काठमाडौँ । नवगठित जनता प्रगतिशील पार्टीका संयोजक हृदयेश त्रिपाठीले नेकपा एमालेसँगको सहकार्य तोडेका छन् । २०७४ को चुनावमा सूर्य चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन जितेका त्रिपाठीले मंगलबार आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी घोषणा गरेपछि एमालेसँगको सहकार्य टुटेको छ । उनी जनता प्रगतिशील पार्टीको संयोजक बनेका छन् । यद्यपि, आफू संयोजक रहेको उनले कतै उल्लेख गरेका छैनन् ।

तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट अलग भएर स्वतन्त्र राजनीतिक समूह गठन गरी आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई अगाडि बढाएका त्रिपाठीले एमालेको चुनाव चिन्हबाट चुनावमात्र जितेनन्, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री पनि भए । उनी एमाले पार्टीमै प्रवेश गर्ने चर्चा पनि चलेको थियो । उनले ओलीसँग त्यस विषयमा छलफल गरे पनि कुरा नमिल्दा पछाडि हटेका थिए ।

ओलीले आफ्नो नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा त्रिपाठीलाई पनि मन्त्री बनाउन चाहेका थिए तर जसपाका नेता राजेन्द्र महतो र एमालेकै रघुवीर महासेठलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएपछि त्रिपाठीले मन्त्री बन्न अस्विकार गरेका थिए । त्यस यता उनले आफ्नो नयाँ पार्टी बनाउने गृहकार्य थालेका थिए ।

त्रिपाठीले नयाँ पार्टी घोषणा गरे पनि कानुनी रुपमा उनी अहिले एमालेकै सांसद हुन् । त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल अहिले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छैन । त्रिपाठीले आयोगमा नयाँ दल दर्ता गरेमा उनको सांसद पद खोसिन सक्छ । त्यसैले उनले आफ्नो पार्टीको कार्यसमिति समेत बनाएका छैनन् । उनले केही कानुनी अड्चन रहेका कारण तत्काल कार्यसमिति नबनाइएको प्रस्ट पारे ।

एमाले वा कुनै पार्टीसँग सहकार्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जिज्ञासामा त्रिपाठीले आफ्नै पार्टी गठन गरेका कारण तत्कालै कुनै पार्टीसँग सहकार्य नहुने प्रतिकृया दिए । उनले आफूहरुले कसैको विरोधमा दल नखोलेको उल्लेख गर्दै केही नयाँ गर्नका लागि पार्टी गठन गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘दलको अभावले हामीले यो दल गठन गरेको होइन, सबै दलप्रति सम्मान छ, तर हामीले नयाँ राजनीति सुरुवातका लागि यो कोशिस गरिरहेका छौं ।’

तर उनले आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा कुनै पनि दलले समग्र नेपाली समाजको हित, आकांक्षा र भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न चुकेको वर्तमान अवस्थामा सबैको भावना, आकांक्षा मुखरित र प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न नयाँ दल निर्माण भएको उल्लेख गरेका छन् ।

यो पनि

हृदयेश त्रिपाठीद्वारा नयाँ पार्टी घोषणा

उनले भ्रष्टाचार, आर्थिक अनुशासन र सुशासनको कुरा पनि उठाएका छन् । अँध्यारोमा फोहोर नदेखिएजस्तो अपारदर्शितामा यो फोहोर क्रियाकलाप बढोत्तरी भएको पाइएको उल्लेख गर्दै त्रिपाठीले जनताको विकासको रकममाथि भ्रष्टाचार हुनुलाई ‘खुलेआम डकैती’ को संज्ञा दिएका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकायको नियुक्ति नै दलीय भागवण्डाको आधारमा हुने भएकाले सो निकायको प्रतिशोधात्मक कार्य उत्तिकै निन्दनीय रहेको त्रिपाठीको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

उनले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रभावहीन तथा गतिहीन रहेको अवस्थामा संविधान कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न भइ देशको राजनीति नै लिकभन्दा बाहिर गएको बताए । उनले संविधान अपुरो रहेकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

