सोलुखुम्बु घर भई सुनसरीको बराहक्षेत्रस्थित पवित्र धार्मिक स्थलमा बस्ने सिद्धबाबा उर्फ कृष्णबहादुर गिरी आफूलाई बाल ब्रह्मचारी भएको दाबी गर्दथे । तर, सुनसरी जिल्ला अदालतले उनको ‘ब्रह्मचर्य’ तोडिसकेको छ । आफ्नै भक्तजनसँग यौन सम्बन्ध राखेको सुनसरी जिल्ला अदालतले पुष्टि गरिसकेपछि अहिले गिरी उच्च अदालत विराटनगरबाट आफू ‘ब्रह्मचारी’ नै रहेको प्रमाणित गराउने कसरतमा लागेका छन् । उता सुनसरी जिल्ला अदालतले ‘सहमतिमा यौन सम्बन्ध राखेको’ फैसला गरे पनि आफू बलात्कारमै परेको दाबीसहित पीडित महिला ‘परिसर–२६’ (नाम परिवर्तन) पनि उच्च अदालतको ढोकामा उपस्थित भएकी छिन् ।

कथित ब्रह्मचारी सिद्धबाबाले आफ्नो पवित्र धार्मिकस्थलमा भक्तिभावका लागि आएकी युवतीसँग यौन सम्बन्ध राखेको त जिल्ला अदालतले फैसला नै सुनाइसकेको छ । तर, यो सम्बन्ध जबरजस्ती करणी हो कि हैन ? यस्तो सम्बन्ध राखेबापत सिद्धबाबाले जेल जानुपर्छ कि उन्मुक्ति पाउँछन् ? यो प्रश्नचाहिँ विधिशास्त्रीय बहसको प्रश्न बनेको छ ।

ब्रह्मचारी भनिएका सिद्धबाबाले राजीखुशीमै महिलासँग यौनसम्बन्ध राखेको भन्दै सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाले ०७७ साल मङ्सिर २२ गते गरेको फैसलाले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुन र न्याय निसाफमाथि सैद्धान्तिक बहसको ठाउँ छाडिदिएको छ । सिद्धबाबालाई जेलमुक्त गर्नुपर्ने हो वा जबरजस्ती करणी नै ठहर गर्नुपर्ने हो ? यो प्रश्न यतिबेला बहस गर्नुपर्ने विषय बनेको छ । अझ, १६ दिने महिला हिंसाविरुद्ध अभियान चलिरहेका बेला सिद्धबाबाले राखेको यौन सम्बन्धलाई ‘बलात्कार’ मान्ने कि नमान्ने भन्ने बहस झनै सान्दर्भिक हुन जान्छ ।

सिद्धबाबाले आफ्नै भक्तजनसँग यौन सम्बन्ध राखे पनि त्यो बलात्कार थिएन भन्दै सुनसरी जिल्ला अदालतले कुन आधारमा उनलाई जेलमुक्त गर्‍यो ? यसबारे सर्वप्रथम जिल्ला अदालतको फैसलाको विवेचना गरौँ ।

उसोभए, हजारौँ अनुयायीहरू भएका एक धार्मिक गुरुले आफ्नो आश्रममा आएकी आफ्नी शिष्यलाई ‘मोहित अवस्थामा शरीर समर्पण गरेकी’ भन्दै यौन सम्बन्ध राख्न मिल्छ ? यो सम्बन्ध ‘अनुचित प्रभावका पारेर गरिएको बलात्कार’ हो कि होइन त ?

सुनसरी जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाले गरेको फैसलामा प्रतिवादी सिद्धबाबाले ठूलो आश्रम चलाई बसेको र त्यहाँ उनका हजारौँ अनुयायीहरू रहेको बताइएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘जाहेरवाली स्वयं पनि प्रतिवादी (सिद्धबाबा) ले अघि सारेको धार्मिक मान्यताको भक्त वा अनुयायी भएको र निजहरूबिच एक धार्मिक गुरु र शिष्यको सम्बन्ध रहेको भन्ने देखिएको छ ।’

तर, ‘धार्मिक गुरु र शिष्यको सम्बन्ध रहेको’ भन्दाभन्दै अदालतले ‘भक्त’ ले ‘गुरु’सँग ‘मोहित भई शरीर समर्पण’ गरेका कारण करणी भएको व्याख्या गरेको छ । यसरी ‘मोहित भई शरीर समर्पण’ गरेका कारण ब्रह्मचारी सिद्धबाबाले गरेको करणीलाई अदालतले कानूनी कारबाहीको विषय बनाउन नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

