नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ शुक्रबार इलामस्थित आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रतिर जाँदैछन् । इलाम जानुअघि रातोपाटीले नेम्वाङसँग संसद्मा भइरहेको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको प्रकरणबारे एमालेको धारणा अनि दसौँ महाधिवेशनको समीक्षा लगायतका विषयमा कुराकानी गरेको छ ।

एमालेले माधव नेपाल लगायतका सांसदलाई गरेको कारबाही सम्बन्धी सूचना सभामुखले टाँसिदिनासाथ संसद्को अवरोध खुल्ने नेम्वाङले बताए । साथै एमाले र माधव नेपालको लडाइँको बीचमा नपर्न नेम्वाङले सुझाव दिए । एमालेको मागबमोजिम सभामुखले सूचना टाँस्दैमा माधव नेपालको पार्टी ‘कोल्याप्स’ नहुने नेम्वाङको विश्लेषण रहेछ ।

सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको विवादबारे एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङले चिन्ता व्यक्त गरे । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘पछिल्लो समय दलहरू आन्तरिक सम्मेलन र महाधिवेशनमा लागेका छन् । म आशा गर्छु यी सम्मेलन र महाधिवेशन सकिएपछि राजनीतिक दलहरूलाई यो समस्यातिर फर्कने फुर्सद हुन्छ । उहाँहरूले सोच्नुपर्‍यो... ।’

संसद् विघटनसम्बन्धी फैसलालाई लिएर एमालेले सर्वोच्च अदालतप्रति राख्दै आएको असन्तुष्टिका सन्दर्भमा सोधिएको जिज्ञासामा उनले सर्वोच्च अदालतभन्दा ठुलो जनताको अदालत भएको बताउँदै आगामी चुनावमा जनताले यसबारे सही र गलत के हो भनेर हिसाब– किताब गर्ने बताए ।

दसौँ महाधिवेशनपछि एमालेमा देखिएको असन्तुष्टिबारे सोधिएको प्रश्नमा नेम्वाङले रातोपाटीसँग भने, ‘यस्ता असन्तुष्टिहरू पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाट टुङ्गोमा पुग्ने काम हुनुपर्छ । जब त्यसो गर्न सकिन्छ, पार्टीलाई यस्ता सामान्य विवादले अप्ठेरो पर्दैन, पार्टी अगाडि बढ्छ । तर, जब लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाट टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकिँदैन, त्यति बेला पार्टीलाई अप्ठेरो पर्छ । जस्तो– योभन्दा अगाडि हामी बेलाबेलामा अप्ठ्यारोमा परेका छौँ ।’

प्रस्तुत छ एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङसँग रातोपाटीका लागि अरुण बराल र फणीन्द्र नेपालले गरेको कुराकानी–

नेकपा एमालेले दलीय स्वार्थका कारण लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ भन्ने टिप्पणी सुन्न थालिएको छ । तपाईं त संसद्वादको जानकार, बाहिर सुनिएका टिप्पणीप्रति कति सत्यता छ ?

संसदीय प्रणाली, व्यवस्था र संसदका बारेमा म लामो समयदेखि आफैँ संसद्मा उपस्थित छु । निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थालाई पराजित गरेर देशमा लोकतन्त्र स्थापित गरेपछिका सबै पार्लियामेन्टहरूमा म उपस्थित हुँदै आएको छु । साथै, अहिलेसम्मका सबै निर्वाचनमा सफल भएर संसद्मा उपस्थित रहन सकेको अवस्था हो । त्यसैले पनि मलाई व्यवहारमा पनि संसद्लाई नजिकबाट हेर्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।

जहाँसम्म तपाईंको जिज्ञासा छ, संसद्को अवरोध लामो समयसम्म रहने अवस्था उत्पन्न हुनु राम्रो होइन । संसद् जनताको आवाज मुखरित हुने थलो हो, यसमा म प्रष्ट छु । नेकपा एमाले पनि यस कुरामा विश्वास गर्छ । किनभने, एमाले संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्छ । तर, यसपटकको विषय अप्ठ्यारो पर्‍यो ।

कस्तो अप्ठ्यारो ?

त्यो के हो भने संसद्को सभामुख भनेको हामी सबैको नेता हो । संसद्मा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको नेता सभामुखलाई मानिन्छ । सभामुख भनेको वास्तवमा रेफ्री नै हो । संसद्मा सबै कुराको छिनोफानो गर्ने र टुङ्गोमा पुग्ने अधिकार सभामुखलाई प्रदान गरिएको हुन्छ । नबुझ्ने मान्छेले संसद्को नियमावली हेरे भने सभामुखलाई किन यति निरङ्कुश बनाएको सोच्न सक्छन्, त्यति धेरै अधिकार सभामुखलाई दिएको हुन्छ । अनुमति लिएर बोल्नुपर्नेदेखि सभामुखले तोकेको ठाउँमा बस्नुपर्नेलगायतका धेरै विषयमा सभामुखलाई अधिकार दिएको हुन्छ ।

