एमालेले चितवनमा लाखौं कार्यकर्ता उतारेर दशौं महाधिवेशनको उद्घाटन गरेको छ । एमालेभन्दा कमजोर संगठन कांग्रेसको पनि छैन । माओवादी पनि मुलुककै ठूलो मध्येको शक्तिशाली पार्टी हो । एमालेपछि कांग्रेस र माओवादी दल यतिखेर आआफ्ना महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलनको चरणमा छन् । यी तीनै दल वरपर केन्द्रित  जनता र कार्यकर्ताहरूको संख्या बीस–पच्चीस लाख हाराहारी छ ।

त्यसैगरी, बाबुराम–उपेन्द्र यादव, माधव नेपाल र विप्लवको नेतृत्वमा रहेका दलहरूलाई समर्थन गर्ने जनता कार्यकर्ताहरूको पंक्ति पनि विशाल छ ।  दक्षिण कित्तामा रहेका राप्रपा पनि यतिखेर केन्द्रीय अधिवेशनको तयारीमा छ । उसको पक्षमा पनि उपेक्षा गर्न नसकिने जनमत रहेको छ ।  विप्लव नेतृत्वको दलबाहेक माथि उल्लेख गरिएका अन्य सबै दलहरू विगत अनेकौं दशकदेखि सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । दलहरूका पछि लागेका समर्थक र शुभचिन्तकहरूको संख्या हेर्दा किटानीका साथ यो भन्न सकिन्छ कि मुलुकको जनसंख्याको अनुपातमा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरूको संख्या सबैभन्दा धेरै भएको विश्वमा यदि कुनै मुलुक छ भने त्यो  नेपाल हो ।  

दलहरू वरिपरि दशौं लाख जनता लामबद्ध भएको तथ्यलाई हेर्दा यो पनि त्यत्तिकै ढुक्क भएर भन्न सकिन्छ कि  शायद विश्वमा नेपाल नै यस्तो मुलुक हो, जहाँ एकातिर जनताले दलहरूलाई सबैभन्दा बढी सराप्ने गरेका छन् भने अर्कोतिर समर्थन पनि त्यसरी नै जनाउने गरेका छन् । यसमा विचित्रको विरोधाभाष देखिन्छ । 

मुलुकको दुरवस्थाका लागि दलहरूलाई गाली गर्नु र अर्कोतिर तिनै दलहरूप्रति जनताको आकर्षण देखिनु कसैकसैका लागि राजनीतिक र समाजशास्त्रीय पहेंली हुन सक्छ । तर मुलुकमा दलहरूप्रति जनतामा देखिएको जबरजस्त  आकर्षणका पछाडि ती दलहरूको विगतको बलिदानीपूर्ण संघर्षको इतिहास र दलहरूले नै मुलुकको उद्धार गर्न सक्छन् भन्ने जनविश्वास नै हो । इतिहासमा यी सबै दलहरूले सामन्ती र निरंकुश शासनको अन्त र लोकतान्त्रिक समाजको स्थापना गर्न संघर्ष र बलिदानका ठूल्ठूला कीर्तिमान कायम गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, एमाले वा माओवादीजस्ता दलहरूले जनताको समर्थन पाउनुका पछाडि यही नै एउटा प्रमुख कारण हो ।

गत निर्वाचनमा ६७ प्रतिशत मतदान भएको थियो । विदेशमा भएका अनुमानित ३०–३५ लाख नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिएको भए यो ८० प्रतिशत पुग्ने थियो भनेर ढुक्क हुन सकिन्छ । दलहरूलाई जति नै गाली गरे पनि निर्वाचन हुँदा  अन्ततः तिनै दलहरूलाई भोट दिएर जिताउनुले राजनीतिप्रतिको यसै जनआकर्षणलाई पुष्टि गर्दछ । यद्यपि जनताले मत कसलाई दिन्छन् वा मतदानमा भाग लिन्छन् वा लिन्नन् भन्ने कुरा केही हदसम्म पैसा, प्रलोभनलगायत विभिन्न फ्याक्टरमा भर पर्दछ । तर पैसा वितरण गर्न र प्रलोभन देखाउनका लागि पनि राजनीतिक दलहरूको  न्यूनतम संगठनको आधार त चाहिन्छ नै । त्यसैले,  ठूला दलहरूलाई सबै मतदाताले पैसा र अन्य प्रलोभनमा परेर भोट दिएका हुन् भन्ने कुरा पनि सही होइन । सही कुरा त यो हो कि यी दलहरूको पक्षमा जब्बर जनआकर्षण छ । दलहरूप्रतिको जनआकर्षण यस हदसम्म छ कि विश्वभरि छरिएर रहेका लाखौं नेपालीहरूसमेत नेपालको कुनै न कुनै दलमा विभिन्न प्रकारले आबद्ध रहेका छन् । राजनीतिप्रतिको यो लोभलाग्दो आकर्षण विश्वको कुनै पनि देशमा शायदै छ ।

मुलुकका ठूला राजनीतिक दलहरूको भरपर्दो विकल्प नदेखिनु पनि दलहरूप्रतिको आकर्षणको एउटा अर्को महत्वपूर्ण कारण हो ।  वैज्ञानिक समाजवादको नारा किरण, विप्लवलगायतका वामवृत्तको नेतृत्वपंक्तिले दिने गरेको छ । उदार र कल्याणकारी लोकतन्त्रको नारा साझा विवेकशील पार्टीले दिने गरेको छ । तर, जनताले यसलाई भरपर्दो विकल्पका रुपमा देखिरहेका छैनन् । त्यसैगरी सनातन हिन्दू राष्ट्रको नारा पनि कतिपय दक्षिणपन्थी दलहरूले अगाडि सारेका छन्, त्यसमा पनि जनताको आकर्षण देखिदैन । भरपर्दो विकल्पको अभावमा जनताले पारम्परिक दलहरूलाई जोखिमरहित देख्नु स्वाभाविक हो ।

