिसहरूलाई सरकार हाँक्नेहरूले देखेको नदेख्यै गर्छन् ।

फेरो समात्नेहरूले दलहरूभन्दा पनि माथि उठेर राज्यका नीतिमा इजम (वाद) लाद्ने गरेको सुनिन्छ, अर्थतन्त्रमा ‘वाद’ को कुरा के हो ?

‘वाद’ कुनै नराम्रो कुरा होइन । पूँजीवाद, समाजवाद या साम्यवाद जे भन्नुस् : यो त सयौं वर्षदेखि हाम्रो अभ्यासमा छ । वैदिक कालमा पनि थियो । वैदिक साम्यवादसम्म मानव सम्यताले कल्पना गरेको छ । कार्ल मार्क्सले दशकौंसम्म मन्थन गरे ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ अवधारणा अघि सारे । वादले विकल्पहरू दिन्छ ।

राज्यको स्रोत प्रयोग गर्ने ठाउँमा बस्दा विकल्पहरू खोजिन्छ । अलिक समाजवादी या साम्यवादी धाराको व्यक्ति हो भने सबैभन्दा तल्लो वर्गलाई माथि उठाउन उच्च वर्गबाट बढी योगदान चाहन्छ । नवउदारवादी हो भने व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा गर्ला । खर्बपति नभए ज्यामीहरूले काम पाउँदैनन् भन्ने सोच राख्न ।

सोच्नुपर्ने कुरा : भने हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा वादले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो । अहिले नै निजी पूँजी उन्मूलन गरी साम्यवाद ल्याउन सम्भव हुँदैन । तर, पद्मोदय विद्यालयलाई नामी निजी स्कूल/कलेजभन्दा राम्रो बनाउन सकिन्छ । त्रिचन्द्र कलेजलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयभन्दा राम्रो बनाउन सकिन्छ । म श्रीलंका र पाकिस्तानमा घुम्न जाँदा नेपालको केही कुराबाट निकै प्रभावित भएको पाएँ । सामुदायिक रेडियो सगरमाथा, सामुदायिक वन संरक्षण र अमृत साइन्स कलेजबारे त्यहाँ भएको चर्चा सुन्दा निकै गर्व लाग्थ्यो । कराँची, लाहोर र कोलोम्बोसम्म यी तीन उपलब्धीलाई लिएर मसँग मानिसहरू कुरा गर्थे ।

त्यसकारण समाजवादी भन्नेहरूले कम्तिमा सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार्न लाग्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको शिक्षकले भन्दा सरकारी शिक्षकले बढी तालिम लिएका छन्, विदेश गएका छन्, पेन्सनको राम्रो व्यवस्था छ । योग्यता र सुविधा हुँदाहुँदै पनि किन सरकारी विद्यालयको पठनपाठन कमसल भए त ? किन निजीभन्दा सरकारी अस्पतालको सेवा फितलो छ ? यो हेर्नुपर्छ । त्यसैले वादलाई व्यवहारमा ल्याउँदा आउने व्यवधान के हुन् । ती वादलाई अहिलेको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक लगायत परिवेशमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने तरिका चाहिँ हुनुपर्‍यो ।

मैले नेपालको आर्थिक धेरै वर्ष काम गरेँ, कपाल फुलाएँ । तर, के देखेँ भने : अहिले नै हामी आमूल परिवर्तन गर्न सक्दैनौं । हाम्रो समाजको बनोट, दलहरूको विचार, व्यापारी र उद्योगीबीच जटिलता आदि यसका कारण हुन् । हामीले आमूल परिवर्तन गर्ने ध्यय राखिराख्नुपर्छ । अहिले जति सकिन्छ : यसतर्फ लाग्ने हो ।

तस्वीर : कृष्ण खड्का