विश्वमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास भएका मुलुकहरूमा निर्वाचन पद्धतिलाई सुन्दर पक्ष मानिन्छ । जसमा बालिक मतदाताको प्रत्यक्ष सहभागिताबाट आफूलाई मन पर्ने सैद्धान्तिक आधार भएका दल तथा जनप्रतिनिधिको छनोट गरिन्छ । नेपालले पनि छोटो समयावधिमा विभिन्न शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुगेको छ । बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा अहिलेसम्म पूरा अवधि शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न पाएका छैनन । त्यति मात्र होइन मुलकले झण्डै दुई दशकपछि बल्ल स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि पाएको छ । त्यसैगरी संविधान निर्माणपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सन्निकट छ । जसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र स्थायित्वतर्फ अग्रसर हुने बाटो तय गर्नेछ । 

भरखरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा नेपाली मतदाताको सहभागितालाई उत्साहजनक मान्न सकिन्छ । जसलाई नागरिकको शासन व्यवस्था, राजनीतिक चेतनाप्रतिको सजगतालाई पनि लिन सकिन्छ । जसरी बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापना भएपछि राजनीतिक दल र नागरिकमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासको अपेक्षा ह्वात्तै बढेको थियो त्यसरी नै राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनापछिको राजनीतिक परिवर्तनले लिएको बाटोबाट नागरिक राजनीतिक दलप्रति आशावादी बढी नै थिए । तर नागरिकका जनजीवनकोपार्जनदेखि शासन व्यवस्था संस्थागत हुन नसक्दा नागरिकमा दलप्रति विश्वासको सङ्कट गहिरिँदो अवस्थामा छ । अविश्वासको पर्खाल अग्लिरहेको छ । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका बेला आफ्ना घोषणापत्रमार्फत मतदातालाई आकर्षित गर्ने एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्ने तर निर्वाचन पश्चात हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ अवस्थाले निरन्तरता पाइरहेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू राजधानीलगायत सहरकेन्द्रित रहेर निजी स्वार्थमा लिप्त हुने, अवसरहरूमा राम्रा छाडेर हाम्रा छान्ने प्रवृत्ति हाबी रहँदा पछिल्लो समयमा निर्वाचनको बेला मतदाताको मनोविज्ञानमा पनि क्षणिक लाभप्रतिको आकर्षण स्थानीय तहको निर्वाचनबाट बढ्न थालेको देखिन्छ । 

कुनै बेला खुलेआम राजनीतिक दल खोल्न नपाउने, प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित अवस्था रहेका बेला दलका नेताहरू लुकी लुकी सङ्गठन र कार्यकर्ता प्रशिक्षित गर्न कम्मर कसेर लागको इतिहास छन् । तर अहिले खुला अर्थात् लोकतान्त्रिक व्यवस्था रहँदा झन् नागरिकसम्म वा स्थानीय तहसम्म पुगेर आफ्ना एजेन्डा राख्ने, सङ्गठन गर्ने काम कम, पहिलेकै ब्याज खाने प्रवित्ति बढी देखिन्छ । कैयौँ मतदातामा दलहरूका सैद्धान्तिक पक्षबारे नै थाहा छैन । कमै मात्र मतदाताले दलका घोषणापत्र र एजेन्डा खोजी गर्छन । दलहरूको राज्य सञ्चालनमा देखिएको सधैँको भागबण्डा र किचलो, विकास निर्माण तथा आर्थिक क्रियाकलापमा देखिएको भ्रष्टाचारले दिक्क भएपछि कतिपय मतदाताको मनोविज्ञान तात्कालीन लाभमा स्वार्र्थ मिसिन थालेको छ । जसलाई कतिपयले विकाउ तथा प्रायोजित मतदाता पनि भन्ने गरेका छन् । उनीहरू आफ्ना स्वार्थसिद्ध हुने देखिएमा सिद्धान्त एकाथरी बोके पनि गोप्य मतदान अर्कौलाई गर्न तयार हुन्छ । उनीहरू गोप्य तथा खुलेआम दलका नेता तथा उमेदवारसँग आर्थिक लाभ लिनेदेखि विकास निर्माणका नाममा निर्वाचन अघि या पछि सके नगद नभए पनि प्रतिबद्धतासहितका सहमति गर्न तत्परता देखाउँछन् । कतिपय अवस्थामा अहिले मतदाता खुलेरै नेताहरूलाई भन्न थालेका छनः ‘हामीलाई उधारो आश्वासन होइन हाताहाति चाहियो । जसको नोट उसैलाई भोट ।’ त्यसो त ती आर्थिक लाभ लिने सबै मतदातामा सचेतना अभावले भने होइन । दलहरूले सधैँ विकास निर्माणका नाममा सिन्को पनि नभाँच्ने भएकाले मौका छोप्नेहरू पनि छन् । पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनबाट नै देखियो कि अबको निर्वाचन उमेदवारका लागि आर्थिक हिसाबले खर्चिलो अर्थात फलामकै चिउरा चपाए सरह बन्नेछ । त्यसैलाई मध्य नजर गरेर हुन सक्छ कतिपय स्थानमा दलहरूले राजनीतिक पृष्ठभूमिको भन्दा पनि खर्च गर्न सक्नेलाई प्राथमिकतामा राखेर टिकट बाँडेको पनि देखिन्छ । ताकि उक्त उमेदवारले दललाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पनि आर्थिक सहयोग गरोस् । 

