कुसुम केशव पराजुली

अहिले नेपाली समाजमा ज्येष्ठ नागरिकहरुमा देखा पर्ने डिमेन्सिया रोग दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । अझ त्यसमा पनि अल्जाइमर रोगको समस्या झनै जटिल बन्दै गएको छ । यो खासगरी वृद्धवृद्धाहरुमा स्मरणशक्ति लोप हुँदै जाने खालको रोग हो । मानिसका मस्तिस्कमा स्मरणको कार्य गर्ने कोसको मृत्यु हुने रोग हो । यो रोग खासगरी वृद्धवृद्धालाई हुने गर्दछ र सामान्य कुराहरु पनि भुल्ने गर्दछन् । 

हाम्रो समाजमा अझै पनि वृद्धवृद्धालाई सम्मान, उनीहरुको स्वास्थ्यबारे हेरचाह गर्ने संस्कारको विकास हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि रोगी ज्येष्ठ नागरिको अवस्था झनै दयनीय हुँदै गएको छ । कतिपय कपुतहरूले आफ्ना बाबुआमालाई अपहेलना गर्दछन् । ज्येष्ठ नागरिकप्रति गरिने हिंसा गर्दछन् । सपुतले आफ्ना बाबुआमालाई सम्मान गर्दछन्, मीठो बोलीबचन गर्दछ । 

नेपालीहरुको औसत आयुको वृद्धि सँगसँगै ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ । छोराछोरीहरु काममा ब्यस्त हुनुपर्ने अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह उचित ढङ्गले हुन सक्दैन । बूढाबूढी भएका आमाबाबु प्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर्छु भन्दाभन्दै धेरै छोराछोरीसँग समय हँुदैन । 

     हिजोआज महिला हिंसा, जातीय छुवाछूत, धनी गरिब र सामाजिक विभेदकारी प्रचलन, अपाङ्गमैत्री घरपरिवार या सरकारी गैरसरकारी कार्यालय नभएको बारे चर्चा धेरै छ । यसै विभेदकारी नीति र प्रचलनको चर्चा गरिरहँदा अब ज्येष्ठ नागरिकप्रति हुने दुव्र्यवहार र हिंसाबारेसमेत चर्चा गर्न थालिएको छ । आखिर यो सबै किन र कसरी हुने गर्दछ ? यसबारे हाम्रा सञ्चार माध्यममा कम चर्चा हुने गरेको छ । यसको मतलव सञ्चार माध्यमको स्रोत साधनमा ज्येष्ठ नागरिकहरुको स्वामित्व कम हुन्छ । साथै सूचनाको पहुँचबाट ज्येष्ठ नागरिकहरु अझै टाढा छन् । यसै सन्दर्भमा समेत सञ्चार माध्यमहरु आवाजविहीनहरुको आवाज भएको नाताले ज्येष्ठ नागरिकका समस्या र तिनका आवाजलाई उत्तिकै महत्व दिइनु पर्दछ भन्ने आग्रह एवम् अपेक्षा गरिएका छन् । झण्डै नौ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्याको भाग ओगटेको ज्येष्ठ नागरिक समुदायको त्यति नै प्रतिशतमा समावेसी समाचार किन बन्न सक्दैन ? सबै पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्ने सचेत वयक्तिहरुले सोच्नु पर्दछ । 

     “गोरु बूढो भयो भने भीर खोज्छ, मान्छे बूढो भयो भने निहुँ खोज्छ ।” आम नेपाली समाजमा लोकप्रिय बनेको एउटा उखान यो पनि हो । यसो विचार गर्दा हामीलाई यो उखान टुक्का शसतप्रतिशत साचो हो जस्तो लाग्छ । स्वार्थी समाज र त्यसले निर्माण गरेको यस्तै सतही विभेदकारी सोचका यस्ता उखान टुक्कामा आन्तरिक खोट छन् भनेर चेतना वृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।  

