न्यायपालिकामा हुने बेथितिको अन्त्य र न्यायपालिका सुधारका लागि भन्दै असोज ८ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरे । सोही समयमा नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गर्न थाले । सुरुवाती चरणमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको न्यायपालिका सुधारको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान र त्यसका लागि तत्काल गोलाप्रथा सुरु गर्न आन्दोलन भएको थियो । तर पछि बिस्तारै यो आन्दोलन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामासम्म पुग्यो ।

तर प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू जुन बाटो आएको (संसदीय सुनुवाइबाट) त्यही बाटोबाट मात्रै (महाअभियोग) बिदा हुने बताएपछि सर्वोच्चका १९ जना न्यायाधीशले मध्यमार्गी बाटो खोजे । उनीहरूले सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा संशोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीशको केही अधिकार कटौती गरे । प्रधानन्यायाधीशले तोक्दै आएको पेसी पेसी गोला प्रक्रियाबाट तोक्ने गरी सहमति गरे ।

मङ्सिर ३ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गर्दै तत्काल गोला प्रक्रियामा जाने र प्रधानन्यायाधीशले तोक्दै आएका पेसी निर्देशक समिति बनाएर त्यहीँबाट तोक्ने व्यवस्था गरे ।

उक्त संशोधनको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन भए पनि प्रधानन्यायाधीशले नै पेसी तोकेका कारण त्यसपछिको दुई साता पनि न्यायाधीशहरू नियमित इजलासमा बसेनन् । मङ्सिर ९ गते बसेको अर्को पूर्ण बैठकले मङ्सिर १५ गतेबाट गोला प्रक्रियाबाट पेसी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

तर मङ्सिर १३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा कोभिड सङ्क्रमणका कारण अस्पताल भर्ना भई त्यहीँबाट पेसी तोकेपछि फेरि अर्को लफडा भयो । नेपाल बार एसोसिएसनले हालको कामु प्रधानन्यायाधीश को हो भन्दै विरोध जनाएपछि त्यसपछिको दुई दिन पनि त्यसै बित्यो । तर प्रधानन्यायाधीश जबरा मङ्सिर १७ गतेबाट इजलासमा फर्केपछि भने बल्ल नियमित इजलास सुरु भयो ।

यो अवधिका ४० दिन सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, मेलमिलाप र तामेलीका मुद्दामा मात्रै सुनुवाइ भयो र अन्य मुद्दा कि पेसीमै चढेनन् । पेसीमा चढे पनि न्यायाधीशहरू इजलासमै बसेनन् । यसले न्यायाधीशहरूलाई एउटा प्रश्न आयो कि ४० दिन केही काम नगरी बस्ने न्यायाधीशहरूले क्षतिपूर्ति तिर्ने कि नतिर्ने ?

न्यायाधीशहरूको बैठकमै ‘कान्छा’ न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले एउटा प्रस्ताव राखे, यो ४० दिनको तलब भत्ता केही पनि नलिने । ४० दिनको समय न्यायाधीशहरू इजलासमा नबसेको कारण जनमानसमा नकारात्मक सन्देश गएको र न्यायाधीशहरूले अरुलाई नैतिकताको पाठ पढाएको कारण त्यति नैतिकता देखाऊँ भन्दै प्रस्ताव गरे ।

नहकुलको प्रस्तावलाई न्यायाधीशहरूले राम्रो हो त भने तर तलब नै नलिने कुरामा भने सहमति जनाउन सकेनन् । त्यसपछि नहकुल लगायत अन्य केही न्यायाधीशले अर्को प्रस्ताव राखे, त्यसो भए दैनिक थप समय काम गरौँ । न्यायाधीशहरू थप समय काम गर्ने प्रस्तावमा भने सकारात्मक बने र ४० दिनको क्षतिपूर्ति तिर्ने कुरा न्यायाधीशहरूको बैठकमा जोडतोडमा साथ उठ्यो ।

अधिकांश न्यायाधीशहरूले न्यायपालिका सुधारको आन्दोलनमा सफलता प्राप्त गरिसकिएको कारण अब काममा ध्यान दिनुपर्ने बताए । प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनमा एकाकार भएको कारण प्रधानन्यायाधीशसँग बेञ्च सेयर नगर्ने एउटा सहमति पनि गरे । तर ४० दिनको समयको क्षतिपूर्ति कसरी तिर्ने भन्ने कुरा छलफलमा पटकपटक उठेपनि न्यायाधीशहरूले निर्णय भने गरेनन् ।

अहिले पनि नेपाल बार एसोसिएसनले प्रत्येक दिन बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म आन्दोलन गरिरहेको कारण न्यायाधीशहरू १२ बजेपछि मात्रै इजलासमा बस्ने गरेका छन् । बारको आन्दोलनको कारण इजलासमा बस्न समस्या भएको र बारसँग १२ बजेसम्म इजलासमा नबस्ने भद्र सहमति गरेका कारण पनि न्यायाधीशहरू १२ बजेपछि मात्रै इजलासमा बस्ने गरेका छन् ।

बुधबार रातोपाटीसँगको अनौपचारिक भेटघाटमा दुई न्यायाधीशले बारको आन्दोलन नसकिएसम्म १२ बजे अगाडि इजलास बस्न सम्भव नभएको कुरा सुनाए । ती न्यायाधीशहरूले भने, ‘बारले १२ बजेसम्म इजलासमा नगइदिन आग्रह गरेको छ । उनीहरूका सहकर्मी वकिलहरू १२ बजेसम्म आन्दोलनमै रहनुपर्ने भएकाले उनीहरू १२ बजे अगाडि बहसका लागि उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएकाले पनि बाध्य भएर हामी १२ बजेपछि मात्रै इजलासमा जाने गरेका छौँ । यसले समयको क्षति भएको छ, तर पनि बारसँग सँगै जानुको विकल्प छैन ।’

