यही वर्ष असार २१ गते राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत थपिएपछि नेपाल बिजुलीमा वर्षको कम्तिमा ६ महिनाका लागि आत्मनिर्भर बन्यो, भारतबाट आयात गर्नुपरेन । तर, यही एउटा आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतले मात्रै नेपाललाई आधा वर्ष बिजुलीमा आत्मनिर्भर बनाएको होइन, निजी क्षेत्रले ऊर्जा विकासकर्ताले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजनाले उल्लेख्य योगदान पुर्‍याइरहेको छ । नेपालमा ऊर्जा उपलब्धतालाई यो अवस्थामा पुर्‍याउन र उत्पादित बिजुलीको खपत बढाउन निजी क्षेत्रको योगदान कोशेढुङ्गा बनिसकेको छ । तर, आयोजना निर्माणदेखि उत्पादित विद्युत वितरणसम्म अहिलेपनि नेपालले सकस भोगिरहेको छ । आयोजना निर्माण, ऊर्जा उत्पादन र वितरण सन्दर्भमा केन्द्रित रही रातोपाटीले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यसँग गरेको कुराकानी :

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल ६ महिनालाई बिजुलीमा आत्मनिर्भर बन्यो ।  तर, हिउँद याम लागेसँगै फेरि भारतबाट आयात थालिएको छ । हामी कहिलेसम्ममा वर्षैभर पुग्ने बिजुली उत्पादन गर्न सक्छौं होला ?

नेपालका धेरैजसो जलविद्युत आयोजनाहरू ‘रन अफ दि रिभर’ प्रकृतिका छन् । हिउँद याममा नदीमा पानीको वहाव घट्दा  उत्पादन खुम्चिन्छ । आजको मितिमा नेपालको कूल उत्पादन क्षमता दुई हजार मेगावाट छ । तर, हिउँदमा यो क्षमता खुम्चिने भएकाले हाम्रो आवश्यकताभन्दा कम उत्पादन हुन्छ र भारतबाट आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अब नेपालले जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा लगानी बढाउनुपर्छ । यस्तै, पम्पिङ गरेर बनाउने आयोजनातर्फ पनि केन्द्रित हुनुपर्छ ।

उत्पादन क्षमता दुई हजार मेगावाटमात्र हुँदा पनि सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिरहेको छ । थप चार/पाँच हजार मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपिएपछि मात्रै वर्षैभर बिजुली उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्छौं । हरेक वर्ष औद्योगिक, घरायसी र भान्साको खपत बढ्दैजानेछ । यसो हुँदा पाँच हजार मेगावाट पनि अबको केही समयमा अपर्याप्त हुनेछ ।

अहिलेसम्म नेपालको एउटा तथ्यांकले ८३ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमता देखाएको छ । यसमध्ये व्यवसायिक रूपले ५० हजार मेगावाटजति उत्पादन गर्न सक्छौं भनिएको छ । यो उत्पादन उपभोग गर्ने बजार देशभित्रै खोज्नुपर्छ । उत्पादन गरिसकेपछि बजार खोज्ने काम पनि आफैले गर्नुपर्छ ।

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्नेगरी बिजुली उत्पादन गर्न निजी क्षेत्र तयारी अवस्थामा छ । विभिन्न चरण्मा निजी क्षेत्र यो बाटोमा लागिसकेका छन् । केही आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । केही लाइसेन्स लिएर बसेका छन् भने केही आयोजना पीपीए सम्झौताको पर्खाइमा छन् ।

नेपालमा व्यसायिक रूपमा बिजुली उत्पादन थालिएको लामो समय भइसक्यो । तर पनि नेपालको प्रगति उल्लेख्य रहन सकेन । निजी क्षेत्र सामेल भएपछि बढ्यो, तर अझै पर्याप्त छैन, किन ?