हामीमा कुनै पनि आग्रह छैन । स्वयं केपी ओली कमरेडले नै ४० प्रतिशत सांसदले छुट्टिन खोज्दा पाइन्छ भनेर भनिरहनुभएको छ । उहाँले नै अध्यादेश ल्याएको हो । त्यसैले उहाँको व्याख्या नै म राख्छु, त्यो के हो भन्दा संसद्मा रहेका ४० प्रतिशतभन्दा बढी सङ्ख्याका सांसदहरू जब नीतिगतरुपमा म आफ्नो दलसँग सहमत छैन भनेर भन्छ भने उसलाई जबरजस्ती समाएर दलभित्र राख्नु ठिक होइन । त्यो लोकतान्त्रिक होइन भन्ने व्यक्तित्व त केपी ओली हो । हामी हौँ ।

तर, यसपटक हामीले किन सभामुखसँगको विषयलाई उठाएर निरन्तर सदन अवरोध गरेका छौँ त ? यो हाम्रो रहर होइन, बाध्यताको विषय हो । यसपटक सभामुखजीले त्यो रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर्नुभएन । सभामुखले पक्षधरता राख्नुभयो । सभामुखले बराबर व्यवहार गर्नुपर्नेमा माओवादी केन्द्रले, जसपाले त्यही विषय उठाएको प्रशंगमा उहाँले तत्काल निर्णय गर्नुभयो । तर, नेकपा एमालेले समयमा दिएको निवेदन या सूचनालाई उहाँले टुङ्गोमा पुर्‍याउनुभएन । जसले गर्दा हामीप्रति भेदभाव भयो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । त्यही बुझाइका आधारमा हामीले प्रश्न उठाएर संसद् अवरोध गरिरहेका छौँ ।

सभामुखले रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभएन भन्ने तपाईं र एमालेको दाबी रह्यो । तर खेलाडी (माधव नेपालहरू) ले गोल गरेर हिँडिसकेको अवस्थामा तपाईंहरू मैदानमा कराएर बसिरहनुभएको छ, के अझै पनि खेल उल्टिने सम्भावना छ ? अब यो अवरोधको कति औचित्य छ  ?

प्रशङ्ग त्यो हुँदै होइन । प्रश्न माधव नेपालजीहरूले पार्टी फुटाउनुभयो भन्ने होइन । माधव नेपालजीहरूले पार्टी फुटाउनुअघि नै जुन अध्यादेशका आधारमा पार्टी फुटाउनुभयो, त्यो अध्यादेश जारी हुनुभन्दा अगाडि नै सभामुखसमक्ष हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर सभामुखलाई सूचना दिएको हो कि होइन ? प्रश्न यो हो ।

हामीले फुटेको पार्टीलाई कारबाही गरेको होइन । माधव नेपाल पार्टी फुटाएर जानुभन्दा अगाडि त्यो पनि अध्यादेश जारी हुनुभन्दा अघिको अवस्थामा, जतिबेला उहाँ नेकपा एमालेको नेता र सांसद हुनुहुन्थ्यो त्योबेलामा हाम्रो पार्टीले कारबाही गरेको छ । त्यो कारबाहीको सूचना सभामुखले झुण्ड्याउने मात्रै उहाँको दायित्व हो । अरू उहाँको दायित्व होइन, त्यस्तो काम किन भएन भन्ने हाम्रो प्रश्न हो ।

तर, यसमा एमालेमाथि दुईवटा आशङ्का गर्ने गरिएको छ । एक–  सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति एमाले पहिलेदेखि नै पूर्वाग्रही रहँदै आएको छ । दोस्रो– माधव नेपालहरूको हकमा पहिला नै सूचना टाँस गरिएको भए उहाँहरूले अर्को पार्टी बनाउन सक्ने अवस्था नै हुँदैनथ्यो भन्ने तपाईंहरूको आग्रह छ । यिनै दुई कारणले सभामुखप्रति एमालेले बढी खनिएको हो भन्ने पनि छ नि ?

हामीमा कुनै पनि आग्रह छैन । स्वयं केपी ओली कमरेडले नै ४० प्रतिशत सांसदले छुट्टिन खोज्दा पाइन्छ भनेर भनिरहनुभएको छ । उहाँले नै अध्यादेश ल्याएको हो । त्यसैले उहाँको व्याख्या नै म राख्छु, त्यो के हो भन्दा संसद्मा रहेका ४० प्रतिशतभन्दा बढी सङ्ख्याका सांसदहरू जब नीतिगतरुपमा म आफ्नो दलसँग सहमत छैन भनेर भन्छ भने उसलाई जबरजस्ती समाएर दलभित्र राख्नु ठिक होइन । त्यो लोकतान्त्रिक होइन भन्ने व्यक्तित्व त केपी ओली हो । हामी हौँ ।

त्यसकारण प्रश्न आग्रहको होइन । प्रश्न आफ्नै पार्टीसँग रहेर अर्को पार्टीसँग गठबन्धन गर्नु ठिक हो कि होइन, संसदीय प्रणालीको स्वास्थ्यका लागि यो राम्रो कुरा हो होइन ? हामीले कुरा उठाएको त त्यो प्रश्न पो हो त । त्यसबापत उहाँ (माधव नेपाल) हरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने थियो । यसमा सभामुख किन पर्नुहुन्छ ? तपाईंले सूचना झुण्ड्याइदिनुुस्, जे हुने लडाइँ हाम्रोबीचमा हुन्छ । अदालतमा जाँदा माधव नेपाल जानुहोला, केपी ओली जानुहोला । हाम्रोबीचको लडाईँमा सभामुख पर्नुभएन । सभामुख त हामी सबैको नेता हो भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

