संविधानको धारा २१७ अन्तर्गत गठित न्यायिक समितिहरूलाई स्थानीय स्तरका झैँ–झगडा, साँध सिमाना, घरेलु हिंसा जस्ता विवादलाई खास गरी मेलमिलापमार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले दिएको छ । तर, सो सम्बन्धी ऐन कानुन निर्माण भई नसकेको र कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था समेत नहुँदा न्यायिक समितिलाई काम गर्न समस्या भएको समितिका संयोजक बताउँछन् ।

स्थानीय तहको उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजक तोकिएको छ । राजनीतिक क्षेत्रबाट आएर ऐन, कानुन अनुसार न्यायिक क्षेत्रकोजस्तै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुँदा कतिपय जनप्रतिनिधिलाई न्यायिक समितिको जिम्मेवारी वहन गर्न कठिन भइरहेको देखिन्छ । कर्मचारीको अभाव, इजलासको अभाव र कानुनी सल्लाहकारको अभावले गर्दा कतिपय न्यायिक समिति निष्क्रियजस्तै छन् । कतिपयले भने राम्रै परिणाम पनि दिएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको उप–प्रमुख मोहनमाया ढकाल (भण्डारी) पनि आफूले न्यायिक समितिमार्फत अहिलेसम्म उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको दाबी गर्छिन् ।

उपप्रमुख ढकालले विगत चार वर्षमा न्यायिक समितिको अवस्था, चुनौतीको फेहरिस्त रातोपाटीलाई यसरी सुनाइन्–

भनिन्छ– परिपक्व र सन्तुलित निर्णयले मात्र नागरिकमा सही, साँचो न्याय प्राप्त हुन्छ तर असन्तुलित निर्णय भयो भने न्यायका नाममा अन्याय हुन्छ । हामीले सकेसम्म न्याय दिलाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । न्याय खोज्दै प्रहरी र अदालत धाउने चलनमा कमी आउँदैछ । स्थानीय सरकारमा गएर न्याय माग्ने कामले व्यापकता पाउन थालेको छ ।

न्यायिक समिति सक्रिय हुन थालेपछि सामाजिक न्याय बलियो बन्दै गएको छ । स्थानीय सरकारको मुख्य काम ‘सुशासन’ भएकाले न्यायिक समिति जति सक्रिय हुन्छ, ‘न्याय’ पाउने काम पनि त्यत्तिकै बढी हुन्छ ।

मुलुकमा तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय तह पनि एक हो । हामीले स्थानीय सरकारको न्यायपालिकाको रूपमा काम गरिरहेका छौँ । हामीले विशेष गरी सामाजिक प्रवृत्तिका मुद्दाहरू हेर्ने गर्छौँं। आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका विवादलाई निरूपण गर्न हामीले भरपुर प्रयास गरिरहेका छौँ । हामीले त्यस्ता खालका विवादको निरूपण गर्दा पूर्ण रूपमा कानुनी प्रक्रिया नै अपनाएर निरूपण गर्ने प्रयास गरेका छौँ ।

हामीसँग आएका धेरैजसो विवादलाई समाधान गरेका छौँ । हाम्रो नगरपालिकाको सवालमा धेरैजसो विवाद जग्गा सम्बन्धी आउने गरेका छन् । प्रदेश राजधानी भएकाले पनि यहाँ जग्गासम्बन्धी कारोबार धेरै हुन्छ । हामीले त्यस्तो खालको विवादलाई नक्सा शाखासँग बुझेर, त्यहाँको अवस्था के छ भन्ने हेरेर निरूपण गर्ने गरेका छौँ । जसले गर्दा नागरिकलाई छिटो–छरितो न्याय पाउन मद्दत गरेको छ ।

महिला हिंसा सम्बन्धी, ज्याला मजदुरी सम्बन्धी, जन्मदर्ता नभएका, बिहे दर्ता नभएका विषय पनि हामीकहाँ आउने गरेका छन् । त्यस्ता खालका विवादलाई पनि हामीले सहज रूपमा समाधान गर्ने गरेका छौँ ।

पीडितहरूको तर्फबाट न्यायिक समितिमा आउने विवादलाई प्रक्रियामा लिने, न्याय निरूपण गर्न सहज गराउने अथवा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र नपर्ने पीडितको हकमा अदालतसम्म जानका लागि मुद्दा लेखाउने पैसा नभएको खण्डमा हामीले वडाको सिफारिसमा विपन्न, महिला र बालबालिकाको मुद्दामा नगरपालिकाको तर्फबाट निःशुल्क, वैतनिक वकिलले मुद्दा लेखिदिने व्यवस्था पनि गरेका छौँ ।

