काँग्रेस सभापतिमा शेरबहादुर देउवा पुनः विजयी भएसँगै अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही छिटो गरी संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुलाई पनि एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउन खोजेको आशंका गरिएको छ । यही बेला काँग्रेसको नेतृत्वमा पुनः देउवा विजयी भएपछि यो परियोजनाबारे चासो बढेको हो ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला २०७४ साल भदौ २९ गते ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको पाँच वर्षे एमसीसी अनुदान सम्झौता भएको थियो । आफूले सम्झौता गरेको ठूलो धनराशिको परियोजना अगाडि बढाउनु देउवाका लागि एकातिर प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ भने विदेशीहरुको विश्वास लिनका लागि पनि उनले यो परियोजनालाई अगाडि बढाउँछन् भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

गत मंसिर १ गते नेपाल आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री देउवासँग एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउनेबारे छलफल गरेका थिए । सो भेटपछि देउवालाई एमसीसी अगाडि बढाउनुपर्ने दबाब थप बढेको अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, सत्ता गठबन्धन दलभित्रै यसबारे फरक फरक मत रहेका कारण देउवालाई यो परियोजना अघि बढाउन त्यति सहज भने छैन ।

१४ डिसेम्बरमा अमेरिकाको एमसीसी हेडक्वार्टरमा एमसीसीबारे नियमित छलफल भएको र त्यो छलफलबाट हुने निर्णयले नेपालका आएको परियोजनालाई खासै असर नपार्ने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए ।

एमसीसीकै कारण गठबन्धन परिवर्तन हुन सक्छ : पुरञ्जन आचार्य

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य एमसीसी पास गर्न अब देउवाको  जोड रहने बताउँछन् । देउवा उदार लोकतन्त्रलाई परिपोषण गर्ने र पश्चिमा देशहरुसँग अझ नजिक रहेका कारण पनि यस्ता परियोजनालाई अगाडि बढाउन चाहने गरेको उनले बताए ।

आचार्यले भने, ‘स्वाभाविक रुपमा देउवालाई अब एमसीसी अगाडि बढाउन सहज छ । तर उहाँका लागि एमसीसी अगाडि बढाउन सत्ता गठबन्धन बाधक छ । यसका लागि पुष्पकमल दाहाल बाधक छन् ।’

उनले एमसीसीकै कारण अहिलेको गठबन्धन दल भत्किने र नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्भावना पनि रहेको तर्क गरे । उनले भने, ‘अब गठबन्धनमा केपी ओलीको प्रवेश पनि हुन सक्छ । दुवैले पार्टीबाट फ्रेस म्यान्डेट लिएका छन् । यी दुवैको सत्ता समीकरणको सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।’

एमसीसी पास गर्ने दुवैको चाहना रहेको टिप्पणी गर्दै आचार्यले अगाडि भने, ‘त्यसकारण अहिलेको गठबन्धनबाट एमसीसी पास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । चुनाव अगाडि नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्भावना छैन भन्ने कुरा पनि मलाई लाग्दैन । चुनाव अगाडि नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्भावना पर्याप्त छ । यदि त्यस्तो गठबन्धन बन्यो भने त्यसको उद्देश्य नै एमसीसी हो ।’

देउवा एक्लैले चाहेर एमसीसी अघि बढ्दैन : हरि रोका

अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका भने शेरबहादुर देउवा र काँग्रेसले चाहँदैमा एमसीसी परियोजना अघि नबढ्ने बताउँछन् ।

आम राजनीतिक सहमति नभइकन देउवाको चाहनाले मात्र एमसीसी पास हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसीको प्रावधान नसच्याईकन अगाडि नबढ्ने अवस्थामा पुगेका बेला देउवा वा काँग्रेसको एकल प्रयासले एमसीसी अगाडि बढ्न नसक्ने उनले प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘एमसीसीबारे जनता तहमा पनि सचेतना भइसकेकाले जनताको विरोधका आवाजलाई दमन गरेर जान सक्ने परिस्थिति छैन ।’

एमसीसीकै कारण अहिलेको गठबन्धन तोडिने अवस्था नरहेको बताउँदै उनले आम राजनीतिक सहमति बिना एमसीसी अगाडि नबढ्ने बताए ।  

