ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सबै क्षेत्रमा विद्युतीय साधनको उपयोग गर्नुपर्ने बताएकी छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुसालले विद्युतीय क्षेत्रको अग्रगमनका लागि उर्जाका सबै क्षेत्रमा जलविद्युतको खपत बढाउनुपर्ने पनि बताइन् ।

उनले सरकारले अघि बढाएका नीतिका कारण निजी उत्पादकले समेत विद्युत उत्पादन गर्न पाउने अवसरले अब घरायसी प्रयोगमा पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराउने स्थितिमा पुगेको बताइन् । मन्त्री भुसालले जनतामा २ वर्ष भित्रै विद्युतीकरण गर्ने सरकारको नीति रहेको भन्दै यसमा  सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता महासंघले सहयोग गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताइन् ।

उनले महासंघको नेतृत्वले सबै क्षेत्रमा जलविद्युत उत्पादन गर्ने अभियानलाई अघि बढाउन सहयोग गर्ने बताइन् । मन्त्री भुसालले उपभोक्ता महासंघले अब नयाँपन र औचित्यतामा केन्द्रित भएर धेरै विद्युत खपत गराउने र सबै उर्जामा विद्युतीय उर्जा उपयोग गर्ने अभियानका रुपमा रुपान्तरण गर्दै लैजानुपर्ने बताइन् ।

मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘सरकारले अघि बढाएका नीतिका कारण निजी उत्पादकले समेत विद्युत उत्पादन गर्न पाउने अवसरले हामी अब घरायसी प्रयोगमा पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराउने स्थितिमा छौँ । अहिले एकातिर हामी आम जनतामा २ वर्षभित्रै विद्युतीकरण गर्ने सरकारको नीति छ । त्यसमा सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता महासंघ पनि सहयोगी नै हुनेछ । जहाँ केन्द्रिय प्रशारण लाइन पुग्ने छैन, त्यहाँ सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता महासंघमार्फत् त्यो अभियान पूरा गर्नेछौँ । अब फेरि हामी नयाँ ठाउँमा आएका छौँ । यो अधिवेशनले त्यो कुरालाई आफ्नो नीति कुरामा ध्यानमा राखोस् । अब हामी उर्जाका सबै क्षेत्रमा जलविद्युत उत्पादन गर्ने अभियानलाई अघि बढाउनुपर्छ । यो उपभोक्ता महासंघको अब नयाँ पन र औचित्यता बढी भन्दा बढी विद्युत खपत गराउने र सबै उर्जामा विद्युतिय उर्जा उपयोग गर्ने अभियानका रुपमा यसले आफूलाई रुपान्तरण गरोस् ।’  

मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘एउटा बेलाको एउटा आवश्यक्ता पूरा गरेर हामीले सधैँ त्यसैमा रहन सक्यौँ भने हामी राम्रो स्तरमा हुन्छौँ । अहिलेको विद्युतको कुरा गर्दा अग्रगमन भनेको उर्जाका सबै चाहे घरेलु होस्, चाहे उद्योग होस् । चाहे कृषि वा सिँचाइ होस् । वा यातायातमा होस् । सबै ठाउँमा विद्युतीय साधनहरु र विद्युतको खपत गर्ने कुरालाई अभियानको रुपमा यहाँहरुले बढाउनुहुनेछ । सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता महासंघसित साझेदारी, सहकार्य गरेर जानेछ र त्यसमा के–के सामञ्जस्यता, सहुलियतहरु बढाएर त्यो अभियानको निम्ति जानुपर्छ । मन्त्रालय, सरकार र प्राधिकरण सकारात्मक रहेको विश्वास दिन चाहन्छु ।’

मन्त्री भुसालले कतिपय सामुदायिक संस्थाहरुले समयमै विद्युत भुक्तानी नगरेको, विनियमावलीले तोकेको भन्दा बढी क्षमताको लोड स्वीकृति गर्ने गरेको र समयमै ग्राहकहरुको समस्या समाधान नगरेको गुनासो मन्त्रालयमा आइरहेको बताइन् । उनले केही सामुदायिक संस्थाका उपभोक्ताहरुले आफूलाई संस्थाबाट अलग बनाइ नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सेवा दिन अनुरोध गरिरहेको गुनासो आएको पनि बताइन् ।