यसमा एमालेमाथि तेस्रो आशङ्का पनि छ । केपी ओलीले दुई दुई पटक संसद् विघटन गरेको हो । संसद्को कामै छैन भनेर अध्यक्षले पनि पटक–पटक भनेको हुनाले यो संसद् चलोस् र पूर्ण कार्यकाल जाओस् भन्ने रुचि नै एमालेलाई नभएको हो कि ? आफ्नो पुरानो कदमलाई औचित्य पुष्टि गर्नकै लागि भए पनि हलो अड्काउने काम गरेको त होइन ? यो आरोप पनि एमालेमाथि लागेको छ नि ?

हामीले हाम्रो कुरा राख्यौँ । अध्यक्षले प्रधानमन्त्री भएकै बेला, अथवा पछि पनि उहाँले निरन्तर राख्नुभएको छ । अदालतले गरेका जुन निर्णयहरू छन्, त्यसमा हाम्रो असहमति छ भनेर । तर, एउटा कुरा हामीले डे वानदेखि भनिरहेका छौँ, अदालतले गरेको निर्णयप्रति असहमति हुँदाहुँदै पनि हामी अदालतको निर्णयलाई मान्छौँ । अदालतको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर जब भनिरहेका छौँ र सुरुदेखि नै हामी संसद्मा उपस्थित भएर हिँडिरहेका छौँ भनेदेखि हामीले संसद्लाई मान्न नखोजेको, संसद् चलोस् भन्न नखोजेको भनेर कहाँ भन्न मिल्छ ? मिल्दैन ।

तर, यसै गरी अवरोध जाने हो भने आगामी चुनावमा एमालेले संसद्प्रति त्यति रुचि राख्दैन, संसद्प्रति प्रतिबद्ध छैन भन्ने आरोप लाग्ने खतरा हुँदैन ?

एउटा कुरामा त विवाद छैन नि । हामी जनता र संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्ने, आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्ने शक्ति भएकाले भोलि जनताका बीचमा जाँदा के–के प्रश्न उठ्न सक्छन् ? ती प्रश्नलाई हामीले सामना गर्नैपर्छ । सामना गरेका बेलामा हामी फेस गर्छौँ । हामी हाम्रो कुरा राख्छौँ । हामी संसदीय प्रणालीलाई व्यवहार र सिद्धान्त सबै हिसाबबाट मान्छौँ । त्यसैले जनताका बीचमा यो प्रश्न उठ्दा जनताको चित्त बुझ्ने गरेर आफ्नो कुरा राख्न सक्छौँ ।

कुनै पार्टीलाई लिएर मलाई टिप्पणी गर्नु छैन । कोल्याप्स हुन्छ, हुँदैन, त्यसतर्फ म जान चाहन्नँ । तर, तपाईंले सोधेको हुनाले एउटा कुरा भन्छु । त्यो के हो भन्दा सांसदको हकमा उहाँहरूको त्यसै पनि आधार पुगेको छैन । त्यसकारणले गर्दा सांसदको पद त जान्छ । तर, पार्टी त रहने नै भो ।

तपाईंले आफ्ना तर्कहरू राख्नुभयो । अब संसद्मा भइरहेको अवरोधको समाधान त खोज्नुपर्छ होला नि ? सभामुखले अब के–के गर्नुपर्छ ? वा राजीनामा नै दिनुपर्छ कि ?

औपचारिकरुपमा हाम्रो पार्टीको यो निर्णय वा संसदीय दलको निर्णय भनेर हामीले कहिल्यै भनेका छैनौँ । हामीले हाम्रो कुरा राखेका छौँ । तपाईंले भर्खरै राजीनामा भन्नुभयो, हामीले अहिलेसम्म राजीनामा पनि भनेका छैनौँ । विचार गर्नुभएकै होला । योभन्दा अगाडि पनि एउटा प्रसङ्गमा मलाई सञ्चार माध्यमले सोधेका थिए, आज तपाईंले सोध्नुभयो । मलाई सोध्नुहुन्छ भने हाम्रो सम्बन्धित कानुनले जुन विषय भनेको छ, त्यसमा चाँडोभन्दा चाँडो सूचना झुन्ड्याऊ सभामुखले भन्नेसम्म छ । तर, यति दिनमा झुण्ड्याएन भने त्यसपछि झुण्ड्याउन मिल्दैन भन्ने त छैन । सभामुखले अहिलेसम्म निर्णय गर्नुभएको छैन । उहाँले त्यो आदेशमा के भन्नुभएको छ भन्दा निर्वाचन आयोगले यसरी पार्टी विभाजन गरिसकेको हुनाले केही गरिराख्नुपरेन ।   अर्थात्, सभामुखको त्यो आदेशमा के छ भने केही नगरेको अवस्था छ । तर, अब केही गरिदिनुस्, हाम्रो भनाई यति मात्रै हो । अर्थात् अहिले आएर सूचना झुण्ड्याइदिनुस् ।

सभामुखसँग तपाईंहरूको माग त्यतिमात्रै हो त ?

