नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देश र जनतालाई केपी शर्मा ओलीको भय र त्रासबाट मुक्ति दिलाउने बाचा गर्दै पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा विजय हासिल गरे । महाधिवेशन आयोजक समितिको अध्यक्षता गरिरहँदा उनले १४ औं महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमै सभापति पदको उम्मेदवार समेतका रुपमा त्यस्तो बाचा गरेका थिए ।

देउवाले त्यतिबेला सभापति पदको उम्मेदवारका रुपमा मात्र बोलेका होइनन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कारण उनले बोलेका कुरालाई पार्टीको आन्तरिक चुनावमा एक प्रत्यासीका रुपमा दिएको अभिव्यक्तिका रुपमा मात्र बुझ्न मिल्दैन । ‘ओलीको भय र त्रास मुक्त समाज’ को अर्थ के हो भन्नेबारे पनि विश्लेषण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

त्यसो त, शेरबहादुर देउवाले जुन मञ्चमा आफूले ओलीको भय र त्रासबाट मुक्त गराउने बाचा गरिरहेका थिए, त्यही मञ्चमा केहीबेर अघि ओली स्वयंलाई देउवाले अतिथिका रुपमा स्वागत गरेका थिए । त्यतिमात्र होइन, ओलीले राष्ट्रियता, देशको विकास, जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने सवालमा आफूले काँग्रेससँग सहकार्य गर्न सक्ने पनि बताएका थिए । त्यसैले पनि देउवा र ओलीका ती अभिव्यक्तिमा देखिएका विरोधाभास, तिनका अन्तर्यलाई गहिराईमा पुगेर विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ । देउवाले बाचा गरेको ‘ओलीको भय, त्रासबाट मुक्त समाज’ भनेको के हो ?​

यो पनि

ओलीबाट मुक्त समाज बनाउँछु, मलाई जिताउनुस् : देउवा

​यही विषयमा रातोपाटीले राजनीतिक विश्लेषकद्वय प्राडा लोकराज बराल र हरि रोकासँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया लिएको छ । प्रस्तुत छ– उनीहरुका भनाइका सम्पादित अंशः

देउवाले जित्दा एमालेलाई घाटा छ : प्राडा. लोकराज बराल

रुपान्तरण र नेतृत्व परिवर्तनको जति नै कुरा गरे पनि काँग्रेसको महाधिवेशनले पुरानै नेता (शेरबहादुर देउवा) लाई नेतृत्वमा पुर्याएको छ । यसका दुई तरिकाले विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पहिलो कुरा काँग्रेसको आन्तरिक राजनीति कसरी बदलिन्छ भन्ने हो भने दोस्रो, यसले समग्र मुलुकको राजनीतिलाई कता लैजाने हो भन्ने नै हो ।

शेरबहादुर देउवा काँग्रेसको नेतृत्वमा दोहोरिए पनि उनको एजेण्डा, कार्ययोजना के हो भन्ने प्रस्ट छैन । काँग्रेसलाई रुपान्तरण गर्ने एजेण्डा उनीबाट आइसकेको छैन । किनभने काँग्रेस सभापतिका प्रत्यासी देउवा र शेखर कोइराला कुनैले पनि काँग्रेस रुपान्तरण गर्ने एजेण्डा देखाएका छैनन् । तैपनि मतदानमा शेखरले एकल रुपमै निकै मत ल्याएका छन् । उनले त्यति धेरै मत ल्याए पनि कोइराला परिवारबाट पूर्ण सहयोग पाउन सकेनन्, यसले कोइराला परिवार नै एक छैनन् भन्ने पनि देखाउँछ । यो पटक पहिलो चरणमा सभापतिमा ५ जना प्रत्यासी भएकाले पनि देउवालाई अलि बढि फाइदा भयो । सभापतिका उम्मेदवार प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिले दोस्रो चरणमा एकाएक देउवालाई नै समर्थन गर्न पुगे । सिंह र निधिलाई शेखरको नेतृत्व किन मान्ने ? ऊ त नयाँ मान्छे ! भन्ने उनीहरुको मानसिकता देखियो । त्यही भएर नै पहिला पनि मानेकै नेता हो भनेर उनीहरु शेरबहादुर देउवातिर लागेको देखियो । जसले काँग्रेस यथास्थितिबाट पर गइहाल्यो भन्न सकिँदैन । काँग्रेसभित्रको यो आन्तरिक विषय भयो ।

देउवाले आगामी दिनमा के कस्ता एजेण्डा ल्याउने र तिनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रस्ट छैन । उनले ओलीमुक्त समाज बनाउने कुरा गर्नुभएको छ, त्यसका लागि कस्ता एजेण्डा र कार्यशैलीमा कस्तो सुधार आउँछ ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

ओलीले राज्यका हरेक निकायलाई केन्द्रीकृत गरेका थिए, त्यसबाट मुक्त गराउँछु भन्नु ठिकै हो । तर उनले भन्ने मात्रै हो वा गरेर देखाउँछन् भन्ने कुरा भोलिका दिनमा हेर्ने कुरा हो ।

