तराई मधेशबाट स्थानीय महिलाहरुको तस्करी न्यून मात्रामा हुने गरेपनि बालक तस्करीको अवस्था डरलाग्दो छ । आर्थिक रुपले विपन्न दलित, सीमान्तकृत र पिछडावर्गका बालकहरूलाई निकृष्ट श्रमका लागि भारतीय बजारमा बेचिने गरिएको छ । स्थलमार्ग भएर हुने यस्तो गम्भीर प्रकृतिका अपराध रोक्ने काम राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

आर्थिक रुपले विपन्न प्रायः दलित समुदायसँग बस्नका लागि बढीमा एक कोठे छाप्रो हुन्छ । एक कोठा मात्र हुँदा घरमा विवाहित छोरा, बुहारी हुँदा त रात काट्न नै उनीहरूलाई समस्या हुने गर्छ । त्यसैले, खाना, छानाको अभावले १०÷१२ बर्ष नपुग्दै ‘पेटमै खट्न’ अर्थात् खाना बस्न ब्यवस्था मिलाएर अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न भारत पठाउने गर्छन् । गाउँघरका टाठाबाठा दलालहरूको नजर विपन्न दलित बस्तीमा हुने गर्छ । पाँचदेखि दश हजार रुपैया तिरेर दलालहरू भारत लग्ने गरेका छन् । तराईमधेशका जिल्लाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सिरहा, महोत्तरी, रौतहटलगायतका जिल्लाबाट बालकहरू भारतको विभिन्न सहरमा निकृष्ट काममा पठाउने गरिएको छ । गरिबी, मानव विकास र शैक्षिकस्तर न्यून रहेका कारण तराईका विभिन्न जिल्लामा मानवतस्करहरू निकै सक्रिय छन् ।

कोभिड १९ को पहिलो चरणमा लकडाउन भएको बेला भारतमा सम्पूर्ण श्रमबजार ठप्प हुँदा यी बालकहरूलाई मुक्त गरिएको थियो । उनीहरू घर आइपुग्दा मुम्बई, दिल्ली, चेन्नईसहितका ठाउँहरूको गोदामहरूमा राखेर बँधुवा मजदुरको रुपमा काम गराउने गरेको बताएका थिए । दिनमा दुई पटक मात्रा खाना दिने गरेको, अवेर रातीसम्म काम गराउने गरिएको उनीहरूको भनाइ थियो । ती बालकहरू घर छाडेको चार÷पाँच बर्षपछि समूह बनाई पैदल तथा विभिन्न सवारीसाधनबाट घरसम्म आइपुगेका थिए । सीमा कटेर आएका यस्ता किशोरहरूको तथ्याङ्क राख्ने दरकार कुनै निकायको प्राथमिकतामा परेन ।

भारतको विभिन्न सहरमा निकृष्ट काम गरिरहेका नेपाली बालकहरूको उमेर बढेसँगै दलालहरू पुनः सक्रिय भई १५÷१६ बर्ष कटेका कतिपय किशोरहरूलाई लकडाउन खुकुलो हुने वित्तिकै उमेर बढाएर पासपोर्ट बनाई बैदेशिक रोजगारमा पठाइसकेका छन् । बालकका अभिभावकहरूसँग ऋणको कागज बनाएर वैदेशिक रोजगारमा पठाउने गरेको प्रस्तत उदाहरण भेटिन्छन् । स्वतन्त्र अध्ययन हुन नसकेपनि उमेर बढाएर गएकाहरू जोखिमपूर्ण काम गर्दै गर्दा मृत्युको मुखसम्म पुग्ने गरेको पाइन्छ । बालविवाह गरेर गएका ती बालकहरू वैदेशिक रोजगारमा जाँदा तिनका बेहुलीहरु विभिन्न हिंसाको शिकार हुने गरेको प्रशस्त उदाहरण छ ।

मानव तस्करविरुद्ध काम गर्ने दातृनिकाय अथवा गैरसरकारी संस्थाहरूका लागि बालक तस्करीले निम्त्याएको समस्या समाधानबारे बहस गर्ने फुर्सद छैन । तराईमधेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने अभियानअन्तर्गत किशोरी शिक्षाका लागि साइकल अभियानसम्म जारी छ । तर, साक्षरता दर बढाउन तराईका विपन्न परिवारका किशोरहरु उपर कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन । बरु सरकार उमेर नपुगेका नाबालकहरुको रेमिट्यान्समै रमाएको छ ।

संघीय तथा प्रदेश अनि स्थानीय सरकारले बालिकासँगै बालक सुरक्षाको लागि विभिन्न कार्यक्रममा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षासँगै साना रोजगार तथा विपन्नलाई कम्तिमा दुई कोठे निःशुल्क घर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिए बालकका अभिभावकहरु दलालको लोभलालचबाट मुक्त हुने देखिन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले विद्यालयबाहिर रहेका बालक जो सम्भवतः भारतको निकृष्ट श्रमबजारमा छन्, त्यस्ताको तथ्याङ्क संकलन गर्नु जरी देखिन्छ । यसका साथै, त्यहाँसम्म पुर्याउन भूमिका खेल्ने दलालहरुउपर पनि निगरानी बढाउन जरुरी छ । किनकी बालक फिर्ता ल्याइदिन विभिन्न प्रहरी चौकीहरूसँग अनुरोध गर्दासमेत बेबास्ता हुने गरेको विषय सिरहाका दलित अधिकारकर्मीले पटक पटक उठाइसकेका छन् ।

काम गर्ने ठाउँबाट चार÷पाँच बर्षपछि भागेर आउँदा तस्करको सञ्जालले पुनः दलालको फन्दामा पर्ने गर्छन् । दलालहरू एकैपटक वडा कार्यालय वा गाउँ÷नगरपालिकाबाट जन्मदर्ता, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता र राहदानी दिलाउने ठेक्का नै लिने गरेको पाइन्छ । दलालमार्फत् आउनेलाई सरकारी कर्मचारीहरू अन्य सेवाग्राहीलाई जस्तै सर्जमिन गर्नुपर्ने, अन्य सोधखोज गर्ने दुःख दिने काम पनि गर्दैनन् । यसरी विपन्न दलित समुदाय यस्ता तस्कर र दलालको फन्दामा परेर दिनानुदिन गरिव हुनुपर्ने बाध्यतात्मक जीवन जिउन बाध्य छन् । दलालहरुको सञ्   जाल नभत्काउँदासम्म तराईका विपन्न परिवारका किशोरहरु भारतका विभिन्न बजारमा श्रम बेच्नुपर्ने बाध्यता यथावत रहने देखिन्छ ।