उहाँले सूचना झुण्ड्याइदिनुभयो भने मलाई चित्त बुझेन भने म जाउँला अदालत । माधवजीलाई चित्त बुझेन भने माधवजी जानुहोला । सभामुख त यो सम्पूर्ण प्रक्रिया र विवादबाट छुट्टिन पाउनुभयो नि ! त्यसकारण सभामुख जस्तो संस्था विवादमा पर्ने ? मेरो प्रष्ट छ भनाइ ।

तर, सभामुखले त्यसरी सूचना झुण्ड्याउने वित्तिकै माधव नेपालको पार्टी कोल्याप्स हुँदैन ? कि यो निर्णय भूतप्रभावी हुँदैन ?

कुनै पार्टीलाई लिएर मलाई टिप्पणी गर्नु छैन । कोल्याप्स हुन्छ, हुँदैन, त्यसतर्फ म जान चाहन्नँ । तर, तपाईंले सोधेको हुनाले एउटा कुरा भन्छु । त्यो के हो भन्दा सांसदको हकमा उहाँहरूको त्यसै पनि आधार पुगेको छैन । त्यसकारणले गर्दा सांसदको पद त जान्छ । तर, पार्टी त रहने नै भो ।

तपाईं नेकपा एमाले संसदीय दलको उपनेता पनि हुनुहुन्छ । संविधानसभाको अध्यक्ष पनि हो । सभामुख पनि लामो समय चलाउनुभयो । त्यतिमात्र नभएर कानुन र अदालतबारे जानकार पनि हुनुहुन्छ । अहिले जुन विषय अदालतमा विचाराधीन छ, त्यो अवस्थामा सभामुखविरुद्ध संसद् अवरोध गरिरहँदा अदालतको मानमर्दन हुन्छ कि हुँदैन ?

आफूलाई जतिबेला जे तर्क गर्न पायक पर्छ, त्यतिबेला त्यो तर्क उठाउने कुरामा म विश्वास राख्दिनँ । अदालतमा विचाराधीन विषयमा हामीले बोल्न हुँदैन भन्ने मान्छे हो म । संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था गरेका छौँ ।

सम्झना होला, संसद्को पहिलो विघटनको सन्दर्भमा सञ्चार माध्यममा धूमधाम प्रश्न उठ्यो–सुवास नेम्वाङले किन बोलेन भनेर । त्यतिबेला मैले पत्रकारकै बीचमा बोलेको हुँ । तर, जब अदालतमा मुद्दा पर्‍यो, अब म बोल्दिनँ । किनभने, यो विषय अदालतमा विचाराधीन विषय भो, अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट सोध्नुस्, म आफ्नो कुरा राख्छु भनेको हो । त्यसपछि अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट सोध्ने साथीहरूलाई मैले आफ्नो कुरा भनेँ पनि । म यो मान्यतामा उभिने मान्छे हो ।

अहिलेको सन्दर्भमा जे तपाईंले सोध्नुभयो, यो यति जटिल विषय बन्यो कि हामी संसद्मा छौँ । संसद् सभामुखलाई नेता मानेर चल्ने ठाउँ हो, अघि पनि भनेँ । त्यसरी बसेको ठाउँमा जब सभामुखले हामीलाई काखा र पाखा गर्नुभयो भन्ने हाम्रो दललाई पर्‍यो, त्यतिबेला बाध्यताबस हामी यो अवरोधमा उत्रियौँ । तपाईंले भनेको ठीक हो । विषय त अदालतमा विचाराधीन हो । त्यसैले रहरले होइन, बाध्यताले गर्‍यौँ ।

तर, जुन ठाउँबाट यो प्रश्न उठ्यो भनेर तपाईंले भन्दै हुनुहुन्छ नि, एकपटक विगतको प्रचलन हेरौँ न । त्यो उठाउने साथीहरूले अदालतमा विचाराधीन विषयमा केही गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा मान्नुभएको छ कि छैन ? त्यो मान्यतामा बस्नुभएको छ कि छैन ? तर, मचाहिँ मान्छु ।

त्यसबेला यस्ता सूचना दिँदा सभामुखले तुरुन्त सूचना टाँस्नुपर्छ भन्ने कानुन थिएन । कानुनले संसद्लाई छानबिन गर्ने अधिकार दिएको थियो, सभामुखलाई होइन । र, संसद्ले छानबिन गर्दा संसदीय समिति बनाउनुपर्थ्यो ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भन्दै आउनुभएको छ कि राजनीति गर्ने मानिसले छाती ठूलो बनाउनुपर्छ । समय पनि घर्किन लागेको छ, सभामुख र एमालेबीचको प्रसङ्ग लामो पनि भइसक्यो । अब एमालेले त्यो पुरानो कुरा बिर्सेर ठूलो छाती बनाएर सभामुखसँग पनि राम्रो सम्बन्ध बनाउँदै दलहरूसँग पनि सम्बन्ध सुधार्दै जान किन सकिरहेको छैन ? अर्थात् संसद् अवरोध गर्ने यो मुद्दा छोड्दा के बिग्रन्छ ?