वि.सं. २०४९ सालमा सरकारले जलविद्युत ऐन र लगत्तै नियमावली पनि ल्यायो । त्यसपछि मात्रै जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेको हो । छोटो समयमा निजी क्षेत्रले बिजुली उत्पादनको ठूलो हिस्सा ओगटेका छन् । माथिल्लो तामाकोशी निर्माण सम्पन्न हुनुअघि बिजुली उत्पादनमा निजी क्षेत्र अगाडी थिए भने तामाकोशी बनेपछि मात्रै सरकार केन्द्रिय प्रसारणमा सरकारको योगदान धेरै देखिएको हो ।

अबको केही महिनापछि नै फेरि निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादन परिमाणमा सरकारलाई उछिन्दैछ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई महत्व दिएपछि नै निजी क्षेत्र बिजुली उत्पादनतर्फ लागेका हुन् । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र त्यसमा निजी क्षेत्रलाई समेट्ने भनेपछि लगानीकर्ता आकर्षित बनेका छन् ।

नेपालमा जलविद्युत आयोजना बनाउन सहज भने छैन । लगानीकर्ताले आयोजना शुरू गरेर निर्माण सम्पन्न गर्ने समयसम्ममा सातवटा मन्त्रालय, २३ वटा विभाग र २०० भन्दा बढी टेबल चहार्नुपर्छ । त्यसपछि स्थानीय र प्रदेश सरकार, स्थानीय युवा समूह, आमा समूह, स्थानीय राजनीतिक दल र स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रलाई पनि खुसी पार्नुपर्छ । यस्तै, जलविद्युत आयोजना सडक पहुँच नपुगेका दुर्गम भेगमा हुन्छ । त्यस्ता ठाउँमा जानपर्ने भएकाले ती सबै विकास आयोजनाबाटै परिपूर्ति गराउनुपर्ने अवस्था छ । हामीले सरकारसँग पटक–पटक यी धेरैवटा चरणका काम एकै ठाउँबाट गर्नुपर्‍यो भनिरहेका छौं, तर सुनुवाइ भएको छैन ।

वन मन्त्रालय र विभागले रुख काट्न नदिँदा आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अड्किएर बसेका छन् । यो समस्या निजी क्षेत्रलाई मात्र नभएर विद्युत प्राधिकरणका आयोजना र प्रसारणलाइनमा समेत यथावत छ । जलविद्युत आयोजना विकास गर्न सरकारले ७५ रोपनी जग्गा हदबन्दी व्यवस्था गरेको छ । तर, सबैभन्दा साना आयोजना बनाउँदा नै कम्तिमा १५०/२०० रोपनी जग्गा चाहिन्छ । जति ठूला आयोजना भयो, त्यति नै धेरै जग्गा आवश्यक पर्छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएपछि सरकारी सम्पत्ति नै बन्ने हो । तर पनि पनि सरकारले बखेडा झिकिरहेको छ ।

निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म बिजुली उत्पादनमात्रै गर्दै आइरहेको छ । उत्पादित बिजुली प्रसारणलाइन अभावमा खेर गइरहेको छ । तपाईंहरूले विद्युत खपत बढाउन सरकारसँग के कस्तो लबिइङ गर्दै हुनुहुन्छ ?

बिजुली खपत बढाउन अब सरकारले मात्रै सक्दैन । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई पनि ढोका खोलिदिनुपर्छ । इप्पानकै अग्रसरतामा ‘नेपाल पावर एक्सचेञ्ज’ भन्ने विद्युत बिक्री गर्ने संस्था दर्ता भइसकेको छ । कम्पनी दर्ताको काम सकेर व्यापार गर्ने इजाजतका लागि दुई वर्ष अघि नै ऊर्जा मन्त्रालयमा अनुमति माग गरेका थियौं । तत्कालीन समयमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत बिक्रीको अनुमति दिन आवश्यकता छैन भनिएको थियो । अहिले भने सरकार यसतर्फ सकारात्मक बनेको छ ।

यसैक्रममा हामीले भारतको विद्युत व्यापार गर्ने कम्पनीसँग पनि व्यापार सम्झौता गरिसकेका छौं । बंगलादेशको विद्युत व्यापार गर्ने कम्पनीसँग पनि हामीले कुराकानी गरिसकेका छौं । बंगलादेशका कम्पनी पनि नेपालका निजी क्षेत्रसँग बिजुली किन्न तयारी अवस्थामा छन् । बंगलादेशका ऊर्जामन्त्रीले उत्साहित भएर नेपालका निजी क्षेत्रसँग नौ हजार मेगावाटसम्म बिजुली किन्न तयार छौं भनिसक्नुभएको छ । नेपालमा उत्पादित बिजुलीको ठूलो बजार भारत र बंगलादेश नै हुन् ।