संविधान कार्यान्वयनमा जहाँ जहाँ समस्या छन् ती सबै कुरालाई संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिलेको संघीयता पनि पूर्ण छैन, संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई सुधार्नुपर्छ ।’

एमसीसीका विषयमा राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्रिपाठीले सो सम्झौतामा सबै दल मिलेको तर अहिले आएर त्यसलाई पास गराउन विभिन्न बहाना गर्नु राम्रो नभएको बताए । उनले भने, ‘हामीकहाँ राष्ट्रवादी धेरै छन् तर देशभक्ति छैन, त्यसैको नतिजा हो एमसीसीको विवाद ।’

के छ राजनीतिक दस्तावेजमा ?

त्रिपाठीले राजनीतिक दस्तावेजमै किसानलाई मुख्य वर्ग मानेका छन् । देशको कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी किसान रहे पनि उनीहरुको हकहितको प्रतिनिधित्व नगरेको गुनासो गर्दै उनले किसान भाग्यविधाता, अन्नदाता र इमानदार कारदाता रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

किसानबाहेक अन्य उत्पादनकर्ताले आफ्नो सामानको मूल्य आफै निर्धारण गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नै उत्पादनको मूल्य किसानको नियन्त्रण बाहिर रहेको जनाएका छन् ।

उनले मधेस, आदिवासी, थारु, जनजाति, मुस्लिम, महिला, दुर्गम क्षेत्र, दलितको सवालमा जबसम्म यी समस्या देशको समस्या हो भनेर स्वीकार गरिँदैन, तबसम्म यो झन् पेचिलो बन्दै जाने उल्लेख गरेका छ । यस्ता विभेदको अन्त्य नै राष्ट्रिय एकताको आधारशिला भएको उनको ठहर छ ।

नेपाली समाज मुख्यतः हिन्दु बाहुल्य समाज रहेको भन्दै उनले हिन्दुलाई एउटा धर्मका रुपमा मात्र नभई सभ्यताकै रुपमा व्याख्या गरेका छन् । अन्य धर्मप्रति सहिष्णुता र सम्मान राख्दै मौलिक धर्म र संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्पराको पालना नेपाली समाजको मूल विशेष रहेको उनको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सहमतिका नाममा संवैधानिक निकायमा हुने गरेको दलीय, गुटगत भागबण्डाले ती निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानको भावना र व्यवस्था अनुरुप समग्र निजामती प्रशासन र संवैधानिक निकायको नियुक्ति, पदस्थापनामा आमूल पुनर्संरचनाको आवश्यकता पनि औंल्याएका छन् ।

नागकिरताको विषयलाई सदैव विवादास्पद विषयको रुपमा चित्रित गर्ने कोशिस गरिएको उल्लेख गर्दै त्रिपाठीले नेपालको संविधानको धारा १० को उपधारा (१) ले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन भनेको स्मरण गराएका छन् । संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) ले जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानलाई वंशजको आधारमा र धारा ११ को उपधारा (५) ले नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भइ नेपालमै बसोबास गरेको सन्तानलाई वंशजको अधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था भए पनि हालसम्म यसरी नागरिकता नदिएको गुनासो त्रिपाठीको छ ।

उनले परराष्ट्र नीतिमा भारत र चीनलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै नेपाल–भारत खुला सीमाना कुनै सन्धि सम्झौता अन्तर्गत नभई दुई देशका जनताले निर्माण गरेको ऐतिहासिक सम्बन्धको प्रतिफल रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

त्रिपाठीले अवसरको समान वितरणमा पनि जोड दिएका छन् । उनले आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा भनेका छन्, ‘यदि अवसरको समान वितरण भएन भने स्वाभाविक रुपमा समान पहुँच हुने कुरै भएन ।  समान पहुँच सुनिश्चित गर्न भैरहवा र काठमाडौँको भौतिक पूर्वाधार, वित्तीय पहुँच, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको स्तरमा खासै अन्तर नहोला तर अवसरमाथिको पहुँचको दृष्टिकोणले काठमाडौँ जति सहज छ, भैरहवा त्यति पक्कै छैन ।’