मैले पनि ठ्याक्कै यही कुरा भन्न लागेको हो । अहिले हेर्नुस्, जताततै । अहिले पनि केपी ओलीले नेतृत्व गरेको एमाले भनेर घेरघार गर्ने, घाँटी समाउने कामहरू भइरहेको छैन ? के त्यस्तो ठीक हो ? अहिलेको यो देशको सरकार र सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूले नेकपा एमालेमाथि बोल्न हुने नहुने सबै कुरा बोलेर आरोपित गर्ने काम भैरहेको छैन ?

त्यो त प्रधानमन्त्री देउवाले नै भनिसक्नुभयो नि, केपी ओलीमुक्त देश बनाउने भनेर....

अनि । त्यस्ता कुराहरूमा हामी के भन्छौँ ? त्यो ठीक हो ? हामी त कतिसम्म सचेत छौँ भने यत्रो काम भैसक्दा पनि अहिलेसम्म सभामुखले राजीनामा गर्नुस् भनेका छैनौँ । हाम्रो यो लचिलोपन होइन ? अहिले पनि मैले के भनिरहेको छु भन्दा तपाईंले सूचना टाँस्न सारै ढिलो गर्नुभयो । तर, अहिले पनि टाँसिदिनुस् न । यो गलत हो र ?

अब सभामुखले सूचना टाँस्नेबाहेक अरू केही समाधानै छैन भन्ने एमालेको निष्कर्ष हो ?

छैन । आफूले कानुनबमोजिम पाएको जुन जिम्मेवारी छ, त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।

यसपटक सर्वोच्च अदालतबाट जे फैसला भयो, हामीले त्यसलाई मान्यौँ । कार्यान्वयन गर्‍यौ । तर, त्यसप्रति हामीले गम्भीर असहमति पनि जनायौँ । यस फैसलाले प्रणालीमै गम्भीर असर पुर्‍यायो भन्ने हाम्रो टिप्पणी रहेको छ ।

सभामुखमाथि यति धेरै प्रश्न उठाइरहँदा तपाईंकै कार्यकालका पनि केही त्यस्ता उदाहरण छन्, जो निवेदन परेको लामो समयपछि मात्रै सूचना टाँस गरिएको नजिर छ नि ?

तपाईंलाई धन्यवाद । मलाई फेरि भन्ने मौका दिनुभयो । एक शब्दमा टुङ्गिन्छ यो कुरा । त्यति बेला कुन कानुनअन्तर्गत त्यो काम भएछ र अहिले कुन कानुनअन्तर्गत भएछ त्यो हेर्नुस् । मैले त्यतिबेलै भनिदिएको छु यो कुरा । त्यति बेला तीन–चार महिना होइन, वर्ष दिन पनि नाघेको छ ।

त्यसबेला यस्ता सूचना दिँदा सभामुखले तुरुन्त सूचना टाँस्नुपर्छ भन्ने कानुन थिएन । कानुनले संसद्लाई छानबिन गर्ने अधिकार दिएको थियो, सभामुखलाई होइन । र, संसद्ले छानबिन गर्दा संसदीय समिति बनाउनुपर्थ्यो । त्यो समिति भनेको संसद्मा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू रहेको समिति । त्यसबेलाको संसद् त ३१ वटा राजनीतिक दल भएको समिति बनाउँदा त्यो समितिले रिपोर्ट बनाउन के गर्‍यो होला ? छानबिन गर्दा के गर्‍यो होला ? अनि समितिले छानबिन गरेर सभामुखलाई रिपोर्ट नदिएपछि सभामुखले के गर्न सक्छ ? त्यतिबेलाको कानुन अनुसार संसद्ले छानबिन गर्न सुरु गर्‍यो, मलाई रिपोर्ट दिएन ।

अहिलेको प्रसङ्गमा त्यही देखेर राजनीतिक दलहरू के टुङ्गोमा पुगेका हुन् भने यो सभामुखलाई यस्तो अधिकार दिन नहुने रहेछ । संसद्लाई अधिकार दिन नहुने रहेछ । यो अधिकार दलको हो । आफ्नो पार्टीलाई अनुशासनमा राख्ने कुरा । त्यसैले दलको केन्द्रीय समितिले लेखेर दिन्छ भने तुरुन्त सूचना टाँस्नुपर्छ भन्ने कानुन अहिले बनाइएको छ ।

अब अदालतको प्रसङ्गमा कुरा गरौँ । पछिल्लो समय अदालतमा पनि सारै ठुलो आन्दोलन भयो, जुन प्रकरणमा तपाईंका पार्टी अध्यक्षले  संसद् विघटनको मुद्दामा परमादेश जारी गर्ने पाँचै जनाको राजीनामा किन नमाग्ने पनि भन्नुभयो । नेकपा एमालेले अदालतको फैसलाको पीडाका कारण यस्तो धारणा बनाइरहेको त होइन ? अदालतको प्रकरणबारे तपाईंको प्रष्ट भनाइ के हो ?

