झन्डै ४ वर्ष समय गुजारेको संघीय संसद् पछिल्लो १ वर्षदेखि गतिहीन अवस्थामा पुगेको छ । संसद्मा जनताको आवाज मुखरित हुन पाएको छैन भने अर्कोतिर संसद्को मुख्य काम मध्ये कानुन निर्माणको काम पनि ठप्प छ । ५ वर्षको कार्यकाल रहेको संघीय संसद्को दसौँ अधिवेशन चलिरहेका बेला दुवै सदनमा गरेर ५७ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । पछिल्लो एक वर्षदेखि फूल हाउस तथा संसदीय समितिहरूमा विधेयकले ठोस गति लिन सकेको छैन । हाल प्रतिनिधि सभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १५ विधेयक गरी ५७ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका हुन् । यस्तै ६ अध्यादेश पनि पेस भएर अघि बढ्न नसकेको अवस्था छ । 

यी विधेयक समितिबाट पास भएर पनि अघि बढेनन्

संघीय निजामती सेवा विधेयक र रेल्वे विधेयक विषयगत समितिबाट पास भएर प्रतिनिधि सभामा पेस भए पनि सरकारले फिर्ता लिएको छ । रेल्वे विधेयक अध्यादेश मार्फत आएको छ भने संघीय निजामती सेवा विधेयक कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा सरकारले कुनै कदम चालेको छैन ।  यस्तै समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेर रोकिएका विधेयकहरूमा कारागार विधेयक, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक, ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी विधेयक, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक रहेको संघीय संसद् सचिवालयका विधेयक शाखा प्रमुख उपसचिव नारायण ढकालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।  

यस्तै ७ विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका समितिमा छलफलका क्रममै छन् । बिमा सम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, बैंक तथा वित्तीय सेवा सम्बन्धी विधेयक, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धी विधेयक र धितो पत्र सम्बन्धी विधेयक रहेका छन् । 

यी हुन् राष्ट्रिय सभामा प्रक्रियामा रहेका विधेयकहरू 

यता राष्ट्रिय सभामा पुगेर १५ विधेयक रोकिएका छन् । ती विधेयकहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०७६, भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक २०७६, अध्यागमन विधेयक २०७६, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक २०७६, प्रतिलिपि अधिकार पहिलो संशोधन विधेयक २०७६, अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक २०७७, विद्युत् विधेयक २०७७, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक २०७७, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७, सामाजिक सुरक्षा प्रथम संशोधन विधेयक २०७७, शपथ सम्बन्धी विधेयक २०७८, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०७८, औषधी तेस्रो संशोधन विधेयक २०७८ र कोभिड १९ सङ्कट व्यवस्थापन विधेयक २०७८ रहेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन तथा अवरोधको असर राष्ट्रिय सभामा पनि पर्दा राष्ट्रिय सभाले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेन । 

पारित हुने मुखमा पुगेर पनि अड्किए विधेयक 

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ र लोक सेवा विधेयक २०७५ २ वर्षअघि नै संसदीय समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पेस भए पनि पारित हुन सकेको छैन । यस्तै बिरुवा संरक्षण दोस्रो संशोधन विधेयक २०७५ र बीउ बिजन दोस्रो संशोधन विधेयक २०७५ संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको छ । यसमा राष्ट्रिय सभाले केही विषय संशोधन गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ । यी विधेयक पारित भएर  कानुन बन्न एक दिन पनि नलाग्ने अवस्था भए पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

यस्तै नागरिकता सम्बन्धी विधेयक २०७७ असारमा समितिबाट बहुमतले पारित भएको थियो । प्रतिवेदन सहित यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भए पनि पारित हुन सकेको छैन ।  

एमसीसीका कारण छायामा परे अन्य ७ सन्धि सम्झौताहरू 

विवादास्पद बनेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका कारण अन्य ७ सन्धि सम्झौताहरू छायामा परेको छ । 

संसद्मा २०७६ साल असार ३० गते नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच अनुदान सहायता सम्झौता पत्र दर्ता भएको थियो । संसद्को साधारण बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने यो सम्झौता विवादग्रस्त भएका कारण अघि बढ्न सकेको छैन । एमसीसी सम्झौताकै कारण संसद्मा दर्ता भएका अन्य सन्धि सम्झौताहरू पनि अघि बढ्न सकेको छैन । 

एमसीसी सहित अघि बढ्न नसकेको सन्धि सम्झौताहरू ८ वटा रहेका छन् ।  अघि बढ्न नसकेका अन्य सन्धि सम्झौताहरूमा २०७६ साउन १ गते दर्ता भएको विश्व पर्यटन संगठनको विधानको धारा ३८ संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव, २०७६ भदौ ५ गते दर्ता भएको सुक्खा बन्दरगाह सम्बन्धी अन्तरसरकारी सम्झौता, २०७६ साउन ६ गते दर्ता भएको क्योटो अभिसन्धीको दोहा संशोधन, २०७६ माघ ४ गते नेपाल सरकार र बंगलादेश सरकारबीच सम्पन्न भएको दैध कराधान मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्बन्धी सम्झौता, २०७६ माघ ४ गते दर्ता भएको नेपाल तथा जनवादी गणतन्त्र चीन बीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सन्धि, २०७६ माघ ३ गते दर्ता भएको नेपाल सरकार र जनवादी चीन सरकारबीचको सीमा व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी सम्झौता र २०७६ माघ ८ गते दर्ता भएको दृष्टिविहीन, दृष्टि क्षमता न्यून भएका वा मुद्रित वस्तु हेर्न असमर्थहरूका लागि प्रकाशित रचनासम्मको पहुँचलाई सहजीकरण गर्ने माराकेश सन्धि २०१३ एमसीसी रोकिएको हुँदा यी सन्धीपनि रोकिएका छन् । 

