सिटौला पक्षलाई ‘चिट्ठा’ परेको प्रदेश १ बाट ७३३ महाधिवेशन प्रतिनिधि (सूचीसहित)
नेपाली काँग्रेसको यही साता सम्पन्न प्रदेश अधिवेशन अन्तरगत प्रदेश नम्बर १ मा कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले सभापति जित्यो । संस्थापनइतर पक्षका शेखर कोइरालालगायतले भोट नहाल्दा गुरुराज घिमिरे पराजित भएका थिए भने सिटौला पक्षमा उद्धव थापा विजयी भएका थिए । सो प्रदेशमा थापालाई देउवा पक्षको पनि समर्थन रहेको थियो ।
नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, विजयकुमार गच्छदार, शेखर कोइराला, शशांक कोइराला, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायतका काँग्रेसका हस्तीहरुको गृह प्रदेशबाट आउने प्रतिनिधिको संख्या ७३२ जना रहेको छ । चुनावमा नेताहरुको प्रभावका साथै गुटगत रुपमा प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व हुने निश्चित छ ।
काँग्रेस निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक सूचीअनुसार ताप्लेजुङ र पाँचथरबाट २७–२७ जना प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । यस्तै इलामबाट ५३, झापाबाट १३२, संखुवासभाबाट २६, तेह्रथुमबाट २७, भोजपुरबाट २६, धनकुटाबाट २६ जना प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
यस्तै मोरङका ६ निर्वाचन क्षेत्रबाट १५२ जना प्रतिनिधि चयन भएका छन् । यस्तै सुनसरीका ४ निर्वाचन क्षेत्रबाट १०५ प्रतिनिधि चयन भएका छन् भने सोलुखुम्बुबाट २८, खोटाङबाट २५, ओखलढुंगाबाट २७, उदयपुरबाट ५२ जना प्रतिनिधि चयन भएका छन् ।
काँग्रेसको आन्तरिक जीवनमा सबैभन्दा बढी प्रभाव राख्ने कोइराला परिवारको एकछत्र प्रभाव रहेको प्रदेश १ मा यसपटक संस्थापन पक्षले आफ्नो शक्तिशाली उपस्थिति जनाएको छ । संस्थापन पक्षका ७, पौडेल–कोइराला पक्षका ६ र सिटौला पक्षका १ जना जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् ।
प्रदेश १ का १४ जिल्लामध्ये ७ वटामा देउवा समूह विजयी बनेको भने ६ वटामा रामचन्द्र पौडेल–शेखर कोइराला पक्षका सभापति छानिएका छन् । झापामा सिटौला पक्षका सभापति छानिए । १४ औ महाधिवेशनमा प्रतिनिधि छनौटको अवस्था पनि बराबरीको अवस्था रहेको दावी गरिएको छ ।
प्रतिनिधिको नामावली हेर्नुहोस् :
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ईयूको नयाँ नीति : सात देश ‘सुरक्षित’ घोषित, शरण प्रक्रियामा कडाइ
-
७५ जना सईलाई वरिष्ठ सईमा बढुवा गर्न सिफारिस
-
कोरला नाकाबाट धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यको बृहत्त सरसफाइ अभियान शुभारम्भ
-
युरेनियम प्रशोधन हाम्रो अधिकार हो, सम्झौताको विषय होइन : इरान
-
अन्तर्राष्ट्रिय सेफ सोसाइटीले भृकुटीमण्डपमा फुड फेस्टिभल गर्दै
-
नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार तत्काल शिक्षक दरबन्दी मिलान नगर्नु : उच्च अदालत दिपायल