एकजना असाध्यै धनी र कुलीन घरकी आमाले एक दिन बुहारीले खाना खान नदिएको भनेर आफ्नो छोरालाई कुरा लगाइछन् । पहिलो दिन छोराले आमाको कुरा पत्याएर आफ्नो श्रीमतीलाई खान नदिएको भनेर गाली गरेछन् । वास्तविकता अर्कै थियो आमाले बुहारीको रिसले छोरालाई बुहारीको कुरा लगाएकी थिइनन् । उनलाई अल्जाइमर रोगले सङ्क्रमण गर्न थालेको थियो । डिमेन्सिया र अल्जाइमर रोगको ब्यापक प्रचार प्रसार र जनचेतना जगाउन सकिएको भए ती कुलिन परिवारकी आमालाई उक्त रोग लाग्नबाट बचाउन सकिन्थ्यो या रोगलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो । हाम्रो देशमा स्वास्थ्य उपचार प्रविधिमा ब्यापक विकास भए पनि यो रोगबारे भर्खरै चर्चा गर्न थालिएको छ । यो रोगबारेका डाक्टर र विशेषज्ञहरु छैनन् । भर्खरै सरकारले यसबारे केही चासो राख्न थालेको छ र मानवीय सचेतना भएका डाक्टरले यसप्रति चासो दिन थालेका छन् ।

    विस्मृति रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न अत्यावश्यक भैसकेको बताउँदै डा. गौरिशङ्कर लाल दास बताउनु हुन्छ– “ज्येष्ठ नागरिकहरु सबै अप्ठ्यारा हुन्छन् या पापी हुन्छन् भन्ने कुरा सत प्रतिशत झुट हो ।” घर परिवार र समाजले उनीहरुका समस्या बुझ्न नसकेर या बुझ्न नचाहेर कैयौं समस्याहरु आउने गरेको उहाँको दावी छ । नेपालमा अहिले विस्मृति समाज नेपाल नामक संस्थाको अध्यक्ष बनेर कार्यरत त्रियानब्बे वर्षीय डा. दास भन्नु हुन्छ– “समय मै अल्जाइमर र डिमेन्सिया रोगबारे नेपाली समाजमा जनचेतना नजगाउने या यसको रोकथामका उपायबारे नसिकाउने हो भने आगामी पन्ध्र वर्षदेखि यसले बिकराल समस्या ल्याउने छ । यसको प्रभावले नेपाली घर परिवार र समाजले मात्रै होइन, राष्ट्रले समेत ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने छ ।” उहाँको कथन थियो अनुत्पादक समाज, रोगीहरुको सङ्ख्यामा वृद्धि स्वयं परिवार, समाज र राष्ट्रका बोझ बन्न पुग्ने छन् भने उनीहरुप्रतिको दुव्र्यवहार एवम् हिंसामा बढोत्तरी आउने छ । यस प्रकारको स्वास्थ्य समस्याले आर्थिक वृद्धि दरमा न्यूनीकरण हुने साथै मानवीय स्वास्थ्यको प्रतिकुलताले विकासको सूचकांक घट्न थाल्ने छ ।

     अघिल्ला सरकारहरुले पाँच सय, एक हजार गर्दै अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा दुई हजार पु¥याईदियो । यसले हाम्रो जस्तो पिछडिएको समाजमा एउटा जागरण ल्याएको देखाउँछ । अत्यन्त न्यून आय भएका परिवार र कुनै पनि पेन्सन या उपादान नपाउने ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि यो प्रथा बरदान सावित भएको छ । तर के बिर्सनु हुन्न भने यस प्रकारको नीति दीर्घकालीन समस्याको समाधान होइन । अहिले हाम्रै समाजमा जागिरको पेन्सन, उपादानलाई बैङ्क सहकारीमा राखेर ब्याजमा खानलाउन पुग्ने वर्ग, तप्का पनि छ । घरभाडा र अन्य आम्दानी वा छोराछोरीले पठाएको रकमले स्याहारकर्ता राख्न सक्ने वर्गका ज्येष्ठ नागरिकहरु पनि छन् । तर पनि ती ज्येष्ठ नागरिकले किन असहज महसुस गर्नुपर्यो ? या आवश्यक पर्दा कैयौं दिनसम्म उचित स्याहार र उपचार नपाएर तड्पिनु परेको छ ? कसले खोज्ने यस प्रकारको समस्या र पीडा ? के एक दिन सबै युवा पुस्ता ज्येष्ठ नागरिक बन्नु पर्दैन ? अझ गाउँघरतिरको पीडा झन् कहाली लाग्दो छ । रोजगारीका लागि विदेशिएका युवा शक्ति, सहरमा छोराछोरी पढाउन गएकी बुहारी अनि मृत्युपर्यन्त लास बोक्न नपाइने जनशक्तिले उब्जाएको समस्या कसले बुझ्ने ? अनि घर परिवारको भरमा आय आर्जन गर्ने युवाको बिग्रिएको पारिवारिक विकृतिले समस्यामा थप विकराल गर्दोछ ।