संघीय संसद् प्रारम्भ भएपछि ६ वटा सन्धि सम्झौता पारित भएको  र बाँकी ८ वटा पेस नै नभएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । 

सरकार स्वेच्छाचारीको बाटोमा : संसद् प्रारम्भ भएपछि मात्रै ४१ अध्यादेश जारी 

कानुन बनाउन संसद् हुँदा हुँदै संसद्को बाटो छलेर यो संसद्को ४ वर्षको कार्यकालमा ४१ वटा अध्यादेशहरू जारी भएका छन् । यी अध्यादेशहरू अघिल्लो केपी शर्मा ओली र अहिलेको शेरबहादुर सरकारका पालामा जारी भएका हुन् । 

४१ वटा अध्यादेश मध्ये ११ वटाको कार्यवाही समाप्त भएको छ । १९ एउटा अध्यादेशहरू स्वीकृत नभई तथा पेस नभई ६० दिन गुज्रेर स्वतः निष्क्रिय भएका छन् । २ वटा अध्यादेश खारेज भएका छन्, ३ वटा बजेट सम्बन्धी अध्यादेशहरू प्रतिनिधि सभाले २०७८ भदौ २५ गते स्वीकार गरेको छ । यस्तै संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार ६ वटा अध्यादेश २०७८ मङ्सिर १५ मा जारी भएका र सभामा प्राप्त भई नसकेको अवस्था रहेको छ । 

यी हुन् विधेयक अघि बढ्न नसक्नुका ३ कारण 

यो संघीय संसद्को हालसम्मको कार्यकालमा प्रतिनिधि सभा तर्फ ९० र राष्ट्रिय सभातर्फ ४७ गरी कुल १ सय ३७ विधेयक दर्ता भएका छन् । यी मध्ये प्रतिनिधि सभामा उत्पन्न भएका ५६ र राष्ट्रिय सभामा उत्पन्न भएका १६ गरी ७२ विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् । ८ विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ भने अझै ५७ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । 

यी ५७ विधेयक अघि बढ्न ढिलाइ हुनुका विभिन्न कारण मध्ये तत्कालीन दल नेकपा भित्रको विवाद, संसद् विघटन र संसद् पुनर्स्थापनापछि एमालेको अवरोध मुख्य कारक रहेका छन् । तत्कालीन नेकपा भित्र विधेयकको प्रकृति अनुसार त्यसलाई हेर्ने फरक दृष्टिकोण थियो । प्राविधिक रूपमा बहुमत सङ्ख्याको केपी ओली नेतृत्वको सरकार व्यवहारिक रूपमा पार्टीभित्र अल्पमतको सरकारको रूपमा रहेको थियो । समितिबाट पास भएका विधेयक पनि आफ्नै दलका असन्तुष्ट पक्षले फेल गराइदिने हो कि भन्ने डरका कारण सरकारले केही त्यस्ता विधेयकहरू समितिबाट पास भएर पनि अघि बढाएन । जस्तै नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७७ असार ७ गते राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पेस भए पनि सरकारले अगाडि बढाउन आँट गरेन । यस्तै संघीय निजामती सेवा विधेयक पनि सोही समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पेस भए पनि पारित हुन सकेन । 

विधेयक अलपत्र पर्नुको अर्को कारण तत्कालीन सरकारले दुई–दुई पटक विघटन गर्नु रहेको छ । पहिलो पटक २०७७ साल पुस ५ गते र दोस्रो पटक २०७८ जेठ ८ गते दुई पटक संसद् विघटन भयो । गत असार २८ गते दोस्रो पटक सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरे पनि संसद्ले जनताका आवाज मुखरित गर्न र कानुन बनाउने कामलाई तीव्रता दिन सकेँ । 

झन्डै एक महिना संसद् चलेपछि सरकारले साउन ३१ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो भने त्यसको भोलिपल्ट भदौ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले दल फुटाउन सकिने सो विधेयक जारी पछि नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटेको थियो । 

सो फुटअघि एमालेले आफ्ना १४ सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र सभामुख अग्नि सापकोटालाई बुझाए पनि उनले त्यसबारेको विवरणको सूचना टाँस वा संसद्बाट सुनाएनन् । त्यसको असर संसद्को नवौँ अधिवेशनमा पर्‍यो । गत भदौ २३ गते सुरु भएर कार्तिक १२ गतेसम्म चलेको संसद्को नवौँ अधिवेशनका सम्पूर्ण बैठक एमालेले अवरोध गर्‍यो भने गत मङ्सिर २८ गते सुरु भएको संसद्को दसौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक पनि एमालेले अवरोध गरेको छ । संसद् पुनर्स्थापना यताका संघीय संसद् बेकामे बन्दा विधेयकहरू अगाडि बढ्न सकेको छैन । संसद्‍प्रति राजनीतिक दलहरू गम्भीर र जिम्मेवार नदेखिँदा संसदीय गतिविधिले मूर्त रुपमा पाउन सकेको छैन ।