कानुनी पाटो

हामीकहाँ आउने विवादहरूलाई पनि कानुनी प्रक्रियाबाटै समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तोः न्यायिक समितिमा जग्गासम्बन्धी विवाद वा श्रीमानले विवाह दर्ता नगरिदिएको विवाद आयो भने कानुनी प्रक्रियाबाटै समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि हामीले यहीँ (नगरपालिकामा) निरूपण नगरे उहाँहरू (पीडितहरू) अदालतमा जानुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यो हिसाबले हामीले कानुनी सल्लाहकार राखेका छौँ । हामीकहाँ अहिले ज्येष्ठ नागरिकलाई छोराछोरीले खान–लाउन नदिएको भन्ने खालका विवादहरू पनि आइरहेका छन् । कसैको घरमा एउटा बच्चा जन्मियो तर उसको जन्मदर्ता भएन, बिहे भयो तर बिहे दर्ता गर्न श्रीमानले मानेन भन्ने खालका कुराहरू पनि धेरै आइरहेका छन् । त्यो अवस्थामा हाम्रो पहिलो प्रयासचाहिँ मिलेर जाने कुरा नै हुन्छ । यदि, मान्नुभएन भने प्रक्रिया अगाडि पनि बढ्छ नै । जन्म, बाल–विवाह र बहु–विवाहको कुरामाचाँहि न्यायिक समितिले मिलापत्र गराउन नमिल्ने हुँदा हामीले त्यो कुरालाई कानुनी आधारमै टेक्नुपर्ने हुन्छ ।

तथ्याङ्कमा हेर्दा

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा विगत चार वर्षमा १४४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी बाटो विस्तार तथा क्षतिपूर्ति विवाद सम्बन्धी ४७ र जग्गा विवाद सम्बन्धी ३६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

यस्तै, सामान्य लेनदेन सम्बन्धी १०, महिला तथा बालबालिका कुटपिट तथा हिंसा सम्बन्धी १२, सडक तथा नाला निकास सम्बन्धी १०, अंश सम्बन्धी ४, घर साँध सम्बन्धी २, ज्येष्ठ नागरिकलाई पालन पोषण नगरेको सम्बन्धी १, फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी १३ र ज्याला मजदुरी सम्बन्धी ९ वटा मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ ।

दर्ता भएकामध्ये १४३ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भइसकेको अवस्था छ भने एउटामात्र मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी छ ।

क्षेत्रगत अंकभारको अवस्था हेर्दा न्यायिक कार्य सम्पादनमा ७ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार १३, सामाजिक समावेशीकरण १०, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन ९, सहकार्य समन्वय ६, शासकीय प्रबन्ध ९, सङ्गठन तथा प्रशासन ८, वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा व्यवस्थापन ११ र वित्तीय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन पक्षमा ११ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको छ । यस्तै सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा १६ प्रतिशत उपलब्धिमूलक अंकभार प्राप्त गर्न सफल भएका छौँ ।

चुनौती

सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने पगरी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने आधार तयार भयो कि भएन भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो ।  न्यायिक समिति पनि स्थानीय सरकारको मूल पाटो हो । हामीले अहिले केही रूपमा व्यवस्थापन गरेका छौँ तर आधिकारिक रूपमा न्यायिक समितिलाई एउटा शाखाको रूपमा स्थापित गर्न चुनौती देखिएको छ । कर्मचारीको ‘ओएनएम’ गर्दा संघीय सरकारले नै कानुनी अधिकृतसहितको दरबन्दी बनाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । प्रदेश र संघीय सरकारले न्यायिक समिति व्यवस्थापनको लागि कानुनहरू बनाई नसक्दा न्यायिक समितिका केही चुनौती छन् । यसलाई विविध रूपमा जस्तो : दर्ता अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, न्यायिक समितिमा आउने विवादहरू न्यायिक समितिको अधिकारभित्रको हो कि होइन भन्ने छुट्याउनका लागि आधिकारी शाखाचाहिँ आवश्यक छ । त्यसका सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ कर्मचारी राख्न नसक्दा धेरै समस्या देखिएका छन् । ती समस्यालाई कानुनी सल्लाहकार र वैतनिक वकिलमार्फत समाधान त गरेका छौँ तर यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि कर्मचारीको ओएनएम गर्दाखेरी संघीय सरकारले नै यो शाखामा कानुन क्षेत्रको कम्तीमा पनि अधिकृत तहको कर्मचारी व्यवस्थापन गरिदिएको भए अझ सहज तरिकाले न्याय दिलाउन सकिन्थ्यो ।

