विराटनगर । गठन भएको चार वर्षसम्म पनि प्रदेश १ सरकारले स्थायी संरचना तयार गर्न सकेको छैन । यहाँसम्म कि, स्थायी संरचनाकै अभावमा प्रदेश सरकारले ठुलो रकम घर भाडाबापत खर्च गर्नु परिरहेको छ । प्रदेश सरकारको नाममा कुनै पनि स्थायी संरचना नहुँदा आवश्यक सरकारी भवनका लागि भाडाबापत रकम खर्च गर्नु परेको हो ।

हाल मुख्यमन्त्रीको कार्यालयदेखि मन्त्रालयसमेत संघको नाममा रहेकाले प्रदेश सरकारको नाममा प्रदेशका कुनै पनि स्थायी संरचना नदेखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सो कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषिकुमार खनालले प्रदेश सरकारको नाममा कुनै पनि स्थायी संरचनाका रुपमा सम्पत्ति उल्लेख भएको अभिलेखीकरण नरहेको बताए ।

‘प्रदेश सरकार मातहतमा अहिलेसम्म कुनै स्थायी संरचना सम्पत्तिको रुपमा यस कार्यालयमा अभिलेखीकरण भएको देखिँदैन,’ खनालले भने, ‘प्रदेश सरकारको नाममा स्थायी संरचनासमेत नदेखिनुले प्रदेश सरकार सम्पत्तिविहीन छ भन्ने देखाउँछ ।’

वार्षिक साढे ४ करोड रुपैयाँ घर भाडा खर्च  

प्रदेश १ सरकारले घर भाडाबापत मात्रै वार्षिक साढे ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय मातहतका कार्यालय सञ्चालनदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुका लागि सरकारी निवासको घर भाडाबापत वार्षिक साढे करोड रकम खर्च हुने गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् लगायत सात वटा मन्त्रालय संघ सरकार मातहतका भवनमा रहेकाले ती भवनको भाडाबापतको रकम भने सरकारले भुक्तानी गर्ने गरेको छैन । त्यसबाहेक मन्त्रीको सरकारी निवासका लागि भाडामा लिइएका निजी घर, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विभिन्न सेवा कार्यालयका लागि प्रयोग गरिएको भवनको भाडाबापत प्रदेश सरकारले रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व थपिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले मन्त्रीका लागि लिएको सरकारी निवास साथै प्रदेश कार्यालयका लागि गत वर्षमात्र ४ करोड ५९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरका अनुसार मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालय र निवासको भाडामा मासिक ३८ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यद्यपि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले काठमाडौंमा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय खोलेकोमा वर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले  खर्च कटौती गर्ने भन्दै सो कार्यालय बन्द गरेको छ । यसअघि काठमाडौंको महाराजगञ्जमा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयका लागि मासिक ३ लाख ५१ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री राईले बजेट अभाव रहेको बेला अघिल्लो सरकारले मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय लगायतको नाममा गरेको खर्च उपयुक्त नभएकाले आफूले सो सम्पर्क कार्यालय बन्द गराएको बताए । उनले बन्द गरिएको कार्यालयमा रहेको फर्निचरहरु विराटनगरस्थित सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजनाको सरकारी भवनस्थित आफ्नो सरकारी निवासमा प्रयोग गरेको रातोपाटीलाई बताए ।

वृहत विराट क्षेत्रको अवधारणा गुमनाम

विराटनगर बाहिर प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माणका लागि मोरङ र सुनसरीलाई समेटेर प्रदेश १ सरकारले वृहत विराट क्षेत्रको अवधारणा ल्याएको थियो । तर सरकारले यो बीचमा जग्गा प्राप्तिसँगै स्थायी संरचना निर्माणको कामलाई बेवास्ता गर्दा वृहत विराट क्षेत्रको अवधारणा नै गुमनाम हुन पुगेको छ ।

प्रदेश १ को राजधानी घोषणा गर्दैगर्दा प्रदेश सरकारले सुनसरी र मोरङका १८ वटा स्थानीय तहलाई समेटेर वृहत विराट क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । विराट क्षेत्रको विकासका लागि ‘वृहत विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धी ऐन २०७६’ पनि बनेको छ । तर चार वर्षसम्म वृहत विराट क्षेत्रको काम अघि बढ्न सकेन ।

