कर्जा ब्याजदर जतिसुकै बेला मनलाग्दी बढाउने गरेका बैंकहरूले अब उप्रान्त त्यसो गर्न नपाउने भएका छन् । बैंकहरूले विभिन्न वहाना देखाएर ऋणीलाई दुःख दिन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले निश्चित समयसम्म ब्याजदर नबढ्ने गरी दिएको कर्जामा मनलाग्दी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको हो । 
केन्द्रीय बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ गरी तीनवटै वर्गका इजाजतप्राप्त संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गरेको हो । यसअघि कर्जा अवधिभर परिवर्तन नहुनेगरी प्रवाहित कर्जामा ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा पहिलोपटक सात र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थामा नयाँ बुँदा थप गर्दै राष्ट्र बैंकले अन्य कुनै कारण देखाएर कर्जाको ब्याज परिवर्तन नपाइने संशोधित व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्याङ्कन गराउने प्रयोजनका लागि मूल्यांकनकर्ता सूचीकृत गर्दा मुल्याङ्कनकर्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रूपमा ग्राह्य हुने सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गराउँदा मूल्याङ्कनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्यासहरू समेतका आधारमा धितोको मूल्याङ्कन गरेको एकीन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको छ । 

बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात बढी भएमा तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपातको अनुपालनाको लागि मासिक रूपमा अनुगमन हुने गरी निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । वि.सं. २०७९ असार मसान्तसम्ममा यस अनुपातलाई निर्धारित सीमा भित्र कायम गर्न आवश्यक कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंक समक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्न नियामक केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको हो । 
बैंकहरूले पर्याप्त रकम (तरलता) हुँदा ऋणीहरूलाई बोलाइबोलाइ ऋण दिने र तरलता घटेका बेला मनलाग्दी ब्याजदर संशोधन गर्ने गरेका थिए । कर्जा लिएकाहरुलाई विभिन्न वहानामा नयाँ सम्झौता गर्न बाध्य पारेर ब्याजदर बढाउने काम बैंकहरूले पछिल्लो समयमा पनि गरिरहेका छन् । बैंकहरूको यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित बनाउन केन्द्रीय बैंकहरूले ऋणीलाई सहज हुनेगरी एकीकृत निर्देशिका संशोधन गरेको हो ।