धार्मिक गुरुले आफ्नी शिष्यबाट शरीर समर्पण भयो भन्दैमा करणी गर्न मिल्छ ? अनि त्यस्तो गुरुलाई ब्रह्मचारी, सिद्ध बाबा मान्न सकिन्छ ? यी प्रश्नहरू नैतिक विषय हुन्, जसका विषयमा अदालतले केही पनि बोलेको छैन । तर, अभिभावकले आफ्नो संरक्षण वा मातहतमा रहेको व्यक्तिसँग सहमतिमै करणी गरे पनि त्यो जबरजस्ती करणी ठहर्छ भन्ने मुलुकी संहिताको व्यवस्थालाई सुनसरी जिल्ला अदालतले बिर्सेको देखिन्छ । जबकि अदालतले आफ्नो फैसलामै स्पष्टसँग भनेको छ, ‘जाहेरवाली(युवती) प्रतिवादी (सिद्धबाबा) ले अघि सारेको धार्मिक मान्यताको भक्त वा अनुयायी भएको र निजहरूबीच एक धार्मिक गुरु र शिष्यको सम्बन्ध रहेको भन्ने देखिएको छ ।’

हेर्नुहोस् सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसला

उसोभए, हजारौँ अनुयायीहरू भएका एक धार्मिक गुरुले आफ्नो आश्रममा आएकी आफ्नी शिष्यलाई ‘मोहित अवस्थामा शरीर समर्पण गरेकी’ भन्दै यौन सम्बन्ध राख्न मिल्छ ? यो सम्बन्ध ‘अनुचित प्रभावका पारेर गरिएको बलात्कार’ हो कि होइन त ? यसबारे मुलुकी संहिताको व्यवस्था हेरौँ –

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ मा जबरजस्ती करणीबारे केही व्याख्या गरिएको छ । जसमा अनुचित प्रभावमा पारेर लिइएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन भन्ने स्पष्टरुपमा लेखिएको छ । करकाप, डर त्रास, झुक्यान, अपहरण, शरीर बन्धक मात्रै होइन कि ‘अनुचित प्रभाव’ मा पारेर गरिएको करणीलाई समेत ‘सहमतिमा गरिएको करणी’ मान्न नसकिने उपदफा २१९ मा व्यवस्था छ ।

तर, सुनसरी जिल्ला अदालतले गुरु र शिष्यको सम्बन्ध रहेको भन्दा भन्दै पनि सिद्धबाबाले आफ्नो भक्तलाई अनुचित प्रभावमा यौन सम्बन्ध राखेको भन्न सकेको छैन । बरु उल्टै, महिलाले ‘मोहित भई आफ्नो शरीर समर्पण गरेकाले’ सिद्धबाबाबाट करणी भएको भनेर महिलाकै गल्ती देखाएको छ र सिद्धबाबालाई जेलमुक्त गर्ने फैसला सुनाएको छ ।

धार्मिक अनुयायीका रूपमा आफ्नो आश्रममा आएकी शिष्यलाई ‘मोहित भएर शरीर समर्पण गरी’ भन्दै गुरुले यसरी करणी गर्न मिल्छ ? भोलि कुनै शिक्षकले आफ्नी विद्यार्थीलाई त्यसैगरी ‘मोहित भएर शरीर समर्पण गरी’ भन्दै करणी गर्न पाउँछ त ? सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसलाले यस्तो अहम् विधिशास्त्रीय प्रश्न जन्माएको छ ।​

मुलुकी संहिता

सिद्धबाबाकी शिष्यले आफूमाथि धर्मका नाममा अनुचित प्रभावमा पारेर, मोहित बनाएर जबरजस्ती करणी गरिएको बताइरहेकी छिन् । तर, अदालतको फैसला मैहिलामैत्री नभएर पीडक मैत्री एवं पुरुषमैत्री देखिएको छ । हिन्दु धर्ममा गुरुलाई भगवानकै जस्तो दर्जा दिइन्छ । गुरुले सही के हो र गलत के हो भन्ने पुष्टि गरेर सही बाटो देखाउँछन् भन्ने भक्तहरूलाई विश्वास हुन्छ । जो व्यक्तिले सही मार्गदर्शन गर्छ, उ नै गुरु हो ।