अदालत या न्यायपालिका यस्तो ठाउँ हो, राज्यका अरु अंगहरूमा अप्ठ्यारो पर्दा, जनताले उकुस–मुकुस महसुस गर्दा सास फेर्ने ठाउँ भनेको अदालत नै हो । अदालत हेरेर यो ठाउँ त छ है मलाई भन्छ । हिजो छुट्टै राजनीतिक व्यवस्था हुँदा र सवैतिर निरङ्कुशता हुँदा अदालतबाट चाहिँ न्याय पाइन्छ कि भन्ने महसुस हुन्थ्यो । त्यही कारण अदालतलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका हुन्छन् र लिनु पनि पर्छ ।

अदालतमा कतिपय प्रश्नहरू गम्भीरतापूर्वक उठेका छन्, यो अहिलेको मात्रै प्रसङ्ग होइन । त्यसैले, अध्यक्ष केपी ओलीले भनेको कुरालाई अहिलेको एउटै विषयलाई मात्रै जोडेर नहेरौँ । मनमोहन अधिकारीका पालामा सर्वोच्च अदालतले भदौ १२ गते फैसला गर्‍यो । त्यति बेला पनि हामीले असहमति जनायौँ तर फैसलालाई मान्यौँ । त्यसबेलाको फैसलाले देशको प्रधानमन्त्रीय प्रणाली नै झण्डै फेरियो भन्ने विज्ञहरूको टिप्पणी छ । त्यो निष्कर्षमा पुग्न केही वर्ष लाग्यो ।

तर, यसपटक सर्वोच्च अदालतबाट जे फैसला भयो, हामीले त्यसलाई मान्यौँ । कार्यान्वयन गर्‍यौ । तर, त्यसप्रति हामीले गम्भीर असहमति पनि जनायौँ । यस फैसलाले प्रणालीमै गम्भीर असर पुर्‍यायो भन्ने हाम्रो टिप्पणी रहेको छ ।

अदालत अचानक अहिले आएर बिग्रेको होइन, अहिले आएरमात्रै प्रश्न उठेको पनि होइन । अदालतमा धेरै अघिदेखि यी प्रश्न उठिरहेका छन् । उदाहरणकै लागि सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशलाई ल्याएर हामीले बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेश जारी गरेर देशको प्रधानमन्त्री पनि बनायौँ । धन्न निर्वाचन सम्पन्न भयो र दोस्रो संविधानसभा गठन भयो अनि देशले संविधान पायो । हैन भने त्यतिवेला कल्पना गर्नुस् त । संविधान छैन । संसद् छैन । त्यतिवेला यदि अन्यथा भइदिएको भए देश कहाँ पुग्थ्यो होला ? त्यही भएर संविधान सभाको पहिलो विघटनको बेलामा मैले देश अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गर्‍यो भनेको पनि थिएँ ।

प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएको त हामीले नै हो । म यो वा त्यो दल र नेतालाई दोष दिन्नँ, हामीले गरेको भन्छु म । एकपटक यसलाई राम्रोसँग सोचौं र विश्लेषण गरौँ न, त्यसले न्यायप्रणालीमा असर पुर्‍यायो कि पुर्‍याएन ? राम्रा न्यायाधीशहरू स्थायी नै नभई घर पठाउने काम भएन कि ? विवाद नै नभएका न्यायाधीशहरू । विवादले जरो हाल्ने काम त्यतिबेलै सुरु भयो कि ? यस्ता थुप्रै प्रसङ्गहरू छन् ।

त्यसैले अहिले जे भइरहेको छ, अदालतमा त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । अदालतभित्र प्रहरी प्रवेश गरेर कानुन व्यवसायीमाथि प्रहार गरिएको छ । जुन अत्यन्तै बेठिक भएको छ । अदालतभित्र इजलास बहिस्कार भएको छ । स्वयं न्यायाधीशहरूबाट इजलास बहिस्कारका घटना सार्वजनिक भएका छन् । यी सबै कुरा कहाँ सुखद छन् ? त्यसैले यो विषयलाई जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गर्नुपर्छ । दलहरूको ध्यान यसमा जानुपर्छ । पछिल्लो समय दलहरू आन्तरिक सम्मेलन र महाधिवेशनमा लागेका छन् । म आशा गर्छु यी सम्मेलन र महाधिवेशन सकिएपछि राजनीतिक दलहरू यो समस्यातिर फर्कने फुर्सद हुन्छ । उहाँहरूले सोच्नुपर्‍यो कि संसद् र सरकारले सिन्को नभाँचेको, अदालत झण्डै–झण्डै ध्वस्त भएको जस्तो अवस्थामा पुगेको छ । यो अवस्थामा के गर्नुपर्छ ? दलहरू बसेर छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।

यो विषयमा सुवास नेम्वाङसँग यसो गर्दा हुन्छ है भन्ने कुनै मार्गदर्शन पनि छ कि ?

मैले भनेँ त । दलहरू एक ठाउँमा बस्नुपर्छ र हामी यसरी जान्छौँ भनेर भन्नुपर्छ ।

अघि तपाईंले नै भन्नुभयो कि प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने काम दलहरूले नै गरे । ठीक त्यसैगरी दुईपटक संसद् विघटन गरेर परमादेश जारी गर्नुपर्ने ठाउँसम्म पनि दल (एमाले) को हात छ भनेर आत्मालोचना गर्नुपर्दैन ?

