यो वर्ष किसानले खेतबारीमा डिएपी मल हाल्न पाएका छैनन् । देशैभरि डिएपी मलको हाहाकार भइरहँदा उता वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले बजेट अभावका कारण १ लाख ५० हजार बोरा डिएपी मल नष्ट गर्न पाएको छैन । 

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजन तथा सरकारी आश्वासन समितिले बुधबार भन्सारमा मिल्किएको झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको डिएपी मलको विषय उठायो । समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकको सुरुमै समितिका सभापति रामनारायण विडारीले लामो भूमिका बाँध्दै सो विषय आफ्नो समितिको कार्यक्षेत्रको विषय नभए पनि कृषिप्रधान देशमा रासायनिक मलको हाहाकार हुने तर भन्सारमा ठुलो परिमाणको मल अलपत्र पर्नु राष्ट्रिय चिन्ताको विषय रहेको बताउँदै केही समस्या भए त्यसलाई फुकाउने प्रयत्नका लागि बैठक डाकेको बताए ।   

वीरगञ्जमा इन्टर मोडेल कार्यालयको अवलोकन गर्न गएको बेला संयोगवश ठुलो परिमाणको डिएपी मल अलपत्र अवस्थामा रहेको, मलको रसायन चुहिएर धेरै मात्रामा रुख मरेको, स्थानीयको खेतीमा असर पु¥याएको देखेको सभापति बिडारीले बताए । राज्यको महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हिनामिनाको अवस्थामा हुँदा पनि राज्यका महत्त्वपूर्ण निकाय मौन रहेकोले सो विषयमा समस्या बुझेर समाधान गर्नु दायित्व भएकोले आफ्नो समितिले डिएपी मलको बारेमा छलफल डाकेको उनले सुनाए । 

छलफलका लागि कृषि मन्त्रालयका सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक, साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशनका नायव महानिर्देशक लगायतका कर्मचारीहरूलाई बोलाइएको थियो । 

छलफलमा ती निकायका कर्मचारीहरूले झन्डै १५ महिनादेखि वीरगञ्जको सिर्सैया भन्सार कार्यालय परिसरमा ७ हजार ५ सय मेट्रिक टन अर्थात् डेढ लाख बोरा डिएसी मल नेपाल प्रवेश नभएको अवस्थामा रहेको बताए । उनीहरूले सो मल नेपाल भित्र्याउन गरेको लामो पहल र प्रयास असफल भएको घटना पनि वर्णन गरे । 

भन्सारमा किन रोकियो १ लाख ५० हजार बोरा डिएपी मल ?  

दुबईमा रहेको स्वीस सिंगापुर नामको विदेशी आपूर्तिकर्ता कम्पनीले बंगलादेशबाट डिएपी मल खरिद गरेर नेपाल ल्याउने ठेक्का पाएको थियो । सो कम्पनीले २५ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने ठेक्का पाए अनुसार बंगलादेशबाट मल ल्याउने क्रममा ७ हजार ५ सय मेट्रिक टन मल ट्रक बाटोमा गुडिरहेको अवस्थामा २०७७ सालको जेठमा आएको टाईफोन आँधीमा परेर भिज्न पुग्यो । पानी परेपछि बोराभित्रै मल पोका प¥यो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा मलको गुणस्तर जाँच गर्दा मलमा तोकिएको मापदण्ड भन्दा फोस्फोरस र नाइट्रोजनमा दुई–दुई प्रतिशत मात्रा क्षति भएको पाइयो । ४६ प्रतिशत हुनुपर्ने फोस्फोरस ४४ प्रतिशत र १८ प्रतिशत हुनुपर्ने नाइट्रोजन १६ प्रतिशत पाइएको थियो । 

वीरगञ्जको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहमा २०७७ भदौ ७ गते आइपुगेको उक्त मलकोसर्भेयरले भदौं ८ गते गुणस्तर जाँचे । मलको गुणस्तर जाँच गरी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई रिर्पोट दिइयो, भदौं ९ गते साल्ट ट्रेडिङले कृषि मन्त्रालयलाई रिर्पोट  दियो । तर तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै भन्सार कार्यालयले सो मल नेपाल भित्राउन दिएन । त्यसपछि मल छुटाउन आपूर्तिकर्ता कम्पनी, कृषि मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालयले भन्सार कार्यालय तथा विभागलाई ताकेता गर्न थाले ।  

भन्सार कार्यालय, कृषि तथा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबिच ४० पटक पत्रको आदान प्रदान भएपनि समस्या समाधान नभएको कृषि मन्त्रालयका उपसचिव गंगादत्त आर्चायले बताए । 

५० प्रतिशत मूल्य घटाएर बेच्न सक्ने अवस्था थियो

भन्सार कार्यालयले ऐनको प्रावधान देखाउँदै नेपालभित्र मल प्रवेश गराउन रोकेपछि झन्डै १५ महिनादेखि ठुलो परिणामको डिएपी मल अलपत्र अवस्थामा छ । 

रासायनिक मल नियन्त्रण गठन आदेश २०५५ अनुसार गुणस्तरमा सामान्य क्षति भएको रासायनिक मलको ५० प्रतिशत मूल्य घटाएर बेच्न सक्ने अवस्था भएपनि भन्सार कार्यालयले नेपाल भित्रिनै नदिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक नेत्र बहादुर भण्डारीले बताए । 

