सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत कृषिका लागि ऋण लिनेको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । योसँगै कर्जा भुक्तानी नगर्ने ऋणीको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको हो । 

कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरणका लागि सरकारले कृषिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कृषि कर्जामा १० दशमलव शून्य दुई प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कृषि कर्जाको वृद्धिदर करिब सात प्रतिशत थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक, आर्थिक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको आव २०७८/०७९ को पहिलो चार महिनाको तथ्याङ्कमा रु एक खर्ब ३० अर्ब २३ करोड सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा वितरण भएको उल्लेख छ । उक्त कर्जा ५५ हजार ११६ व्यक्तिले प्राप्त गरेका हुन् ।  विसं २०७८ कात्तिक मसान्तसम्म एक लाख ३३ हजार ९३० ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी भई रु दुई खर्ब पाँच अर्ब दुई करोड कर्जा बक्यौतामध्ये झण्डै आधा रकम कृषि क्षेत्रमा बक्यौता रहेको अनुमान छ । 

वाणिज्य बैंकले आगामी दुई वर्षपछि कृषि कर्जामा पाँच प्रतिशतले लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसअघि राष्ट्रबैंकले १० प्रतिशत अनिवार्य गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत असार २९ मा प्रस्तुत गर्नुभएको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले विसं २०८० मा कूल कर्जाको १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।  विसं २०७८ को असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत कृषि कर्जा लगानी हुँदा कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा रु चार खर्ब २५ अर्ब ८३ करोड लगानी गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । 
उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगार सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकारको व्याज अनुदानमा सो अवधिमा ४६ हजार ५७ व्यक्ति लाभान्वित भएका छन् ।  उनीहरुले कूल रु एक खर्ब छ अर्ब ९८ करोड सहुलियत पूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका हुन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार आव ०५९/०६० देखि राष्ट्र बैंकले वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । मौद्रिक नीतिले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा लिने ऋणीको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको जनाएको छ । गत असार मासन्तसम्म सो प्रकारको ऋण लिने किसानको सङ्ख्या १५ हजार ९१६ जना छन् भने उनीहरुसँग रु २९ अर्ब ३६ करोड कर्जा बक्यौता छ । नेपाल सरकारले कृषि कर्जामा पाँच प्रतिशत ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । यस वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सरकारले कूल रु एक अर्ब २५ करोड ब्याज अनुदान प्रदान गरेको छ । 
    
कृषि, पशुपालन तथा मत्स्यपालनका लागि किसानसँग वाणिज्य बैंकले १० प्रतिशत भन्दाबढी ब्याज लिन नपाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । रु १५ लाखसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा दुई प्रतिशमात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने, कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समयअगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । 

यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले यस प्रकारको कर्जा निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा ग्राहकलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने  व्यवस्था छ ।