 सनातन धर्मले गुरु–शिष्यको सम्बन्ध आस्था र प्रेमको पवित्र सम्बन्ध हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । तर, पछिल्लो समय गुरु र शिष्यबीचको सम्बन्धलाई लिएर आउने गरेका समाचारले ‘गुरु’ शब्दमा कलङ्क लाग्न थालेको छ । धर्मगुरु, शिक्षक र ज्ञान बाँड्नेबाट विद्यार्थी, भक्तजन एवं चेलीहरू हिंसामा परेका घटनाहरू बाहिरिन थालेका छन् । यही घटनाको एउटा उदाहरण बनेको छ– ‘सिद्धबाबा यौन प्रकरण’ ।

सुनसरी बराहक्षेत्र नगरपालिका–१ चतरा हनुमान मन्दिरस्थित जगत गुरु आश्रममा बस्ने सिद्धबाबा धर्मगुरु हुन् । उनी रामकृष्णाचार्य, श्री वैष्णवकृष्ण दास जस्ता धार्मिक नामले परिचित छन् । उनको वास्तविक नाम कृष्णबहादुर गिरी हो । उनका हजारौँ अनुयायी र भक्तजन छन् । जसमध्ये एक अनुयायी थिइन्– परिसर २६ (नाम परिवर्तित) ।

सिद्धबाबाकी अनुयायी उनले २०७६ कात्तिक ४ गते सिद्धबाबाले आफूमाथि करणी गरेको आरोप लगाउँदै २०७६ मङ्सिर ११ गते महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उजूरी दर्ता गराइन् । कात्तिक ४ गते सिद्धबाबाले आश्रममा बोलाएर आफूलाई मोहित बनाएर बलात्कार गरेको ती महिलाको आरोप थियो ।

अधिवक्ता मीरा ढुंगाना महिलाले आफू पीडामा नपरी बलात्कारको आरोप नलगाउने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘महिलाले अझैसम्म मैले न्याय पाएको छैन भन्नु भनेको उनले न्याय पाएकी छैनन् । कुनै पनि महिलाले म बलात्कृत भएँ भनेर रहरले भन्दैन । बलात्कृत महिलाले आफ्नो घरपरिवार, इज्जत सबै कुरालाई त्यागेर बोलेको कुरा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो ।’

२०७६ पुस १० गते सिद्धबाबाविरुद्ध जिल्ला अदालत सुनसरीमा मुद्दा दायर भयो । तर, सिद्धबाबाले सहमतिमै यौन सम्बन्ध राखेको र महिलाले आफैँ शरीर समर्पण गरेको भन्दै सफाइ पाए । जबरजस्ती करणीको अभियोग लागेका सिद्धबाबा उपर २०७७ मङ्सिर २२ गते जिल्ला अदालत सुनसरीले एकतर्फी सुनुवाइ गरेर सफाइ दियो । तर, सिद्धबाबाले ‘गल्ती भयो, मेरो लिङ्ग काटेर फालिदिन्छु मलाई माफ गर’ भनेर महिलासँग माफी मागेको आधारलाई लिएर जिल्ला अदालत सुनसरीले उनीहरूबीच शारीरिक सम्बन्ध रहेको ठहर गर्‍यो ।

त्यसो त मङ्सिर २२ मा जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद कोइरालाको इजलासले गरेको एकतर्फी फैसला विवादमा मुछिएपछि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यसमा छानबिन गर्ने जबराले आश्वासन पनि दिएका दिए । तर, न्यायाधीश कोइरालामाथि छानबिनको साटो उनलाई उच्च अदालतमा बढुवा गरियो । ०७७ फागुन २८ गते जबराको अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले कोइरालालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्‍यो ।

के भन्छन् कानूनविद ?

