नेपालको संविधान र कानुनले सबै जाति, वर्ग, लिङ्गबीच समानता कायम गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा पूणर्रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिएको छैन । समाजमा अहिले पनि हुनेखाने र हुँदाखानेबीचको विभेद, हत्या, हिंसा, बलात्कार, बलात्कारपछि हत्या, जातीय छुवाछूत, वादी, छाउपडीजस्ता कुप्रथा अहिले पनि न्यूनीकरण हुनसकेका छैनन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा भए पनि पीडितहरू अहिले पनि न्यायको आशामा छन् । स्वास्थ्योपचार, शिक्षा र रोजगारी भएमात्र पुग्ने पीडितको माग छ तर त्यसतर्फ राजनीतिक दलका नेताको ध्यान जान सकेको छैन । 

मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईँ सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्याय पाउन ढिलाइ भएकाप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ । “दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो, तर शान्ति प्रक्रियाको एउटा न्याय पाउने काम अहिलेसम्म पूरा हुनसकेन”, उनले भने, “पीडितलाई न्याय दिने कार्यमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ, विगतका त्यस्ता कहालीलाग्दा घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने अभियान कायम राख्नुपर्छ ।” लोकतन्त्र बलियो बनाउन पहिलो मानवअधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्ने उनको माग छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता

नेपालमा भएको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५।२।३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताकै बुँदा नं ५.२.२ मा ‘आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मन्जुर गर्दछन्’ भनिएको छ ।

शान्ति सम्झौताअनुरुप नै दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्न मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन गर्‍यो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बने ।

नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूणर् काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर नयाँ पदाधिकारी ल्याएको पनि करिब दुई वर्ष हुन लाग्यो तर पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

आयोगले दोस्रोपटक २०६७ माघ ९ गते नयाँ पदाधिकारीले पाएको हो । एक वर्षका लागि भनेर गठन गरिएको आयोगले दोस्रो वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्ने देखिएको छैन । आयोगका पहिलो पदाधिकारीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम गर्‍यो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार २४३ उजुरीमध्ये २३७ उजुरी सत्य, निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाइएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको नाममा वितरण गर्न लागिएको परिचयपत्रमा पीडितको नाम राखेर मात्र वितरण गर्न मङ्गलबार अन्तरिम आदेश गरेको छ । “पीडित परिचयपत्रको ढाँचामा पीडितहरूकै भनाइबमोजिम उपरोक्त कुराहरु कमी भएको महसुस गरिएको र सोलाई समेत समेटेर पीडित परिचयपत्र बनाउनपर्ने देखिएको छ”, आदेशमा भनिएको छ, “हाल बनेको परिचपत्रको ढाँचामा निवेदकद्वारा उल्लेख गरेका थप बुँदालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी पुनरावलोकन गरेर निवेदकले उल्लेख गरेको उपरोक्त बुँदालाई समेत समेटेर परिचयपत्र बनाउनु ।”

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सङ्क्रमणकालीन न्याय वर्तमान गठबन्धन सरकारको प्राथमिकताभित्र रहेको बताएका छन् । “गठबन्धनको सरकार बनेको छ, यसको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि यो विषय प्राथमिकतामा परेको विषय छ, विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने नै हो”, उनले भने, “पीडितलाई न्याय दिन ढिला भइसकेको छ, धेरै ढिला गर्नु हुँदैन, दलहरूको सहमति र पीडितको सरोकारलाई ध्यान राखी सर्वोच्च अदालतको आदेश, कानुनी राज्य, मानवअधिकार प्रतिबद्धताअनुसार टुड्ग्याउनुपर्छ ।” 

त्रिहत्तरऔं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस तथा १३औं मानवअधिकार महाभेलाकोे बुधबार उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई छिटो न्याय पाउनुपर्ने कार्य ढिलाइ भएको बताए । “शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषयमा विश्वको ध्यान नेपालतर्फ आकर्षित भइरहेको छ”, उनले भने, “सबै मानवअधिकारकर्मी मिलेर त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ ।” शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम काम पीडितलाई न्याय दिनका लागि राजनीतिक दलको सहमतिमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन हुनसकेको छैन ।

मानवअधिकारको संरक्षण गर्न स्थापना गरिएको संवैधानिक आयोग राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको उल्लेख छ । “मुलुकमा बालविवाह, महिला हिंसा, मानव बेचबिखनजस्ता समस्याको विद्यमानता, पीडितको न्यायमा पहुँच सरल, सहज र सुरक्षित हुनसकेको छैन”, आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले भने, “समाजमा जातीय भेदभाव कायम रहनु र स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच हुन नसक्नुबाट संविधानप्रदत्त हक अझै सहजरूपमा नागरिकले उपभोग गर्न सकेका छैनन् ।”

नेपालको संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको थियो । कानुन बने तर नियमावली बनेर अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । आयोगको प्रतिवेदनमा आप्रवासी कामदारमाथि श्रम शोषण, यौन शोषण, सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक तथा प्राकृतिक प्रकोप, बाढी र भूकम्पबाट प्रभावितको मानवअधिकार अवस्थामा सन्तोषजनक सुधार हुन नसकेको उल्लेख छ ।