दोश्रोपटक २०७७ चैत २७ गते मलको गुणस्तर फेरी परीक्षण गर्दा मलमा ४६ प्रतिशत हुनुपर्ने फोस्फोरस ४४ प्रतिशत र १८ प्रतिशत हुनुपर्ने नाइट्रोजन १६ प्रतिशत पाइएको थियो । यो मात्रा भनेको खेतबारीमा हाल्नका लागि अनुपयुक्त अवस्था नभएको उनले बताए । 

घाटा ठेकेदार कम्पनीलाई, विमा दाबी समेत गर्न पाएन 

हालको मूल्य अनुसार झन्डै १ अर्ब मूल्य बराबरको ७ हजार ५ सय मेट्रिक टन रासायनिक मलको गुणस्तरमा सामान्य कमी हुँदा त्यसको मारमा मल आपूर्तिकर्ता कम्पनी परेको छ । नेपाल सरकारले खरिद वा डिस्पोज नगरेका कारण सो कम्पनीले बिमा रकम दाबी समेत गर्न नपाएको सरकारी अधिकारीहरूले समितिमा सुनाए । 

कृषि मन्त्रालयका उपसचिव गंगादत्त आर्चायले सप्लायर्सलाई घाटा मात्र नभई समयमा निर्णय नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताका बिचमा नेपालको छवि नै बिग्रिएको बताए । उनले ठुलो परिमाणको सो मल नष्ट गर्न पनि सहज नभएको बताउँदै बरु मलको गुणस्तर जाँच गरेर कृषकलाई वितरण गर्न सके व्यवस्थापन हुने उल्लेख गरे । 

उनले भने–‘मल भन्सारबाट नेपाल भित्र प्रवेश गर्न पनि नसकेको र नष्ट गर्ने काम पनि नभएकोले आपूर्तिकर्ता कम्पनीले बिमाको रकम दाबी गर्न पनि पाएको छैन । नेपाल सरकारले समयमा निर्णय गर्न नसक्दा आफूलाई घाटा नभए पनि आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई ठुलो घाटा भएको छ । यसले नेपालको छवि पनि बिगारेको छ । ठुलो परिणामको मल डिस्पोज गर्न पनि सहज छैन । बरु फेरी मलको गुणस्तर जाँच गरेर मापदण्ड बनाएर कृषकलाई वितरण गर्न सकिन्छ ।’

भन्सार ऐन बाधक ? मल अझै प्रयोग गर्न सकिने 

पूर्ण मापदण्ड विनाको सामग्री नेपाल भित्र प्रवेश गराउन भन्सार ऐन देखाएर भन्सार प्रमुख तयार नभएको उनीहरूले बताए । विभिन्न मितिमा छलफल भएको र ४० पटक पत्राचार गर्दापनि समस्या समाधान नभएको उनीहरूको भनाई छ । 

साथै भन्सार कार्यालयमा आएर तोकिएको मापदण्डमा क्षति भएको सामग्री  ३ महिनाभित्र उठाएर नलगे त्यस्ता सामग्री भन्सार कार्यालयले डिस्पोज गर्ने वा लिलाम विक्री गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सोही आधारमा विरगञ्ज भन्सार कार्यालयले सो मल डिस्पोज गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । गत जेठ १६ गते भन्सार कार्यालयले डिएपी मल नष्ट गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

तर १ लाख ५० हजार बोरा मल डिस्पोज गर्न ठुलो क्षेत्रफलका साथै धेरै बजेट चाहिने, वातावरणमा असर पर्ने र बजेट अभावका कारण डिस्पोज समेत हुन नसकेको आचार्यले बताए । 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले भन्सार ऐनका कारण सहज रूपमा सो मल नेपाल भित्र्याउन नसकिएको बताए । उनले भन्सार विभागले ठोस निर्णय गर्न नसक्दा सो मल अलपत्र परेको र त्यसलाई डिस्पोज गर्नपनि समस्या रहेको बताए । उनले अघिल्लो वर्ष ४ लाख मेट्रिक टन मल आएका कारण ठुलो समस्या नभए पनि यो वर्ष भने डिएपी मलको ठुलो सङ्कट रहेको बताए । 

छलफलमा मन्त्रालयका कर्मचारीले केही प्रतिशत नाइट्रोजन र फोस्फोरस नष्ट भएपनि अझै पनि किसानले प्रयोग गर्न सक्ने बताए । त्यसका लागि पुन गुणस्तर जाँच गरेर वितरण गरे मलको व्यवस्थापन गर्न सकिने उनीहरूको भनाई थियो । 

समस्या समाधानका लागि फेरी अर्को बैठक  

मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारीहरूको कुरा सुनेपछि समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले ठुलो परिमाणको मल खेर जान नदिन र सहज व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा सरोकारवाला मन्त्री तथा कर्मचारीहरूलाई अर्को बैठकमा बोलाउन प्रस्ताव गरे । छलफलमा समितिका सभापति रामनारायण विडारीले अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालयसँग पुन छलफल गर्ने बताए । उनले सो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यसबारे सुझाव दिन र हालसम्म भएको पत्राचार र प्रयासको कागजात दिन निर्देशन दिएका छन् ।