धेरैजसो सञ्चार माध्यमले संविधानसभाको निर्वाचन तथा भरखरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आएको तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर दलहरूले आगामी दिन ल्याउन सक्ने निर्वाचन सिटको आँकलन गरिरहेका छन् । सबै ठाउँमा त्यसो नहुन पनि सक्ने सम्भावना देखिन्छन् । किनभने न त दलहरूले हाम्रा चुनावी घोषणापत्र यस्तो छ भनेर घोषणापत्रमार्फत मतदातालाई आकर्षित गर्न सकेका छन्, न मतदाताले नै घोषणापत्रको नै खोजी गरेका छन् । बरु कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कुन दलको कुन उम्मेदवारले कति खर्च गर्ने हैसियत राख्छ भन्नेतिर धेरै मतदाताको ध्यान खिचिएको छ । रामेछापको प्रदेशसभामा टिकट पाएका एक युवा उमेदवार भन्दै थिएः ‘लामो रस्साकस्सीमार्फत टिकट त लिइयो तर त्योभन्दा नि अब खर्च कसरी धान्ने भन्ने चिन्ताले पो सताउन थाल्यो । टिकट पाउनासाथ बुथ खर्च, काठमाडौँबाट मतदानकेन्द्रसम्म मतदाता लैजानुपर्ने व्ययभार, स्थानीय क्लब, विभिन्न समूहले गर्ने सौदाबाजी, चुनाव प्रचारप्रसार खर्च, विपक्षी दलको मतदातालाई तान्न गर्नुपर्ने अनेका आर्थिक हातहाति प्रलोभनदेखि युवा तरुणलाई मतदानको दिनसम्म खर्चले टिकाउनै मुस्किल पर्ने देखिन्छ । भोज भतेरको त कुरै छाडौँ ।’ यस्तै चिन्ता अधिकांश टिकट पाउने उमेदवारको देखिन्छ । धनी उम्मेदवारले त यस्तो विकृतलाई अवसरको रूपमा लेलान्, जसले टिकट पाउनै तछाडमछाड गरी खरिद गरे भने मतदातालाई पनि खरिदबिक्री गर्न के अफ्ठेरो भयो र ? 

तसर्थ नेताहरूको सहर मोह र व्यक्तिगत लाभको परिणाम विस्तारै दलको साँचो डन् र धनको कब्जामा सीमित नहोला भन्न सकिन्न । किन कि मतदाता पनि  आश्वासनमा विश्वस्त हुन नसकेपछि पछिको कुर्नुभन्दा जे भेटिन्छ, त्यसको फाइदा तत्काल लिनुपर्छ भन्नेमा आकर्षित भएका देखिन्छन् । त्यसैले कतिपय मतदाताले नयाँ अनुहार र पढेलेखेका युवा खोजेको देखिन्छ भने पुरानै आए पनि स्वीकार्ने तर विगतमा गरेको गल्ती कमजोरीमा माफी माग्नुपर्ने आगामी दिनमा दलको घोषणापत्र तथा एजेन्डाको भरमा मात्र होइन, व्यावहारिक सुखदुःखमा घुलमिल हुने, विकास निर्माणका कामहरूमा सक्रिय भएर काम गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता खोजेका छन् । 

अब यस पटकको निर्वाचनको अनुभवबाट दलका राजनीति गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले जनता सर्वोपरि हुन भन्ने कुरा बुझ्न ढिलाई नगर्लान भन्ने लाग्दछ ।