एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराएर आफ्नै रोजाइमा १९ सदस्यीय पदाधिकारी टीम बनाएका छन् । तर, पार्टीमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा ओलीले पदाधिकारीहरूसँग कुनै छलफल गर्दैनन् भन्ने प्रमाण शनिबार भक्तपुरमा छर्लङ्गै देखियो ।

महाधिवेशनपछि बसेको दोस्रो बैठकमा १० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी बनाउने अनि विभागहरू र अन्य सबै नेताको जिम्मेवारी तोक्ने कार्यसूची थियो । यही कार्यसूचीअनुसार ओलीले सुरुमा पोलिटब्युरो सदस्यहरूको नामावली पेश गरे । त्यसपछि स्थायी कमिटीको नाम वाचन भयो अनि केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनयन गरियो । र अरु जिम्मेवारीहरू तय गरियो ।

कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचलनअनुसार ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नुपूर्व नै १९ सदस्यीय पदाधिकारीहरूको बैठक राख्नुपर्ने थियो । पदाधिकारीको तहमा एजेण्डाहरूबारे छलफल  र निर्णय भएपछि बल्ल ती एजेण्डाहरू केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेश गरिनुपर्ने एमालेका एक नेताले बताए । त्यसो गरिएको भए पदाधिकारीहरूले नै केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष ओलीविरुद्ध बोल्नुपर्ने थिएन ।

शनिबार र आइतबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ओलीको प्रस्तावमाथि पदाधिकारीहरूले नै आलोचना गरे भने केन्द्रीय सदस्यहरू पदाधिकारीको झगडामा रमिते भएर बसे ।

बैठकपछि एक केन्द्रीय सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्षको प्रस्तावमाथि उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले नै आपत्ति जनाएको विल्कुलै सुहाएन । पदाधिकारीले नै त्यसरी बाझाबाझ गर्ने भए माथि नै गरेको भए हुन्थ्यो, हामीलाई जात्रा किन देखाउनु ?’

जब केपी ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने १० प्रतिशत सदस्यहरूको नाम पढेर सुनाए, त्यसपछि उनीविरुद्ध पदाधिकारीहरू नै खनिए । ओलीको प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाउँदै उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भने, ‘सल्लाह भएन, थुप्रै मान्छेहरू छुटे । यस्तो गरेर हुँदैन, सल्लाह गरिएको भए हुन्थ्यो ।’

उपाध्यक्ष नेम्वाङले आफ्नो जिल्ला इलाममा केही छुटाउनै नहुने नाम केन्द्रीय कमिटीमा छुटाइएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । यद्यपि उनले आफूलाई रामबहादुर थापा भन्दा तलको बरियतामा राखिएकोमा भने कुनै असन्तुष्टि प्रकट गरेनन् ।

ओलीको प्रस्तावमाथि उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि आपत्ति जनाइन् । उनले बैठकमा भनिन्, ‘न्याय भएन । छलफल र सल्लाह भएन । पार्टीभित्र विधानअनुसार मूल्यांकन परिपाटी अपनाउनुपर्छ । हिजो विधान थिएन, तर आज विधान छ । अध्यक्ष कमरेडले छलफल, सल्लाह गर्नुभएको भए सजिलो हुन्थ्यो ।’

त्यसैगरी अर्का उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले पनि ओलीको आलोचना गरे । ‘मापदण्ड बनाएर निर्णय गरिएन । यो १९ जनाको टिम बसेर सल्लाह गरौं । रातदिन छलफल गरौँ । संस्थागत निर्णय गरौँ’ ज्ञवालीले बैठकमा भने, ‘छलफल गरिएन । सामुहिक नेतृत्वको आधारमा पार्टी चलाऔँ, मेरो अनुरोध यही छ ।’

अर्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले चितवनका नेता कृष्णभक्त पोखरेल र विजय सुवेदीको नाम छुटेकोमा आपत्ति जनाए । त्यस्तै सचिव गोकर्ण विष्टले पनि छुटेका मानिसहरूलाई समेट्न र बरियता निर्धारणमा मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरे । तथापि ओलीले पूर्वसचिव भइसकेका गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई भन्दा आफ्ना विश्वासपात्र रघुवीर महासेठलाई माथिल्लो बरियतामा राखेरै छाडेका छन् ।

यो पनि

घनश्याम भुसालको माग : ओलीज्यू, मलाई हटाउनोस्, टंक कार्कीलाई बनाउनोस् !