यसमा छलफल गर्ने, समीक्षा गर्ने, कहाँ त्रुटि र कमजोरी भयो भनेर खोज्ने कुरा त छँदैछ । यसमा व्यक्तिगतरुपमा यो ठीक, यो बेठीक भयो भएन भन्ने मेरा आफ्ना कुराहरू मैले ठाउँमा राखेको पनि छु । सँगसँगै, तपाईंको प्रश्नमा संसद् विघटन भयो दुई–दुई पटक, त्यो ठीक छ छैन पनि आफ्नै ठाउँमा छ । तर, दुवैपटक ठीक छ, ठीक छैन भनेर करेक्सन गर्नकै लागि जनता वा सम्बन्धित पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगे नि । त्यहाँ पुगेपछि सर्वोच्चले करेक्सन गर्ने अवसर थियो । त्यसबेला सर्वोच्चले करेक्सनमात्रै गर्‍यो, गरेन वा बढी गरेर झन् अवस्था बिग्रेको वा समस्या थोपरेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि त छ । परमादेशले कुनै एउटा व्यक्तिलाई सरकारमा राख्ने काम नगरेर पुनर्स्थापना गरेर त्यसपछि संसद्ले आफ्नो काम गर है भन्दिएको भए के हुन्थ्यो ? यो पनि भन्छन् विज्ञहरू ।

बहीखाता जम्मै बोकेर जानुपर्छ चुनावमा । जनताले दूधका दूध, पानीका पानी छुट्याउँछन् । यो सबै समस्याको समाधान जनताले गर्छन् ।

केही समयअघि हामीले एमालेकै नेता अग्नि खरेलसँग अन्तरवार्ता गरेका थियौँ । उहाँले पनि के भन्नुभयो भने अदालतले संसद् पुनर्स्थापना मात्रै गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने कामचाहिँ संसद्कै काम हो भनिदिएको भए ठीक हुन्थ्यो । त्यतिमात्रै गरेको भएचाहिँ एमालेले मान्थ्यो ?

म वा नेकपा एमालेले मान्ने–नमान्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन । महत्त्वपूर्ण कुरा मेरो अदालतमाथि छ । म भन्दैछु, मेरो अदालत । किनभने, त्यो अदालतमाथि मलाई आस्था छ । अहिले पनि कालोकोटे भएकोमा मलाई गर्व छ । मेरो त तीनपुस्ता कालोकोटे हो । त्यसर्थ म भन्छु– मेरो अदालतमाथि विवादका राजनीतिक नेताहरूको बीचबाट थपक्कै एकजनालाई थुतेर प्रधानमन्त्री बनाइदियो भन्ने आरोप लाग्यो नि त । यस्तो आरोप लाग्ने स्थिति आउनुहुँदैन थियो भन्नेसम्म मैले भन्न पाउँछु । त्यसो गर्दा यहाँ विवाद भयो । अप्ठेरो भो, धेरै जटिलता उत्पन्न गर्‍यो ।

हेर्नुस् त मेची–महाकाली, मधेसदेखि हिमाल । जहाँ गयो, जनताले बनाएको सरकार होइन, संसद्ले बनाएको सरकार होइन, अदालतले परमादेश गरेर बनेको सरकार भनेर भाषण हुन्छ । प्रश्न उठ्छ । मलाई कस्तो–कस्तो लाग्छ । मेरो अदालतमाथि आयो यो प्रश्न ।

मेरो अदालतले पहिलोचोटि संसद् विघटन ठीक होइन भन्यो । अनि फेरि दोस्रोचोटि विघटन गरेर दलले नै अदालतमा मुद्दा पार्‍यो भन्नेचाहिँ लाग्दैन तपाईंलाई ?

त्यसको त दुईवटा उपाय छ । एउटा स्वयं सर्वोच्च अदालत भयो, अर्को त्योभन्दा पनि ठूलो अदालत छ, जनताको अदालत । जनताको अदालतमा यसले गल्ति गर्‍यो भन्ने ठहर गर्दिए भैगो नि ! हामी त त्यसलाई मान्छौँ । लोकतन्त्र मान्नेहरू त ।

भनेपछि अब यसको फैसला जनताले नै गर्छन् भन्ने तपाईंहरूको भनाइ हो ? आगामी चुनावमा यसको हिसाब होस् भन्ने हो ?

हो । बहीखाता जम्मै बोकेर जानुपर्छ चुनावमा । जनताले दूधका दूध, पानीका पानी छुट्याउँछन् । यो सबै समस्याको समाधान जनताले गर्छन् ।

तपाईंले अघि नै भन्नुभयो कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समेत लथालिङ्ग र भताभुङ्ग छ । दलहरूबीचको द्वन्द्व त्यतिकै छ । यसले गर्दा जनतामाथि यो व्यवस्था र प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको हो ?

