नेपाल सरकार पूर्वाधार विकासको नीतिमा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पोलिसी इन्टरप्रेनर इन्क (पीईआइ) ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको पूर्वाधार बहसको छैठौं संस्करणमा सरोकारवालाहरूले नेपालका नीति निर्माताहरूले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि स्पष्ट नीति र त्यसको कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण पूर्वाधारको क्षेत्रमा विकास हुन नसकेको बताएका हुन् ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का पूर्व उपाध्यक्ष विन्दू लोहनीले नेपालले कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रकारको सहायता लिने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनु जरुरी रहेको बताउँदै जिडिपीको आधारमा नेपालमा वैदेशिक लगानी जम्मा ३ प्रतिशत रहेको र सो दक्षिण एसियामा नै सवैभन्दा कम रहेको बताए । पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यले आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण क्षेत्र पूर्वाधार रहेपनि यसको विकासको लागि नेपालको नीति नै नरहेको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘लथालिङ्ग भएको क्षेत्र पूर्वाधार हो, पूर्वाधारको विषयमा नीतिगत स्पष्टता छैन, योजना विनाका आयोजनाहरू टिपेर भौतिक विकास गरिरहेका छाैं भन्ने सोचमा सरकार रमाइरहेको छ । पञ्चायतको समयमा राज्यप्रणालीमा पूर्वाधार विकासले आकार लिन लागेको थियो । तर, बहुदल आएपछि लथालिंग भयो ।’ पूर्वाधारको क्षेत्रमा नीतिगत स्पष्टता भएमा वित्तिय लगानीको लागि समस्या नहुने उनको दाबी छ ।

पूर्व मुख्यसचिव डा.विमल कोइरालाले विदेशी दाताहरूको स्वार्थ र शर्तको चेपूवामा नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिरहेको स्पष्ट पार्दै हरेक दाताहरूको स्वार्थ भएपनि नेपालको तर्फबाट गरिने सम्झौतामा देशहितको पक्ष बढी हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘विदेशी लगानी उनीहरूको स्वार्थ र शर्तको चेपुवामा हुने गरेको छ । नेपालले पनि मास्टरप्लान दिन नसकेका कारण उल्लेख्य रूपमा लगानी बढ्न नसकेको हो । त्यसका लागि हामी आफैंको पनि बार्गेनिङ पावर बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।’