अर्को कुरा, हामीकहाँ आउने विवादहरू प्रमाण बिनाका पनि हुन्छन् । लेनदेन भयो, त्यसमा प्रमाण हुँदैन । अदालतसम्म जानका लागि प्रमाण हुनुपर्छ । हामीले छलफल गराएर विवाद समाधान गरिरहेका हुन्छौँ ।  प्रमाण नहुँदा विवाद समाधान गर्न हामीलाई गाह्रो हुने गरेको छ ।

विकासे योजनाको अनुगमनको पाटो

न्यायिक समितिलाई विकासे आयोजनाहरूको अनुगमनको जिम्मा पनि दिइएको छ । कहीँ संरचनाहरू निर्माण हुँदा कोही व्यक्ति अन्यायमा परेको खण्डमा अथवा जग्गा, मिचिएको, साँध मिचिएको, एउटाको अधिकारको कुरा अर्कोले मिचेको कुराहरू आउने गर्दछ । त्यस्ता खालको कुरालाई सहज रूपमा निरूपण गरेका छौँ । जस्तो विकासका योजना हेरिरहँदा डीपीआर अनुसार काम गरेको छ कि छैन ? भनेर हामीले सामाजिक आँखाले पनि हेर्छौँ । अर्को कुरा, हाम्रो प्राविधिक फाँट पनि हुन्छ । राम्रो स्टमेट अनुसार काम भएको छ कि छैन ? अथवा हाम्रो स्टमेट अनुसारको काम गर्ने उचित स्थान हो कि होइन भन्ने हेरेर नै हामीले कतिपय ठाउँमा कामहरू रोकेका पनि छौँ ।

न्यायिक समितिलाई अब्बल बनाउन के गर्नुपर्ला ?

न्यायिक समितिलाई अब्बल बनाउनका लागि त पहिलो कुरा प्रशासनिक संरचना तयार हुनुपर्छ । न्यायिक समितिले जति पनि काम गर्छ, ती कानुन बमोजिम भएन भने कहिलेकाहीँ आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर पनि छलफल चलाउन सकिन्छ । मिलाउन नमिल्ने कुराहरूको पनि मेलमिलाप गराउन सकिन्छ । त्यस कारण यो शाखा, यो समिति अन्तर्गत काम गर्ने कर्मचारी शाखाकै संरचनागत तवरले आउनुपर्छ । कानुन पढेको व्यक्ति नै कर्मचारी हुने व्यवस्था छैन । त्यो अनुसार सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ । अघिल्लो वर्ष असार महिनामा संघीय सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक पालिकामा कानुनी अधिकृत पठाउने भन्ने थियो । तर, अहिलेसम्म लागु हुन सकेको छैन । यदि त्यो व्यवस्था लागु भयो भने न्यायिक समिति सबल भएर जाने कुरामा हामी ढुक्क छौँ ।

न्यायिक समितिको आगामी रणनीति

हामीले नगरबासीको न्यायमा पहुँच स्थापित हुने गरी आगामी दिनहरूमा काम गर्नेछौँ । त्यसका लागि आर्थिक रूपले विपन्न तथा असहाय व्यक्ति, महिला, ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्ग लगायतलाई निःशुल्क कानुनी उपचारको व्यवस्था गरिने छ ।

नगरपालिकाका सूचीकृत मेलमेलापकर्ताहरुद्वारा वडा स्तरमा विवाद समाधानका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने छ । हरेक वडामा रहेका गरिब तथा जेहन्दार छात्रामध्ये १६ जनालाई कानुन विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छोरी छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरिने छ । आर्थिक रूपमा पीडित पक्षलाई नगरपालिकाका तर्फबाट निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरिने छ । न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने मुद्दाहरूमा कानुन व्यवसायीद्वारा मुद्दा दर्ता, बहस, पैरवी लगायतको कानुनी उपचार सुनिश्चित गरिने छ । न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनमा विद्युतीय प्रणाली विकास गरी शीघ्र न्याय सम्पादन गरिने छ ।