बढ्दो तरलता अभाव खुम्च्याउन ब्याजदर बढाउनेबारे नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) भित्रै दुई धार देखिएको छ । संघ अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ब्याजदर बढाउने पक्षमा देखिँदा अधिकांश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरू यसतर्फ अनिच्छुक देखिएका हुन् । २७ बाणिज्य बैंकका सीईओ सम्मिलित बैठक आज राखिएको हो ।

ब्याजदरबारे छलफल गर्न आज (शुक्रबार) संघको बैठक बसेको थियो । बैठकमा बैंक सीईओहरू र संघका अध्यक्षको फरक धारणा आएको सहभागी एक सीईओले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । बिहीबार अर्थ समितिमा भएको छलफल क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुसदेखि बैंक ब्याजदर बढ्नसक्ने बताएका थिए । 

ब्याजदर वृद्धिबारे संघ र केन्द्रीय बैंकका अधिकारीबीच केही दिनअघि भएको छलफलमा पनि सकारात्मक संकेत मिलेको बैंकरहरूले जानकारी दिएका थिए । अर्थ समितिमै गभर्नरको ब्याजदर बढाउनेबारे धारणा राखेपछि बैंकर्स संघले आज पूर्ण बैठक डाकेको हो । निक्षेपमा बढी ब्याज दिएरै भएपनि तरलता अभाव हटाउनुपर्ने मत अध्यक्षले राखेपनि अधिकांश बैंकर्सहरू विपक्षमा देखिएका हुन् । ब्याजदरबारे संघले डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियसन र फाइनान्स कम्पनी एशोसियसनसँग आइतबार छलफल गर्ने भएको छ । 

अहिले ब्याजदर कति छ ? राष्ट्र बैंकले किन लगाम लगायो ? 
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले पूँजी, कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) को साटो निक्षेप र कर्जा (सीडी) अनुपात कायम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था लागू गरिएपछि बैंकहरूले पूँजीबाट कर्जा दिन पाएनन् र लगानीयोग्य रकम (तरलता) घट्यो । यस्तो स्थिति निम्तिएपछि निक्षेप तान्न बैंकहरूबीच ब्याजदर बढाउने होडबाजी नै चल्यो । 

बैंकहरूले असोजमै निक्षेप तान्न १०.५ र कात्तिकमा पौने ११ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थाले । मंसिर महिनाका लागि बैंकहरूले एक वर्षे मुद्धती निक्षेपमा १०.०५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेका छन् । निक्षेपमा बढेपछि कर्जामा पनि स्वतः ब्याजदर बढ्ने हुन्छ । कर्जा नै नपाउने र पाएपनि धेरै ब्याज तिनुपर्ने भएपछि बैंक र नियामक केन्द्रीय बैंक दुवै दबाबमा परे । दबाब थेग्न नसकेपछि कात्तिक २ गते एक निर्देशक जारी गर्दै बैंकहरूलाई अघिल्लो महिनाको ब्याजदरमा १० प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन नगर्न निर्देश ग¥यो । संस्थागत निक्षेपकर्तालाई प्रदान गरिने ब्याजदर पनि व्यक्तिगतभन्दा एक प्रतिशत बिन्दू कम गर्न निर्देशन दियो । 

के हो तरलता संकट ?
जनसाधारणले बुझ्ने भाषामा तरलता अभाव भनेको माग नभएअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण (कर्जा) दिन नसक्ने अवस्था हो । अर्थात, ऋणका रूपमा दिन मिल्ने पर्याप्त रकम नहुनु हो । वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप (सेवाग्राहीले आफ्नो खातामा राख्ने रकम) भन्दा कर्जा (ऋण) माग्नेहरू बढी हुने स्थितिमा तरलता अभाव हुन थाल्छ ।

बैंकहरूले जम्मा भएको सबै रकम कर्जा (ऋण) दिन मिल्दैन । एक साताभित्र जम्मा भएको निक्षेपको तीन प्रतिशत रकम अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) राख्नुपर्छ । यो तीन प्रतिशतसहित हरेक १०० रुपैयाँ निक्षेपमा १० रुपैयाँ बैंकमै रहनुपर्छ । अहिले कर्जा निक्षेप (सीडी) रेसियो ९० प्रतिशत भन्नुको अर्थ यही हो । अर्थात, बैंकमा आएको हरेक १०० रुपैयाँमध्ये १० रुपैयाँ बैंकमै राखेर बाँकी ९० रुपैयाँमात्रै तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्न पाइन्छ । 

तर, यतिखेर बैंकहरूले हरेक १०० रुपैयाँ निक्षेपमध्ये ९० रुपैयाँमात्रै कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्नुपर्नेमा माग अत्यधिक भएकाले सो भन्दा रकम प्रवाह गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत बुधबार बैंकहरूले हरेक १०० रुपैयाँ निक्षेपमध्ये ९१.१५ रुपैयाँ ऋण (कर्जा) दिएका छन् । अर्थात, यतिखेर मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको सीडी रेसियो उल्लंघन भइसकेको छ ।

पुसमा तरलता अभाव झनै बढ्ने
अहिले नै कर्जा निक्षेप अनुपातको प्रावधान नाघिसकेको अवस्थामा पुसमा तरलता संकट झनै बढ्नेछ । किनकी, बैकिङ्ग प्रणालीमा रहेको निक्षेप यो महिनामा कर प्रयोजनमा खर्च हुनेछ । अर्थात, सरकारलाई कर तिर्न व्यक्ति÷संस्थाले बैंक खातामा राखेको रकम निकाल्नेछन् । 

बैंक वित्तीय संस्थाले पनि पुस १ गतेदेखि लागू हुनेगरी नयाँ ब्याजदर निर्धारण गर्नेछन् । तर, राष्ट्र बैंकले अघिल्लो महिनाको तुलनामा ब्याजदर अधिकतम १० प्रतिशतमात्र बढाउन पाउने निर्देशन दिएको छ । त्यसैले, बैंक ब्याजदर झिनो अङ्कमा मात्रै बढ्ने हुनाले निक्षेप राख्न चाहनेको संख्या खासै बढ्ने छैन ।
अर्कातर्फ, बैंकरहरूले नै ब्याजदर बढाउन नहुने धारणा राखिरहेका छन् । ब्याजदर बढ्दैमा निक्षेप खासै नबढ्ने र ब्याज भुक्तानीमा मात्रै दबाब बढ्ने उनीहरूको तर्क छ ।

कर्जामा ब्याजदर बढाउने केन्द्रीय बैंकको चाहना
तरलता अभाव हुन नदिन केन्द्रीय बैंकले निक्षेप र कर्जा दुवैमा ब्याजदर बढाउन सकिने संकेत दिएको छ । निक्षेपमा ब्याजदर बढाउँदा बैंकमा रकम राख्नेको संख्या बढ्छ र तरलता अभाव कम हुन्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्थाकै कारण बैंकबाट पैसा पाउन नसकेको गुनासो पनि कम हुनेछ । 

अर्कातर्फ, कर्जामा ब्याजदर बढाउँदा बैंकमा ऋण माग्न जानेको भीड नियन्त्रण हुनेछ । अहिले निक्षेपको ब्याजदरमै केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्दा बैंकबाट प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदर पनि खासै बढेको छैन । कम ब्याजमै पाइरहेकाले पनि कर्जा लिन चाहनेको संख्या बढेको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूको विश्लेषण छ । यसरी सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउँदा अनावश्यक र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सो रकम प्रवाह हुने खतरा पनि रहन्छ ।