आयोगमा यस आवमा मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी विभिन्न १६८ उजुरी दर्ता भएका थिए । नयाँ र पुराना गरी आयोगमा २६१ उजुरीको अध्ययन पूरा भएको छ । मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा २१२ अनुगमन गरेको छ । अनुसन्धान पूरा भएका १८८ उजुरीमाथि आयोगले निणर्यसमेत गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा छ । आयोगले यस वर्ष कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई १८ बुँदे सिफारिस पनि गरेको छ । सरकारले कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएको छैन । आयोगले हालसम्म गरेका सिफारिसमा जम्मा १३ प्रतिशतमात्र कार्यान्वयन भएको आयोगको भनाइ छ ।

“विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत सुरू भएको शान्ति प्रक्रियाले १५ वर्ष पार गरिसकेको छ”, आयोगका अध्यक्ष मगरले भने, “यतिका वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय पाउन नसक्नु दुःखद् पक्ष हो ।” सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलगायत विषयमा राज्यले विशेष ध्यान दिन नसकेको आयोगका अध्यक्ष मगरको ठहर छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा सप्ताव्यापीरूपमा मानवअधिकार महाभेला मनाउन थालेको १३ वर्ष पुगेको छ । यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘…Equality-Reducing inequalities, advanching human rightÚ’ (समानता : असमानता घटाउने, मानवअधिकारको विकास गर्ने) भन्ने रहेको छ । राष्ट्रिय नारा ‘विधिको शासन कायम गरौँ, मानवअधिकारको सम्मान गरौँ’ भन्ने रहेको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बुधबारबाट डिसेम्बर–१० का अवसरमा (मङ्सिर २२ देखि २८ गतेसम्म) मानवअधिकार महाभेलाको आयोजना भइरहेको छ ।

महाभेलाका संयोजक शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप) का अध्यक्ष रोशना खड्कालाई देशमा कानुन पर्याप्त भएर पनि कार्यान्वयन गर्ने पक्षले सहीरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको अनुभव छ । “नेपालमा असमानता हटाई समानता कायम गर्न कानुन धेरै बनेका छन्”, उनले भने, “भएका कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनसकेका छैनन् ।”

यस वर्षको मानवअधिकारको विश्वव्यापी नारा नै असमानताको अन्त्य गरौँ भन्ने रहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, “नेपालमा भएका कानुनको पनि आफूअनुकूल उपयोग भएको छ, मौलिक हकमा व्यवस्था भएको मानवको सुरक्षितरूपमा बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित अझै हुनसकेको छैन ।”

विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोभिड-१९ ले गर्दा विश्वभरि नै मानिसलाई बाँच्नकै लागि समस्याको वर्ष भयो । प्राकृतिक प्रकोप, बाढीपहिराजस्ता विपद्को समयमा पनि बढी पीडा सीमान्तकृत समुदायलाई नै हुने गरेका छन् । “महामारीको समस्या होस् वा प्राकृतिक प्रकोप सीमान्तकृत समुदायलाई नै त्यसको असर पर्ने गरेको छ”, महाभेलाका संयोजक खड्काले थपे, “नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्न तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्छ, नागरिकप्रति जिम्मेवारी हुनु जरुरी छ ।”

यस वर्ष महाभेलाको आयोजना गर्न कोक्यापलाई संयोजक र फ्रिडम फर अल नेपाल तथा शान्ति फाउण्डेशनलाई सहसंयोजकका रूपमा जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसमा विभिन्न २०० सङ्घसंस्था आवद्ध भएका छन् । महाभेलाका संस्थापक अध्यक्ष तथा मानवअधिकारकर्मी प्रसाईँले विसं २०४६ पछि मात्र नेपालमा मानवअधिकारको सवालमा बोल्न र काम गर्ने वातावरण बनेको स्मरण गरे । उनले तत्कालीन समयमा संविधानसभालाई सफल पार्न र सङ्क्रमणकालीन न्याय छिटो निरुपण गर्नुपर्ने मानवअधिकारका मुख्य कार्यसूची रहेको सुनाए । 

मानवअधिकारको संरक्षणबिना लोकतन्त्र सफल हुन नसक्ने उनको बुझाइ छ । “मानवअधिकार भनेकै लोकतन्त्र हो, यसको रक्षा र पालना सबैबाट हुनुपर्ने महत्वपूणर् सन्देश दिन हरेक वर्ष महाभेलाले दिने गरेको छ”, उनले भने, “मानवअधिकारका उद्देश्य हासिल नभएसम्म सबैले आवाज उठाउन जरुरी छ ।”

मानवअधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १० का दिन मनाइन्छ । अर्थात् मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको दिन सन् १९४८ डिसेम्बर १० लाई आधार मानेर मनाउने गरिएको हो । सोही दिन विश्वव्यापी मानवअधिकारको घोषणा भएको संस्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष यो दिवस मनाइने गरिन्छ ।