अधिवक्ता मीरा ढुंगाना महिलाले आफू पीडामा नपरी बलात्कारको आरोप नलगाउने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘महिलाले अझैसम्म मैले न्याय पाएको छैन भन्नु भनेको उनले न्याय पाएकी छैनन् । कुनै पनि महिलाले म बलात्कृत भएँ भनेर रहरले भन्दैन । बलात्कृत महिलाले आफ्नो घरपरिवार, इज्जत सबै कुरालाई त्यागेर बोलेको कुरा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो ।’

यदि महिलाले पीडित भएकी हुँ भन्छिन् भने त्यो नै स्पष्ट प्रमाण हुने ढुंगानाको तर्क छ । उनी भन्छिन्, ‘यदि महिलाले कुनै पुरुषसँग एकछिन अगाडि मात्रै सम्बन्ध राख्न मञ्जुर भएको, तर त्यसको केही क्षणमा नै मञ्जुरी छैन भने पनि पुरुषलाई ती महिलामाथि छुने अधिकार छैन ।’

मानवअधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता मोहना अन्सारी ‘सिद्धबाबा’ ले उन्मुक्ति पाउनु न्यायसंगत नभएको बताउँछिन् । ‘कानुनले पीडितको आवाजलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको भन्दै उनले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘पीडितको वयान, पीडितको प्रमाण नै कानुनको पहिलो प्राथमिकता हो । आरोपितहरूले म दोषी छैन भनेर प्रमाणसहित दिएमा त्यसलाई अदालतले पुनर्विचार गर्ने कुरा हो । तर, सिद्धबाबा प्रकरणमा प्रमाणहरू नै हामीले देखेका छौँ । त्यसले गर्दा उनलाई उन्मुक्ति दिनु दुर्भाग्य हो ।’

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान अदालतको फैसला सही हो वा गलत भन्नुभन्दा पनि सैद्धान्तिक विषयलाई केलाउँदा नेपालमा महिलाहरू युगौंदेखि पीडित भएको बताउँछन् । घरेलु हिंसा होस् वा यौन हिंसा, महिलाहरू पीडामा परिरहेका उनले बताए । जतिसुकै कडा कानुन निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन भने त्यसको अर्थ नरहने प्रधान बताउँछन् ।

नेपाल सरकारका अर्का एक पूर्वमहान्यायधिवक्ताले रातोपाटीसँग भने, ‘धर्मगुरुले धार्मिक आस्थाका आधारमा आफ्नो आश्रममा आएकी शिष्यमाथि सहमति नै यौन सम्बन्ध राखे पनि त्यो अनुचित प्रभावमा राखिएको सम्बन्ध हो र कानुनले त्यसलाई सहमतिमै गरिएको भए पनि जबरजस्ती करणी नै मानेको छ । त्यसैले सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसला न्यायिक दृष्टिकोणले त्रुटिपूर्ण छ ।’

पछिल्ला वर्षहरूमा बलात्कारको घटनाहरू बढ्दै गएको छ र कुनै घटनामा कानुनको दुरुपयोग हुने गरेको प्रधान बताउँछन् । ‘जतिसुकै कडा कानुन आए पनि घटनाहरू दोहोरिरहेका छन् । यसको मुख्य कारण सामाजिक अन्तर्विरोध नै हो । सामाजिक अन्तरविरोधको अध्ययनविना नै कानुनहरू निर्माण हुने गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै महिलाले ममाथि बलात्कार भयो भन्नेवित्तिकै महिलाको आवाज मात्र सुनेर होइन, अनुसन्धान हुनुपर्छ । तर, नेपालमा उच्च प्रविधिको अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था छैन । तर, महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, वारदात स्थलको सही अनुसन्धान पद्धतिमा जोड दिनुपर्छ ।’

पूर्वमहानन्यायाधिवक्ता प्रधान अगाडि भन्छन्, ‘अहिले अधिकांश पीडित पक्षले बस्तुनिष्ठ ढंगले प्रमाणित गर्न सक्दैनन् । स्वास्थ्यस्थिति पनि सामान्य हुन्छ । घटना भएको कसैले देखेको हुँदैन । शरीरमा कुनै घाउ, खत वा चोट हुँदैन । अन्य प्रमाण हुँदैन । कसैले सुनेको वा देखेको हुँदैन । एकान्तमा, योजनावद्ध तरिकाले यस्ता घट्ने भएकाले प्रमाण हुँदैन । यस्तो अवस्थामा जबरजस्ती भएको भन्ने जान्दाजान्दै पनि पीडित महिलाले न्याय पाउँदैनन् । यसैगरी, गरिब महिलाहरुले पनि न्याय पाउँदैनन् । न्याय माग्न जाने ठाउँ र आर्थिक अभावका कारण उनीहरू अन्यायमा नै परिरहन्छन् । कानुनसम्म पुगे पनि पहुँच भएका व्यक्तिहरूका अगाडि गरिब र निमुखा जनताका चेलीहरूले न्याय पाउँदैनन् ।’