यति हुँदाहुँदै विदेशतर्फ बेच्नेभन्दा पनि देशभित्रैको खपत बढाउनतर्फ निजी क्षेत्र अग्रसर बनेको छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत २४० युनिटमात्र छ । छिमेकी भारतमा प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत १२ सय युनिट र चीनमा चार हजार पुगेको छ । सार्कमा सबैभन्दा कम बिजुली खपत गर्नेमा नेपाल अग्रस्थानमा छ । भारतकै स्तरमा जान पनि ६ गुणा बढीले खपत बढाउनुपर्छ भने चीनसँगको तुलना नै नगरौं ।

आजको दिनमा नेपालको कूल ऊर्जा खपतमध्ये पाँच प्रतिशत हिस्सामात्रै जलविद्युतले ओगटेको छ । ६५ प्रतिशत परम्परागत ऊर्जा खपत भइरहेको छ भने बाँकी ३० प्रतिशत ऊर्जाको स्रोत विदेशबाट आयात गरिरहेका छौं । खर्बौं रुपैयाँ रकम विदेश पठाइरहेका छौं । यसलाई शतप्रतिशत हटाउन नसकेपनि खुम्च्याउन सकिन्छ ।

तपाईंहरू अहिले बिजुली व्यापारको अनुमति पर्खेर बस्नुभएको छ । अब बिजुली व्यापारमा सरकारी एकाधिकार तोड्ने समय आएको हो ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले गरिरहेको काम निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि पनि गर्न पाउँछ । प्राधिकरणले आफ्नो क्षमता र आवश्यकताअनुसार काम गरिरहेको हुन्छ । निजी क्षेत्र बिजुली व्यापारमा प्रवेश गर्दा प्राधिकरणको भाग खोस्ने भन्दा पनि उसले गर्न नसकेको काम गर्ने हो । अन्य क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि त्यो क्षेत्रको विकास भएको इतिहास र वर्तमान हामीसँग छ । हवाइ उड्ययन, शैक्षिक संस्था र अस्पताल लगायतका उदाहरण हेर्न सक्छौं । निजी क्षेत्र आएर व्यापार गर्छ भने त्यस क्षेत्रको विकास छिटो हुन्छ । समग्र देशको अर्थतन्त्र उचाल्न कुनै पनि क्षेत्रमा एकाधिकार कायम गर्नुहुँदैन ।

ठूला–ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउँदा प्राविधिक, ठेकेदार र प्रविधि विदेशबाटै ल्याइरहेका छौं । नेपालमा त्यस्ता आयोजना बनाउने ठेकेदार, प्राविधिक र प्रविधि छैनन् ?

शुरूमा त्यस्तै अवस्था थियो । तर, अहिले नेपाली ठेकेदार, प्राविधिक र प्रविधि एक/दुईसय मेगावाट क्षमतका आयोजना बनाउन सक्षम छन् । हामीसँग जलविद्युत आयोजना बनाउन चाहिने प्राविधिक पनि तयार भइसकेका छन् भने नयाँ पुस्ताका प्राविधिक पनि आइसकेका छन् । प्रविधिका लागि पनि पहिला विदेशी मुलुकमै गएर स्थलगत भ्रमण गर्नुपथ्र्यो । अहिले भर्चुअल मिटिङबाटै विश्वभरका विज्ञसँग छलफल गरेर आवश्यकताअनुसार ज्ञान लिन सकिन्छ । आज नेपालमा धेरैवटा प्राविधिक समूह तयार भइसके भने ठेकेदार पनि ठूला आयोजनामा हात हाल्न तयार छन् । यस्तै, लगानीका लागि बैंक वित्तीय संस्था पनि तयारी अवस्थामा छन् ।

विगतमा निजी क्षेत्रको लगानीमा १० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना बनाउँदा ठूलो खुसीयाली छाउँथ्यो । १० मेगावाटको आयोजना बनाउन १० वटासम्म बैंक जम्मा हुन्थे । उनीहरू जोखिम लिन डराउँथे । अहिले १००/२०० मेगावाट क्षमतासम्मको आयोजना बनाउन २/३ वटा बैंकले नै लगानी जुटाउँछन् र निर्धक्क लगानी गर्छन् ।

नेपालमा प्रतिमेगावट बिजुली उत्पादन लागत एकदमै महँगो छ भनिन्छ , यो सहि हो ?