     केही समय पहिले नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका कार्यालय मार्फत ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण गर्न लगाएको थियो । यो सूचना पाएका कतिपय सचेत ज्येष्ठ नागरिकहरुले महिला विकास कार्यालयमा गएर परिचय पत्र ल्याए । यत्तिकैमा पनि उनीहरु केही खुशी भए, परन्तु परिचयपत्रमा पहिले उल्लेख गरिएको सूचना अनुसारका सुविधा नपाउँदा निरास भएको बताएका छन् । कुरा के रहेछ भने परिचय पत्रमा सार्वजनिक यातायातका साधनमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि पचास प्रतिशत छुट दिने निर्देशिका तयार पारेर लागू समेत गरेको थियो । ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा कार्य गर्न कास्की जिल्लामा ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण समाज गठन गरेर विभिन्न सेवामूलक कार्य गर्दै आएका सो समाजका अध्यक्ष ऋषिराम त्रिपाठी उक्त निर्देशिका व्यवहारमा लागू गर्न कठीनाई भएको बताउनु हुन्छ । सरकारले तोके पनि यातायात व्यवसायी र तिनका कर्मचारीले सरकारी निर्णय लागू गर्न नसक्ने जवाफ दिएर ज्येष्ठ नागरिकलाई उक्त सुविधाबाट वञ्चित गराइएको छ । सार्वजनिक यातायातका अप्रशिक्षित कर्मचारीहरुले ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडा छुट दिने कुरा त परै जाओस् अपमान गर्ने, अपशब्द बोल्ने गरेको समेत भेट्टाइएको छ । के यस्ता कुराहरुलाई समाजले प्रश्रय दिइराख्ने हो ? या विभिन्न मजदूर सङ्घ सङ्गठनहरुले आफ्ना सदस्यहरुलाई प्रशिक्षण र तालिम पनि दिने हो कि ?

    ज्येष्ठ नागरिकको हक हितका कुरा गर्दा सरकारी नियम कानुनका बर्खिलाप गर्नु ज्येष्ठ नागरिकको कर्तव्य नहोला तर आफ्ना जायज माग शान्तिपूर्ण तरिकाले राख्नु नैसर्गिक अधिकार हो । ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले दिन सक्ने स्वास्थ्य सुविधा बारे स्वास्थ्य ऐन र उपचारसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेर लागू गरिएका छन् । ती सबै कुरा व्यवहारमा लागू हुन नसक्दासमेत ज्येष्ठ नागरिकहरु पीडित भएका छन् । क्षेत्रीय स्तरका सरकारी अस्पतालमा दस बेडको जेरियाट्रिक वार्ड स्थापना गर्नु र सेवा दिने प्रयत्न अत्यन्तै सह्रानीय भए पनि ब्यवहारतः त्यो कार्य भए नभएको, ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई प्रदान गरिने निःशुल्क वा छुटका औषधि या उपचार सेवामा सहज पहुँच पुर्याउन झन्झट रहेको गुनासो आएका छन् । तोकिएका निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर हुने उपचार सेवा अपर्याप्त त छँदैछ तर प्राप्त हुनुपर्ने सुविधा र छुटका लागि समेत सन्तुलित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । ज्येष्ठ नागरिकका अभिलाषा सबै पूरा गर्न तत्काल नसकिएला तर स्वास्थ्य सेवामा हुँदै गरेको व्यापारीकरणको प्रभाव सरकारी निकायमा समेत परेकोमा अस्पताल गएका अधिकांश ज्येष्ठ नागरिकहरुले दुःख व्यक्त गरेका छन् । 