नेपाल सरकारका अर्का एक पूर्वमहान्यायधिवक्ताले रातोपाटीसँग भने, ‘धर्मगुरुले धार्मिक आस्थाका आधारमा आफ्नो आश्रममा आएकी शिष्यमाथि सहमति नै यौन सम्बन्ध राखे पनि त्यो अनुचित प्रभावमा राखिएको सम्बन्ध हो र कानुनले त्यसलाई सहमतिमै गरिएको भए पनि जबरजस्ती करणी नै मानेको छ । त्यसैले सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसला न्यायिक दृष्टिकोणले त्रुटिपूर्ण छ ।’

यो मुद्दामा सिद्धबाबालाई सफाइ दिने र जेलमुक्त गराउने न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइराला छोटो समयका लागि सुनसरी जिल्ला अदालतमा सरुवा भएर पुगेका थिए । र, सिद्धबाबालाई सफाइ दिनासाथ उनी त्यहाँबाट सरुवा भएका छन् र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले उनलाई उच्च अदालतमा बढुवासमेत गरेका छन् । यो घटनालाई महिला पक्षले सिद्धबाबालाई निर्दोष साबित गर्ने ‘सेटिङ’ का रूपमा आशङ्का गरेको छ र यही सेटिङका कारण आफूले न्याय नपाएको गुनासो गर्दै आएको अवस्था छ ।

किन विवादमा तानियो फैसला ?

सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसला विवादमा तानिनुका पछाडिका ६ वटा कारण यस्ता छन् :

१. यो फैसलाले सिद्धबाबा र महिलाबीचको सम्बन्ध गुरु र शिष्य रहेको स्वीकार गरेको छ । तर, गुरुले धर्मको प्रभावमा परेर मोहित भई आफ्नो आश्रम भेट्न आएकी शिष्यसँग राखेको यौन सम्बन्धलाई ‘अनुचित प्रभावमा लिइएको मञ्जुरी’ मानेको छैन । यसले गर्दा मुलुकी संहिताले भनेको ‘अनुचित प्रभाव’ यसमा आकर्षित हुन्छ या हुँदैन भन्ने गम्भीर प्रश्न सिर्जना भएको छ ।

२. अदालतले यौन सम्बन्धलाई स्वीकार गरेको छ । तर, महिलाले आफ्नो स्वीकृति थिएन, अनुचित प्रभावमा, मोहित बनाइएको थियो भनेर उच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएको स्थिति छ ।

३. यसबीचमा सिद्धबा बाबा तर्फबाट महिला उनका श्रीमानलाई अप्रत्यक्षरुपमा मुद्दा फिर्ता लिइदिन र ‘होस्टाइल’ बनिदिन आग्रह गर्दै प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा धम्की र आर्थिक प्रलोभन पनि आएका छन्, तर महिलाले धम्की वा सम्पत्ति हैन, आफूले न्याय पाउनुपर्ने एकसूत्रीय माग गरिरहेको स्थिति छ ।

४. यो मुद्दामा सिद्धबाबालाई सफाइ दिने र जेलमुक्त गराउने न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइराला छोटो समयका लागि सुनसरी जिल्ला अदालतमा सरुवा भएर पुगेका थिए । र, सिद्धबाबालाई सफाइ दिनासाथ उनी त्यहाँबाट सरुवा भएका छन् र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले उनलाई उच्च अदालतमा बढुवासमेत गरेका छन् । यो घटनालाई महिला पक्षले सिद्धबाबालाई निर्दोष साबित गर्ने ‘सेटिङ’ का रूपमा आशङ्का गरेको छ र यही सेटिङका कारण आफूले न्याय नपाएको गुनासो गर्दै आएको अवस्था छ ।

५. सिद्धबाबाको नेक्सस राज्यका माथिल्लो तहसम्म, यतिसम्म कि प्रहरी हेडक्वार्टर, सर्वोच्च अदालत र शीतलनिवाससम्मै छ । प्रहरीका एकजना एआइजीकी पत्नीसमेत सिद्धबाबाकी शिष्य छिन्, जसमार्फत पीडित महिलाविरुद्ध सिद्धबाबाको पक्षमा लबिङ भइरहेको छन् । र, यो अवस्थामा सिद्धबाबाले आफूलाई ब्रह्मचारी साबित गरिपाऊँ भन्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन् । यो स्थितिमा आफू सामान्य परिवारकी गरिब महिला भएकाले न्याय नपाउने त्रासमा ती युवती परेकी छिन् ।