२०७६ वैशाख २६ गते प्रदेशसभाले विराटनगरलाई केन्द्र बनाएर वृहत विराट क्षेत्रलाई राजधानी घोषणा गरेको थियो । इटहरी, धरान, धनकुटा र विराटनगरमा स्थायी राजधानी माग गर्दै आन्दोलन भएपछि प्रदेश सरकारले वृहत विराट क्षेत्रको अवधारणा अघि सारेको थियो । प्रदेश सरकारले २०७६ साल वैशाख ९ गते प्रदेश १ को अस्थायी राजधानीका रुपमा विराटनगरलाई घोषणा गरेको थियो । सो लगत्तै वैशाख १७ गते वृहत विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धी ऐन २०७६ पारित भएको थियो ।

वृहत विराट क्षेत्रमा मोरङका विराटनगर महानगरपालिका, सुन्दरहरैचा, रंगेली नगरपालिका, बुढीगंगा, कटहरी, ग्रामथान, जहदा, केराबारी र धनपालथान गाउँपालिका समेटिएका छन् । त्यसैगरी सुनसरीको धरान र इटहरी उपमहानगरपालिका, बराहक्षेत्र, दुहबी इनरुवा, रामधुनी नगरपालिका समेटिएका छन् । यता, कोशी, गढी र बर्जु गाउँपालिका पनि वृहत विराट क्षेत्रमा समेटिएका छन् ।

ऐनमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । समितिमा ३ जना प्रदेश सांसद्, तीन जना स्थानीय तहका प्रतिनिधि, तीन जना विषय विज्ञ, भौतिक र मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य रहने प्रावधान छ । विकासको काम अघि बढाउनका लागि प्रमुख कार्यकारी निर्देशकको पनि व्यवस्था गरिएको छ । समितिको सदस्य सचिवमा कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहने ऐनमा उल्लेख छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले वृहत विराट क्षेत्र घोषणा भए पनि चार वर्षसम्म जग्गा प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारले कुनै काम नगरी बिताएको बताए ।

चार वर्षको अवधिमा तीन करोड खर्च, एउटामात्र संरचना

आफ्नो स्थायी संरचना नहुँदा संघ सरकारको अधिनमा रहेका भवनबाटै प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कार्य सञ्चालन हुँदै आएको छ । विराटनगरका पुराना भवनलाई टालटुल गरेर प्रदेश सरकारका कार्यालय राखिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले यो चार वर्षको समयमा जम्मा एउटा संरचना आफ्नो खर्चमा तयार गरेको छ । त्यो पनि पछि जिल्ला समन्वय समितिलाई छाडेर जानुपर्ने छ । जिससले उपलब्ध गराएको भवनलाई संसद् सचिवालयको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएकोमा प्रदेश सरकारले यही भवन परिसरमा तीन करोड १० लाख रुयैयाँ लगानी गरेर प्रदेश सभाको नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रदेशसभाको भवन व्यवस्थित पार्ने कामसमेत सरकारले गर्न सकेको छैन ।

काम सुरु नगर्दै कार्यदल खारेज

राजनीतिक परिवर्तनसँगै छोटो समय प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनेका भीम आचार्यले प्रदेश १ को राजधानीका लागि स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोज्न कार्यदल गठन गरेका थिए । तर त्यो कार्यदलले आफ्नो काम सुरु नगर्दै खारेज भएको छ । गत २१ असोजमा जग्गा खोज्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव र आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य थिए ।

कार्यदललाई जग्गा खोज्न, नाप नक्सा तयार पार्न १५ दिनको समय दिइएको  थियो । कार्यदललाई प्रदेश सभाबाट पारित प्रदेशको राजधानी रहने व्यवस्था सम्बन्धी बृहत विराट क्षेत्रभित्रको विराटनगर, सुन्दरहरैंचा र इटहरी आसपासका क्षेत्रमा प्रदेश राजधानीको स्थायी संरचना निर्माण गर्न जग्गा खोज्ने अधिकार दिइएको थियो ।