एमसीसीबारे गठबन्धनमा कुनै छलफल भएको छैन : देव गुरुङ

एमसीसी परियोजनाबारे के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सत्ता सञ्चालक गठबन्धन दलबीच कुनै छलफल नभएको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताए ।

गुरुङले भने, ‘सरकार सञ्चालनको विधि अनुसार सबैभन्दा पहिला एमसीसीबारे  सत्ता गठबन्धन दलको बैठकमा छलफल हुनुपर्छ । सरकार एक्लैले निर्णय गर्न पाउने विषय होइन । यसबारे छलफलका लागि ५ दलको बैठक राखिएको छैन, कुनै औपचारिक निर्णय नै भएको छैन्। पाँच दलको बैठक बस्ने बेला एजेण्डाको रुपमा आयो भने त्यही बेलामा छलफल होला ।’

उनले एमसीसीको विषय संसदमा लैजाने हो भने सत्ता गठबन्धनमा छलफलमात्रै नभएर यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति नै जुटाउनुपर्ने बताए । एमसीसीमा भएका सेवा सर्तका विषयमा त्यसलाई परिमार्जित गर्ने वा के गर्ने भन्नेबारेमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल एकमत हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको उनको भनाइ छ । उनले एमसीसीमा रहेका प्रावधान परिमार्जन नगरी अघि बढ्न नसक्नेमा माओवादी केन्द्र दृढ रहेको पनि बताए ।  

अमेरिकी रकम नआउँदै नेपालको लगानीमा धमाधम काम

अमेरिकी सहयोग परियोजना र अर्थमन्त्रालय बिच भएको सम्झौताको आधारमा एमसीए नेपाल परियोजना सञ्चालनमा छ । एमसीसी परियोजनाले विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने स्थानमा पूर्वतयारी, जग्गा अधिग्रहण लगायतका काम गरिरहेको एमसीए नेपालका सहायक सूचना अधिकारी सत्यम पाठकले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

उनले एमसीसी अनुमोदनपछि काम अघि बढ्ने भएकाले त्यसका लागि एमसीए नेपालले पूर्व तयारीका काम गरिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले हामीले पूर्व तयारीका काम गरिरहेका छौँ । जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ । अहिले नुवाकोटको रातोमाटे सबस्टेशन लगायतका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा कुनै पनि आयोजनाको काम सुरु गर्नु अघि अगाडि नै जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार जग्गा अधिग्रहण र डिजाइनहरूको सबै काम गरिसक्नुपर्छ ।’

निर्माणको चरणमा जानुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने कामहरु अहिले आफूहरुले गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

एमसीसी परियोजना अन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर रकम दिने सम्झौता भएको छ । जसमा नेपालको तर्फबाट १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही आधारमा अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको एमसीए नेपालले संसदबाट एमसीसी परियोजना अनुमोदन नहुँदै नुवाकोटका केही स्थानमा जग्गा अधिग्रहणको काम अघि बढाइरहेको हो । एमसीए नेपालका सहायक सूचना अधिकारी पाठकले नेपाल सरकारको रातो किताबका प्रकाशित योजना अनुसार नै एमसीए नेपालले काम गरिरहेको बताए ।

के हो एमसीसी परियोजना ?

एमसीए नेपालका अनुसार एमसीसी सम्झौता भनेको नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ साल भदौ २९ गते हस्ताक्षर भएको ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको पाँच वर्षे अनुदान सम्झौता हो । कुल लगानी ६३ करोड अमेरिकी डलर रहेको यस आयोजनामा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता छ ।

सो आयोजना कार्यान्वयनका लागि २०७५ साल वैशाखमा सरकारले एमसीए–नेपाल विकास समिति गठन गरेको छ । एमसीए–नेपाल अन्तर्गत विद्युत प्रसारण आयोजनाले करिब ३ सय १५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनका साथै तीन वटा नयाँ विद्युत सब–स्टेसन निर्माण गर्ने जनाइएको छ ।

एमसीसी परियोजनाले सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासीसम्म विद्युत प्रसारण लाइन बनाउने एमसीए नेपालको भनाइ छ ।