सधैँ यसरी चल्छ त भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा न्यायाधीशले भने, ‘यस विषयको सेटलमेण्ट चाँडै होला भन्ने आस छ । बारले आन्दोलनको टुङ्गो कसरी लगाउँछ त्यो हेर्नु परेको छ । त्यसपछि समयमै इजलास बस्ने गरी हामी छिटो काम गर्छौँ ।’

दैनिक एक घण्टा थप काम गर्ने न्यायाधीशहरूको तयारी

त्यसो त ४० दिन इजलासमा नबसेका न्यायाधीशहरूले दैनिक काममा अतिरिक्त एक घण्टा काम गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूका अनुसार उनीहरूले खाजा समय घटाएर आधा घण्टा र कार्यालय समयभन्दा थप आधा घण्टा बढी इजलासमा बस्ने गरी तयारी गरिरहेका छन् ।

एक न्यायाधीशका अनुसार अहिले खाजा समय भनेर एक घण्टाको समय छुट्याइएको छ । तर अब उक्त समयलाई घटाएर केही समयका लागि आधा घण्टामा झर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसैगरी कर्मचारीसँग सल्लाह गरेर जाडो समयमा साँढे ४ बजेसम्म र गर्मी समयमा साँढे ५ बजेसम्म काम गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । त्यसैगरी बारको आन्दोलन सकिएको अवस्थामा बिहान ११ बजे बस्ने इजलास पनि बिहान १०ः३० मै बस्ने गरी तयारी र छलफल भइरहेको छ । यसो गर्दा इजलास नबसेको ४० दिनको क्षतिपूर्ति तिर्न सकिने र जनतामाझ न्यायाधीश नैतिकवान् छन् भन्ने स्पष्ट पार्न सकिने न्यायाधीशहरूको धारणा छ ।

४० दिनको उपलब्धि धेरै छन्, अब न्यायपालिका ब्याक हुन सक्दैन

बुधबार रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै एक न्यायाधीशले ४० दिनको समयमा न्यायाधीशहरू घाम तापेर नबसेको दाबी गरे । ४० दिन त्यसै खेर गयो भनेर कसैले भन्छ भने उसले न्यायपालिका, कानुन र विधि नबुझेको हुने ती न्यायाधीशले बताए । उनले भने, ‘४० दिनको उपलब्धि के हो भनेर कसैले भन्छन् भने उपलब्धि अहिले तपाईंकै अगाडि छ । पटकपटक कुरा उठ्ने गरेको कजलिष्टमाथि अब कसैले प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था छैन । प्रधानन्यायाधीशको इन्ट्रेष्ट जोडिने भनिएको पेसी व्यवस्थापन अब गोला प्रक्रियाबाट सुरु भइसकेको छ । न्यायाधीशहरू ढुक्कका साथ काम गर्न सकिरहेका छन् । यो भन्दा बढी उपलब्धि के खोजिएको हो र ?’

‘न्यायाधीशमा डर हराएको छ, ढुक्क भएर काम गर्न पाएका छौँ’

उनले भने, ‘पहिले पहिले प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्दा न्यायाधीशहरू कुन उद्देश्यले मलाई पेसी तोकियो, यसको अर्थ के छ ? यसले मलाई कस्तो प्रभाव पार्छ आदि बारेमा सोच्ने गर्दथे । त्यसकारण आदेश वा फैसला गर्न पनि डर हुन्थ्यो । अब अहिले त्यो डर र चिन्ता छैन । कुनै आदेश वा फैसला कसको कुन इन्ट्रेष्टका आधारमा आयो भनेर कसैले भन्ने छैनन् । न्यायाधीशहरू आफ्नै विवेक र प्राप्त तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा आदेश वा फैसला गर्न सक्षम र स्वतन्त्र भएका छन् ।’

ती न्यायाधीशका अनुसार पहिले–पहिले कुनै मुद्दा विवादमा आउने प्रकृतिको छ भने आधा घण्टामै सकिने अघिल्लो मुद्दालाई नै तीन चार घण्टा लगाइदिएर उक्त मुद्दामा हेर्न नभ्याउनेमा पारिदिने अवस्था पनि थियो । तर अहिले आफैले गोला तानेर मुद्दा हेर्न थालिएकाले न्यायाधीशहरूमा डर हराएको र आत्मविश्वास थप बढेको ती न्यायाधीशले बताए । उनले थपे, ४० दिनको मुख्य उपलब्धि यो पनि हो ।’

‘अब आदेश र फैसला छिटोछिटो हुन्छ’

४० दिन आन्दोलन गरी नियमित इजलासमा फर्किएका एक न्यायाधीशले ४० दिनको उपलब्धि आदेश वा फैसलामा देखिन थालेको बताए । उनले भने, ‘अब पहिले डराइडराई गर्नुपर्ने आदेश वा फैसलामा अब बिनासंकोच र गर्न सकिने भएको छ । न्यायाधीशहरूले आफ्नै विवेक प्रयोग गर्न पाएपछि अहिले हेर्नुहोस् त आदेश र फैसला कति छिटोछिटो हुन थालेको छ ? मुद्दाको सङ्ख्या पहिले र अहिले हेर्नुहोस् त, पहिले पेसीमा चढेका कति मुद्दाको सुनुवाइ हुन्थ्यो, अहिले कति भइरहेको छ ? अब आदेश र फैसला छिटोछिटो हुन्छ । त्यसकारण यो पनि ४० दिनको आन्दोलनको उपलब्धि नै हो ।’