    एउटा डिमेन्सिया या अल्जाइमर बिरामीलाई स्वास्थ्य परीक्षण र परामर्श गर्न कम्तीमा आधा घण्टा समय खर्चिनुपर्दछ । अहिलेका डाक्टरहरुलाई त्यति धेरै समय छैन किनकि उनीहरुलाई आधा घण्टामा ६ वटा बिरामी हेर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी अस्पतालमा सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने भएकाले बिरामीको चाप बढ्ने गर्दछ । त्यसैले त्यहाँ आधा घण्टा समय दिन डाक्टरले नसक्ने अनुमान गरिएको हो । तर प्राइभेट क्लिनिक र अस्पतालहरुमा डाक्टरहरुको मिनेट मिनेटको फी आउने भएकाले डिमेन्सियासम्बन्धी परीक्षण गर्दा घाटा हुन्छ । त्यसैले धेरै डाक्टरहरु यो विषयमा अध्ययन गर्न रुचि नराख्ने गरेको डा. अमृत घिमिरेको राय छ । ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समिति कास्कीका अध्यक्ष समेत रहनुभएको डा. घिमिरेले आफू फिजिसियन भए पनि ज्येष्ठ नागरिकहरुको स्वास्थ्यमा विशेष रुचि राख्दै निःशुल्क शिविरहरु सञ्चालन गर्दै आएको बताउनु हुन्छ । कहिले क्लबहरुले सञ्चालन गर्ने घुम्ती क्लिनिक सञ्चालन गर्ने र पन्ध्र दिनको एक पटक पोखरा वृद्धाश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पुग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

     नेपालमा डिमेन्सिया तथा अल्जाइमर केन्द्रहरु खोल्न जरुरी देखेर नेपाल सरकारले हाल पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको बी.पी.मेमोरियल कलेज, काठमाडाँैको वीर अस्पतालमा उक्त सेवा प्रदान गरिआएको छ । डिमेन्सिया तथा अल्जाइमरसम्बन्धी रोगका विशेषज्ञ तथा युरोपियन युनियनमा सोसम्बन्धी परामर्श दिँदै आउनु भएका डा. अरुण झा बताउनु हुन्छ– “नेपालमा अझै पनि सोसम्बन्धी कानुन बनाउन, पूर्वाधार निमार्ण गर्न बाँकी नै रहेकाले यो रोगको उपचारका लागि विशेषज्ञता सेवा दिन कठिनाइ रहेको छ ।” डा. झाको अनुसार सरकारी निकाय त प्रमुख हुँदै हो, तर सामाजका अरु अगुवाहरु एवम् स्वयम् चिकित्सक र बिरामीहरुमा सोसम्बन्धी जागरण आउन जरुरी छ । राम्रो सरकारी नीति, सामाजिक ब्यवहार र वातावरण बनाउन सकिने हो भने संसारका पैसावाला डिमेन्सिया र अल्जाइमर बिरामी वा ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि नेपाल केन्द्र बन्न सक्ने र स्वास्थ्य पर्यटनका रुपमा विकास गर्न सकिने डा. झाको दाबी छ ।

आधुनिक उपचार पद्धति मात्रै होइन, नेपालको प्राकृतिक जीवनशैली र यहाँको प्राकृतिक स्रोत परिचालनबाट यस प्रकारको मनो सामाजिक परामर्श उपचारका लागि अत्यन्त राम्रो विश्वव्यापि वातावरण बनाउन  सकिने उहाँको कथन छ । के हामीले आफ्ना घरायसी समस्या समाधानका उपायहरु खोज्दै स्वास्थ्य र अर्थोपार्जनको अर्को सामजिक व्यवस्था मिलाउन सकिएला ?