६. सिद्धबाबालाई सफाइ दिने फैसला बाबाजीतर्फका वकिलको मात्रै बहस गराएर एकतर्फी रूपमा आएको हो । सरकारी वकिलसँग बहस गर्न मिसिलको नक्कल कपीसम्म थिएन । त्यसैले सरकारी वकिलले ‘नक्कल मिसिल नभएको हुनाले पेशी स्थगित गरिपाऊँ’ भनेर बेन्चमा निवेदन दिएका थिए । सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताले बेञ्चमा नै गएर न्यायाधीश कोइरालालाई बहस गर्ने अवस्था नरहेकाले पेशी स्थगित गरिपाऊँ भनी आग्रह गरेका थिए । तर, न्यायाधीश कोइरालाले सरकारी वकिलको आग्रहलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिए ।

न्यायाधीश कोइरालाले सरकारी वकिलले बहस नगरे पनि मुद्दा फैसला हुने भन्दै पेशी रोक्ने निवेदन फिर्ता लैजान भने । न्यायाधीशले सरकारी वकिलको निवेदन अर्दलीमार्फत फिर्ता पठाए । सरकारी वकिलले जिल्ला अदालतमा इमेल गर्दै जुन पत्र स्क्यान गरेर बेन्चमा पेस गर्न आग्रह गरे । तर, अदालतको प्रशासन शाखाका कर्मचारीले सो कुरा पनि अस्वीकार गरे । सुनसरीका जिल्ला न्यायाधिवक्ताले सिद्धबाबालाई सफाइ दिने एकतर्फी फैसला भएको भन्दै आपत्ति जनाए । र, अहिले सिद्धबाबालाई बलात्कार बाट उन्मुक्ति दिने न्यायाधीश कोइरालाको यो फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा सरकारी वकिलका तर्फबाट पुनरावेदन दर्ता भएको अवस्था छ ।

न्यायिक विश्लेषण गर्दा अब उच्च अदालत बिराटनगरले सिद्धबाबा यौन प्रकरणबारे तीनवटा निर्णय दिन सक्छ : एक– सुनसरी जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गर्ने । दुई– सिद्धबाबालाई ब्रह्मचारी घोषणा गर्ने । र, तीन– धार्मिक प्रभावले मोहित भएर आफ्नो आश्रममा आएकी एक अबला शिष्यमाथि धर्मगुरुबाट गरिएको यौन शोषणलाई मञ्जुरीमै गरिएको भए पनि मुलुकी संहिता अनुसार ‘अनुचित प्रभावमा पारेर गरिएको जबरजस्ती करणी’ ठहर गर्ने र बलात्कारको अभियोगमा बाबाजीलाई जेल हाल्ने ।

अदालतले के गर्छ, त्यो उसको अधिकारक्षेत्रको विषय हो ।

दुबै मुद्दा एकैठाउँ राखेर हेरिने

यसैवीच, बिराटनगर उच्च अदालतमा सिद्धबाबाको यौन प्रकरणसम्बन्धी मुद्दाको पेशी मंगलबार तोकिएको थियो । ४ नम्बर इजलासमा न्यायाधीश यमुना भट्टराई र जगतनारायण प्रधानको संयुक्त बेञ्चमा परेको यो मुद्दामा पीडित महिलाको तर्फबाट परेको पुनरावेदन र सिद्धबाबाले ब्रह्मचारी साबित गरी पाउँ भनी हालेको पुनरावेदनलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने गरी आदेश भएको अदालत स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो । सिद्धबाबाले दायर गरेको पुनरावेदनमा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको छ । 

अदालत स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘महिलाका तर्फबाट सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गरेको पुनरावेदनमा यसअघि नै झझि ( झगडिया झिकाउने) आदेश भइसकेको थियो । मंगलबारको बेञ्जले सिद्धबाबाको पुनरावेदनलाई पनि साथमै राखेर पेस गर्न आदेश दिएको छ । अब दुबै पुनरावेदनमाथि एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाई हुन्छ ।’