विद्युत उत्पादन लागत निर्धारण गर्ने दुई/तीन वटा कुरा छन् । आयोजना कुन ठाउँमा बनेको छ भन्ने कुराले लागत निर्धारण गर्छ । दुर्गम भेगमा आयोजना बन्दैछ भने पूर्वाधार (सडक) तयार गर्न नै धेरै खर्च लाग्छ । प्रसारणलाइन बनाउन पनि धेरै खर्च लाग्छ र त्यसको खर्च पनि आयोजनाको लागतमै जोडिन्छ । आयोजना निर्माण गर्दा धेरै बाधा/अड्चन पार गर्दै जानुपर्छ र ती सबैको लागत आयोजनामै जोडिन्छ । सरकारले बाटो र प्रसारणलाइन बनाइदिने हो भने प्रतिमेगावाट लागत घट्छ । यस्तै, उत्पादित बिजुली पावरहाउसमै गएर किन्ने हो भने पनि लागत घट्छ ।

आयोजनास्थलबाट विद्युत प्राधिकरणको ट्रान्समिसन लाइन जति टाढा भयो, त्यति नै धेरै खर्च प्रसारणलाइन निर्माणमा लाग्छ । यी सबै खर्च आयोजनाले एकमुष्ट ब्यहोर्ने हो । यद्यपी, सरकारी आयोजनाभन्दा निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने आयोजनाको प्रतिमेगावाट बिजुली उत्पादन लागत सस्तो छ । ३५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा बन्ने भनिएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण लागत ८० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुग्यो । यसले पनि सरकारले बनाउने आयोजनाको उत्पादन लागत महँगो छ भन्ने देखाउँछ । विद्युत उत्पादन लागत घट्नका लागि जनशक्ति, बाटो, प्रसारणलाइन, नदीको बहाव र अवस्था लगायत अनुकूल हुनुपर्छ ।

नेपालको कुल विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रले ठूलो हिस्सा ओगट्दै आएको छ । तर पनि राष्ट्रिय गौरवका जलविद्युत आयोजना बनाउने हिम्मत गरेका छैनन् नि !

लगानी गर्ने आँट वा हिम्मत नभएर हैन । साधारण सेयर (आईपीओ)मा जाँदा आयोजनाको लागतभन्दा ५० गुणाबढीसम्म लगानी उठ्न थालेको छ । मूल समस्या व्यवस्थापनको हो । ठूला आयोजनामा लगानी र योजना पनि ठूलै हुन्छ । ठूला आयोजना बनाउन सरकारले पूर्वाधार व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो । निजी क्षेत्रले स्वाभावतः नाफा हेर्छ । प्रतिफल प्राप्त गर्नेमा विश्वस्त नभएसम्म निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैन । सरकारले प्रतिफलमा विश्वस्त पारेमा निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार छ ।

पूर्वाधार तयार पारेर सरकारले दिने हो भने र साइट क्लियर गर्न गराइदिने हो भने ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा निजी क्षेत्र सजिलै आउँछ । बैंकको अस्थिर ऋण समस्यालाई समाधान गर्ने हो भने ठूला आयोजनामा सहजै लगानी आउँछ । ऋण लिँदा ब्याजको एउटा दर हुन्छ, ऋण लिइसक्दा अर्कै हुन्छ । यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ । ठूला आयोजनामा नेपालकै निजी क्षेत्र आउँदैन भन्ने होइन, वातावरण बनिसकेको छैन ।

भारतले चिनियाँ लगानी र त्यहाँका ठेकेदारले बनाएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्न चासो देखाएको छैन । यसले लगानी भइसकेका आयोजनाको जोखिम बढ्दैन ?