म एउटा कुरा सम्झना दिलाउन चाहन्छु । संविधान सभाबाट संविधान जारी गरिरहँदा मैले भनेको थिएँ– हामीले राम्रो संविधान बनाएर जारी गरेका छौँ । अव यसलाई कार्यान्वयन गरौँ सबै मिलेर । यो शब्दमा पनि मैले जोड दिएको थिएँ कि सबै दलहरू मिलेर यसलाई कार्यान्वयन गरौँ । हिजोअस्तिसम्म पनि हामीले राम्रो संविधान बनाएका छौँ भनेकै हो ।

हामीले विधान महाधिवेशन हुँदै, वडा र पालिकापछि मङ्सिर १० गते हामी नारायणगढ पुग्यौँ । लाखौँ जनता सडकमा उत्रिए । र, महाधिवेशन सफलतापूर्वक ऐतिहासिकरुपमा सम्पन्न भयो । हामीले सबै तहमा सर्वसम्मत नेतृत्व भन्यौँ, सर्वसम्मत पनि भयो । कतिपय प्रसङ्गमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन भयो । सबै हिसाबले राम्रो सन्देश दिएको छ ।

संविधान जारी गरिरहँदा अर्को कुरा पनि भनेको थिएँ, जतिसुकै राम्रो संविधान बनाए पनि त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दा बुद्धि, विवेक र क्षमता हामी दलहरूले देखाउनुपर्छ । कतिपय प्रसङ्ग छन् म त्यतातिर जान चाहन्नँ । संविधानले त्यसो गर्नु त भनेको थिएन । तर, हामीले गर्‍यौँ र यो ठाउँमा आइपुग्यौँ । कसले गर्दा हो, त्यतातिर पनि जान चाहन्नँ । तर, हामीले संविधानमा सबै व्यवस्था गरेका छौँ, जस्तो भनौँ न– कहीँ कतै गल्ती भो सर्वोच्च अदालत छ । सर्वोच्चले एउटा टुङ्गोमा पुर्‍याउँछ ।

तर, अहिले हामी त्योभन्दा पनि अगाडि पुग्यौँ भन्ने प्रसङ्ग छ । संसद्ले काम गरेन, सरकारले काम गरेन । ८८ दिनमा बल्ल–बल्ल मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ । अदालतमा यस्तो स्थिति छ । के गर्ने त ? त्यसोभए सबै आशा भरोस मर्‍यो त ? होइन । हामीले आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरेका छौँ । यो देशको सबैभन्दा ठूलो शक्ति जनता हुन् । जनताले नयाँ जनादेश दिन्छन् । जनताको नयाँ जनादेशबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ । जनता अधिकारको स्रोत भएको संविधान, संविधानसभाले जनताले जनताका लागि बनाएको संविधान भएको देशमा अब अप्ठेरो हुँदैन । त्यसैले म ढुक्क छु विकल्प छ ।

अन्तिममा, तपाईंलाई नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष भएकोमा बधाई दिन चाहन्छौँ । एमालेको हालै सम्पन्न महाधिवेशनले कार्यकर्तामा निराशा उत्पन्न गर्‍यो कि उत्साह ? पछिल्लो पटक जिम्मेवारी विभाजनका क्रममा त्याग तपस्या गरेका मानिसहरूको साटो अरूलाई नै प्राथमिकता दिएको भनेर असन्तुष्टिका स्वर पनि सुनिएका छन् । एमालेको महाधिवेशनबारे तपाईंको आफ्नो विश्लेषणचाहिँ के छ ?

हामीले विधान महाधिवेशन हुँदै, वडा र पालिकापछि मङ्सिर १० गते हामी नारायणगढ पुग्यौँ । लाखौँ जनता सडकमा उत्रिए । र, महाधिवेशन सफलतापूर्वक ऐतिहासिकरुपमा सम्पन्न भयो । हामीले सबै तहमा सर्वसम्मत नेतृत्व भन्यौँ, सर्वसम्मत पनि भयो । कतिपय प्रसङ्गमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन भयो । सबै हिसाबले राम्रो सन्देश दिएको छ ।

जहाँसम्म असन्तुष्टिको कुरा छ, केही त्यस्ता प्रसङ्गहरू पनि आएका हुन सक्छन् । लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया मान्ने पार्टीमा यस्ता प्रश्नहरू आउँछन् । हामी एउटा कुरामा सचेत छौँ, यस्ता असन्तुष्टि र प्रसङ्गहरू पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाट टुङ्गोमा पुग्ने काम हुनुपर्छ । जब त्यसो गर्न सकिन्छ, पार्टीलाई यस्ता सामान्य विवादले अप्ठ्यारो पर्दैन, पार्टी अगाडि बढ्छ । तर, जब लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाट टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकिँदैन, त्यतिबेला पार्टीलाई अप्ठेरो पर्छ । जस्तो योभन्दा अगाडि हामी बेलाबेलामा अप्ठ्यारोमा परेका छौँ ।

तर, यसपटक हामीसँग अनुभव र महाधिवेशनको म्याण्डेट पनि भएकाले टुङ्गोमा पुग्न सक्छौँ भन्ने लागेको छ र महाधिवेशनको सन्देश नेकपा एमाले कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार हो । नेकपा एमाले निरंकुशताविरोधी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पनि शक्ति हो भन्ने सन्देश हामीले दिन सकेका छौँ । यो सन्देश लिएर र एकतावद्ध भएर हामी जनताका बीचमा जान्छौँ ।