सरकारले बनाएको जग्गा खोज्न कार्यदलले दसैँपछि काम सुरू गर्ने तयारी गरेकै समयमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री आचार्यले सदनबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि सरकार परिवर्तन भयो । त्यसपछि सो कार्यदल पनि खारेज भएको थियो ।

अब काम सुरु गर्छौं : मुख्यमन्त्री

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले अब आवश्यक कानुन निर्माण गरेर भए पनि सम्भव हुनेसम्मका संरचना निर्माणमा ध्यान दिने बताए । संघको मातहतमा रहेका भवनहरु प्रदेश सरकारको नाममा ल्याउन पनि पहल गर्ने उनले जनाए ।

‘प्रदेश सरकारका स्थायी संरचना नहुँदा धेरै समस्याबीच काम गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘अब हामी क्रमशः प्रदेशको आफ्ना भवन बनाउँदै जान्छौँ ।’

जग्गा प्राप्तिदेखि नै कामको सुरुवात हुने उनले बताए । संघको कुनै भवन लिनुपर्ने भए पनि त्यसलाई टुंगो गरेर भवन हस्तान्तरणको प्रक्रिया थाल्ने उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले प्रदेश सरकार आफ्नै संरचना निर्माण गर्नेदेखि सोही अनुपातको लगानी, योजना र बजेट कार्यान्वयनका माध्यमबाट प्रदेश सरकालाई दह्रो बनाउने काममा चुकेको बताए ।

‘सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र संरचनागत अधारमा प्रदेशलाई बलियो बनाउने काममा चार वर्ष हेर्दा राजनीतिक रूपमा मात्रै केही काम भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले यो बीचको अवधिमा प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्नमा समय खर्चेको पाइँदैन ।’

प्रादेशिक संरचनालाई दरिलो बनाउन सामान्य कामसमेत सुरुवात नहुनु दुर्भाग्यको कुरा भएको उनको भनाइ छ । समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थाको नारा दिएका सरकारले भ्रष्टतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको उनको आरोप छ । प्रदेशमा खर्च बढाउने महँगा र आफ्ना लागि विलासी गाडी खरिदमा मात्र प्रदेश सरकारको ध्यान बढी बढी केन्द्रित भएको उनले बताए ।

कसरी चल्दैछ प्रदेश प्रशासन ?

प्रदेश १ सरकारका प्रशासनिक निकाय अहिलेसम्म पनि संघ सरकारबाट प्राप्त भवनमा रहँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालय सबै संरचना अहिले पनि संघ सरकारका नाममा छन् । यी संरचना प्रदेशको नाममा अभिलेखीकरण छैनन् ।

दलीय भागबण्डा मिलाउन हाल कायम सात मन्त्रालय फुटाएर ११ पु¥याउने प्रदेश सरकारको तयारी छ । थपिने क्रममा रहेका संरचना पनि संघ सरकारकै भवनमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।

चार वर्ष अघि प्रदेश सरकार गठनसँगै तत्कालीन समयमा संघ सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तत्कालीन क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयमा राखिएको थियो । त्यसैगरी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, क्षेत्रीय पशुसेवा कार्यालयमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, क्षेत्रीय सिंचाई निर्देशनालयको भवनमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय छ ।

क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको तालिम केन्द्रको भवनमा उद्योग, वन तथा पर्यटन मन्त्रालय र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय राखिएको छ । गुणस्तर तथा नापतौल विभागको कार्यालयमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, जिल्ला समन्वय समिति मोरङ परिसरमा प्रदेशसभा भवन छ ।

प्रदेश सरकारका यी संरचना रहेका संघ अन्तर्गतका केही कार्यालय भने खारेज भएका छन् । विशेष गरी क्षेत्रीय निर्देशनालय रहेका कार्यालय अहिले खारेज भएका छन् । तर पनि ती कार्यालय प्रदेश सरकारको सम्पत्तिको नाममा भने अभिलेखीकरण भएका छैनन् ।