हामीले उत्पादन गरेको बिजुली बेच्न विभिन्न उपाय अपनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले बिजुली व्यापारको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने यो समस्या तत्काल समाधान हुन सक्छ । सरकारी कर्मचारीले गरेको लबिइङले काम गरेको देखिँदैन । त्यसैले, राजनितीक स्तरबाट उच्च तहको कूटनीतिक छलफल अघि बढाउनसके भारतले बिजुली नकिन्ने अवस्था हट्नसक्छ । नेपालले भारतसँग प्रधानमन्त्रीस्तरीय छलफल बढाउनुपर्छ ।

भारतलाई आवश्यक नपरेर नेपालको बिजुली नकिन्ने भनेको हैन । उनीहरूलाई आवश्यक हुँदाहुँदै चीनसँगको सम्बन्धका कारण चिनियाँ लगानीका र चिनियाँ ठेकेदारले बनाएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नकिन्न खोजेका होलान् । यद्यपी, यो प्रचार बाहिरमात्रै आएको हो । उनीहरूले निर्णय नै गरेर हामीलाई भनेका होइनन् । बिजुली उत्पादन भइसकेपछि कुन आयोजनामा बनेको भन्ने हुँदैन । तर, अहिले नेपाली पक्षलाई दबाब दिन यस्तो रणनीति लिएको हुनसक्छ । उनीहरू धेरै लामो समयसम्म यो नीतिमा अडिग रहन नसक्लान् ।

निजी क्षेत्र व्यापारमा प्रवेश गरेपछि प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता नगरेका आयोजनाको बिजुली किन्ने सम्झौता तपाईंहरूले गर्नुहुन्छ ?

हामीले यस्तो योजना बनाएका छौं । हामीले तुरुन्तै एउटा शहर वा कुनै गाउँलाई खाना पकाउने एलपी ग्यासमुक्त गरेर इण्डक्सन चुलोमात्रै प्रयोग गर्ने नमुना क्षेत्र घोषणा गरेर अघि बढ्छौं । त्यसका लागि त्यो क्षेत्रमा पूरानो ट्रान्सफर्मर हटाएर नयाँ राख्नुपर्ने हुन्छ ।

इण्डक्सन चुलो चलाउनेले पानी तान्ने पम्प, एयर कन्डिसनर र पंखा पनि चलाउन सक्छन् । त्यसैले, गुणस्तरीय बिजुली पुर्‍याउने लगायत योजना हामीसँग छ । घर/घरमा प्रणाली अद्यावधिक गरेपछि मात्रै इण्डक्सन चुलोको काम बढाउनुपर्छ ।

अहिले प्राधिकरणले तपाईहरूसँग सस्तो मूल्यमा बिजुली किनेर महँगोमा ग्राहकलाई बेच्दै आएको छ । निजी क्षेत्र आएपछि कस्तो मूल्य कायम हुन्छ ?

निजी क्षेत्र बिजुली व्यापारमा आएपछि बजारको मूल्य आँफै निर्धारण हुन्छ । तर, यति नै मूल्य कायम हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन । अन्तरराष्ट्रिय बजार र भारतीय बजारमा पनि विद्युतको मूल्य एकनाश छैन । नेपालमा मात्रै आयोजना बनेको ३० वर्षसम्मका निजी क्षेत्रका लागि एउटै महशुल दर कायम छ । यूरोपलगायत अन्य मुलुकमा हरेक घन्टा बिजुलीको मूल्य फरक भइरहन्छ । निजी क्षेत्र विद्युत व्यापारमा प्रवेश गरेसँगै बिजुली व्यापारमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास शुरू हुन्छ ।

हामीले खपत गर्न नसकेर ६ महिना अवधिमा अर्बौं रुपैयाँको बिजुली खेर फाल्यौं । अहिलेकै जस्तो महँगो मूल्य कायम राख्दा खपत बढाउन सम्भव छ ?

हामीकहाँ बिजुली खपत प्रशस्त मात्रामा बढाउनसक्ने सम्भावना छ । अहिले पनि उत्पादनमूलक उद्योगहरूले मागेपति बिजुली पाएका छैनन् । यस्तै, रातको समयमा ती उद्योगलाई बिजुली दिने हो भने खेर गइरहेको बिजुली खपत स्वतः बढ्छ । अन्य देशमा चौबीसै घन्टा उद्योग चल्छन् । तर, नेपालमा बिजुली नपुगेकै कारणउनीहरूले चाहेजति समयमा उद्योग चलाउन सकिएको छैन । अब जतिसक्दो चाँडो विद्युत खपत बढाउने योजना सरकारले ल्याउनुपर्छ ।