पारम्परिक दलहरूप्रतिको जनताको आकर्षणको अर्को कारण सत्ता र शक्तिसँग जोडिएको छ । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी पार्टी दशकौंदेखि सत्ता र शक्तिको अभ्यास गर्दै आइरहेका छन् । जनता शक्तिका पूजारी हुन्छन् । सत्ता र शक्तिसँग निकट हुनु आमजनताको बाध्यता र अभिलाषा दुवै हुन्छ । नीति, नियम, कानुनको कार्यान्वयन कमजोर रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास, बजेट आदि सत्ताधारी दलहरूको निकट रहेर मात्र हात पार्न सकिन्छ भनेर जनताको ठूलो हिस्साले उक्त ठूला दलहरूलाई समर्थन गरेका हुन् ।

राजनीतिक दलहरूको छहारीमा  जनता र कार्यकर्ताले  आफूलाई सुरक्षित ठान्ने रुझानलाई  नेपाली समाजले बोकेको एउटा विशिष्ट चरित्र पनि मान्न सकिन्छ, जसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष रहेका छन् ।

विगतमा निरंकुश शासनतन्त्रका विरुद्ध राजनीतिक दलहरूको आह्वानमा लाखौं लाख जनता ज्यानको पर्वाह नगरी सडकमा ओर्लिनु नेपाली राजनीतिको अत्यन्त सबल र उज्यालो पक्ष थियो । यही जनसहभागिताले नै परिवर्तन सुनिश्चित गरेको हो । यद्यपि यो परिवर्तन पूर्ण छैन ।  संघर्षका दौरान दलहरूलाई साथ दिएका जनता सत्तामा पुगेपछि तिनै दलहरूका पछाडि ठूलो संख्यामा गोलबन्द हुनुलाई अन्यथा लिन सकिन्न । तर दलहरूका पछाडि आज लामबद्ध देखिने कार्यकर्ता र समर्थकहरूको अग्रपंक्तिमा ठूलो संख्या हिजोको निरंकुशतन्त्रमा हालीमुहाली गरेका मानिसहरूकै रहेको देखिन्छ । दलहरूप्रतिको जनआकर्षणको यो नकारात्मक र विकृत पाटो हो ।

 राजनीतिक परिवर्तनलाई परिणाममुखी र जनमुखी बनाउन वा विद्यमान राजनीतिको राम्रो विकल्प दिनका लागि पनि धेरैभन्दा धेरै जनता राजनीतिमा आउनु आवश्यक हुन जान्छ । तर यस्तो राजनीतिकरण सत्ताको छहारीमा सुरक्षा खोज्ने मनोविज्ञानबाट टाढा हुनु पर्दछ । ठेक्का पट्टा, लाइसेन्स, राजनीतिक नियुक्ति, वैदेशिक रोजगार आदि अवसरहरू हासिल गर्नका लागि होइन, समाज रुपान्तरणका लागि राजनीतिमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास दलहरूमा नहुँदासम्म संख्यागत रूपमा दलहरू वरपर कार्यकर्ता र समर्थकहरूको विशाल जमात त निर्माण भैरहने हुन्छ तर त्यसको भूमिका दललाई चुनाव जिताउनमा मात्र सीमित हुन्छ । त्यसले लोकतन्त्र सुदृढ गर्न र समाजलाई अग्रगति दिन सक्तैन । निहित स्वार्थका लागि राजनीतिक छहारी खोज्ने प्रवृत्तिले दलहरूप्रति जनआकर्षणको अर्को विकृति र नकारात्मक प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

      एमालेदेखि माओवादीसम्मका र अन्य दलहरूका पनि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका कमिटिहरू ठूला र भारी भरकम बन्न पुग्नु राजनीतिक दलहरूप्रतिको यसै जनआकर्षणको परिणाम हो । धेरैजसो दलका केन्द्रीय समितिका बैठकहरू मुलुक र जनताका ज्वलन्त मुद्दाहरूमा गहन चिन्तन मन्थन गर्ने थलोका रूपमा होइन, उपस्थिति जनाउने कार्यक्रमका रुपमा खुम्चिन पुगेका छन् ।  दुई तीन सयको संख्या रहेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सबैलाई विचार राख्न  दिएर कुनै विषयमा निष्कर्षमा पुग्नका लागि  बैठक कम्तिमा पनि साता दश दिनसम्म चलाउनु पर्ने हुन्छ, जो व्यवहारिक हुँदैन । यसरी बैठक गर्न  सम्भव नभएपछि अन्ततः बैठकका महत्वपूर्ण एजेण्डाहरूमा निर्णयको अधिकार मुख्य नेतृत्वलाई नै दिने बाध्यकारी परिस्थिति यसबाट सृजना हुन जान्छ । यसले सामूहिक नेतृत्वको अन्त हुन गई नेतृत्व निरंकुश बन्ने र अन्ततः नेतृत्वको देवत्वकरण हुने खतरा उत्पन्न हुन्छ । 

जनताप्रति समर्पित, निष्ठावान, योग्य, अनुभवी र स्वच्छ छवि भएका नेताहरूको चुस्त कमिटि निर्माण गरेर मात्र विद्यमान स्थितिलाई बदल्न सम्भव छ । दलहरूलाई लोकतान्त्रिक विधिपद्धतिमा अगाडि बढाउने, तिनमा सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको विकास गर्ने र मुलुकका ज्वलन्त समस्याहरू समाधान गर्नका लागि नीति योजना तर्जुमा गर्ने केन्द्रका रुपमा विकास गर्न सकेमात्र दलहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्छन् ।