एमालेका नवनिर्वाचित उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि पदाधिकारी बैठकमा बोल्न नपाएको आक्रोश केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पोखे । उपमहासचिव गुरुङले बैठकमा भने, ‘यो विवेक छाडेर गरिएको निर्णय हो । आज पूर्ण विवेकशील कोही पनि हुँदैन, हामी कसरी लिडरसिपको विकास गर्छौँ भन्ने कुरा मुख्य हो । एउटा मापदण्ड बनाएनौँ भने हुने यस्तै हो ।’

गुरुङले ओलीको कार्यशैलीप्रति असहमति राख्दै बैठकमा भने, ‘प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरेनौँ । दुई कार्यकाल काम गरेका, तीन कार्यकाल काम गरेका कमरेडहरू छुटेका छन् । व्यक्तिगतरुपमा निर्णय लिने कुरा गलत छ । सामुहिक निर्णय गर्नेतर्फ जाऔं ।’

केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पदाधिकारीहरूले गरेका गुनासोप्रति अध्यक्ष ओली खासै संवेदनशील नदेखिएको बैठकमा सहभागी नेताहरू बताउँछन् ।

बैठकमा अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए, ‘आज जिम्मेवारी पाइएन भने भोलि पाइएला । जेल जीवनहरूमा, संघर्षहरूमा हामीले गाएर आएको गीत हो संघर्ष हो जीवन । अफ्रिकातिर भाषण गर्यो भने त्योसँग सम्बन्धित गीत गाउन र नाच्न थाल्छन् ।’

यद्यपि पार्टीको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमै पदाधिकारीहरूको बाझाबाझ देखेर केन्द्रीय सदस्यहरूचाहिँ निराश देखिएका छन् । बैठकपछि एक केन्द्रीय सदस्यले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘कमसेकम पदाधिकारीको बैठक बसेर सामुहिक निर्णयका आधारमा अघि बढेको भए अध्यक्ष ओलीले यतिधेरै आलोचना खेप्नुपर्ने थिएन । तर, अध्यक्षको कार्यशैली पुरानै पाराको देखियो । यस्तो पाराले कसरी पार्टी अगाडि बढ्ला ?’

अधयक्ष ओलीले पदाधिकारीको बैठक नराखे पनि आफ्नो पक्षका पदाधिकारीसँग चाहिँ अनौपचारिक छलफल गरेको हुन सक्ने नेताहरू बताउँछन् । किनभने, ओलीको प्रस्तावमा छलफल नभएको गुनासो पोख्नेहरूमा सुवास नेम्वाङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, गोकर्ण विष्ट योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसालहरू मात्र थिए । ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल, पदमा अर्याल, रघुवीर महासेठ लगायतका पदाधिकारीले चाहिँ ओलीको प्रस्तावमा आपत्ति जनाएका थिएनन् । त्यस्तै पूर्वमाओवादीबाट आएका पदाधिकारीले पनि ओलीलाई मौन समर्थन गरेका थिए । बैठकमा केही केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि मनोनयनका क्रममा छुटाउन नहुने मानिसहरू छुटेको गुनासो पोखेका थिए ।

माओवादीबाट एमालेमा आएर केन्द्रीय सदस्य बनेका कर्णालीका नेता धर्मराज रेग्मीले पदाधिकारीहरूमै बाझाबाझ देखेपछि बैठकमा भने, ‘तपाईहरूबीचमै सहमति नभएजस्तो लाग्यो, सहमति नभएको भए हामी एकैछिन बाहिर चौरमा जान्छौं, तपाईंहरू (पदाधिकारीहरू) सहमति गर्नोस् ।’

यो पनि

यस्तो बन्यो ओलीको टीम : ग्राफिक्समा हेर्नुहोस्

ओलीको ब्रिफिङ– काँग्रेसको जस्तो महाधिवेशन गरेको भए हामीलाई चंगाभन्दा माथि उडाउँथे

दुर्गा प्रसाईं एमालेको केन्द्रीय सदस्य बन्दा अरु को–को छुटे ?