अब मुलुकमा धमाधम निर्वाचन हुँदैछन् । काँग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा भइरहेका बेला पुनः देउवा नै नेतृत्वमा पुग्दा प्रतिस्पर्धी अर्को दल एमालेलाई फाइदा हुन्छ कि घाटा भन्ने परिचर्चा पनि भइरहेको छ । वस्तुगत विश्लेषण गर्दा देउवाको पुनरागमनले आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई फाइदाभन्दा घाटा बढी हुने देखिन्छ । किनभने एकातिर एमालेभित्रैको आन्तरिक कलहले पार्टी विभाजन गरेर माधव नेपाल, झलनाथ खनाल अर्कोतिर गइसके । एमालेमै रहेका भीम रावलहरु पनि सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्, आक्रोशित भइरहेका छन् । यस्तो हुँदा आन्तरिक घात–प्रतिघात र एकले अर्कोलाई हराउने सम्भावना पनि देखिन्छ । एमाले त्यसै पनि कमजोर भइसकेको छ । पहिला पनि एमाले पूरै म्याण्डेट लिएर आएको होइन, माओवादी र मधेसीसमेत मिलेर सरकार बनाउन झण्डै दुई तिहाइ पु¥याएको हो । त्यसकारण अहिले काँग्रेसले फाइदा उठाउन यो उपयुक्त मौका हो । देउवाले काँग्रेसको पुनः नेतृत्व लिएको अवस्थामा यसलाई कति ‘क्यास’ गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । काँग्रेसले जनमुखी एजेण्डा कसरी बोक्छ ? गरिव, दलितलगायतका एजेण्डालाई कसरी अघि बढाउँछ ? लोकतन्त्रको अनुभुति गराउनेभन्दा पनि उसको शैली पुरानै छ । यति भए पनि काँग्रेसलाई त्यति धेरै घाटा गर्दैन, धेरै घाटा एमालेलाई नै गर्छ । एमालेले राष्ट्रियताको नारा लगाएर आफूतिर आकर्षण गर्न खोजेको थियो, त्यो पनि पञ्चर भइसकेको छ । जसले गर्दा देउवा दोहोरिँदा एमालेलाई फाइदा हुने देखिँदैन ।

शेखरले बरु नेपालको राजनीतिमा आफुलाई अलिकति माथि उठाए । उनले अब आफूलाई देउवाको काउन्टरका रुपमा पनि चिनाए, जसले पार्टीभित्रको समीकरणमा ठुलो अर्थ राख्छ ।

ओलीको शासनकालमा त्रास बढेकै हो : हरि रोका

ओलीको शासनकालमा सिस्टम नै कोल्याप्स हुन्छ कि भन्ने चिन्ता थियो । त्यसैले प्रतिगमनका विरुद्ध भन्दै नागरिक समाजले आन्दोलनमा सघाएको थियो । भिन्न विचारका राजनीतिक दल एकै ठाउँ आएको पनि त्यही कारण हो ।

केपी शर्मा ओलीले दुई÷दुई पटक जसरी संसद विघटन गरे, त्यसले उनी साँच्चै नै प्रतिगमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न खोजिरहेका छन् कि भन्ने त्रास बढाएकै हो । किनकि संविधानमा त्यसरी संसद विघटन गर्ने व्यवस्था नै थिएन ।

अहिले पनि उनको भूमिकामा आशंका गर्ने ठाउँ छ । संसदवादको कुरा गर्ने हो भने संसदमा छलफल, बहस हुनुपर्ने हो । अहिले पनि ओलीले संसदमा अवरोध गरिरहेका छन् । यसरी संसदलाई कमजोर बनाउनु भनेको आम मानिसको पक्षमा कुराकानी गर्न नसक्नु हो । झण्डै दुई वर्षदेखि देश यत्रो कोरोना महामारीबाट प्रताडित छ । आर्थिक क्रियाकलापहरु एकदम कमजोर बनेका छन् । ठुलो युवा शक्ति वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेकोमा यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारका अवसर पनि घटेको छ । यी सबै विषयमा छलफल, बहस गरेर कसरी देशलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म संसदलाई अवरुद्ध गरिराख्या छ । त्यो हिसाबले त ओली अथवा नेकपा एमाले साह्रै गैरजिम्मेवार देखियो नि !

ओली र एमालेको यही गैरजिम्मेवारीको कुरालाई लिएर पनि शेरबहादुर देउवाले ‘ओलीको त्रासबाट मुक्त’ बनाउने कुरा गरेको हुन सक्छ । ओलीजीले आफ्नो कमजोरी, गल्तीलाई महसुस गरेनन् र त्यसलाई बेलैमा सच्याएनन् भने यसले राजनीतिक ध्रुवीकरण अझ बढाउने खतरा पनि देखिन्छ ।

ओलीको अहिलेको माग भनेको एमालेबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएका १४ सांसद पदमुक्त हुनुपर्ने नै हो । पार्टी नै फुटिसक्यो, ओलीले कारवाही नै गरेर निकालेको भए पनि उनीहरुले अर्को पार्टी त खोल्थे नै । संसदमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको उपस्थिति त्यति ठुलो पनि होइन, उनीहरुको झिनो उपस्थिति छ । त्यो हिसाबले पनि एमालेले वा ओलीले त्यत्रो बबण्डर मच्चाइरहनुपर्ने र आम मानिसको एजेण्डालाई नै पन्छाइरहनुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ । कुनै वैकल्पिक सिस्टमको प्रारुप खडा नगरी अहिले भइरहेको सिस्टमलाई भत्काउने कुरा गर्नुको कुनै अर्थ देखिँदैन ।